वामदेव गौतम मन्त्री बन्न पाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो ।

गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भन्दै यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई बुधबार पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गत असोज १ गते मनोनीत गरेकी थिइन ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिकरुपमा सुनुवाइ गर्दै पराजित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न असोज ७ गते सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

उक्त प्रारम्भिक आदेशलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले बहुमतका आधारमा उल्ट्याएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको सो मुद्दा त्यसयता ‘हेर्दाहेर्दै’मा थियो । गौतम मन्त्री बन्ने बाटो खुलेसँगै नेकपाको आन्तरिक किचलोले फरक मोड लिने अनुमान गरिएको छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री