प्रसंगमा प्रदीप गिरिसँगको अन्तर्वार्ता - रुपान्तरण
 २०८१ असार २, शनिबार    

प्रसंगमा प्रदीप गिरिसँगको अन्तर्वार्ता


यो सत्य हो प्रदीप गिरिको देहान्त भै सकेकोछ । तर, उहाँको नामको अगाडि स्वर्गीय शब्दको प्रयोग मेरा लागि अत्यन्त पीडादायी छ । उहाँका बिचारहरु शाश्वत छन र जीवित छन । देश उँधो गतिमा छ । नेपाली जनताको आत्मबिश्वास धरमराएको अवस्थामा छ । यो अवस्थाको आंकलन उहाँले केही बर्ष अघि नै गरी सक्नु भएको थियो ।

प्रदीप गिरिसंग मैले लामो अन्तर्वार्ताको योजना बनाएको थिएँ । त्यही क्रममा उहाँसंग मेरो यो कुराकानी हुँदा देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो –उहाँको स्थिति गम्भीर थियो । देशमा राजनीतिक घटनाक्रमहरु दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले धेरै अघि बढी सकेका छन । प्रदीप गिरिले यसको संकेत पाइसक्नु भएको थियो । दूरदर्शी नेताका यी बिचारहरु अहिलेको सन्दर्भमा झनै सान्दर्भिक रहेका छन । प्रस्तुत छ : सबैभन्दा पछिल्लो अन्तर्वार्ताबाट यो अंश :

संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकार संसद्सँग डराएको देखिँदैन । प्रतिपक्षी दलले पनि संसद्लाई आफ्नो बनाउन सकेको छैन । यो परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो यथार्थ कुरा हो । विश्वमै सरकारहरू संसद्सँग डराउन छाडेका छन्, मोदीदेखि ट्रम्पसम्म । विश्वका तथाकथित उदारवादी सरकार किन संसद्सँग डराउन छाडेका छन् त ? नेपालको हकमा चाहिँ अरू विकृति छन् । अहिलेको संसद्मा संसद्वाद नमान्नेको बहुमत छ । अस्तिसम्म संसद्–प्रतिनिधिसभा थियो । माक्र्सवादी परम्परामा हुर्किएका साथीहरूले संसद्लाई कहिल्यै प्रभावकारी स्थलका रूपमा लिएका छैनन् । हिजो अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको पार्टी संसद्वादको विरुद्धमा नौलो जनवाद ल्याउन लडेकै हो । संसद्मा सहभागी नेताहरू, संसद्का कर्णधारहरूले नै संसद्लाई उचित स्थान दिएका छैनन् । धेरै ठूलो भूमिका हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । हामीले उनीहरूलाई संसद्को महिमा, गरिमा, शक्ति बताउन सक्नुपथ्र्यो । हामीले नसकेको अहिले मात्र हैन । पहिलो संसदीय कार्यकालको लगत्तैपछि लगभग साढे ३ वर्ष स्थिर सरकार रह्यो । दमननाथ ढुंगानाजस्ता विशिष्ट व्यक्ति सभामुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । त्यतिबेला संसद् महत्वपूर्ण हो भन्ने मान्छे थिए । संसद्मा नभए पनि किसुनजीले संसद्को महत्व बुझ्नुभएको थियो । गणेशमानजी पहरेदार हुनुहुन्थ्यो ।

