-प्रकाश कुमार सुवेदी
सुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत, र चिन मात्र रहेको ब्रिक्समा २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समेत सम्मिलित हुन पुग्यो। गत अगष्टमा भएको शिखर सम्मेलनले १ जनवरी २०२४ देखि लागु हुने गरी यसमा थप छ देश-अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया, तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई भित्र्याउने निर्णय गरेसँगै १३ वर्ष पछि ब्रिक्सको पुनः विस्तार हुने भएको छ।
शीत युद्धको समापनपछि अमेरिकी प्रभुत्वको करिब एकध्रुवीयताका सन्दर्भमा वैकल्पिक मार्गचित्र कोर्ने कतिपय प्रयासहरू मध्ये ब्रिक्स शायद सबभन्दा प्रभावकारी त होला। तर यस प्रकारको विश्लेषणले पनि केही पुच्छ्रे प्रश्नहरु भने उब्जाउने रहेछ। के अमेरिकी प्रभुत्वको सही विकल्प भनेको बहुध्रुवीय विश्व नै हो त ? यदि हो भने ब्रिक्सले सही अर्थमा बहुध्रुवीय विश्वलाई साकार गरिदेला त ? अथवा शीत युद्ध कालको द्विध्रुवीय सन्तुलन एक स्वाभाविक सामरिक अवस्था थियो र चीनको उदयले विश्वलाई पुनः त्यसै गरी सहज र स्वाभाविक बन्न मद्दत गर्ला ? त्यसो भए क्रमशः चिनिया प्रभुत्वको लागि भरपर्दो मञ्चका रूपमा विकसित हुँदै ब्रिक्सले द्विध्रुवीयताको पुनर्उदयलाई सघाउला ? अथवा यस्तो सवाल पनि गर्न सकिएला ? के समकालीन विश्वका सबै राष्ट्रहरु, विशेषतः ग्लोबल साउथ (समग्र दक्षिण) भनिने राष्ट्रहरु, अमेरिकी प्रभुत्वको एकध्रुवीयताको विकल्पको खोजीमै होलान् त ? र यदि छन् भने के उनीहरू सबै नै अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चीनकै उदयको पक्षमा केन्द्रित रहलान् त ?
माथि उठाइएका सबै प्रश्नहरु आ-आफ्ना ठाउँमा जायज त होलान्। तर आजको मितिमा तिनको जवाफ भने मूलतः तपाईँ कुन चश्मा लगाएर संसारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। आगामी दिनमा ब्रिक्सको सबलीकरण र आन्तरिक संगतिकरण कसरी हुन्छ र ब्रिक्सका विषयमा अमेरिका र समग्र उत्तरले के कस्तो नीति अवलम्बन गर्छन् भन्ने निश्चित नभई ती प्रश्नको जवाफ खोजी हाल्ने हतार नगर्नु नै बेस होला।
तथापि ब्रिक्स राजनीतिक अथवा आर्थिक कुनै पनि चश्माबाट हेर्दा पनि उपेक्षा गर्न नमिल्ने शक्तिका रुपमा उदाइ सकेको भने पक्का नै हो। जम्मा पाँच सदस्य रहेको हालको ब्रिक्सले नै विश्व अर्थतन्त्रको ३१ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा GDP-PPP ओगट्ने रहेछ जुन विश्वका सर्वाधिक धनी राष्ट्रहरूको समूह जी ७ ले ओगटेको हिस्सा भन्दा पनि ठुलो छ। त्यसैले पनि विस्तारित ब्रिक्सले विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ।
आ–आफ्नो चश्माको कुरा गर्दा मैले भने ब्रिक्सको विस्तारको समाचारका सेरोफेरोमा अनायास पाकिस्तानलाई सम्झन पुगेछु। यो चर्चालाई अब एकछीन त्यतातिर मोडौँ। समाचार सूत्रहरूका अनुसार विश्वका ४० जति राष्ट्रहरुले ब्रिक्सको सदस्यता प्राप्त गर्ने ईक्षा प्रकट गरेका र करिब २३/२४ ले त आधिकारिक लेखापढी नै गरेका रहेछन् - जसमध्ये यसपाला जम्मा ६ राष्ट्रलाई मात्र स्वीकार गरिएको थियो। तर पाकिस्तानले औपचारिक बाटोबाट आफ्नो इक्षा जाहेर गरेको भने रहेनछ। ब्रिक्स विस्तारको निर्णयको भोलीपल्ट नियमित प्रेस भेटघाटका सन्दर्भमा पाकिस्तानी परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता मुमताज जहारा बलोचले पनि सो तथ्यको पुष्टि गरिन। तर उनले पाकिस्तान बहुपक्षीय कूटनीतिको पक्षमा रहेको र धेरै बहुपक्षीय सङ्गठनहरूको सदस्य समेत रहेको र ब्रिक्ससँग भविष्यमा कायम राख्न सकिने संलगनताका विषयमा पाकिस्तानले ठोस निर्क्योल निकाल्ने भनाइ पनि थप गरिन।
