सरकारले संविधानमा लेखिएका कुरालाई कार्यमा परिणत गर्नसक्ने हैसियत बनाउनु पर्दछ, अहिलेको मुख्य चुनौति यही नै हो - रुपान्तरण
 २०८१ श्रावण ९, बुधबार    

सरकारले संविधानमा लेखिएका कुरालाई कार्यमा परिणत गर्नसक्ने हैसियत बनाउनु पर्दछ, अहिलेको मुख्य चुनौति यही नै हो


सांसद तथा माओवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरसंग रुचि श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता 

अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससंगको गठवन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका एकबर्ष पूरा भएकोछ । सरकारको प्रभावकारिताको मूल्यांकन कसरी गर्न चाहनुहुन्छ ?

सरकारको प्रभावकारिताको मूल्यांकन बजेट खर्चको आधारमा गर्ने कि ? सरकारका मन्त्रीहरुको भाषणका आधारमा गर्ने कि ? अहिलेसम्म भएका सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणका आधारमा गर्ने कि ? देशको आर्थिक उत्पादन र रोेजगारीको हिसावमा गर्ने ? मेरो बिचारमा सरकारले मूलतः जनताको जीविकासंग जोडिएका कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जन–जीविका नै आजको मूल प्रश्न हो ।

हामीले संविधानमा सबै कुरा लेखी सकेका छौं । अब सरकारले संविधानमा लेखिएका कुरालाई कार्यमा परिणत गर्नसक्ने हैसियत बनाउनु पर्दछ आफनो । सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौति यही नै हो । समस्या यसैमा अल्झिएको छ । गएको बर्षको तुलनामा पूंजीगत खर्च जम्मा एक प्रतिशतले बढेको छ । जनतालाई सामाजिक न्याय दिलाउन तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणगर्न सरकारले खेलेको भूमिका अर्को मुख्य प्रश्न हो । यता आएर विदेशमा कामगर्ने नेपालीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षासंग जोडेकोछ । ती नेपालीसंग उनको सन्तानको नागरिकताको प्रश्न जोडिएको छ । यी सामाजिक न्यायका कुरा हुन । तर, देश गरिवी अन्त्यगर्ने बाटोमा हिंडेको छैन । सुशासनतिर उन्मुख हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म जे भएका छन ती पर्याप्त छैनन ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले जनताको नाममा भएको संवोधनगर्नु भएको छ । त्यो राम्रो छ । त्यो संवोधनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त ?

हो, उहाँको संवोधन राम्रोछ । तर, के उहाँले अहिलेको भृत्यतन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) लाई आफूले सोचेको बाटोमा हिंडाउन सक्नु हुन्छ त ? बिद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यसोगर्नु सम्भव छ ? कार्यक्रमहरु जब कार्यान्वयनको तहमा जान्छन त्यसबेला प्रक्रियाको कुरा आइहाल्दछ । जस्तोसुकै संबैधानिक प्रावधानलाई पनि लत्याउने ती प्रक्रियाले बिकासका लक्षहरुलाई अलमल्याउँछन । सरकारका पदाधिकारीहरु प्रक्रियाको दुहाइदिने र हामी जन–प्रतिनिधिहरु त्यसका बिरुध्द कराइ रहने । सरकारले जबसम्म ‘एक्सन ओरियेन्टेड’ भएर काम गर्नसक्दैन तबसम्म सरकार प्रमुखको आशय र इमान्दारीको कुनै अर्थ रहँदैन ।

घूसखाने र खुवाउने प्रबृत्तिपनि उत्तिकै बढेकोछ नि ?

सहज ढंगले जनताका समस्या समाधान नभएसम्म घूस्याहा प्रबृत्तिको अन्त्य हुनै सक्दैन । समस्यामा अल्झिएको मानिससंग असूलीगर्ने प्रबृत्ति हावी भएसम्म भ्रष्टाचारको उन्मुलन कठिन छ । यो उपभोक्तावादी संस्कृतिको बिकसित अवस्था हो । हामी अहिले उपभोक्तावादी संस्कृतिमा रमाइ रहेका छौ : जतिसक्यो उपभोगगर्ने, जे जे पाइन्छ उपभोगगर्ने । यो संस्कृति देश र जनता, संविधान र ब्यबस्था – सबैका लागि घातक छ । लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा उपभोक्तावादी संस्कृति उपस्थित छ । यो अप–संस्कृति सरकारी तहमा मात्रै होइन, गैर सरकारी तहमा समेत उत्तिकै हावी छ । यसलाई नियन्त्रितगर्नु ठूलो चुनौति हो । अहिलेको सरकार यो चुनौतिसंग कसरी लडन चाहन्छ ? त्यसको ब्ल्यू प्रिन्ट आएको छैन ।

यो प्रबृत्तिसंग कसरी लडने त ?

अहिलेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु साबिककै प्रक्रियामा अल्झिएका छन । उनीहरु यसैमा रमाएका छन । संसदमा जनताको प्रतिनिधित्वगर्न देशभरिका योग्य र परिवर्तनका पक्षमा उभिएका मानिस चुनिएका भए परिणाम अर्कै आउँथ्यो होला । त्यो बाहेक पनि, राज्य संचालनगर्ने संयन्त्रहरुमा राज्यका बिभिन्न निकायको हस्तक्षेप हुने गरेकोछ । मैले बुझेको कुरा-राजनीतिक परिवर्तनसंगै आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन चाहिन्छ । यस्तो नभएसम्म समाजले नयाँ चोलापनि फेर्दैन, अग्रगामी हुन पनि सक्दैन । राजनीतिक परिवर्तनसंगै आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि आएको भए अवस्था अहिलेको जस्तो हुने थिएन ।

प्रसंगमा अहिलेको गठबन्धन सरकारका बारे के टिप्पणी गर्नु हुन्छ ? के यो गठबन्धन सहज हो ? अथवा कृत्रिम ?

यो अचम्मको गठबन्धन हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले लामो समयसम्म कांग्रेस र एमालेसंग ‘टसल’ गर्यो । यी दुबै पार्टी आफूलाई स्थापित भन्ने गर्दथे । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकोछ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व लिइ राख्नु भएको छ ।

यो त राम्रै कुरा हो नि । होइन र ?

हाम्रा केही संवैधानिक समस्याहरु छन । हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्यौं । ‘सहभागितामूलक समानुपातिक’ भन्ने राम्रो कुरा हो । तर, त्यसको निर्वाचन प्रक्रिया ठीक भएन । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा खुला प्रतिस्पध्र्दा सुहाउँथ्यो । अहिले सबैको मानसिकता सत्ता–केन्द्रीत छ । सिध्दान्त, बिधि र नीतिलाई पन्छाइएकोछ र सत्ता प्राथमिक बनेको छ । नीतिभन्दा बढी महत्व सत्तालाई दिएपछि गठबन्धन जो जोसंग गरे पनि त भयो । गणतन्त्रवादी र राजावादीको पनि गठबन्धन बन्न सक्दछ । सत्तालाई केन्द्रमा राखेपछि अरु सबै कुराहरु ओझेलमा पर्छन । अहिलेको गठबन्धनलाई म ठीक मान्दिन । यो त, कुनै रुपमा भएपनि, सरकार त चलाउनै पर्यो भनेर बनेको गठबन्धन हो । अहिले त सरकार बनाउनु भन्दा पहिले नै, चुनावदेखि नै, गठबन्धनको खेल शुरु हुन्छ । यसलाई बिचारको भ्रष्टिकरण भन्छु म । यस्तो गठवन्धनले कुनैपनि पार्टीलाई सन्तुष्टि दिदैन ।

त्यत्रो जनयुध्द लडेर आउनुभयो तपाईंहरु । देशमा संघीय गणतन्त्र आयो । सुशासन र सुब्यबस्था स्थापितहुने आश्वासन दिनु भयो । शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ आयो । नेपाललाई मद्दतगर्न अरु पनि धेरै आए । धेरै उथल–पुथल भए यो बीच । जे जस्तो भएपनि, अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा तेस्रोपटक सरकार बनेको छ । यही बेला, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जनताले आफूलाई ‘देश चलाउन आइदेउ भनेर पुकारा गरेको’ भाषणगर्दै हिंडेका छन । के टिप्पणी गर्नुहुन्छ यसमा ?

नयाँ सम्बिधान निर्माणपछिको नारा थियो : राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जन–जिविका । जन–आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एक ढंगले जनतन्त्र उपलब्ध भयो । जनता सार्वभौम भए । जनताको वहुमतले जितेको ब्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउन सरकारको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन पध्दतिबाट हुनुपर्दछ भन्ने भनाइ छ हाम्रो । तर, सरकारको गठनका लागि हामी गठबन्धनमा नै गयौं । त्यसले गर्दा अहिले सरकार दिशाविहीन अवस्थामा रहेको देखिइकोछ ।

माओवादीले जनयुध्दपछि प्रभावकारी मत ल्याएर पहिलो गणतान्त्रिक सरकार गठन गर्यो । तर, त्यो लोभलाग्दो उपलब्धिपछि पार्टीको अवस्था खस्किदै गयो । पछिल्लो चुनावमा पनि माओवादीले निर्णायक मत हासिलगर्न सकेन । पार्टीको संगठनात्मक अवस्था किन खुम्चिएको हो ? तपाईंको बिश्लेषण के छ ?

