जाजरकोट र रुकुमको भुईंचालो : असंवेदनशील प्रधानमन्त्री प्रचण्ड - रुपान्तरण
 २०८१ असार २, शनिबार    

जाजरकोट र रुकुमको भुईंचालो : असंवेदनशील प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दू बनाएर २०८० साल कार्तिक १७ गते राति आएको ६ः४ म्याग्निच्यूडको भुईंचालोले जाजरकोट र रुकुम जिल्लाका अनेकौं नगर र गाउँ क्षत–बिक्षत तुल्याएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जिल्लाका सांसदहरु र सेनाका अधिकारीहरुको टोली लिएर भुईंचालोका मारमा परेका जनताको हालखवर बुझ्न त्यसतर्फ जानु भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो तत्परता देखेर रुकुम र जाजरकोटका जनता उत्साहित भएका थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री क्षतिको लेखाजोखागर्न आउनु भएकाले उनीहरु दंग परेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विपदमा परेका जनतालाई सहयोगको वचन दिनु भयो र फर्किनु भयो । उहाँ फर्किएको दुइदिनपछि ५.८ म्याग्निच्यूडको परकम्पले जाजरकोट र रुकुमका जनताका लागि थप बिपत्ति निम्त्यायो । रुकुम र जाजरकोटको भुईंचालो पीडित जनताले तीनदिनसम्म त्रिपालसम्म पनि पाएनन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणपछिका तीन दिनसम्म पनि भुईचालो पीडितहरु उध्दार सामाग्रीकै आशमा बसे । राहत खोज्दाखोज्दै जनता आहत भए ।

जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दू बनाएर जन्मिएको भुईंचालोले बझांगलाई समेत थिलथिल्याएको छ । तर, बझांग चकमन्न छ अहिलेसम्म । बझांगका भूकम्प पीडितहरु अझै ओझेलमा परेका छन । त्यहाँ पत्रकार, अनलाइनर, यूट्यूबर, फेसबुक, ट्विटर, एआइ, स्न्यापच्याट केही पुगेका छैनन । भुईचालो गएको केही महिनापछि संघीय राजधानी शहर काठमाडौको भगिनी शहर ललितपुरको जावलाखेलमा बिपत्तिमा परेकाहरुको उध्दार कसरी गर्ने ? भन्ने बिषयमा बृहत्त छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो । त्यो आयोजनाको मुख्य अतिथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा उध्दार कार्यबारे गम्भीर बिचार–विमर्श भयो ।

भूकम्पको छ महिना बिती सकेको छ । तर, जाजरकोट र रुकुमका जनताले आफनो घरको ठेगाना भेट्न सकेका छैनन । भुईंचालो गएका समयमा कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्ड अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को समर्थनमा संघीय राजनीतिको केन्द्रमा लटकिइ रहनु भएको छ । उहाँलाई सरकार टिकाउने सूत्र खोज्दैमा फुर्सद छैन । जाजरकोट र रुकुमको भुईचालोको परकम्पले अहिलेसम्म पनि सिंहदरबार हल्लाउन सकेको छैन । तर, यो परकम्पले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका गृहमन्त्रीलाई हल्लाएको देखेर माओवादी मन्त्रीहरु पक्कै तर्सिएका छन ।

खास गरेर, भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका जनता बैशाख–जेठको गर्मीमा जस्तापाताले बनेको टहरामा पाकेर बसेका छन । दिनभरि तातो घाममा सेकिनु र रातभरि चीसो भुईंमा कठांग्रिनु तिनको नियति भएको छ । रुकुमका निर्वाचित जन–प्रतिनिधि दिनहूँजसो बालुवाटार र सिंहदरवार धाउँछन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भुईंचालो पीडितको बिलौना सुनाएर फर्किन्छन । जाजरकोटका जन–प्रतिनिधि त स्वयं नै मन्त्री छन । सुनिन्छ, अचेल उनी ‘भुईचालोको परकम्पलाई कसरी उर्जामा परिणतगर्न सकिन्छ’ भन्ने अध्ययनमा लागेका छन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म भुईचालो पीडितहरुका लागि राहत प्रदानगर्ने ‘कार्यबिधि’ बनाउन उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने फुर्सद समेत पाउन सक्नु भएको छैन । कति ब्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ । कार्यबिधि बनाउनलाग्दा सरकार नै भत्किने वा बिग्रिने के हो – यो आशंकाले पोलेको हुनुपर्छ उहाँलाई । यस्तो भुईंचालो झापामा गएको भए साँच्चै के गर्नु हुन्थ्यो होला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ? एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी पार्टीका अध्यक्षले अहिलेसम्म सरकार ढाली सक्नु हुन्थ्यो होला । बिडम्बना, तर कति डरलाग्दो ।

भुईंचालो पीडित क्षेत्रका जनता गरीव छन र निमुखा छन । यी क्षेत्रमा प्रभावित सबैजसो जनता आर्थिक रुपले बिपन्न छन । आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीले बताए। भुईंचालोले नगरका ११, १२, १३ र १४ वडा पूरै ध्वस्त पारेको छ । नगरपालिकाका ७ हजार १४७ घर बस्न लायक छैनन । नगरपालिकामा १० हजार ३९४ घर बनाउनु पर्नेछ ।

