सँधै विवादमा इश्वर पोखरेल

-आरती शर्मा
काठमाडौं । सत्तामा रहँदा सधैं विवादास्पद कार्य गरि चर्चामा आउने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखेरल यस पटक पनि विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री परिषदमा दोस्रो वरीयतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका विवादास्पद गतिविधिले प्रधानमन्त्री केपी ओली अप्ठेरोमा परेका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी थपगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको चाहनामा ब्रेक लागेको छ । समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले एआईजीमा बढुवा सिफारिस रोक्न निर्देशन दिएकी छिन् । समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडु, लालबाबु पण्डित, झपट रावल, डीला संग्रौला, पम्फा भुसालले कसैको दबाबमा एआईजी दरबन्दी थप्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालय मातहतको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण समितिले संगठनमा पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।
तर, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दबाब आएपछि प्रस्तावमा चोरबाटोबाट एक जना एआईजीको दरबन्दी थपगर्ने निर्णय गरियो । चोरबाटोबाट एआईजीको दरबन्दी थप्नुको उद्देश्य महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउनु थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको यस विवादास्पद कार्यप्रति असन्तुष्टि देखाएपनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नीरिह बनेका थिए ।


प्रक्रिया मिचेर आफन्तको नियुक्ति

प्रक्रिया मिचेर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवाकालागि डीआईजी पोखरेललाई सिफारिसगर्ने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलले । उनी आफैले एक जना एआईजीको दरबन्दी थप गरेर मन्त्रीपरिषदमा पठाएको पत्र निकै पछि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको बद्नियत उदाँगो भएको हो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थिति रहेको छलफलमा दरबन्दी थपगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन ।

पृष्ठभूमि नै विवादित
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा सत्ताको गल्लीमा देखिएका उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलका निर्णय सधै विवादित हुने गर्दछन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २८ जेठ २०६१ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा पुनर्बहाली गरेपछि २१ असार २०६१ मा ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । त्यतिबेला पोखरेल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए । उनीमाथि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय लिएको आरोप लाग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई दोस्रोपटक अपदस्थ गरेपछि मन्त्रीहरु समातिए । तिनका घरको खानतलासी लिइयो । त्यहीबेला पोखरेलले घरको पानी ट्याँकीमा लुकाएको करोडौं रुपैयाँ फेला परेको हल्ला चल्यो । त्यो हल्ला भूmठो साँचो के थियो त्यो भने थाह भएन ।

उनी दोस्रो पटक २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बने । सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलासँग वरियताको विषयमा उनको विवाद चल्यो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई संविधान जारीगर्ने सहमति भएको बेला पोखरेल पार्टीहरूबीच सहमति खोज्नेभन्दा भाँजो हाल्ने पात्रका रुपमा विवादित बनेका थिए ।
अहिले तेस्रो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुँदा पनि पोखरेल उत्तिकै विवादित बनेका छन् । उनी गृह मन्त्रालयमा जान चाहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाइ रक्षा मन्त्री बनाए । यो मन्त्रालयमा पनि उनी बिबादमा आए । सैनिक ऐन र नियमावलीको गलत अर्थ लगाएर ४७ जना कर्णेलहरूको बढुवागर्न गरेको सिफारिसलाई पोखरेलले २ महिनाभन्दा लामो अवधि रोकेर राखे । तर, पछि त्यही विवादास्पद फाइल सदर गरिदिए । कोरोना संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले लकडाउन घोषणागर्दा राजधानीमा अलपत्र परेकाहरुलाई राजधानी बाहिर जानदिने निर्णयका कारण पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । पोखरेलको निर्णयप्रति आम नागरिकले मात्र होइन प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत फेसबुकमा स्टाटस लेखेर असहमति जनाएका थिए ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि ल्याइने स्वास्थ्य सामाग्री खरीद काण्डमा पोखरेल विवादमा तानिए । प्रधानमन्त्री ओलीले खरिद काण्डबारे उनीसँग स्पष्टिकरण समेत लिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई दोष लगाउँदै गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गरेपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि गठन गरेको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिले उद्धार उडान अनुमति नदिँदा घर फर्किने क्रममा दुबई एयरपोर्टमा आइसकेका २ सय ६६ नेपाली घर फर्कन नपाएर अलपत्र परेका थिए ।

सीसीएमसीका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उडान अनुमति नदिंदा उनीहरु स्वदेश फर्कन पाएका थिएनन् । उक्त समितिले उडान अनुमति नदिएपछि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र रक्षामन्त्री पोखरेलबीच प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने वादविवाद भएको थियो ।

ओली निकट नेताका रुपमा चिनिएका पोखरेलका विवादास्पद कार्यले सरकारलाई पक्कै पनि अप्ठेरो परेको छ । पोखरेलर्को विवादास्पद गतिविधिलाई आफनो गूटको रक्षाका लागि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सहेको निष्कर्ष प्रमका निकटवर्तीहरुकोछ । प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको कार्यभारबाट मुक्त गरेका छन । तर, पोखरेल मन्त्री परिषदका इन्चार्जका रुपमा जागीरमा टिकेका छन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्