 जनताले परिवर्तन चाहेका थिए । संघीय गणतन्त्रको घोषणापछि जनताले माओवादीलाई भोट दिए । त्यतिबेला नेताहरुको मुख्य कार्यभार संविधान निर्माणको अभिभारा टुंग्याउनु थियो । त्यसमा नेताहरु भडकिए । कसले भडकाइ दिए र कताकताबाट भडकिए थाहै भएन । त्यो भडकाउ साम्य नहुँदै सरकार छोडनुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो । जनतामा अबिश्वासको लहर फैलियो ‘माओवादीले गरिखाने होइन रहेछ ।‘ यतिबेला नेपाली जनताको प्रवाह, प्रवृत्ति र आबश्यकतालाई कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले बुझन सकेनन । नेपाली जनताले जन–जीविकाको अवसर खोजेको हो । पार्टीहरुले त्यसोगर्न नसकेपछि अहिले गणतन्त्र बिरोधीहरु जनताको मत आफनो पक्षमा पार्न तम्सिएका हुन । अभावमा बिलबिलाइ रहेका जनताको आवाजलाई पूर्वराजा ‘जनताले आफूलाई गुहारेको’ भन्दै भाषणगर्दै हिंड्न थालेका छन ।

तर, म नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देख्दिन । नेपाली जस्तो अन्तर्घुलित समाज र समुदायमा बितृष्णा फैलाएर यसको सामाजिक सत्वमाथि प्रहारगर्न खोजिएकोछ । यसबाट व्दन्व्द सिर्जनागर्न खोजिएको छ । नेता र पार्टीहरु त्यसको समाधान पहिल्याउन भन्दा पनि त्यसैको भेलमा डुबुल्की मार्दैछन । यो सार्है दुःखद अवस्था हो ।

अहिले माओवादी पार्टीको संगठनात्मक अवस्था कस्तोछ ?

संविधान सभाका लागि भएको पहिलो पटक भएको चुनावमा माओवादी पार्टीलाई नेपाली जनताले दुइ तिहाइको हाराहारीमा मत दिएका थिए । अहिले यो मत घटदै गएकोछ । हामीले हालै जनतासंग भेटघाट र सम्पर्कको अभियान चलाएका थियौं । कार्यकर्ता र जनता बीचको भेटघाटमा जनताले माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले तीसहजार रुपैयाँसम्मको रीण र एकलाख रुपैयाँसम्मको ब्याज मिनाहा गरेको सम्झिए । यही सरकारले मध्य–पहाडी राजमार्ग निर्माणको प्रारम्भ गरेको थियो । माओवादी दोस्रोपटक सरकारमा आउँदा नेपाली जनता लोडशेडिंगको कष्ट भोगी रहेका थिए । हामीले लोडशेडिंगको अन्त्य गर्यौं । स्वास्थ्य वीमाको प्रवन्ध पनि त्यसैबेला गरिएको हो । तर, हामीले जे काम गर्यौं त्यो जनतालाई बताउन सकेनौं । नबताएपछि जनताले कसरी बुझने ? जन–जीविकाको प्रश्नमा हामीले ध्यान दिएनौं । हिजो युध्दका समयमा गाउँबाट लडदै लडदै शहरसम्म आइपुगेका माओवादी शहरमा नै रमाए । फेरी गाउँ फर्किएनन । सुख सुविधा र भ्रष्टाचारमा लागे । परिवारवादमा लागे ।

हो, वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा हामी माओवादी एकाग्र भएर त्यसैमा लागेका थियौं । खुशीको कुरा –अनेक संकटका वावजूद संविधान जारी भयो । माओवादीले उत्पीडित वर्गका पक्षमा युध्द लडेका हुन । यी कुराहरुमा ध्यान नदिएकाले पार्टीको अवस्था निरन्तर खस्किन थालेको हो । यद्यपि, हामीले चलाएको पछिल्लो अभियानले पार्टीको सुदृढीकरण भएकोछ । हामीले पार्टीलाई जोगाउने र यसलाई अघि बढाउने आधार तयार गरेका छौं । तर, यत्तिकैमा सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन । आफनो चुनाव चिन्ह बिर्सेर गठबन्धन गर्यौं । सरकारप्रति हाम्रो मोह बढ्यो ।

पार्टीभित्र जनवादलाई बढावा दिएर, प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा नेतृत्व निर्माणगर्ने, नव आगन्तुकलाई पार्टीभित्र स्वागतगर्ने, हिजो जनताको स्वाधीनताका लागि गरेको त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक पक्षलाई जोडेर अगाडि बढने ठाउँ अहिले पनि छ । त्यो कुरा हामीले आगामी दिनका लागि बनाउने बिधान र महाधिवेशनमा भर पर्दछ । हामीले खुला नीति बनाएर सबैलाई समेट्न सक्यौं भने हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ । नेताहरु सबै आफै मात्र जान्ने, आफै मात्र बुझने ठान्दछन । युध्द र संघर्षमा खारिएर आएका नेताहरुमा अनुभव छ । त्यो अनुभव एउटा कुरा हो । म पनि बिभिन्न मोर्चामा लडेर खारिएर आएको ब्यक्ति हूँ । त्यसो भन्दैमा, मैले सबै कुरा जानेको त छैन नि ।