आधिकारिक भनाइ त आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला तर आधिकारिकता भन्दा माथि उठेर हेर्दा मात्रै ब्रिक्सको विस्तार पाकिस्तानको पश्चिमी सीमामा आएर टक्क अडिएको घतलाग्दो तथ्य देख्न सकिन्छ। चिन र भारत जस्ता सो समूहका संस्थापक सदस्यहरूलाई छोड्ने हो भने हालको विस्तार पश्चात् समेत इरान भन्दा पूर्वमा ब्रिक्सका कुनै सदस्य छैनन् जबकि बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, काजकिस्तान, थाइल्यान्ड, भियतनाम जस्ता एसियाली राष्ट्रहरुले ब्रिक्समा प्रवेश गर्ने आकांक्षा स्पष्ट रुपमा प्रकट गरेका थिए।
ब्रिक्सको यो विस्तार किन पाकिस्तानको पश्चिमी सीमामा आएर अडियो त भन्ने जिज्ञासाको सही जवाफ कतै पाइँदैन। शिखर बैठकका बन्द कोठा भित्र के कस्ता छलफल भए भन्ने तथ्य उजागर हुन त अझै केही समय लाग्ला। तर सो समूहका दुई ठुला एसियाली मुलुकहरूले आफ्ना निकटको छिमेकलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा यथोचित तादात्म्य बिकास गर्न नसकेको अथवा अनावश्यक कचिङ्गल गरिरहेको भने पक्कै हो। त्यस्तै समूहका अन्य राष्ट्रहरुले यति ठुलो र यति गतिशील भूगोलका विषयमा शून्य सृजनशीलता देखाएको पनि पक्कै हो। चिन-भारत सम्बन्धको उतार चढाव र त्यसले ब्रिक्स जस्ता सीमित सदस्य भएको समुहको आन्तरिक गतिशीलतामा पार्न सक्ने प्रभावलाई राम्रोसँग बुझेको पाकिस्तान स्वयंले भने ब्रिक्सको सदस्यताका लागि औपचारिक पहल नगरे पनि पर्दा पछाडि सकृय चासो राखी रहेको भने आभाष पाइन्छ नै।
यदि आधिकारिक भनाइलाई मात्र आधार मान्ने हो भने त ब्रिक्स उत्तर दक्षिण विभाजनको सन्दर्भमा समग्र दक्षिणको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा विकसित हुँदै छ। त्यसो भए के यो कथित समग्र दक्षिणको परिभाषामा इरान भन्दा पूर्वका कुनै पनि राष्ट्र अटाउँदैनन् त ? वा यिनै पाँच वा एघार राष्ट्र नै समग्र दक्षिणको प्रतिनिधि पात्र हुन् त ?
भू-अर्थव्यवस्थाका सन्दर्भमा यो समग्र दक्षिण भन्ने शब्दले केही अर्थ बोक्ला तर भूराजनीतिक सन्दर्भमा भने यो एउटा शब्दालङ्कार भन्दा बढी केही नहोला। अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्व विरुद्ध सबभन्दा दह्रिलो हाँकका रूपमा उदाइ रहेको चीनले भने यो शब्दालङ्कारका आडमा अमेरिकाको पक्षपोषण नगर्ने राष्ट्रहरुलाई एकत्र गर्न खोजी रहेको देखिन्छ। त्यसैले केही समयदेखि ब्रिक्स भित्रको विमर्शमा चिन यो समूहको तीव्र विस्तारको पक्षमा रहेको तर अमेरिकासँग न्यानो सम्बन्ध कायमै राखी रहेका ब्राजिल र भारत जस्ता देशहरू भने सो विस्तारको गतिलाई नियन्त्रित राख्ने पक्षमा रहेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका थिए।
तर ब्रिक्सका नयाँ सदस्यहरू मध्ये इरान बाहेक अमेरिका विरुद्ध मुठ्ठी बजारी हाल्ने कोही पनि छैनन् होला। अरू सबै राष्ट्रहरु कुनै न कुनै रूपमा अमेरिका र चीन बिच सम्यक् मार्गमै हिँड्न रुचाउलान्। त्यस्तै अमेरिका विरुद्ध मुठ्ठी बजार्ने क्युबा र भेनेजुएला जस्ता देशहरु औपचारिक आग्रह गर्दागर्दै पनि सदस्यता प्राप्त गर्नबाट यसपालि भने बञ्चित रहे।
