केदार सर, मलाइ के लााग्दछ भने, नेपालको राजनीतिक इतिहास निकै अप्ठेरा मोडहरुबाट गुज्रिने गरेको छ । २०४६ सालको जन–आन्दोलन परिवर्तनको वाहक थियो । राजनीतिक दलहरुको संयुक्त जन–आन्दोलनले तीस बर्षदेखि चलेको निरंकुश राजतन्त्रलाई बिदा गर्यो । तर, केही बर्ष नबित्दै फेरी २०६२/६३ मा जन-आन्दोलन भयो । त्यसपछिका राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईंले ?
अब त केही होला, केही होला, केही होला भन्दाभन्दै यति लामो समय बितिसक्यो । त्यसो त, कतै कतै राम्रा कुराहरु पनि देख्न पाइन्छ । केही समय अघि म परिवार सहित सुर्खेत गएको थिएँ । त्यहाँकोे होेटल देखेर म प्रभावित भएँ – सफा–सुग्घर, सुविधा सम्पन्न र एकदमै स्तरीय । नजिकै चित्लांगमा पनि त्यस्तै होटल छन । चित्लांगमा कतै गोट चीज बनाएका छन, कतै वाइनरी छ । जनताले काम नगरेका छैनन । तर, त्यहाँजाने बाटोको हविगत हेर्न नसकिने छ । जनताले साना–तिना उद्योग चलाउन सक्दछन । तर बाटो बनाउन त सक्दैनन नि । जनताको उत्साहलाई बढाउने काम राज्यले गरेको छैन । राज्यले त उल्टै दुःख पो दिएको छ । मेरो भनाइ राज्यले जनताको साथ दिएको छैन । पूर्वाधार त राज्यले बनाउने हो । भ्रष्टाचारको जगजगी छ । किसानहरु राजमार्गमा आफना उत्पादन फ्याँक्न बाध्य छन । राज्यले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैन । राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार ब्यापक छ । राज्यले जनताको ‘रेस्पोन्स’ गर्न सकेको छैन ।
यस्तो किन भयो ? आखिर ठूलो संघर्षपछि आएको थियो परिवर्तन । किन नेताहरुले रेस्पोन्स गर्न सकेनन् ?
राज्यले पटक्कै वास्ता गरेन । मैंले धेरै पटक प्रधानमन्त्रीहरुसँग भेटे । आफना कुरा राखे । उहाँहरुको हित–अहितका कुरा गरें । तर केही भएन । कुनै रेस्पोन्स आएन सरकार सन्चालकहरुबाट ।
यस्तो पनि होला केदारजी । युगोस्लाभियाका नेता मिलोभन जिलासले भने जस्तो नेताहरुले आफूलाई नयाँ बर्ग (दि न्यू क्लास) का रुपमा प्रस्तुत गरे ।
हो, तपाईंले ठीक भन्नुभयो । यो न्यू क्लासको उदय भएको हो । नेपालमा कस्तो भै दियो भने, काठमाडौमा कुनै काम लिएर आएपछि त्यो काम बनाउनका लागि आफनो मानिसको खोजी गर्नुपर्ने ।
यस्तो त पहिले पनि थियो होला । हैन ?
यो कल्चर पहिले पनि थियो होला । अहिले यो बढेको छ । किशोरजी, तपाईंले ठीक भन्नुभयो-यो न्यू क्लास अहिले बढेको छ । पोलिटिकल एलिटसँग सम्बन्ध राख्ने वर्ग देखिन्छ । त्यो एमालेमा पनि छ, माओवादीमा पनि छ र कांग्रेसमा पनि छ । त्यो वर्ग जताततै देखिन्छ ।
एलिटको त कुनै पार्टी हुँदैन । प्रचण्ड, देउवा, ओली, माधव नेपाल र रवि लामिछाने एउटै टेवुलमा बसेर एकैथरि खाना खान्छन । एउटै कुरा गर्छन । असहमतिमा त्यो कुरा हुन सक्दैन नि केदारजी । सक्छ ?
म्युचुअल ब्याक स्क्य्राचिंग । अर्थात मेरो ढाड तपाईं कन्याइ दिनुहोस, म तपाईंको कन्याइ दिन्छु भन्छन नि । म पावरमा छँदा तपाईको काम गरि दिन्छु । तपाई पावरमा छँदा मेरो काम गरि दिनुहोस् । अहिले सरकार र समाज यसरी नै चलेको देखिन्छ । न्यू क्लास इमर्ज भएको देखिन्छ । माथिसँग सम्पर्क छ : तर, तलका जनतासंग सम्बन्ध छैन । मलाइ त साँच्ची कै पीर लाग्छ । हामी भारत र चीनका बीचमा छौं । इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, नेपालको स्ट्राटेजिक लोकेसन, यी सबको जानकारीराख्ने मानिस छ कि छैन ? हाम्रो बिदेश नीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भारतसंगको हो । मलाइ डर लाग्छ-हामीसँग इन्स्टिट्यूसन नै छैन । प्रधानमन्त्रीले उताको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटदा उताको परराष्ट्र मन्त्रीका पछाडि पूरै साउथ ब्लक खडा हुन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीका छेउमा एकजना पनि सहयोगी नै हुँदैनन ।
केदार सर, हामी अलिकति बहकियौं कि ? हामी पोलिटिकल क्लासकै कुरा गरौं न । यो पोलिटिकल क्लास गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि शुरु भएको होइन ?
