नुवाकोटको क्रसर काण्ड र प्राकृतिक स्रोत

-नारायण नेपाल

यतिबेला नुवाकोट जिल्लामा क्रसर प्रकरण तातेको छ । फलाम तातेको बेलामा सही आकार दिन सकिन्छ नि त्यसैगरी यो प्रकरणमा पनि बहसले एक उचित विकल्प दिने छ भन्ने आशा गरौं । यो प्रकरणको समाप्तीसँगै देशभर नुवाकोटमा स्थापित मान्यतालाई अरुले अनुशरण गर्नसक्ने एक नवीन मान्यता स्थापित गरोस । छलफल अझै जरुरी छ ।

आज संसारभरी प्राकृतिकसाधन, स्रोतमाथिको स्थानीय जनताको आधिपत्यको र साम्राज्यवादीहरूले कब्जा गर्ने युद्ध संसारभर नै चलिरहेको छ । जतिसुकै प्रजातन्त्रको नारा लगाए पनि अरब खाडीको प्राकृतिक ग्यास, तेल भण्डार र युरेनियममाथिको अमेरिकी गिद्धे दृष्टि नै इराक लगायतका अरबी देशहरूमाथिको अमेरिकी हस्तक्षेपको मूल कारण हो । अफ्रिकी देशहरू सुन र हिरा खानीमाथिको साम्राज्यवादीको लुटले आज गृहयुद्धको भूमरीमा फसेको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यताका कास्मिरी पहाड हिन्दु र मुस्लिमको रगतको आहलमा डुबेको छ । दक्षिण एसियाका पहाडी मुलुकहरूका जलसम्पदा भारतीय शासकहरूको लुटको निसानामा परेको छ ।

त्यस्तै नुवाकोटको रोडाढुंगा बालुवाको अबैध दोहनको सबालमा गाउँले छोटा राजाहरूको दबदबा चलेको छ भन्ने प्रष्ट जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा चलेको बहसले प्रमाणित गरेको छ । अबैध धनमार्फत नेतालाई प्रभावित गरेर टिकट किन्ने र मतदातालाई प्रभावित गराउनेसम्मका हर्कतका लागि प्रयोग हुने ठूलो धनराशिको स्रोत यस्तै प्रकृती दोहन वा अन्य कुनै अबैध धन्दा हो ।

नेपालमा प्राकृतिक साधनस्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार र राज्यको नीति निर्माणमा जनताको तल्लो तह एवं उपेक्षित समूदायको पहुँच बढाउने उद्देश्यले व्यापक जनदवाबपछि पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा ल्याइएको थियो । २०५२ देखिको महान जनयुद्ध र ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि प्राकृतिक साधन स्रोतहरूमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गर्ने तथा नीति निर्माण (आर्थिक क्षेत्रसमेत) मा जनताको पकड कायम गर्ने मूल लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्यले देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो । तर त्यसको बृहत अवधारणा र संरचनाका बारेमा हामीले तल्लो तहमा बहस नै गरेनौं । नेपालको संविधानले समेत प्राकृतिक साधन स्रोतहरूमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरेको घोषणा गरिसकेको छ । जल, जंगल, जमिन, खनिज पदार्थ जडीबुटी जलस्रोत जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम हुन जरुरी छ ।

प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिपत्यको होडबाजीको लहडमा आज साम्राज्यवादी देशहरू युद्धको भूमरीमा हाम्फाल्दै छन् । हामी संघीयताको बहस र कार्यान्वयनमा छौं ।

प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन रोक्नेबारेमा पनि केही सोच्ने हो कि ? हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू वर्तमानको यो पुस्ताले मात्र उपयोग (दोहन) गर्ने पाउँछ कि हाम्रो सन्ततीको लागि सुरक्षित गर्नुपर्दछ ? चोरका खुट्टा काट् भन्दा उचाल्ने चरित्र किन देखियो जनप्रतिनिधिहरूको धन देखेपछि महादेवको त तेश्रो आँखा प्रकट भएको पौराणिक कथा सुनिन्थ्यो ।

“मुर्खका अगाडि दैव डराए” भन्ने उखान अझै प्रचलित छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र त्यसको नियमन गर्ने अधिकार पाएका निकायहरू आजसम्म त्यही धन र पैसाको आस त्रासमा क्रसरतन्त्रविरुद्ध चूँ बोल्न सकेका थिएनन् । अब हेपिएका, थिचिएका नुवाकोटका जनताको पहलकदमी र चेतनाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा नयाँ बहस र मोडेल नै स्थापित भयो ।

२०७५ असारमा अदालतको आदेशले तादीत्रिशूली बगरका अबैध क्रसरहरू बन्द भए । त्यसपछि सुरु भएको छटपटीलाई शान्त बनाउन भूकम्पपीडित जनताको नाममा अर्कै छिर्के खेल चलाउन सफल भए । २०७५ मा अदालतको आदेशले केही क्रसर पुनः संचालन भएका छन् । ति क्रसरलाई अदालतले आदेश गरेजस्तो भूकम्पपीडित जनताहरूलाई दिएको राहतमूल्य कती होला त्यसको अनुगमन गर्ने को हो ? जहाँ उत्पादन लागतको सत्य मूल्य नै छैन भने के, कसरी राहत भन्ने ? जनता जान्न चाहन्छन् ।

जस्तै उदारहणको लागि केही समयअघि विदुर नगरपालिकाले भूकम्प पीडितहरूलाई बालुवा सहुलियत भन्दै बाँडेको थियो । तर रु.२५०० मा व्यवसायीहरू बालुवा दिन तयार भएका थिए नगरपालिकाले भने रु.४५०० मा वितरण गरेको थियो । अब आफ्नै दैलोमा भएको बालुवा लैजान गाउँलेहरूलाई यो सास्ती किन ? निःशुल्क लैजाऊ घरबनाऊ भन्न किन नसकेका अधिकारप्राप्त गाउँ गाउँको सिहंदरबारका छोटे राजाहरूले ? यो नियतमाथिको प्रश्न पनि कानुन र विधान मात्रै होइन ?