त्यही हालत छ सानीभेरी गाउँ पालिकाको । पालिका प्रमुख बिर्खबहादुर बिष्ट भन्दछन, हाम्रो यो सानो पालिकाको अवस्था दयनीय छ । भुईचालोले भत्काएको गाउँको स्कूलको टिनको छानो हावाले उडायो । गाउँका घर–टहराहरु उत्पादनसंग जोडिएको हुनुपर्यो । घरमा डोको–पोको थन्क्याउने ब्यबस्था हुनुपर्यो । गाइ–बाख्रापाल्न गोठ चाहियो ।

गाउँ पालिका प्रमुख बिष्ट भन्दछन ः अहिलेको समयमा बस्तीहरुमा बिद्युत र खानेपानीको सेवा एकीकृत गरेर दिन सकियो भने सबैले समान सुविधा पाउँछन । स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर घर बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता सरकारमा देखिदैन । जन–जीवन र उत्पादनलाई कसरी आधुनिक बनाउने हो त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको देखिएन । हामीले अहिले सरकारसंग घर बनाउन पाँच लाख रुपैयाँ त देउ भनेर मांगेका छौं । त्यो भन्दा ठूलो हाम्रो मांग छैन ।

अहिलेको अवस्थामा भुईचालो पीडितले यति लामो दुःख पाउनुपर्ने पक्कै होइन । देश संघीय राज्यमा परिणत भै सकेपछि प्रदेश सरकारहरुलाई नै भुईचालो पीडितहरुको ब्यबस्थापनको जिम्मा दिनु आबश्यक थियो । तर, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई रमिते बनाएर राख्यो । भुईचालोबाट पीडित जनताको राहत, उध्दार र पुननिर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको भए जनताले राहत पाउन यति लामो समय कुर्नुपर्ने थिएन ।

चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर पुष्प वादीको सोच पनि अरु स्थानीय नेताहरुको भन्दा अलग छैन । एक दशक यता रुकुमको प्रमुख नगरका रुपमा चौरजहारीको बिकास र बिस्तार जसरी भइ रहेको छ त्यसलाई आश्चर्यजनक मान्नु पर्दछ । तर, शहरको बिस्तार जुन गतिमा भइ रहेको छ त्यो गतिमा पूर्वाधारहरुको निर्माणहुन सकेको छैन । भएका पूर्वाधार पनि भुईचालोले भत्काइ दिएका छन ।

मेयर वादी राहतमा ढिलाइ भएको कुरासंग असहमत छैनन । उनको बिचारमा पनि देशको तिव्रतर बिकासगर्ने हो भने प्रदेश सरकारको भूमिकालाई बढाउनु पर्दछ । तर, नेपालका पुराना शासकहरु जस्तै नयाँ शासकहरु पनि प्रदेशहरुलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपमा आफैले अँठ्याएर नराखेसम्म देशको एकता खतरामा पर्ने अनुदारवादी सोच राख्दछन । कुनैपनि पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष भएपछि आफैलाई सर्वेसर्वा सम्झिने प्रवृत्ति देशको समानुपातिक बिकासका लागि घातक छ । भुईंचालो पीडितको घर बनाउन दिनुपर्ने राहत बाँड्ने कार्यविधिसम्म बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरु के नै ठूला कुरा गर्नु होला र ? सामान्य मानिसका लागि आफनो छानो, आफनो गोठ र आफनो चुल्हो कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रचण्ड वा अरु कुनै प्रधानमन्त्रीले बुझनुपर्ने कुरा होइन र ?

मेरा लागि नयाँ होइनन रुकुम र जाजरकोट । देशमा जनयुध्द चर्किएका बेला झण्डै आधा दर्जन पटक मैले ती जिल्लाको चक्कर लगाएको थिएँ । खारामा भएको सैनिक मूठभेडपछि पनि म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यतिबेला जाजरकोट र रुकुमका गाउँवासीहरुका लागि युध्द एक रोमान्चक अनुभव थियो । युध्दकालका ती कतिपय रोमान्चक भाव नकारात्मक थिए र पनि मानिसका मनमा मुक्तिको उत्साही भाव र हतियारको त्राश एकैपटक उमडिएर आएको थाह पाइन्थ्यो । सरकारको उपस्थिति कतै थिएन । जिल्लाका कतिपय ठाउँमा रेडियो नेपालका आवाजहरु समेत सुनिदैनथ्यो । त्यो एउटा समय थियो जब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामान्य जनताका बीच अत्यन्त चर्चित हुनुहुन्थ्यो । उहाँका प्रति मानिसका मनमा सम्मान र भय एकसाथ उत्पन्न हुने गर्दथ्यो । अहिले उहाँ गणतन्त्रको यात्रामा हुनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा उहाँको चिन्तन प्रक्रिया शिथिल र असन्तुलित हुँदै गएको छ । कर्णालीको यी क्षेत्रहरुबाट हरेक दिन हजारौं युवकहरु अमेरिका भासिदैछन चोरबाटो समातेर । झण्डै पाँचहजार युवकले आफनो पासपोर्ट अवैध बाटोबाट अमेरिका पठाउने कुनै शक्तिशाली मानिसलाई बुझाएका छन । देशमा काम नपाएपछि युवावर्गमा बिचलन आउनु अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संघीय गणतन्त्रका नाममा काठमाडौं केन्द्रीत शासनमा भुल्न र रमाउन छूट छैन । 

 

"