तर यो दोस्रो संसद् छानिदा नछानिदा छत्तिसे काण्ड भइसकेपछि प्रकारान्तरले किसुनजी, गणेशमानजी र गिरिजाप्रसाद तीन जनाको लडाइँमा गिरिजाप्रसाद शक्तिशाली भएर निस्किएका थिए । उनी पहिले कांग्रेसका नेता भएर निस्किए, त्यसपछि सभापति भए, पछि प्रधानमन्त्री भए । तर, कांग्रेसले संसद् एउटा सरकार बनाउने मात्र थलो होइन, त्योभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने आत्मसात् गर्नसकेन । कांग्रेसले पनि संसद्लाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने थलो मात्र बनायो । यो पृष्ठभूमि हामीहरूको चेतनामा अवस्थित छ । यो वैचारिक पृष्ठभूमिमा हामीहरू सत्ता र प्रतिपक्षका दुबैथरिले संसद्लाई कहिल्यै महत्वपूर्ण स्थान दिएनौं । यसपटक ‘स्पिकर’ चुनाव काण्ड भयो । प्रधानमन्त्री अशक्त भइरहेको अवस्थामा देशमा केही भयो भने, भगवानले त्यसो नगरून, तिनै प्रधानमन्त्रीलाई केही भयो भने कसको आदेशमा अगाडि बढ्छ देश ? तपाईंलाई थाहा होला कुनै राजाको देहान्त भयो भने लास जलाउन पनि नयाँ राजा नियुक्त हुनुपर्छ ! म ओलीजीको शुभचिन्तक छु, तर के कारणले हो, कुन बहानाले हो, यो प्रश्न उठाइएको पनि छैन कि एउटा कार्यकारीलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकार नदिईकन कसरी प्रधानमन्त्री अचेत अवस्थामा, नेपालभित्रै भए पनि, रहन सक्छन् रु संसद्को उपहास यहाँभन्दा केही हुन सक्दैन ।

नेपाली कांग्रेसले २०४६ सालको आन्दोलनको सहयात्री एमालेसँग तालमेल नगरी चुनाव लड्दा पनि उसको बहुमत आएको थियो । तर कांग्रेसले त्यतिबेला पनि संसद्को सम्मान त गर्न सकेन । त्यतिबेला गिरिजाप्रसादले प्रमोट गर्नुभएका बाहुबली नेताहरू धेरै थिए । तर पार्टी कहिल्यै सशक्त भएन नि ?

हाम्रो लडाइँबाट देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । अप्ठ्यारा दिनमा, भूमिगत अवस्थामा, निर्वासनमा, जेलमा पनि पार्टी पार्टीको रूपमा चलेको थियो त ? आज लाग्छ के–के न गरेको थियो कांग्रेसले । त्यो विशुद्ध कूटनीतिक दुर्घटना थियो । यो नबिर्सिनुहोस् राजा वीरेन्द्र र भारतको मनमुटाव भयो, चीनसँग हतियार किन्ने कुरा भयो । त्यही बेला भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । कुन अवस्थामा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो बुझ्न बडो जरुरी हुन्छ ।

२००७ सालको क्रान्तिको आफ्नै कहानी छ । अर्को कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलालजी एउटै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले संसद्लाई गहिरो रूपमा सम्मान गर्नुहुन्थ्यो । भारतीय संसद्को इतिहास पढ्नुभयो भने कुन प्रधानमन्त्री कति समय संसद्मा बस्छ ? यो बडो महत्वपूर्ण कुरा हुन्थ्यो । किन संसद् भन्नेबित्तिकै म बेलायतको संसद् हेर्छु ? त्यसको अर्को परम्परा छ । बेलायतमा प्रजातन्त्रले संसद् जन्माएको छैन, संसद्ले प्रजातन्त्र बलियो बनाएको छ । त्यसमा हँसीमजाक, भनाभन, वादविवाद दुईवटा सशक्त नेताको एकअर्काप्रति आक्षेप एकअर्कालाई व्यंग्य ! अलिकति प्रधानमन्त्री जवहारलालजीको पालामा चल्यो पछि इन्दिरा गान्धीलाई पनि अटलविहारी वाजपेयीले वादविवादमा ताने । यहाँ त गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुको मतलब के भयो भने संसदीय व्यवस्थाका जीवन्तता रहेन । म गरिमामय शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ । स्फूर्तिमय संसद रमाइलो पक्ष हो, संसद् ठट्टा गर्ने थलो पनि हो र समाजलाई जानकारी दिने थलो हो पनि हो । प्रधानमन्त्री छान्ने मात्र थलो होइन । पछि हुँदै जाँदा गिरिजाबाबु कति कमजोर हुनुभयो भने उहाँले संसदीय व्यवस्थाभित्र आफ्नै पार्टीका सांसदलाई आफैं ‘सुटकेस’ दिएर मिलाउनुपर्यो । पाल्देन गुरुङकोमा आफैं पुग्नुभएको हैन ? संसद्को क्षय कसरी भयो भनेर सोध्नुहुन्छ भने विद्वान्हरूले हिन्दुस्तानको हकमा भनेका छन् ‘मेजोरेटेड डिस्ट्रिब्युसन ।’ कुनै पनि व्यवस्थाको परिकल्पना स्वतन्त्र अख्तियार दुरुपयोगबिना, स्वतन्त्र आत्मनिर्भर र आफ्नो खुट्टामा उभिएका संस्थाहरु बिना हुनै सक्दैन । हामीले एक–एक गरेर ती संस्थाहरु खेर फाल्दै गयौं । हामीले लोकतान्त्रिक ‘इन्स्टिच्युसन’ बनाउँदै बनाएनौं...