२५०० क्युफिट संकलन उत्खनन अनुमति लिएर २५००० क्यु फिटसम्म संकलन गरेको छ । न मुल्याङ्कन न अनुगमन जनता र विकासको दुहाई दिनेहरूनकुनै विकास छ, न निकास केबल लुट छ । प्राकृतिक साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार र राज्यको नीति निर्माणमा जनताको तल्लो तह एवं उपेक्षित समुदायको पहुँच बढाउने उद्देश्यले व्यापक जनदवाबपछि पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा ल्याइएको थियो ।

‘महान जनयुद्ध’ र ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि प्राकृतिक साधन स्रोतहरूमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गर्ने तथा नीति निर्माण (आर्थिक क्षेत्रसमेत) मा जनताको पकड कायम गर्ने मूल लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्यले देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (संशोधन सहितले) त्यसको घोषणा गरिसकेको छ । जल, जंगल, जमिन, खनिजपदार्थ, जडीबुटी जलस्रोतजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरिन्न भने त्यस्तो संघीयता, स्वायत्तता विकास र नयाँ नेपाल निर्माणको चर्चा निरर्थक शब्द जाल मात्र हुनेछ ।

२०६९ मा माओवादी विभाजनपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ जहाँ बँुदा नम्बर ५ मा लेखिएको थियो;जिल्लाका विभिन्न ठाँउमा अनाधिकृत रुपमा संचालित क्रसरउद्योगको छानबिन गरी वातावरणीय मापदण्डभित्र रहेर चलाउन दिइयोस् । त्यो पत्र बुझाएपछिको यो ८ वर्षमा दलहरूले राजनीतिक आरोह अवरोह जे जती भोगे, त्यसको हिसाब छैन तर त्यो बहस पुनः यतिबेला चलेको छ ।

नुवाकोट जिल्लामा क्रियाशील सत्ताधारीबाहेकका दलहरू कहाँ छन् ?नागरिक समाज उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च,सशासनको अभियान चलाउने अभियन्ताहरू कहाँ छन् ? किन मौन छन् ?अब जनपक्षीय राजनीति गर्ने हो भने यो अबैध धन थुप्रो लगाउनेहरू विरुद्ध मोर्चा कस्ने बेला हो ।कम्युनिष्ट पार्टीले नीतिगत तहमा नै स्वीकार गरेको सबाल हो स्थानीय जनताको अग्राधिकार त्योबेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले २४ माघ २०७१ म नेकपा माओवादीले निकालेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको थियो,पार्टीको नेतृत्वमा आएको वर्गीय पतन र जनविरोधी चरित्रको प्रभाव तल्लो तहमा विस्तार हुँदै गयो । जसको कारण एकीकृत नेकपा (माओवादी) को मूल नेतृत्वले आयोजना पक्षसँग साँठगाँठ गरेर ठेक्का पट्टा हात पार्ने, कमिसन खाने, चाकडी गर्ने आफ्ना नातेदारलाई लाभको पदमा पु¥याउने र जनतालाई धोका दिने गर्न थाल्यो । जसका कारण जनताका माग र आवाजहरू निरर्थक, निरह र वेवारिसे बन्न गए । त्यसैले जनताले आफ्ना जायज मागहरू पुरा गर्न नयाँ शीराबाट आन्दोलन उठान गर्न अनिवार्य बनेर गएको छ । हाम्रो पार्टी यसका लागि जनताको नेतृत्व गर्न तयार छ ।

प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकारको सबाललाई दुरुपयोग गर्दै दुनियाँ भरि नै नाफा खोरहरूले प्राकृतिक साधन स्रोतमा लुट र तस्करी गर्दा स्थानीय जनताको सिमित हिस्सालाई प्रलोभनमा फसाई अकुत नाफा कमाईरहेको हुन्छ । नुवाकोटे क्रसरतन्त्रमा पनि त्यो सुत्र लागु भएको पाइन्छ । महिनामै करोडौँ रकम कमाउँछन् र वर्षभरि १/२ लाख विद्यालय स्थानीय संघ, संस्था, क्लबका नाममा दिन्छन् र उदार भएको स्वाङ पार्छन ।

अब नुवाकोट, रसुवा र धादिङका जनताको हित चाहने, प्राकृतिक साधन स्रोतमा जनताको अधिकार कायम गर्ने, गराउन इच्छुक राजनीतिक दलहरू, दलभित्रका इमान्दार व्यक्तिहरू, संघ संस्थाहरू तथा सबै तप्काका न्यायप्रेमी जनसमुदाय तथा सरोकारवाला पक्षहरूले बृहत मोर्चा निर्माण गरेर सहकार्य गर्न समेत जरुरी छ ।
तादि लिखु त्रिशुली खोला
ओराली बग्दैछ सलल
भ्रमको पर्दा च्यातेर हेरन
लुटतन्त्र देखिन्छ झलल ।।

टिप्पणी थप्नुहोस्