आफन्तलाई नियुक्ति दिन मन्त्रीको फास्ट ट्रयाक !

विशेष संवाददाता

काठमाडौं । आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्तगर्न कतिसम्म कानूनको धज्जी उडाउन सकिन्छ ? वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेरे पुग्छ ।

सरकारी फास्ट ट्रयाकबाट आफन्तलाई नियुक्तिगर्ने मामलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव लगायतका मन्त्रीबीच प्रतिस्पध्र्दा छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सम्धी (छोराको ससुरा) उपेन्द्रकुमार कोईराला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्तिको प्रसंग सेलाउन नपाउँदै अर्को काण्ड चर्चामा आएकोछ । गत भदौमा नियुक्ति पाएको सम्धी काण्डमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नो संलग्नता भएको पाइए वा आरोप प्रमाणित भए सार्वजनिक रूपमा सजायको भागीदार हुने समेत सामाजिक सञ्जालबाट प्रष्ट्याउँदै दुधको साक्षी विरालो सावित हुन खोजेका थिए ।

यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै, दुई महिनापछि नै, पुनः अर्को नियुक्तिको लागि उनले आफन्तलाई तयार पारेका छन् । उनी हुन्, नेपाल प्रहरीका डिआईजी विश्वराज पोखरेल । बुधबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरीमा एक जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप गरे पछि यो तथ्य छताछुल्ल भएको छ । यसले प्रहरीमा निरासा बढाएको छ ।

गृह मन्त्रालय मातहतको ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) ले पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । यो अनुसार गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । गृहको प्रस्तावका आधारमा सरकारले पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी थप गर्यो । यो कानून सम्मत कुरा थियो ।

तर, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सल्लाह गाँसिएपछि एआईजीको दरवन्दी समेत थप सिर्जना गरियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख रहेका डीआईजी पोखरेललाई एआईजीमा नियुक्तिगर्न दरवन्दी थप गरिएको हो । डीआईजी पोखरेललाई चोरबाटोबाट नियुक्ति दिन मन्त्री पोखरेलको जोडबलले काम गरेको कुरा गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएकोछ ।

२०४९ चैतदेखि प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका पोखरेल छोटो समयमा प्रमोसनको फड्को मार्ने व्यक्ति हुन् । उनी १९ वैशाख २०७६ मा आफ्नो ब्याचबाट अन्यलाई उछिन्दै डीआईजीमा एकल बढुवा भएका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको कृपा प्राप्त डिआईजी पोखरेलको बढुवा भइरहँदा उनको व्याचका अरु साथी भने निरास छन् । हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीपछि भावी आईजीपीमा सुनिश्चित गर्ने सेटिंगका आधारमा पोखरेललाई अघि बढाइएको चर्चा प्रहरी बृत्तमा छ ।

मन्त्री बन्ने बित्तिकै योगेश भट्टराईको सोर्सफोर्समा श्रीमती विन्दा घिमिरे नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको रजिष्ट्रारमा नियुक्त भइन । वीर अस्पतालमा नर्स रहेकी घिमिरे रजिष्ट्रार नियुक्त भएपछि विवादमा तानिएकी छिन् ।

रजिष्ट्रार घिमिरेले लाइन्सेन्स परीक्षामा उत्तिर्ण गराईदिने प्रलोभन दिई प्रतिव्यक्ति तीन लाख माग गरेको चर्चा अस्पताल परिसरमा सुनिएको छ । विद्यार्थीसँगको च्याटमा काउन्सिलकै सदस्य जीता बरालले मांगिएको तीन लाख मध्ये १ लाख ५० हजार रूपैयाँ काउन्सिलकी रजिष्ट्रार विन्दाले खाने र बाँकी अरूले बाँडेर खाने बताएकी छिन ।

ती विद्यार्थीले जिताको नाममा एकै पटक २ लाख ५० हजार रूपैयाँ पठाएको च्याटबाट देखिन्छ । जिताले पैसा पठाएको हो भनेर सोध्दा उनले आइएमई गरेर पैसा पठाएको च्याटमा उल्लेख गरेकी छिन । गत भदौ १ गते नेपाल प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी (पौडेल)लाई नियुक्ति गरेको विवाद अझै सेलाएका छैन । उनलाई नियुक्त गर्न २६ साउनमा काउन्सिलको नियमावलीलाई नै संशोधन गरिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो ।

१८ असारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ र मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई मनोनीत गरे । ठगीको आरोप लागेका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खड्कालाई विज्ञको रूपमा बोर्डको सदस्यमा मनोनित गरिंदा मन्त्री राय यादबको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस म्यानपावरले कामदारलाई ठगेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको छ ।  आफन्त नियुक्ति गर्ने मामिलामा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको अनुसरण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्ट र रेल व्यवस्थापनको अनुभव नै नभएका गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति गरिसकेका छन् ।

 

 

 

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री