पोलिटिकल कल्चरको अभाव भयो...

एकदम सही । उत्तराधिकारमा पाएको संस्कृति र आयातित व्यवस्था यी दुईवटा अलग कुरा हुन् । यसको द्वन्द्व रह्यो, थियो र आज पनि छ । यसैकारण बेलायतमा जुन गरिमा थियो संसदको, त्यसलाई हामीले लागू गरेनौं । त्यसैले यहाँको व्यवस्थालाई बेलायतसँग तुलना गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ छ । आज पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमा बेलायत र अमेरिकामा कत्रो छ । त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशको, त्यहाँको प्रहरी प्रमुखको, सैनिक प्रमुखको र हरेक संवैधानिक संस्थाको जुन गरिमा हुन्छ, त्यहाँको मन्त्री र मन्त्रालयको जुन गरिमा हुन्छ हामीकहाँ त्यसको एक अंश मात्र पनि छैन ।

आम मानिसहरूको मानसिकतामा उमंग देखिदैन । मानिसहरूलाई आफैंप्रति पनि विश्वास छैन । यो अवस्थालाई चिर्न केही त हुनुपर्यो नि । होइन ?

यसको उत्तर दिन सकिँदैन । किनभने संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो समझदारी, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो बानीव्यहोरा एक शब्दमा भन्ने हो भने ‘कालको मति छैन गुनको जवाफ छैन’ भन्ने हाम्रो परम्परा छ । हामीले आईजीपीलाई सम्झाउन गाह्रो पर्छ : ‘तिम्रा गृहमन्त्रीले आदेशदिने बित्तिकै नियम र कानुनविरुद्ध काम नगर । पुलिसको अधिकार संविधानले रक्षा गरेको छ जुन संविधानले गृहमन्त्रीको पनि अधिकारको रक्षा गरेको छ । अधिकार तल–माथिको कुरा मात्र हो । आज यो मुलुक अन्योलमा छ, गतिहीन छ । मुलुक लक्ष्यहीन छ, निराशा छ । यो मूल्यहीनता, लक्ष्यहीनता र दिशाहीनताका केही कारण छन् । देखिने, बुझिने ठोस राष्ट्रिय कारण छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन् । म कुनै पनि हालतमा नेकपा माओवादीको जनसंघर्षलाई, जनयुद्धलाई अवमूल्यन गर्नै चाहन्न ।