चरम महात्वाकांक्षाको चुलीमा बसिरहेको चीनले समग्र ब्रिक्सले सम्यक् मार्ग पक्रिएको चुपचाप हेरेर बस्ला त ? ब्रिक्समा गोलबन्द राष्ट्रहरु हाल पक्रिएको सम्यक् मार्गका बाबजुद निर्णायक घडीमा समग्र दक्षिणको हित रक्षार्थ चीनको मार्ग अनुसरण गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा चिनले राखेको अनुमान गर्न केही गाह्रो भने छैन। तर वस्तुगत भएर हेर्दा ब्रिक्सको सबलीकरण र आन्तरिक संगतिकरणले अमेरिकाको एकछत्र रजाइँलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लाने सम्मन्को अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई एकसाथ भित्र्याएर ब्रिक्सले तेलको अन्तरराष्ट्रिय अर्थ-राजनीतिमा आफ्नो निर्णायक प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको र सोही अनुरूपको नीति अङ्गीकार गर्ने सङ्केत गरेको भने देखिन्छ। त्यसैले कतिपय पर्यवेक्षकले हालको विस्तार पश्चात् यो समूह ब्रिक्स-प्लस-ओपेक बन्न पुगेको रमाइलो तर्क गरेको पनि देखियो।
अर्थ-राजनीतिकै कुरा गर्दा ब्रिक्सको तत्त्वावधानमा २०१४ मा स्थापित न्यु डेवलप्मेन्ट बैंक यो समूहको एउटा सबल पक्ष रहेको भने देखिन्छ। स्थापना काल देखि हालसम्म यो बैंकले करिब सय वटा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा लगभग ३४ अर्ब अमेरिकी डलर निवेश गरी सकेको रहेछ। आफ्ना विकास आयोजनाका निमित्त सो बैंकलाई वैकल्पिक श्रोतको रूपमा पहिचान गरेका कारण पनि कतिपय राष्ट्रहरुले यो समूहको सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेको देखिन्छ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरुले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको माध्यमका रूपमा अमेरिकी डलरको प्रधानतालाई पनि तोड्न चाहेका छन्। युक्रेन युद्ध पश्चात् पश्चिमा राष्ट्रले लगाएको बन्देजका कारण रुस आफ्नो विदेशी मुद्राको भण्डारणलाई उपयोग गर्नबाट बञ्चित रहिरहेको छ। यो झड्काका कारण पनि ब्रिक्स राष्ट्रहरु अमेरिकी डलरप्रतिको निर्भरता कम गर्न चाहन्छन्। सानातिना प्रयास त होलान् सानातिना सफलता पनि हात लाग्लान्। तर अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्ने हो भने सबभन्दा पहिला ब्रिक्स भित्रको सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनले आफ्नो मुद्रा माथिको नियन्त्रणलाई खुकुलो पारेर अन्तरराष्ट्रिय विनिमय बजारको मर्जीमा छाडिदिनु पर्ने हुन आउँछ। चिनिया नेतृत्व वर्गको वैचारिक पृष्ठभूमी तथा राजनीतिक संस्कारका कारण सो तत्कालै भने सम्भव नहोला।
रुस माथि हाल रहेको अमेरिकी बन्देजका पश्चात् मूलतः ब्रिक्स राष्ट्रहरुले नै रुसलाई कूटनीतिक स्पेस प्रदान गर्दै आएका छन् -जुन अमेरिकी स्वार्थ विपरीत छ। त्यस्तै अमेरिकी डलरको प्रधानतालाई तोड्ने ब्रिक्सको घोषित नीति पनि अमेरिकी स्वार्थका विपरीत नै छ। तथापि अमेरिकाले ब्रिक्सलाई हालसम्म त्यति सहज तथा गम्भीर रूपमा लिएको प्रतीत हुँदैन। तर यो विस्तार पश्चात् अमेरिकाले यो समूहलाई थप गम्भीरता पूर्वक लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
ब्रिक्स भित्रका राष्ट्रहरुसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्रको घेराबाट निस्किएर अमेरिकाले दक्षिणका यति धेरै राष्ट्रहरु किन यो संस्थाप्रति आकर्षित बन्दै छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ गम्भीरता पूर्वक खोज्नु पर्दछ। ब्रिक्सको विस्तारले जन्माएको नवीन यथार्थका सन्दर्भमा अमेरिकी नीति मूलतः समग्र दक्षिणको राजनीतिक तथा अर्थ-राजनीतिक हितको संवर्द्धनका दिशा तर्फ बढी मोडिन सक्ने छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा वित्तीय स्थायित्वमा निवेश गर्नाका लागि खडा गरिएका अन्तरराष्ट्रिय कोषहरू मा अमेरिककको प्रभावशाली उपस्थिथि छ। उप्रान्त ती कोषहरु आज भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक र खुल्ला होउन् भन्ने तर्फ पनि अमेरिका थप चनाखो हुन सक्ने छ।
