काठमाडौं । नेपाली भाषीहरुको बाहुल्यता रहेको भारतको सिक्किम यतिबेला अशान्त छ । दिनहुँ सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ । पर्यटन, जलविद्युत, व्यापारलगायतबाट विकास र समृद्धिको लय समातेको सिक्किम अशान्त हुनुमा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरेको ‘आप्रवासी’ शब्द प्रमुख कारक बनेको छ ।
सिक्किममा बसोवास गर्दै आएका पुराना बासिन्दाहरूको समूह (एओएसएस)ले आफूहरूले आयकरमा छुट पाउनुपर्ने विषयमा हालेको रिट निवेदनमा गत जनवरी १३ तारिखमा सुनुवाइ गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी मूलका बासिन्दा र आप्रवासी’ भनेर व्याख्या गरेको थियो। सोही शब्दका कारण सिक्किम केही दिनयता आन्दोलित छ । अदालतको व्याख्याको राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक वृत्तमा आलोचना भएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली भाषलाई अपमानित गरेको भन्दै सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्ष दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले शनिबार र आइतबार सिक्किम बन्दको घोषणा गरेको थियो । बन्दका क्रममा विभिन्न ठाउँमा प्रहरीसँग धरपकड र सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टीको कार्यालयमा तोडफोड समेत भएको थियो । नेपाली भाषीलाई आप्रवासी भनिएको फैसला सच्याउनुपर्ने मागसहित सिक्किमका नेपाली भाषीहरुले संयुक्त समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सर्बोच्चको फैसलाले सिक्किमको अस्तित्व सङ्कटमा परेको भन्दै एसडीएफले सबै सिक्किमेलीलाई एकजुट भएर प्रतिरोध गर्न समेत अपील गरेको छ। गान्तोकलगायतका क्षेत्रमा भएका विरोध प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अभियन्तासहित सर्वसाधारणको ठूलो सहभागिता रहँदै आएको छ। अदालतको यो निर्णयले नेपाली मूलका सिक्किमेलीको भावनाको अनादर गरेको भन्दै सबैले चिन्ता जनाएका छन्।
लाप्चा, भोटिया र नेपाली समूदायको बसोबास रहेको सिक्किममा हालसम्म भएका ६ मुख्यमन्त्रीमध्ये ५ नेपाली मूलका छन्। सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किम विकासका दृष्टिकोणले अग्रणी मानिन्छ । यहाँ आन्दोलनका घट्नाहरु न्यून हुने गरेपनि यस पटक भने नेपाली भाषीहरु स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएका छन् । ६ वटै जिल्लामा नेपाली भाषी गत सोमबारदेखि लगातार विरोध प्रदर्शन उत्रिएका छन् ।