हाम्रो इतिहासमा यत्रो ज्यादा उथलपुथल कहिल्यै भएको थिएन । अंग्रेजसँगको युध्दमा के भएको थियो कुन्नि, बीचमा त केही भएको थिएन । सात सालको क्रान्ति र अठार सालको क्रान्तिमा पनि भएको थिएन । नयाँ व्यवस्था ल्याउनका लागि यत्रो उथलपुथल भयो । लाखौं व्यक्तिको जीवन प्रभावित भयो, हजारौं मान्छे मारिए । त्योभन्दा धेरै मानिस बेपत्ता भए । के का लागि भने तथाकथित संसदीय व्यवस्था हुँदैन–हुँदैन–हुँदैन भनेर । त्यो पनि ठ्याप्पै सिद्धियो । कस्तो नराम्ररी सिद्धियो भने ती लडेका र हराएका व्यक्तिले पनि बुझेका छैनन् के भयो । नेतृत्व दिने व्यक्तित्वहरु त्यही ठाउँमा पुगे । कुनै बेला शेरबहादुरको ज्यान लिन कस्सिएको माओवादी शेरबहादुरको स्थान लिन पुग्यो । ओलीलाई गाली गरेको व्यक्ति ऊसँगै सरकार चलाउन त्यो भन्दा पनि तल्लो श्रेणीमा पुग्यो । त्यसकारण के भएछ भन्ने प्रश्न त्यहाँ देखिएको विकृतिभित्र लुकेकोछ । तपाईंहरुजस्ता पत्रकारले खोतल्नु पर्छ । अर्को यहीबीच भएको अन्तर्राष्ट्रिय घटना सोभियत युनियन भंग भएपछि समाजवादको युग सिद्धियो भनियो । राज्यले नियन्त्रण गरेर, समाजले नियन्त्रण गरेर देशको विकास हुँदैन । कसरी राज्यले बजारको चरित्र बुझ्छ ? यो साल आलु उब्जन्छ कि भान्टा के थाहा राज्यलाई ? कन्ट्रोल गर्ने कुरा उठ्यो । राज्यलाई केन्द्रमा राख्ने ध्येय थियो । एकाएक के भयो अमेरिकामा ? थाहै छ : ‘इन्ड अफ आइडोलोजी’ । होइन अब अर्को बाटो नै छैन एक मात्र बाटो हो उदारवादी प्रजातन्त्र ।

उदारवाद जसको अर्को अर्थ हो बजारवाद, जो विश्वभरि फैलियो । त्यो बजारवादले के गर्यो ? शुरुमा त लाग्यो अब सबै समस्या हल हुन्छ । उद्योगलाई बेचिदेऊ निजीकरण गरिदेऊ । जहाँतहीं निजीकरण भए, जहाँतहीं बजारको प्रभुत्व स्थापित भयो । नेपालमा के भयो त ? आँखा अगाडि छ कौडीको भाउमा हाम्रा उद्योगहरू बिके । तर, निजीकरणको केन्द्र मानिएको अमेरिका एक दशकसम्म डिप्रेसनले हावाकावा भएन ? डिप्रेसनको बेलामा जुन राज्यले केही गर्न सक्दैन भनिएको थियो त्यही राज्यको मद्दतले फेरि डुब्न लागेको पुँजीवादलाई बचाउन परेन रु संकट आउने बित्तिकै राज्यको भूमिका रहेछ भन्ने देखियो । त्यहीँ पूंजीवादलाई बचाउन राज्य चाहिँदो रहेछ । अहिले हामी त्यही चरणमा उभिएका छौं । एकातिर माओवादीले के गर्न खोेजेको नेपालीले बुझ्न सकेका छैनन । अर्कातिर नेपालमा समाजवाद सिद्धियो, पुँजीवाद आयो भन्दाखेरि पुँजीवाद पनि संकटमा पर्यो । फेरि त्यहीँ राज्य चाहियो, पुरानै शैलीको राज्य । हामीलाई अहिले विश्वस्तरमा पूँजीवादको खराबी त थाहा छ, समाजवादको खराबी पनि थाहा छ । यी दुवैसँग उत्तर थिए । तर अहिले दुवै हाम्रासामु प्रश्न बनेर खडा भएका छन् । उमेरमा हामीलाई पनि नेपालको संकटको जवाफ छ भन्ने लाग्थ्यो । किनभने म समाजवादी हुँ वा माक्र्सवादी वा अरू केही । भनौं समाजवाद हाम्रा लागि उत्तर थियो । सायद कतिलाई पुँजीवाद उत्तर थियो । अहिले त समाजवाद स्वयम् आफूमा प्रश्न भएको छ । यहीँ हो त समाजवाद ? त्यसकारण मुलुकमा आज हामीलाई दुई तिरबाट प्रश्नले थिचेको छ । हामी अन्योलमा छौं ।