एनआरएनएको गुमेको शाख र अबको कार्यभार

-युवराज गौतम

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को ११औं महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । चाडपर्वको उल्लास छाइरहेको बेला काठमाडौंमा भेला भएकाहरुले प्रत्यक्ष र विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुले अनलाइन मतदान गरे । तर मत परिणामका कारण विवाद चर्कियो । अनलाइन मत परिणाम सार्वजनिकका क्रममा गम्भीर प्राविधिक त्रुटी भेटिएपछि विश्वसनीय र प्रभावकारी भनिएको विद्युतीय मतदानबारे प्रश्न उब्जियो । शंका पैदा भयो र प्रतिस्पर्धीहरुबीच तिक्तता बढेर गएको छ । संघ दुई चिरामा विभाजित भएको छ । मत परिणामका क्रममा देखिएको त्रुटी सच्याउन दुई हप्ताको समयसीमा तोकेर भएको सहमति विचैमा तोडिएको छ । दुई समितिले अलग अलग गतिविधि शुरु गरिसकेका छन् ।

१०औं महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११औंमा आएर स्वस्थ्य र निस्पक्ष निर्वाचनमार्फत साम्य होला भन्ने अनुमान धेरैको थियो तर त्यो गलत सावित हुनपुग्यो । जसका कारण एनआरएनए अभियानमा ठूलो धक्का लागेको छ र शाख गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । संघ तीन टुक्रा हुन पुगेको छ । कुनै समय धनीहरुको क्लब भनेर उपमा पाएको संघ विस्तारै श्रमिक बर्गमा पनि पुग्न थालेको थियो । श्रमिककै रुपमा मध्यपूर्वका देशमा पुगेका नेपालीहरु उम्मेदवार बनेर मैदानमा थिए भने विद्यार्थीका रुपमा युरोप, अमेरिका छिरेका व्यक्तिहरु संघको उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा थिए । संघ विस्तारै लोकतान्त्रिक पद्धतीको लय समात्न थालेको थियो भने समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न थालेको थियो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन महत्वकांक्षी योजनाहरु अघि सारेर संघले दुई दशकको इतिहासमा सुनौलो गतिविधि शुरु गरिसकेको थियो । तर यो अभियान विस्तारै मुद्दा, मामिला, धाँधली, कब्जा र षडयन्त्रको भूमरीमा फस्न पुग्यो । दलीय भागबन्डा, जातिय द्वन्द्व र आर्थिक चलखेलको दलदलमा भासिन पुगेको छ । त्याग, तपस्या र निष्ठाका कुराहरु हराएका छन् भने दम्भ बढेको अनुभुत हुन्छ ।

सन् २००३ मा बेलायतमा भेला भएका नेपालीहरुले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार संघको स्थापना गरे, पछिल्लो समय यसले विधानलाई धज्जी उडाउँदै एकसाथ तीन अध्यक्ष चयन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्यो । दुई दशकको इतिहास र कहीं नभएको अभ्यास १०औं महाधिवेशनपछि एनआरएनएले गर्न भ्यायो । संघ स्थापना हुँदा करिब सात लाख नेपाली विदेशमा थिए भने अहिले ७० लाख पुग्दा संघ थप मजवुद, परिस्कृत र परिपक्व बन्नुको साटो पदीय लुछाचुँडीले टुक्रिने अवस्थामा पुग्यो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको एउटा समूह यस पटकको महाधिवेशनमा सहभागिता जनाएन । ११औं महाधिवेशन र त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिले एनआरएनए अब विभाजनको प्रष्ट बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । तीन समूहको फरक फरक गतिविधिले एनआरएनए अभियान कमजोर बन्न पुगेको छ । यद्यपी, सबै विवादहरु साम्य भएर अभियानले नयाँ लय समात्न सक्छ भन्ने आशा भने जिवितै छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जुन समूहले मान्यता पाए पनि सरकारले मध्यस्थता गर्नुपर्ने र अभियन्ताहरुले थोरै लचक बन्नुपर्ने परिस्थिती सिर्जना भएको छ ।

एनआरएनएहरुको मन, मस्तिष्क र भावना विभाजित भइकेकाले संघ एक भए पनि तिक्ताहरु दशकौंसम्म जारी रहने निश्चित छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वले निकै ठूलो चुनौतिहरु सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति टुक्रिएको समूहलाई एकीकृत गराउनु पर्ने देखिन्छ । एकताको शुत्रमा बाँधेर संघलाई मजबुद र संगठिन बनाउनुपर्ने दायित्व छ । एनआरएनएको गतिविधि कमजोर बनिरहेका बेला यतिबेला नेपाली डायस्पोराको प्रष्ट परिभाषा र महत्व देशले बुझ्न सकेको छैन । नेपाली डायस्पोरालाई सदुपयोग र प्रोत्साहित गरेर मुलुकको समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा कानूनी, नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरु देखाएर निरुत्साहित गराइरहेको छ । यसमा नेपालले भारत र चीनबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । भारतीय डायस्पोर र चिनियाँ डायस्पोराप्रति ति देशको भिजनलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा उदाउने मिसनमा रहेको भारतले डायस्पोराको ज्ञान र सीपलाई भित्र्याउन, सांस्कृति आदनप्रदान गर्न जिआइएन, केआइपीमार्मत कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । वास्तवमा भारतले आफ्नो मिसन पूरा गर्न भारतीय डायस्पोरालाई भरपुर सदुपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चीनले पनि डायस्पोरामा छरिएका आफ्नो नागरिकहरुबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ ।

