कोरोनाको उपचार निःशुल्क नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको निवेदन खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निवेदन खारेज भएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा असोज १५ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।

सो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सर्वोच्च पुगेपनि बिहीबार कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको पुरानै आदेश कायम भएको हो ।

यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ । कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरुले अधिकतम २ हजार रुपैयाँ र निजी प्रयोगशालाहरुले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् ।

टिप्पणी थप्नुहोस्