यति चर्चा गरिसके पछि एउटा अर्को सवाल उठाउनु पनि जायजै होला। ब्रिक्स र विस्तारलाई नेपाली चश्माबाट हेर्दा के देखिन्छ ? भारतले अन्तरर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरुमा पाकिस्तान विरुद्ध निषेधको राजनीति सञ्चालन गरिरहेको छ। ब्रिक्सका प्रसंगमा पनि यो निषेधको राजनीतिले बेला बेलामा आफ्नो फणा त उठायो नै होला। तर यो निषेधले कसैलाई कतै हानी पुर्याइरहेको छ भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीयतालाई मात्रै हो। उदाहरणका रूपमा संघाइ सहयोग मञ्चको एउटा प्रसंगको चर्चा गरौँ। २०१६मा भारतको स्पष्ट अरुचिका बाबजुद भारत र पाकिस्तानलाई सो मञ्चमा एकैसाथ सदस्यता लिन लगाएर चिन, रुस जस्ता राष्ट्रहरुले भारतको निषेधको राजनीतिको प्रभावकारिता एउटा साँघुरो घेरा भन्दा बाहिर नरहेको साबित गरिइदिइसकेका थिए। त्यसैले प्रश्न ब्रिक्सको यो मञ्चमा सो निषेधको पटाक्षेप कहिले र कुनरुपमा हुनेछ भन्ने मात्रै हो।
दक्षिण एसियाली छिमेकीहरू सँगको क्षेत्रीय सहयोगलाई लत्त्याउँदै अनि अन्तर्निहित सामरिक अथवा भौगोलिक तर्क कमजोर रहेको बाह्य समूहमा मात्र रमाउँदै गर्दा भारतले दक्षिण एसियाको सबभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामरिक शक्ति हुनुको फाइदाको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको छ। त्यसैले ब्रिक्सको मञ्चमा सो निषेधको पटाक्षेप भएको अवस्थामा त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीयतालाई बल पुर्याउनेछ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ।
निकट भविष्यको कुरा गर्ने हो भने न त ब्रिक्स सबैका निमित्त खुल्ला मञ्चका रूपमा विकसित हुन सक्ला न त नेपाल समग्र दक्षिण भित्रको एक उदीयमान राष्ट्रका रूपमा चिनिएर ब्रिक्सको सदस्यताका लागि स्वाभाविक दावेदार नै हुन सक्ला। त्यसैले नेपाल चाँडै नै ब्रिक्सको सदस्य बन्नेछ भनेर अपेक्षा राख्न सकिँदैन। अरू धेरै राष्ट्रहरुको नियति पनि नेपालको जस्तै नै हुनेछ। ब्रिक्स बाहिरै रहिरहेका त्यस्ता विकाशील राष्ट्रहरुले यदि न्यु डेवलप्मेन्ट बैंकबाट कुनै सहयोग पाई हाले भने पनि त्यस्तो सहयोगका सर्तहरू मौजुदा श्रोतहरूबाट प्राप्त सहयोगका सर्त भन्दा खुकुलो नै हुनेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुनेछैन। त्यसै गरी ब्रिक्सले समग्र दक्षिणको प्रतिनिधित्व गरेको स्वाङ पारिरहने र त्यसै कारण मात्र पनि नेपाल र नेपाल जस्ता ब्रिक्सको घेरा भन्दा बाहिरै रहेका राष्ट्रहरुले विश्वस्तरमा आफ्ना कुरा राख्ने मञ्च साँघुरिँदै गएको अनुभव गर्नु पर्ने परिस्थितिको विकास पनि नहोला भन्न सकिँदैन। र त्यस बखत नेपालको चश्माबाट हेर्दा ब्रिक्स पनि जी-७ जस्तै सीमित ठालुहरूको अखडा भन्दा केही फरक साबित नहुन सक्छ।
अझ ब्रिक्स भारत र चीनका लागि समग्र एसियालाई आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेर कचिङ्गल बढाउने मञ्चका रूपमा कायम रही रहने र ब्रिक्सका अन्य सदस्यहरूले आज जस्तै दक्षिण एसिया तथा दक्षिण-पूर्व एसियाका बारेमा शून्य सिर्जनशीलता देखाइरहने हो भने र नेपाल लगायत यस क्षेत्रका देशहरूले ब्रिक्सलाई एक नवीन सामरिक चुनौतीका रूपमा समेत हेर्नु पर्ने हुन आउँछ।
1613232978.jpg)