 माओवादी पार्टीभित्र फुटको प्रवृत्ति निकै अगाडि देखि रहेको देखिन्छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्डका बीच मेल भएको भए माओेवादी नेतृत्वको पहिलो सरकार ढल्ने थिएन होला । त्यसपछि पार्टीबाट मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, बिप्लव लगायतका नेता निस्किनु भयो । यस्तो किन भयो ?

गिरिजाप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको मनोमालिन्य हटाउन नसकिने थिएन । अरु नेताहरुको हकमा कुनै ठूलो बिग्रह वा वैचारिक अन्तरले उहाँहरु निस्किनु भएको होइन । आ–-आफना अहंकारको टक्करपछि नेताहरुले त्यसलाई बैचारिक ‘कभर’ दिए । सत्ताको प्रतिस्पध्र्दालाई न्यायपूर्ण ढंगले ब्यबस्थितगर्न नसक्नुको परिणाम थियो त्यो ।

माओवादी अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डजीको कार्यकाल आठ बर्ष लम्बिदैछ भन्ने सुनिएकोछ नि ?

त्यस्तो होइन । अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भनेकोछु मैले । कति बर्ष हो कार्यावधि ? मलाइ नै हेर्नुहोस । म धेरै बर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेर काम गरिराखेकोछु । मैले कति अवधिसम्म कामगर्ने त ? मेरो ठाउँमा अर्को मान्छे पनि आउन पाउनु पर्यो नि त । हो, मुख्य नेताको बिशेष महत्व हुन्छ । उसले निरन्तरता पाउनु पर्छ । मैले पनि निरन्तरता धानी रहनुपर्ने कुनै जरुरी छ त ?

तपाईंले त पार्टीको नामपनि बदल्नु पर्छ भन्ने बहस चलाउनु भएको छ ।

हो, मैले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) राख्नु पर्दछ भनेकोछु । माओवादी शब्द हटाउने पनि भनेकोछु ।

किन ? इतिहास नै बिर्सिने ?

इतिहास त सँधै अमर रहन्छ । हिजो हामीले माओवादी नीतिको अवलम्बन गरेका थियौं । आज छैनौं । हिजो हामीले माओवादीका रुपमा इतिहास बनायौं । पार्टी समाजवादी भएपछि हामीलाई छाडेर जानु भएका धेरै साथीहरु हामीसंग कामगर्न आउनु हुन्छ ।

रुपान्तरणको एजेण्डा माओवादीले नै ल्याएको हो । तर, माओवादी पार्टीले आफनो नाम बदल्दा रुपान्तरण अन्योलमा पर्दैन ?

पर्दैन । मैले भनेको समाजवाद परम्परागत समाजवाद होइन । सामाजिक न्याय समाजवादको पहिलो खुडकिलो हो । यसका लागि राजनीतिक इमान्दारी चाहिन्छ ।

हिजोआज अध्यक्ष प्रचण्ड आफनो निर्णय क्षमतामा चुक्न थाल्नु भएको चर्चाछ । गठबन्धनको नाममा कांग्रेसले उहाँलाई ब्यूहमा फँसाएर अभिमन्यु बनाउन खोजेको चर्चा गर्दैछन राजनीतिका पण्डितहरु । के भन्नु हुन्छ तपाईं ?

त्यसो होइन । प्रचण्डजीको ब्यक्तित्व डायनामिक छ । उहाँ काममा अचाक्ली खट्न सक्नु हुन्छ । बिहानदेखि रातिसम्म सयौं मिटिंग भ्याउनु हुन्छ र दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रममा भाग लिनु हुन्छ । उहाँले जति कामगर्न हामी कसैले सक्दैनौं । पार्टीको निर्णयमा उहाँ कहिल्यै कमजोर हुनुभएन । उहाँले जे भन्यो त्यही हुन्छ पार्टीमा । हामी जस्ता कार्यकर्ता छौं । उहाँले जे भनेपनि हामी नाईं भन्दैनौ । हामी कांग्रेससंग गठबन्धनमा छौ भने कि त प्रधानमन्त्री नहुनुपरयो, कि त कांग्रेसले भनेजस्तो गर्र्नै पर्यो । बत्तीस सीट भएको पार्टीका प्रधानमन्त्रीले जोरी खोज्न त भएन नि ।

 

"

"