मिडिया कानुन निर्माणमा बुझ्नुपर्ने कुरा

-युवराज गौतम

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ बर्ष वितेको छ । दोस्रो संविधान सभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लगिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीयताको प्रारुप अनुसार तीन तहका निर्वाचनमार्फत तीनै तहका सरकार संचालनमा छन् । संघीयता स्थापना भएको यो दशक सबै तहमा कानून निर्माण चलिरहेको छ । २०७४ वा पहिलो निर्वाचनअघि नै बन्नुपर्ने कतिपय कानून अझै बनिसकेका छैनन् भने अन्य महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माणमा क्रमशः ढिलाइ भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्ति आवश्यक कतिपय कानूनहरु निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।

तीनै तहका सरकारले निर्माण गरिरहेको कानून मध्ये प्रेस सम्बन्धी कानूनलाई महत्वका साथ हेरिन्छ । कानुन बनाउनेक्रममा समेटिएका प्रावधानहरु सबैको चासोको विषय हो । बन्दै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरुले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाएको छ वा छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्छ । प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरुप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले सहमति जनाउन सके वा सकेनन् त्यो प्रमुख पक्ष हो । उनीहरुसँग परामर्श वा छलफल भयो या भएन अर्थात एकलौटी रुपमा कानून निर्माण भइरहेका छन् त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो ।

किनकी, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सन् १९९३ मा नामिवियाको विण्डहकमा जारी घोषणापत्रले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा जनाएको बलियो प्रतिवद्धता नेपालले अंगिकार गर्यो वा गरेन भनेर त्यसको खबरदारी गर्नु जरुरी छ । स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा नेपालका विभिन्न तहका सरकारले कानून निर्माण गरे गरेनन् त्यसको स्पष्ट लेखाजोखा हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा नभएकाले नागरिकहरुको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य छ ।

भइरहेको प्रयास

वास्तवमा संघीय तहमै कानून, ऐन तथा नीतिहरु बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । तथापी, केही प्रयासहरु भने अवश्य भइरहेका छन् । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, रेडियो ऐन, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई परिमार्जन साथै नयाँ प्रविधिले विकास गरेका आमसंचार माध्यमलाई समेट्नेगरी छाता ऐनको खाका तयार भइसकेको छ । नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक त तयार गरियो तर त्यसभित्र प्रशस्त सुधार जरुरी देखिएको छ । विधेयकभित्र समेटिएका कतिपय अक्षर, प्रावधान र आशयले संविधानको भावनालाई कुन्ठित गरेकाले सरोकारवालाहरुसँग प्रशस्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ ।

यसअघि नै पारित भइसकेको विज्ञापन विधेयक र व्यक्तिगत गोपनियताको हक सम्बन्धी विधेयक एक हिसाबले तारिफयोग्य देखिन्छ । तर दुवै विधेयकभित्रका केही प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने नियतबाट प्रेरित देखिएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यक्ता हो । किनकी विज्ञापन ऐनको विरोधमा विज्ञापन व्यवसायी र संचार उद्यमीहरु सडकमै उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ऐनमा भएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियाहरुमा आर्थिक अंकुश लगाउने र व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले यसको सुधारका लागि प्रशस्त छलफल अपरिहार्य देखिन्छ । त्यस्तै पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेको फौजदारी संहिताका कतिपय प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने देखिएपछि देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा नआउँदा नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिएको छ ।

२०६३ सालमा ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता दमन गर्न दुरुपयोग भइरहेको आवाज उठिरहेकाले त्यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता खड्किएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको वहानामा उक्त दफाका कारण स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकहरुले दुःख पाइरहेका छन् । त्यस कारण पर्याप्त र बृहत छलफल विनै आएका ऐन तथा कानूनहरुले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने भएकाले राज्य सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । यतिबेला मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय आमसंचार सम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, सामाजिक संजालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेकाले यसबारे संचार सरोकारवाला र राज्य पक्ष संवेदनशील रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