सन् २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण भइरहेका बेला यो लक्ष्य भेटाउन डायस्पोराको आफ्नो सम्पत्तीलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्य चीनले राखेको छ । स्टेट काउन्सिल अन्तर्गत विदेश मामिला कार्यालय, चीन ओभरसीज एक्सचेन्ज संघमार्फत चीनले डायस्पोरामा रहेका नागरिकहरुको ज्ञान, सिप र पुँजी भित्र्याउन दिर्घकालिन योजनाहरु अघि सारेको छ । माटो र मन जोड्न अथक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालले चिन र भारतबाट सिक्नुपर्छ र एनआरएनए नेतृत्वले यसमा सहजीकणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाली डायस्पोरालाई एकत्रित गर्दै एनआरएनएको शाख जोगाउन मात्र नभइ यस अभियानमार्फत मुलुकको समृद्धिमा काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने काम

नेपालको नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत भएर राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भइसकेकाले गैर आवसीय नेपालीहरुले नागरिकता लिन थालेका छन् । एनआरएनए नागरिकता वाहकले मतदान गर्ने, राजनीतिक दल खोल्ने वा दलको पदाधिकारी हुने, जनप्रतिनिधि हुने, राजनीतिक नियुक्तिमा जाने राजनीतिक अधिकार पाउने छैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रशासकीय अधिकार पनि एनआरएनए नागरिकता वाहकले पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा बंशजको आधारमा नागरिकता लिन पाउने अधिकार अबको नेतृत्वले दिलाउन सक्नुपर्छ । गोर्खाहरुको अधिकारका सवालमा एनआरएनएले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । गोर्खाहरुको मागहरु सम्बोधन हुन नसक्नु एनआरएनए नेतृत्वको कमजोर लबिङ हो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने तत्कालीन दायित्व हो ।

सर्वोच्च अदालतको २०७४ चैत ७ गतेको परमादेशमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मतदान गर्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रुपमा जनअनुमोदित मान्न नसकिने तर्क गरिसकेकाले अब विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने सवालमा सरकारसँग निरन्तर लबिङ गर्ने काम अबको नेतृत्वले गर्नुपर्छ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित भइसेपछि विदेशमा बसेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व थपिएकाले अब मातृभूमि, राजनीतिक दल र सरकारलाई गाली नगरी इमान्दारपूर्वक नेपालको सेवामा तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ । २०७८ बैशाखमा नेपालको पूर्वाधार, उत्पादनशीललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपियाँ पुँजी भएको एनआरएनए नेपाल विकास कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसले अझै कार्यान्वयन हुने अवसर पाएको छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अबको नेतृत्व तत्पर हुनुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउनेक्रम चलिरहेको छ । त्यसक्रममा तीन लाख बढी श्रमिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भइसकेको ताजा तथ्यांक छ तर यो एकदमै न्यून हो । यसको संख्या बढाएर कोषप्रति आकर्षण बढाउन संघले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । नेपालमा स्वतःस्फूर्त रुपमा ज्ञान, सीप र लगानी भित्राउन अझैपनि कानूनी जटिलताहरु छन् । जसका कारण धेरै प्रवासीहरु नेपाली माटोमा लगानी गर्न त्यति उत्साहित हुँदैनन् । भएको लगानी पनि सुरक्षित नभएको र बजारीकरणमा समस्या भएको उनीहरुको बुझाइछ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न एनआरएनएको भावी नेतृत्वले कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीको सीमा पाँच करोडबाट दुई करोडमा झारेको छ । तर त्यस्तो सीमा गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि लागू नहुने व्यवस्था मिलाउन साथै सानो पूँजी पनि नेपालमा भित्राउने वातावरण सिर्जना गर्न संघले सरकारसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । प्रवासीहरुको भावना नेपाली माटोसँग जोडेर समृद्धिको बाटो कोर्ने साझा अभियान एनआरएनए नै विवाद रुमलिएपछि सरकारले पनि गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यक्ता देखिन्छ ।

