–रुचि श्रेष्ठ
नेपाली जनताले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनहरुमा महिलाको भूमिका अविस्मरणीय छ । त्यसलाइ राजनीतिक दलहरुले नजरअन्दाज गर्नु संभवछैन । तर, नेपालको संविधानले नेपाली समाजका लागि अपरिहार्य ठहर्याएर संविधानमा नै लिपिबध्द गरी सकेको महिला सशक्तिकरणको कार्यान्वयन अलमलमा पारिएकोछ ।
नेपाली समाजले महसूस गरिसकेको महिला सशक्तिकरणको आवश्यकतालाइ अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले आत्मसातगर्न सकिरहेका छैनन । दलका ‘सर्वोच्च’ नेताहरुले महिलाहरुको क्षमता र योग्यतामा सँधै प्रश्नचिन्ह लगाउने गरेका छन ।
संबिधानमा लेखिएको महिला सशक्तिकरणलाई नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि ‘नाताबाद–कृपाबाद’ मा परिणत गरेका छन ।जे भएपनि,अहिले संसदमा महिला समाबेशी सांसद३३ प्रतिशत संख्यासम्म उतारिएकोछ ।तर,संविधान बनेको एक दशकसम्म पनि संसदले न महिलाको मुख्य मुद्दालाईअनिवार्यताका साथ सम्बोधन नै गर्न सकेकोछ, न संविधानमा लेखिएको‘३३ प्रतिशत’ लाई राज्यका बाँकी निकायहरुमा सक्रियताका साथ लागुनै गरेकोछ । तर,संबिधानको ‘अक्षरशःपालना’ शब्दहरुको प्रयोगले मात्र समाजमा कुनै अर्थ राख्दैन । संबिधानको अर्थ त्यसको भाव र सारको कार्यान्वयनमा हुन्छ ।
अहिले संविधान संंशोेधन गर्नुपर्ने र चुनावी प्रक्रियाबाट समानुपातिक ब्यवस्थालाइ हटाउनुपर्ने चर्चा चल्न थालेकोछ । सन्दर्भमा यसै साता २०८१ अषाढ ६ गते नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्था नेपाल महिला संघले जर्मन संस्था फ्रेडरिक–एबर्ट–स्टिफटंगको सहयोगमा ‘लैगिंक समानता अभिबृद्धिका लागि नेपाल महिला संघको भावी कार्य–योजना निर्माण’ बारे एकदिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रुपमा आमन्त्रित नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रस्तुतगर्नु भएका बिचार ‘निरपेक्ष’ सुनिएका थिए । उहाँको बिचारमा स्पष्टता थिएन । एकातिर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो– शासन सत्तामा महिला भागीदारी ३३ प्रतिशतले पुग्दैन । महिला ५१ प्रतिशतकै हकदार हुन । हामी त्यसै तर्फ अग्रसर हुनुपदर्छ । अर्कोतिर उहाँको कथन थियो, महिलाले महिलासँगै चुनावी प्रतिस्पध्र्दा गर्नुपर्ने ब्यवस्था ल्याउनुपदर्छ । त्यो भनेको महिला उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा सबै पार्टीबाट महिला नै उम्मेदवार हुने ब्यवस्था हो । डा. कोइरालाजस्ता जिम्मेवार नेताबाट यति भ्रामक बिचारको आशा कसैले गरेका थिएनन ।
नेपालको इतिहासमा महिला अधिकार र लैंगिक समानताको पक्षमा बिगुल फुक्ने नेपाली कांग्रेसले अहिलेमहिला संघमा महिलाले महिलासँगै चुनावी प्रतिस्पध्र्दा गर्नुपर्ने रणनीतिको कुरा गर्नुलाई कसरी बुझ्ने ? सबै वर्ग र समुदायका महिलाहरुले एकजुट भएर लैगिंक समानताका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा चुनावी मैदान देखी नै मुद्दाको भागबण्डा हुनथाल्यो भने नेपालमा महिला सशक्तिकरणको भविष्य कस्तो होला ?
नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको ‘आशामुखी’ बिचार अनुसार,‘महिला ५१ प्रतिशत होइन ९९ प्रतिशत’ नै आउन भन्ने चाहना छ । उहाँको भावनाको कदर पक्कै पनि गर्नु पदर्छ । तर, उहाँको यो भावना राजनीतिक भन्दापनि महिला अधिकारका प्रति ‘ब्यंगात्मक’ बढी सुनिन्छ । उहाँको बिचारमा ‘संसदको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वलाई स्थानान्तरण गरेर सम्पुर्ण राज्यको चुनावी मैदानबाट नै ३३ प्रतिशत क्षेत्र महिला उम्मेदवारको लागि छुट्याउनु पर्दछ ।’
लैगिंक असमानताका समस्या महिलाको मात्र समस्या हुनै सक्दैन । सौभाग्य वा दुर्भाग्यवश लैगिंक असमानता र शक्ति असन्तुलनलाई संबोधन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका महिला कै हो । बिश्वमा जहाँ–जहाँ महिला जागरुक भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन, ती आन्दोलनहरु महिला मात्रमा सीमित रहेका छैनन ।
महिलाको अग्रसरतामा भएका आन्दोलनहरुले समाजका रंगभेद, बर्गभेद जस्ता धेरै बिसंगतिहरुलाई उदांगो पारेकाछन । सामाजिक बिसंगतिका ती सबै पीडितहरु एकजुट हुनु भनेको राज्यको पितृसत्तात्मक शक्तिसंतुलन डगमगाउनु हो । पितृसत्तात्मक परिवार, समाज र राज्यब्यवस्थाले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने होइन, सुरक्षितराख्ने बहानामा महिलाको पहुँचलाइ संकुचित गरेर यथास्थितिको शक्ति–संतुलनलाइ निरन्तरता दिन चाहन्छ ।
कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद पुष्पा भुषालले आफ्नोे कार्यपत्रमा नेपाली कांग्रेसलाई स्पष्ट शब्दमा बिद्रोह, आन्दोलन र संघर्षबाट जन्मिएको पार्टी बताउनु भएको छ ।‘संघर्षबाट प्राप्तगरेको अधिकार कसैले सजिलै खोस्न सक्दैन । त्यसका लागि संघर्षले निरन्तरता पाउनुपर्दछ । हामीले लैंगिक समानताको पक्षमा राजनीतिक रुपान्तरण गर्यौं, तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको लागि संघर्षले निरन्तरता पाउनु पर्दछ ।’भुषालको बिचारमा,महिलाका संघर्ष र त्यसका सिद्धान्तलाई ब्याख्यागर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वबर्गको हो । शासन संचालनको निर्णायक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति र लैगिंक समानता स्थापितगर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा वडा देखि केन्द्रसम्मको चुनावमा निष्पक्ष हिसावले उम्मेदवार चयन गर्नु पर्दछ ।
अबको आन्दोलनको नेतृत्व महिलाले गर्नु आजको नेपाली समाजको आवश्यकता हो । लैगिंक असमानताका कारण उत्पन्न भएका समस्याको प्रभाव महिलामा मात्र सीमित छैनन ।यी समस्याहरु सम्पूर्ण अर्थतन्त्र, लोकतन्त्रको ब्यबहारिक कार्यान्वयन र समाजबादको समस्या हो भन्ने बुझाइलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्नु आजका नेपाली महिलाको चुनौति हो ।
"
1613232978.jpg)
