मध्यावधि : एक बिध्वंशक घोषणा

-किशोर नेपाल

काठमाडौ शहरका युवा व्यवसायी कृष्ण पौडेलले आइतबार बिहान कतैबाट ठूलै सूचना पाए । उनले त्यो सूचनालाई आफनो फेसबुक स्टाटसमा लेखे ‘ब्रेकिङ्ग न्यूजः मन्त्री परिषदबाट संसद बिघटनगर्न सिफारिश ।’ यो अनपेक्षित समाचार थिएन । तर, मानिसले पत्याइ हाल्ने बिषय पनि थिएन । संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुइतिहाइ मत छ । त्यही पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन । र पनि, मध्यावधि चुनावको कुरा आउँछ भने त्यो कसरी सम्भव होला र ? संशयगर्नु मानिसको चरित्र हो । तर, नेपाली राजनीतिमा यस्तो संशयका लागि पर्याप्त स्थान छैन ।

नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका ‘पहिला’ अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली तथा ‘अर्का’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालका बीच मतभेद अकासिदै गएको थियो । उनीहरुका बीच बिबादको बिन्दू थियो बिधि र प्रक्रियाको । प्रम ओली मनखुशी गर्नखोज्ने, नेताहरु उनलाई बिधि र प्रक्रियामा कस्न खोज्ने । पार्टीका मुख्य नेताका बीच कचिंगलको पारो जति चढदै थियो त्यही अनुपातमा संसद बिघटनको सम्भावना टडकारो हुन थालेको थियो । अघिल्लो साता देखि नै राजनीतिमा कुनै ठूलै ब्याधि आउने आशंका थियो मानिसहरुको मनमा ।

अन्ततः आइतबार बिहानको मन्त्री परिषदको बैठकबाट संसद भंगगर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो आशंका सही साबित भयो । राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले प्रम ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको बर्तमान संसद बिघटनगर्ने र २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते नयाँ चुनाव गराउने सिफारिश स्वीकृतगर्न बेर लगाइनन । राष्ट्रपतिले यो काम गर्नहुने थियो कि थिएन ?उनले यसमा टाउको दुखाएर संविधानविदहरुको राय खोज्ने काम गरिनन । तीनदिन अघिमात्र संबैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनमा प्रम ओलीले चाहेको जस्तो संशोधन गरिएको अध्यादेश जारी गरेकी थिइन उनले । प्रम ओलीले पार्टीलाई त्यो संशोधन फिर्तालिने बताएका थिए । तर, फिर्तालिने ‘फुर्सद’ पाएका थिएनन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदममा कदम मिलाएर चल्नुलाई नै आफनो स्वबिबेकले उत्तम कदमठानी सकेपछि त्यसमा कुनैपनि नैतिक सूत्रले काम गर्दैन । कुन कुराले आफनो मान–मर्दन हुन्छ ? कुनले मान–हानी हुँदैन ? भावनामा बहेको मानिसले यसको तजरुबा राख्नुको पनि अर्थ हुँदैन । संबैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनको संशोधन बिधेयकलाई स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी त्यसको राप र तापमा पर्नु स्वाभाविक थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसको बिरोध गरि सकेको हो । नेकपाभित्रै राष्ट्रपति बिरुध्द महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने र प्रम ओलीका बिरुध्द अबिश्वासब्यक्त गरिने बिचारको सुगबुगाहटचल्न थालिसकेको थियो । अहिले राष्ट्रपतिले देशको अवस्था बुझदै नबुझी मध्यावधि चुनावको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुकोमुख्य कारण यही नै थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको हकमा मध्याबधि चुनावको घोषणा राम्रै अवसर हो भन्ने तर्कगर्नेको पनि कमी छैन । खास गरेर, सभापति शेरबहादुर देउवा मध्यावधि चुनावको मौन समर्थक हुन भन्ने चर्चा चलेकैछ । चर्चा जे चलेपनि बैशाखमा मध्यावधि चुनाव हुने हो भने कांग्रेसको सहभागिता कठिन हुनेछ । आउँदो फागुनमा चौधौं महाधिबेशन गरेर ‘तरोताजा’ भएको कांग्रेसले बैशाखको चुनावमा भागलिन पाउने हो भने उसका लागि यो ‘आशालाग्दो’ अवसर हुने थियो । बैशाखमा मध्यावधि भयो र त्यसमा कांग्रेसले अपेक्षित बिजय हासिल गर्नसकेन भने त्यसपछिको महाधिवेशन निरासाको महाधिवेशनहुनेछ । देशको राजनीतिक अवस्था अहिले जति तरल छ त्यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्दा कांग्रेसका लागि मध्यावधि चुनाव अवसरभन्दा बढी चुनौतिका रुपमा आउनेछ । यो तथ्यलाई कांग्रेसीहरुले आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

