संविधान शंसोधनका लागि वौद्धिक वहस - रुपान्तरण
 २०८१ श्रावण ९, बुधबार    

संविधान शंसोधनका लागि वौद्धिक वहस


काठमाडौं । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र संघीयता नेपालको संविधानको मुल मर्म हुन् । तर संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा यसको पुनरावलोकनको वहस सुरु भएको छ । संविधानबारे जानकारहरु संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा अडिक देखिएका छन् । यसका लागि औपचारिक रुपमा बौद्धिक क्षेत्रबाट बहस सुरु भएको छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको अध्यक्षतामा रहेको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाको अग्रसरतामा आजदेखि औपचारिक रुपमा बौद्धिक बहस सुरु भएको हो । संविधान पुनरावलोकनका लागि पनि जारी भएको १० बर्ष कटाउन नहुने तर हाल नौं बर्ष भइसकेकाले पनि शंसोधनको बहस सुरु गरिएको हो ।

विशेषगरी मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निर्देशक तथा दायित्वको प्रगतिशिल कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारमाथि संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन भए नभएको, मुलुकको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा भिन्न लिंग हुने नहुने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, मन्त्रिपरिषद गठन र विश्वास अविश्वासको प्रावधानलगायत दर्जनौं विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वमहानिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल संविधान शंसोधन आवश्यक भएपनि सबै शंसोधन गर्न नसकिने बताउँछन् । स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न, संविधान पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठान्छन् । न्यायपरिषद बलियो बनाउन उनको जोड छ । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा संविधान शंसोधनका लागि द्धन्द्ध सिर्जना जरुरी रहेको औंल्याउँछन् । हालसम्मका संविधानहरु कुनै न कुनै द्धन्द्धका माध्यमबाट नै आएकाले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलाई कारण मानेर द्धन्द्ध सिर्जन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्छन् ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाको विचार अलिक भिन्न छ । उनले संविधानको अपनत्व लिनेको अभाव रहेको, राजनीतिक दलहरुले विकृति भित्र्याएको, धनी र गरिबबीचको खाडल झन गहिरिएको तर दोष संविधानलाई मात्र दिएर बस्न नहुने धारणा राख्छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लोकतन्त्र बलियो या कमजोर जेसुकै बनाउन पनि संविधान शंसोधन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै यसबारेमा संविधान सभा मुखरित हुनुपर्ने बताउँछन् । संसदीय व्यवस्था राम्रो भएपनि निरिह भएको, राष्ट्रिय पंचायतमा जति नै विल नभएको, कार्यपालिकाको छाँया मात्र बन्दापनि संविधान शंसोधनका विषयमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु मौन बसेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था भएपनि दलहरु कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले कुनैपनि व्यक्तिलाई तीन पटकभन्दा बढी कार्यकारी भूमिका राख्न नहुने बताउँछन् ।

संवैधानिक अंगहरुलाई पूर्वप्रशासकहरुबाट जोगाउन आग्रह गर्दै उनले राजनीतिक दलहरु शक्तिशाली बन्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान शसोधनका लागि प्राज्ञिक तहको कार्यदल बनाएर त्यसलाई दलहरुले स्वीकृती दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वसांसद रामनारायण विडारी संविधान परिमार्जन अनौठो विषय नभएको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय समिति आवश्यक पर्ने बताउँछन् । भारतले सय पटक र अमेरिकाले ४८ पटक संविधान शंसोधन आवश्यक ठानेर गरिसकेकाले संसदमा रहेको समितिलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । संविधानलाई व्यवस्थापिकाबाट कोपर्ने काम भइरहेकाले शंसोधनको बेला भएको बताए ।

बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले संविधान लेख्ने बेलामा लिएको सुझाव अनुसार दलहरुले काम नगरेको, प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको र नेताहरुमा नायकत्व बढेको धारणा राखे । उनले संविधान शंसोधन गर्नुपूर्व कि दक्षिण र उत्तरतिर हेर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै जनतालाई विश्वासमा राख्न आग्रह गरे ।
कांग्रेस नेता उदयशम्सेर राणाले राजनीतिक स्थितिरता नभएको र नेताहरु खराब भएको धारणा राखे । उनले चुनावी प्रणाली परिवर्तन गर्न सुझाए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मौलिक हकको चिन्ता आवश्यक रहेको र शंसोधनले अगाडि लैजान्छ कि पछाडि धकेल्छ भन्ने प्रमुख चुनौति रहेको बताए । तुलनात्मक रुपमा संविधान कमजोरहरुका पक्षमा रहेको तर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन जरुरी रहेको बताए । आफ्नै अगुवाइमा बनेको संविधानको विश्वान नहुनु दुर्भाग्य भएको तर अब प्रगतिशिल र न्यायसंगत बनाउन जरुरी रेको बताए । पहिचान, समावेशीता र समानुपातिकमा जानैपर्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेतृ किरण यादव संविधानको मुल मर्म भूल्न नहुने बताउँदै दुरदराजको आवाज समेट्नुपर्ने बताउँछिन् । कानुन व्यवसायी रक्षा बस्याल गतिशिललाई प्रगतिशिल बनाउन र राम्रा नराम्रा कुरामा बहस गर्न आवश्यक भएको बताउछिन् । न्यायपालिका सुधार जरुरी रहेको उनको तर्क छ । मानवअधिकारकर्मी कपिलमान श्रेष्ठले दलहरुमा विश्वसनीयता हराएको, द्धन्द्ध सिर्जना गरेर विध्वशं मात्र निम्तएको बताए । राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको बताए ।

संसद् दिवसको अवसर पारेर सुरु भएको बहस निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थापनाका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार दलका शीर्ष नेता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सांसद, पूर्वसांसद, विज्ञ, कानुन विद्, सरोकारवालालगायतसँग श्रीङखलाबद्ध रुपमा छलफल चलाउने तयारी भएको छ ।

संस्थापनाले आयोजना गरेको पहिलो कार्यक्रममा सहभागी सबैले संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक रहेकोमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रक्रियाका बारेमा भने फरक फरक सुझाव तथा रायहरू राखेका हुन् । कार्यक्रमको सुरुमा संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा राप्रपा नेता निरञ्जन थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठीलगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेकोमै जोड दिए ।अधिकांशले संविधानका मूल विषयहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक र संघीयतालाई चलाउन नहुने र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरू थप्नुपर्ने राय थियो । सहभागी सबैको एउटै स्वर थियो, ‘संविधानमा केही समस्या छन्, तर त्यो भन्दा बढी समस्या यसको कार्यान्वयनकर्ताहरूमा छ ।, त्यसैले कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी संशोधन गरिनु पर्दछ ।’

कार्यक्रममा काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमाले सांसद रघुजी पन्त, पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र, पूर्वराजदूत सनिल नेपाललगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।