प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का, संवैधानिक परिषद बैठक स्थगित

-आरती शर्मा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक सँधै स्थगित हुन थालेको छ । गणपुरक संख्या नपुगेपछि दोस्रो पटकको बैठक पनि स्थगित भएको छ ।

परिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार विहान बोलाएको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भए ।

गणपुरक संख्या नपुगेपछि केहि बेर अनौपचारिक छलफल पछि बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ पुनः बैठक बोलाएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बोलाएको परिषद बैठकमा प्रतिपक्षि दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग ठोस समझदारी नभएको र पूर्वनिर्धारित पार्टीको विरोध कार्यक्रमलाई निहुँ बनाएका थिए । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख पद भने रिक्त रहेको छ ।

उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ । संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा बैठकको गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र चारजना सदस्यको उपस्थिति आवश्यक हुने उल्लेख छ । अहिले परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँचजना मात्रै सदस्य छन् । एक जना सदस्य मात्रै अनुस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्दैन । अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सख्या पुगेको मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

किन भए सभामुख अनुपस्थित ?

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । यसअघि आइतबार पनि उनी अनुपस्थिति रहेका थिए । सभामुख सापकोटाले परिषद् बैठकको सूचना पाएलगत्तै आफ्नो कार्यव्यस्तताबारे जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक गृहकार्य र सरसल्लाह समेत नगरेको जनाउँदै सभामुख सापकोटा बैठक अनुपस्थित रहेको स्रोतको दावी छ । पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उपस्थिति जनाउनुको अर्थ नरहेको संकेत गरेपछि उनी बैठकमा अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ ।

लामो समयदेखि परिषद् बैठक नबस्दा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि परिषद् बैठकले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । मुख्य निकाय मानवअधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन छ भने अख्तियार कार्यवाहकका भरमा चलिरहेको छ । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४५ पद रिक्त छन् ।

टिप्पणी थप्नुहोस्