यतिबेला प्रम ओलीका समर्थकहरुको उत्साह पक्कैपनि अकास्सिएको होला । तर, प्रम ओलीले २०७८ बैशाख २७ गतेसम्म दुनियाँ कजाउन पाउलान भन्ने प्रत्याभूति कसैले दिन सक्दैन । अहिलेको परिस्थितिमा ओली बिपक्षका नेकपाका नेताहरुको रणनीति कति तीखो र कति धारिलो हुन्छ ?यसैमा धेरै कुरा निर्भर गर्दछ । नेकपा नेताहरुले ‘पार्टी एकताको नाउँमा’ प्रम ओलीसंग कुनै प्रकारको सत्ता-सम्झौता गरेभने त्यो उनीहरुका लागि आत्मघाती साबित हुनेछ । संविधानका ज्ञाताहरुका अनुसार, नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटनको सिफारिश गर्न पाउने कुनै प्रावधान नै छैन ।

त्यसैले पहिलो कुरा त यो बिषय अदालतमापुग्ने निश्चित छ । दोस्रो, कदाचित, प्रम ओलीले अदालती र कानूनी खड्गो पार नै गरे भनेपनि, उनको नेतृत्वमा हुने मध्याबधि चुनावमा भागलिन सबै राजनीतिक दलहरु तयार हुने छैनन । यो भन्नहिचकिचाउनु पर्दैन । परिस्थितिले चुनावको अपरिहार्यता स्थापित गर्दै लग्यो भने सर्वदलीय चुनावी सरकारको मांग महत्वपूर्ण कार्यसूचि हुनेछ भन्नेमा शंका छैन । प्रम ओली बिरोधी नेकपा समूह र अरु दलहरु बीचको सम्बन्धको सेतु पनि यही नै हो ।

यो भन्न अलिकति पनि धक मान्नु पर्दैन कि अहिले घोषणा गरिएको मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति बिद्या र प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त डिजाइन हो । यो डिजाइन मूलत समावेशी सिध्दान्तको बिपरित छ । यसको परिवेशमा संघीयता अनिच्छित छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको एकल ‘गोलपोष्ट’ बनाउने प्रम ओलीका इच्छा र आकांक्षा अनेक पटक प्रकट भएका छन । यी कुरालाई राजनीतिक दलका नेताहरुले आफनो मनको डायरीमा टिपेकै होलान । प्रम ओली सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने नेताहुन । उनको पक्षमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेलहुने सम्भावना छैन भन्न सकिन्न । प्रम ओलीका पक्षमा दक्षिणका मित्रहरु भन्दा उत्तरका मित्रहरु सक्रियहुने सम्भावनालाई पनि जानिफकारहरु इन्कार गर्दैनन ।

जिम्मेवार नेपाली नागरिकको मुख्य चिन्ता के हुनुपर्दछ भने देश अपभ्रंशको बाटोमा नलागोस । अराजकतामा नजेलियोस । एउटा पार्टीका एउटा नेताको ध्वंशात्मक चाहनाले देश बर्बादीको बाटोमा लाग्ला भन्ने कुरामा सबै देशभक्तहरु सतर्क हुनुपर्दछ । कोभिड- १९ को भ्याक्सिन बनेपनि त्यो नेपालीका लागि सर्वसुलभ बन्ने सम्भावना छैन । भ्याक्सिन खरीदका लागि जति खर्च लाग्दछ त्यो भन्दा बढी खर्च लाग्दछ चुनावका लागि । बेलायतमा कोरोना नयाँ, कडा, रुपमा देखिएको छ । त्यो कडा संक्रमण बेलायतबाट भारत र त्यताबाट नेपालतिर पस्न बेर लाग्दैन । प्रम ओली नेतृत्वको सरकारको ढुकुटीमा कोरोना र चुनावका लागि आबश्यक रकम हुने त कुरै भएन ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा सचिवालयको बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव यथार्थको उदबोधन थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । प्रम ओली नेतृत्वको सरकारका अपबित्र आर्थिक र राजनीतिक गठबन्धनहरुको त्यो आधिकारिक बिबरण थियो । अन्ततः त्यही उदबोधनले कम्युनिष्ट राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो । प्रचण्डले आफनो प्रस्ताव फिर्ता नलिन जुन चट्टानी अडान लिए त्यसले मानिसको मनमा आशा जगाएकोछ । परिवर्तन त हुन्छ नै । यस्तो परिवर्तन समावेशी संघीय राजनीति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनु पर्दछ । यसमा अलिकति पनि शंका छैन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्