-युवराज गौतम
काठमाडौं । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायले अधिकारका लागि संघर्ष गरेको तीन दशक पुगेको छ । यसबीचमा पहिचान र कानूनी रुपमा आंशिक सफलता मिलेपनि शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशस्त सुधारहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ । यौनिकता शिक्षामा राज्य उदासिन रहेको अभियन्ताहरुको बुझाइ छ ।
मुलुकमा यौनिकता शिक्षाको अवधारण २००७ सालबाट शुरु भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विद्यालय पाठ्यक्रम र कानून विषयमा यौनिकता शिक्षालाई समावेश गरिएको भएपनि त्यो अपुरो रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यौनिकता शिक्षा पढाइ हुनेगरेपनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका रुपमा रहेका समलिंगी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गीलगायतका व्यक्तिहरुको यौनिकताका विषयमा पर्याप्त पढाइ हुने गरेको पाइँदैन । पाठ्यपुस्तकमा पर्याप्त जानकारी नसमेटिएको र समेटिएको भए पनि अपुरो रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
जसका कारण सामाजिक मूल्य मान्यता, परम्परा, सोच र सामाजिक अवस्थाका कारण फरक यौन पहिचान भएका व्यक्तिहरु आफ्नो यौनिकताको निर्णयमा स्वतन्त्र हुन नसकेको अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठको दाबी छ । ‘हामीले कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको अवस्था, यौन जीवन, उनीहरुको पहिचान र सामाजिक मान्यताका विषयमा पढाइ हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । तर विद्यालय तहका केही विषयमा अपुरो जानकारी मात्र समेटिएको छ । यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ,’उनले भनिन ।
हुनत यौनिकता शिक्षामा समेटिनुपर्ने विषय भनेको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, उमेर अनुसार यौनिक पहिचान तथा यौन गतिविधि, वैज्ञानिक कारण साथै अधिकारका विषय हुन । तर पाठ्यक्रममा ति विषयहरु समेटिएका छैनन् । समेटिएका विषयहरु पनि अपुरो र गलत भएको अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहका विषयहरुमा यौनिकता शिक्षा शुरु गरेपनि तीनै तहको सरकार, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, संघसंस्था लगायतले समन्वय गरि यौनिकता शिक्षालाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
हाल कक्षा ६, ७, ८ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक सिकाइमा यौनिकताबारे पढाइ भइरहेको छ । कक्षा सातको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला अन्तर्गतको एकाइ ५ मा ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य’, कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन विषयमा ‘हाम्रो पहिचान’मा साथै कक्षा १२ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनउपयोगी शिक्षा विषयको पाठ २ मा रहेको ‘लैङ्गिक सवाल’मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका बारेमा पढाइ हुने गरेको छ । कानून विषयमा पनि कानूनी अधिकारको अवस्था र प्रक्रियाका विषय समेटिएका छन् । विश्व विद्यालय अन्तर्गत स्नाकोत्तर तहको समाजशास्त्र एवम मानवशास्त्र कोर्षमा पनि यौनिक अल्पसंख्यकबारे समेटिएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका पक्षमा वकालत गर्दै आएको संस्था नील हिरा समाजकी कार्यकारी प्रमुख मनिषा ढकालका अनुसार अपुरो जानकारीलाई पूर्णता दिनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरुसँग परामर्श लिन र पाठ्यपुस्तकमा थप जानकारी समेट्न सरकारसँग माग गरिएको छ । ‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वालवालिकामैत्री शैक्षिक वातावरण बनाउन र ६ देखि १२ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरुमा यौनिक अभिमुखिकरण तथा लैङ्गिक पहिचानका विषयमा पर्याप्त जानकारी र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन माग गरिसकेका छौं,’ ढकालले भनिन् ।
हुनत सन् २००३ मा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा वृहत्तर यौनिक शिक्षा पहिलो पटक लागू भएको भएपनि त्यो कक्षा ९ र १० मा मात्रै थियो । सन् २०१३ मा परिमार्जन गरि सो शिक्षालाई कक्षा ६, ७ र ८ मा लागू गरिएको थियो । यौनिक शिक्षालाई विज्ञान, सामाजिक, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षामा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक वैकुन्ठ प्रसाद अर्याल भन्छन्,‘विद्यालय तहमा यौनिकता शिक्षा लागु भइसकेको र आवश्यक्ता अनुसार थप्दै लैजाने योजना छ’,उनले अगाडि भने,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका हकमा पनि निरन्तर सरोकारवालासँग संवादमा छौं । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श लिइरहेका छौं । यद्यपी, यौनिक शिक्षाबाट बन्चित हुने दिने छैनौं ।’
सरोकारवालाहरुले भने कक्षा ६ देखि १२ कक्षाको बृहत्तर यौनिक शिक्षाको पाठ्य पुस्तक एवम पाठ्यक्रममा उमेर सान्दर्भिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी शैक्षिक सामग्री तथा विषयबस्तु समेट्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । साथै ति विषयबारे बृहत्तर ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समुदायका अभियन्ता एवम संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त यौनिक तथा लैंङ्गक अल्पसंख्यकका बारेमा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा समेटनुपर्ने कुरा प्रशस्त भएकाले सम्बन्धीत अध्येता वा अभियन्ताहरुसँग परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘विषय संवेदनशिल भएकाले गलत जानकारी पुस्तकमा समेटिदा अन्यौलता सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अध्येताहरुसँग बसेर पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तकको खाका तयार गरिनुपर्छ । शिक्षकहरुलाई पनि सोही अनुरुप गाइड बुक र प्रशिक्षण आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु शिक्षाको पहुँच नभएर बलात्कार, गर्भपतन, लैगिङ हिंसा, अपमान साथै शिक्षाबाट नै बन्चित हुनुपरिरहेकाले सोही अनुसार शैक्षिण रणनीति आवश्यक भएको बताइन्छ । विद्यालय तहको विभिन्न तहमा समेटिएको यौनिक शिक्षालाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम आवश्यक भएको पनि अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वालबालिकाको क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेको संस्था सेभ द चिल्ड्रेनका फोकल पर्सन सरोज केसीका अनुसार एलजीवीटिआइ समुदायका वालवालिकाको अधिकार र शैक्षिक अवस्थाका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । ‘विशेषगरी शैक्षिक पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, सामाजिक अवस्था, विद्यालयमा उनीहरुमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी छ । जसका लागि शैक्षिक जनचेतना र शिक्षकहरुमा विषयबस्तुबारे पर्याप्त जानकारी हुनु जरुरी छ,’ उनले भने ।
सामान्यत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विषयमा समेटिनुपर्ने भनेको समलिंगी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गी आदि हुन । उनीहरुको यौन पहिचान, यौन व्यवहार र सम्बन्ध प्रमुख हुन आउँछ । तर विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा पारलिंगी (ट्रान्ससेक्सयुअल)पनि समेटिएपछि शिक्षकहरु अन्योलमा छन् । बृहत यौनिकता शिक्षाबारे पढाइरहेका शिक्षकहरुका निम्ती समलिंगी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गी, पारलिंगी शब्दहरुको प्रवेशले थप सकस भइरहेको छ । यि विषयका बारेमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री वा तालिम र अभिमुखिकरण नहुँदा शिक्षकहरु विषयबस्तुबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् ।
"
1613232978.jpg)