सुधारको पाटो

नेपालमा यतिबेला पत्रपत्रिकाको संख्या ७ हजार ९७९, टेलिभिजन २४२ वटा संचालनमा रहेका छन् । यसैगरी, ३ हजार ९९० अनलाइन न्यूजपोर्टल संचालनमा रहँदा ९२८ वटा एफएम रेडियो चलिरहेका छन् । नयाँ मिडियाको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । जति मिडियाको संख्या बढ्दै गएको छ उत्तिनै संकट पनि थपिदो छ । साँघुरो विज्ञापनको बजार र फितलो संचार नीतिका कारण आमसंचार माध्यमहरु खुम्चिनेक्रममा छन् । नयाँ प्रविधिका कारण फस्टाइरहेका सामाजिक संजाल र युट्युब च्यानलहरुका कारण मुलधार वा समग्र आम संचारमाध्यमहरु टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन । साथसाथै त्यस्ता संचारमाध्यमहरुका प्रयोगकर्ता वा पाठकहरु घट्नेक्रममा छन् । मुलधार वा आमसंचार माध्यमहरुको सक्रियता नहुदा मिथ्था सूचनाले समाजलाई भ्रमित बनाइरहेको छ । लोकतन्त्रको मुख्य अंग मानिने आमसंचार प्रणालीलाई कानूनी रुपमा बलियो बनाउन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने खतरा बढीरहेको छ ।

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको डेढ दशकमा मिडिया कानून निर्माणको सवालमा अपेक्षित प्रगति भएको देखिदैन । कानूनी सुधारको गतिमा सुस्तता देखिन्छ । राज्यको ढाँचामा परिवर्तन आयो तर नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु जाम भएर बसिरहेका छन् । त्यसैले यतिबेलाको मुख्य मुद्दा भनेको कानून निर्माण नै हो । भएका कानूनहरुलाई समयसापेक्षित रुपमा परिमार्जन, प्रतिगामी दफाहरुको संशोधन साथै संविधान र लोकतन्त्रको मर्म अनुरुप नयाँ कानूनहरुको निर्माणले मात्र संघीयता साथै गणतन्त्र कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सक्दछ ।

यतिबेलाको मुख्य काम भनेको आमसंचार क्षेत्रको छाता ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल साथै प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने साथै नयाँ प्रविधिको विकाससँगै आएका संचारमाध्यमहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जारी भएको सूचना तथा संचार नीतिमा स्वनियमनको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको भएपनि त्यसका लागि संरचनागत सुधारहरु नभएकाले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसदमा अडकिएर बसेको सूचना प्रविधि विधेयकमाथि संघन छलफल र परामर्शपछि त्यसलाई जारी गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा संचार सम्बन्धी कानून निर्माणमा भइरहेको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्दै संविधानको मर्मअनुरुप कानूनहरु निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट नै उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका संचार सम्बन्धी ऐन एवम नीतिहरुमा प्रश्न उठिरहेको छ । प्रकाशन प्रशारण र सूचना व्यवस्थापनका क्षेत्रमा संघीय कानूनले अधिकारको बाँडफाँडमा स्पष्टता नदिंदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्योलमा छन् । जसको फलस्वरुप बनेका कानुन बढी नियन्त्रणमुखी देखिन्छन् । यसको सुधारका लागि संघीय कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरोकारवाला संघ संस्था, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुले कानुन निर्माणमा राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । आमसंचार क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेका सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त र मापदण्डहरुलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई आत्मसाथ गर्दै संचार सम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ ।

पुरानैं कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्दै काम चलाउनुपर्ने स्थितिको तत्काल अन्त्य गरी समय सापेक्षित चल्नुपर्ने संघीय सरकार यतिधेरै लाचार र निकम्बा बन्नु नपर्ने हो । संघीय संसदका जनप्रतिनिधिहरु दलीय स्वार्थमा बाँडिदा कानुन निर्माण पनि स्वार्थको भूमरीमा छ । व्यवहारिक रुपमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्र वा प्रेस स्वतन्त्रताको खुलेर वकालत गरेपनि उनीहरुको नियत प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा राख्ने मनसाय रहेको बुझ्ने गरिन्छ । विधेयक वा कानुनको मस्यौदा बनाउने क्रममा होस या त संसदमा छलफलका क्रममा किन नहोस जनप्रतिनिधि तथा नेताहरुले सूचना र समाचार साथै सोसल मिडिया र मिडियालाई एउटै वास्केटमा हालेर तुलना गर्ने प्रबृत्तिमा सुधार जरुरी देखिन्छ । सोसल मिडियालाई हेरेर समग्र मिडियालाई ठेगान लगाउँछु भन्ने मानसिकताबाट सबै मुक्त हुनु जरुरी छ । मिडियालाई नियन्त्रण गर्दा लोकतन्त्र बलियो नहुने र व्यवस्था नै धरापमा पर्ने भएकाले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सरोकारवाला र नागरिक समाज सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । (गोरखापत्र दैनिकबाट साभार)