शुरु भयो होला । अहिले हेर्नुहोस न । अहिले त बिजनेसमा पनि अनेक लिंक बनाउनुपर्ने हुन्छ होला ।
यस्तो पनि हुनसक्छ कि प्रजातन्त्र आएपछि करप्सनलाई सिष्टमेटाइज गर्नु परेकोले न्यू क्लास आएको होला ।
त्यो बेलामा शुरु भएको थियो होला । तर, अहिले त...अहिले घूसदिने भनेको पनि रेस्पेक्टवल भयो । घूसदिने होइन । यो त पार्टीलाई चन्दा दिने पो त । पबित्र कुरा । अहिले घूसदिने र लिने कुरा पवित्र मानिन थाल्यो । न्यू क्लासको विगविगी छ । जनता सोझा सीधा । आजकाल निकै पढेका मानिसहरु पनि छन । ग्रेटेस्ट एनमी अफ ट्रुथ इज नट दि लाइ । बिलिभ इन मिथ अलाउज दि कम्फोर्ट अफ ओपिनियन विदाउट डिस्कम्फर्ट अफ थट...जनता रमाइलोको पछि लाग्छ । बोल्नेको पीठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन ।
हाम्रो यहाँको शिक्षा पध्दतिमा नै रिजनिंग गर्ने चलन छैन । यो हामीले इतिहासका घटनाक्रमको बिश्लेषण गर्न नसक्नुको कारण हुनसक्छ ?
तपाईंले भनेको कुरा शत–प्रतिशत सत्य हो । संस्कृति बिभागका एकजना पनि नेपालको संस्कृतिको बचाउका लागि हिंडेको मैले देखेको छैन । इतिहास पढाउँदा पृथ्वीनारायण शाह हारेको कथा पो लेख्नु पर्यो । त्यतिबेलाको नेपालको अवस्था लेख्नु पर्यो । बिश्लेषण गर्ने भनेको त टाढाको कुरा हो । नपढेको मानिसले बिश्लेषण कसरी गर्दछ ? अहिले सूचनाको प्रजातान्त्रिकरण त भयो । तर, यतिले पुग्दैन । हाम्रो बिकासको अवस्था नाजुक छ ।
हामी यस्तो समयमा बाँची रहेका छौं जहाँ एकातिर च्याट जीपीटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छौ, जसको बारेमा यहाँ सीमित मानिसलाई मात्रै थाहा छ । अर्कोतिर हामीले पचासौं बर्ष लगाएर ल्याएको परिवर्तनलाई ब्यवहारमा उतार्न सकिरहेकाछैनौ । हामीले प्रादेशिक सरकार बनायौं । कुरो राम्रो हो । एजेण्डा पनि स्थापित भएको हो । तर, काठमाडौं एलिटले यो संवैधानिक अधिकार दिनै मानी रहेको छैन । यो सिनारियोलाई कसरी ब्याख्या गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा चेपारोपार्ने चलन छ । मुखले ठीक्क पार्यो भै दियो । दुइटा कुरा छ अधिकारका बारेमा, एउटा छ, तलकाले अधिकार नै लिन नचाहने, माथिकाले अधिकार दिनै नचाहने । जो मानिसले कुनै कामै गर्दैन, निर्णय नै लिदैन, उ सफल हुन्छ नेपालको सिष्टममा । सम्पूर्ण ब्यूरोक्रेसी यसरी नै चलिरहेकोछ । अहिले जसरी संघीयताको प्रयोग गरिएको छ त्यो त तरीका नै होइन । मैले पहिलो केही समय प्रादेशिक सरकारलाई सक्रिय बनाउन केन्द्र सक्रिय होला भन्ने सोचेको थिएँ । तर त्यसो भएन ।
अघि हामीले न्यू क्लासको चर्चा गर्यौं । अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीे तथा सबै ठूला नेताहरु ठूला ठूला घरमा बस्छन । ठूला घरमा बस्ने यी नेताहरु जनताबाट काटिएका छन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री ठूलो मेचमा बस्ने, जनता अलि पर बस्ने...
तपाईले त्यो टिभी सिरिज हेर्नु भएको छ-गेम अफ थोर्न्स ? जनतासंग टाढा हुने यो संस्कृति भर्खरै शुरु भएको हो । कवि टीएस इलियटको भनाइ सम्झिन्छु म : व्हेर इज दि विजडम ? लस्ट इन नलेज । अहिले त्यही भएको छ ।
हामीले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरयौं । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलन भयो । ठूला उपलब्धि भए । तर, मानिसमा सन्तुष्टि छैन । अबको बाटो के त ?
राजनीतिक रुपमा भनौं – डेलिभरी छैन । नेपालमा सुविधाजनक र राम्रो जीवनको सम्भावना देखेका छैनन मानिसहरुले । नेपालमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी कमाई खर्च गर्छन शिक्षामा । तर, शिक्षाको स्तर छैन । हामीले आपूmलाई समाजवाद उन्मुख भनेको कति भयो ? तर, खोइ त ? के भयो ? शुरुवातसम्म पनि भएको छैन ।
पहिलो जन-आन्दोलन र दोस्रो जन-आन्दोलनको परिणाम भोग्यौं हामीले । अब तेस्रो जन–आन्दोलन पनि गर्नुपर्ला जस्तो छ । होइन ?
कति क्रान्तिगर्ने, कति आन्दोलनगर्ने ? हामीले जनतालाई एकाउण्टेवल बनाउनु पर्छ । जनता, समाज र सरकार नसुध्रिने हो भने केही हुँदैन । सुधारका लागि अब संविधान पनि संशोधन गर्नु पर्दछ । उप–राष्ट्रपतिको भूमिका के हो ? समानुपातिक निर्वाचन पध्दतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? यी बिषयमा छलफल हुनुपर्छ । इन्टरनल भिजिलेन्ट हुनुपर्छ लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ।
"
1613232978.jpg)