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन

नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति अनुरुप चुनावताका उठाएका मुद्दा कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवाल सबै संघसंस्थामा पेचिलो प्रश्न हो । लोभलाग्दा नारा, लोकप्रिय एजेन्डा र आर्थिक प्रलोभनमा चुनाव जित्ने परम्परा एनआरएनएमा पुरानो हो । दुई बर्षे कार्यकालको छोटो अवधीमा पुरा गर्न नसकिने एजेन्डा उठाएर सफल भइने होइन । विभिन्न देशमा रहेका एनसीसीहरुको अधिवेशनमै ६ महिना समय लगाउँदा दुई बर्षमा देखिनेगरी काम हुने गरेको छैन । संघ स्थापना लगत्तै अघि सारिएका कतिपय मुद्दाहरु अझै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । एक दशक अघि सारिएको नागरिकताको मुद्दा भर्खर कार्यान्वयनमा आएको छ ।एनआरएनएको नेतृत्व राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही हुँदा सरकारसँगको सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुनै पनि सरकारसँग हुने सहकार्यमा नेतृत्वको दुरदृष्टि र उचित समयमा उचित कदम चाल्न सक्नुपर्ने हो तर धेरै पटक नेतृत्व चुक्ने गरेको छ ।

दशक अघि एनआरएनएले उठाएका मुद्दाहरु र जारी परियोजनाहरु कार्यान्वयन अझै पूर्ण हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सम्पन्न भएका परियोजनाहरु पनि शंकाको घेरामा छन् र ति प्रभावकारी छैनन । जस्तो गोरखाको लाप्राक बस्तीमा निर्माण भएका घरहरु स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिएपनि घरधनीले बस्नै अरुची देखाएका छन् । सानो र मापदण्ड विपरित घर बनाइएको उनीहरुको आरोप छ । ललितपुरको शंखमुल पार्कमा बर्षेनी बाढी पस्ने समस्या छ भने वालुवाटारमा निर्माण गरिएको केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणमा पनि प्रशस्त त्रुटीहरु रहेको औंल्याइएको छ । त्यसैले परियोजन अघि ाहरुसार्दा प्रशस्त ठाउँमा एनआरएनए नेतृत्व चुक्ने गरेको छ ।

भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड विन्डोजको प्रस्ताव, स्मार्ट एनआरएनए, ‘एक एनसीसी, एक परियोजना’को एजेन्डाहरु बर्षौंदेखि थलिएका छन् । स्मार्ट एनआरएनए परियोजनामा प्रशस्त त्रुटीहरु देखिन थालेका छन् । प्रष्ट खाका र पर्याप्त अध्ययन नगरी अघि सारिहएका मुद्दाहरु बीचैमा तुहिने गरेका छन् । त्यसैले अब मुद्दा कार्यान्वयनदेखि नेपालमा लगानी भित्राउन विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा प्रोत्साहन र अवसर सिर्जना गर्नु अबको एनआरएनएको जिम्मेवारी बढेको छ । पैसा र शक्तिको भरमा चुनाव जित्ने र काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु आवश्यक्ता छ । विशेषत आवश्यक परेको देशमा महावाणिज्य दूताबासको स्थापना, महिला र नयाँ पुस्तासम्म एनआरएनए अभियान पुर्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाको दायर र कार्यक्षेत्रपनि फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।

डायस्पोरा र एनआरएनए

नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका देशहरुको सूची १ सय ८९ छ तर नेपालीहरु २ सय १० मुलुकमा पुगिसकेका छन् । यस्तो बखत नेपाली डायस्पोराको महत्व र भूमिका एनआरएनए साथै सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । किनकी १३औं शताब्दीमै अरनिकोले नेपाली डायस्पोराको प्रभाव र महत्व प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर नेपाली डायस्पोराले नेपालमा सोचेअनुरुप लगानी भित्र्याउन सकिरहेका छैनन् । नेपालको कूल गाहस्र्थ उत्पादनको एक चौथाइ रेमिट्यान्सले धानेको छ । धेरै रकम हुन्डिमार्फत पनि आइरहेको छ । जसले अर्थतन्त्रमा सोचेअनुरुप सहयोग पुगेको छैन ।

मातृभुमिको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गर्न चाहने संसारभरीका डायस्पोराहरुको समान चरित्र हो । नेपालको समुन्नतीमा डायस्पोराको भावनात्मक चासो छ । नेपाली मुलका बैज्ञानिक, नीति निर्माता, चिकित्सक, इन्जिनियर, साहित्यकार, कलाकारहरुको संख्यात्मक मात्र नभइ गुणात्मक रुपमा बृद्धि भइरहेकाले यिनिहरु सबैलाई जोड्न सक्ने संस्था भनेको एनआरएनए थियो र छ । अहिले यो संस्था विवादको भूमरीमा फस्नु मुलुकको समृद्धिका लागि बाधा हो । त्यस्तै रेमिट्यान्स, विकासमा योगदान, कूनीतिक विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक र परोपकारी काम गर्न एनआरएनएको भूमिका जरुरी देखिन्छ । त्यसैले एनआरएनए अभियान प्रवास र स्वदेश दुवैले खोजेको छ । कुनै अमुख व्यक्तिका कारण संस्था विगार्ने, संस्था टुक्राउने वा फुटाउने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हस्तक्षेप अनिवार्य गरिनुपर्छ । (यो लेख गोरखापत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ)

"