परिवर्तनको दशबर्षे चक्रब्यूह र संघीय गणतन्त्र

आफनो बिबेकको भाषा बोल्ने संविधानविद तथा २०४७ सालको संविधानपछि निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो सभामुख दमननाथ ढुंगानाको नेतृत्वको संस्था संसदीय अध्ययन तथा बिकास संस्थापनाको आयोजनामा भएको ‘संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको पुनरावलोकन’मा संविधानविद, कानूनविद, बिचारक र नेताहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । यो उपस्थिति असहज थिएन । राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपाली जनताप्रति देखाएको संवेदनहीन ब्यबहारका कारण लगभग निष्कृय रहेको नेपालको संविधानको चर्चा आजको समयको जल्दोेबल्दो आबश्यकता थियो । आदरणीय दमन दाइले त्यो आबश्यकता बुझेर संविधानको पुनरावलोकनको बिषय उठाउनु भएको थियो । छलफलमा ‘अव के गर्ने त ?’ भन्ने प्रश्न उठेन । संविधानको पुनरावलोकन जस्तो जटिल बिषयमा एक दुइ छलफलमात्रै पर्याप्त हुँदैनन । छलफल भर्खर प्रारम्भ भयो । अवयसलाई टुंगोमा पुर्याउन केही समय त लाग्ने नै छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको गति कसले निर्धारण र निर्धारित गर्दछ ? यो कसैलाई थाह छैन । परिवर्तनको आफनै क्यालेण्डर छ दशबर्षे । प्रत्येक दशबर्षमा देशमा केही न केही उथलपुथल हुने गरेको छ । बिसं १९९७ मा स्वतन्त्रताप्रेमी चारजना देशभक्तको शहादतको एक दशकपछि २००७ सालमा क्रान्तिको प्रारम्भ भयो । यो क्रान्तिको नेतृत्व लिएको थियोः नेपाली कांग्रेसले । क्रान्तिले एकसय चार बर्ष पुरानो राणा शासनको अन्त्य गर्यो । त्यसपछि, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको ‘सदाशय’अनुसार, नेपालमा संसदीय ब्यबस्थाको प्रस्ताव गरियो । देशमा राजाको : ‘वैधानिक’नायकत्व स्थापित भयो । यस्तो प्रवन्धभएको केही बर्षमा नै राजा त्रिभुवनको निधन भयो ।

राजा महेन्द्र राजगद्दीमा बसेपछि उनले संसदको चुनाव गराउने चासो देखाएनन । कांग्रेसले महा–निर्वाचनको मांग गर्दै सत्याग्रह आन्दोलन शुरु गर्यो । त्यही आन्दोलनको दवावमा राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संसदका लागि चुनाव गराए । राजा महेन्द्र बिश्वस्त थिए : चुनावमा कांग्रेसको पराजय हुनेछ । तर, परिणाम उल्टो आयो । कांग्रेस दुइ तिहाइभन्दा बढी मतले बिजयी भयो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । तर, कांग्रेसको सरकार र संसदीय ब्यबस्था सत्र महिनामा नै राजा महेन्द्रको प्रतिघातको शिकार बन्यो । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका सबै नेताहरु बन्दी बनाइए ।

नेपालमा स्थापित बेलायती शैलीको शासन पध्दतिका बिरुध्द शाही षडयन्त्र भएको समयमा कलकत्तामा रहनु भएका कांग्रेसका नेता तथा कोइराला मन्त्री परिषदका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले राजा महेन्द्रको प्रतिगमनका बिरुध्द सशस्त्र संघर्षको आव्हान गर्नुभयो । उहाँको त्यो संघर्ष २०२४ सम्म सक्रिय रह्यो । राजाको सैनिक बलसंग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु निरन्तर लडन सक्ने स्थितिमा थिएनन । त्यसैले सुवर्ण शमशेर राजा महेन्द्रसंग वार्ता गरेर कष्टकर निर्वासित जीवन बिताइ रहेका कार्यकर्ताहरुको ब्यबस्थापन गर्ने टुंगोमा पुग्नुभयो ।

राजा महेन्द्रको आकांक्षा अनुसार भएको २०१७ सालको राजनीतिक दुर्घटनापछि देशको राजनीतिक स्थितिमा निकै ठूलो हलचल आइ सकेको थियो । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्थाले जनताको मान–मर्दन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । यसका प्रत्युत देशका युवा तथा बिद्यार्थीहरु प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सजग र जागरुक भएका थिए । देशका शहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, गाउँगाउँमा परिवर्तनका संकेतहरु छरिन थालेका थिए । एकातिर वामपन्थी बिचार राख्ने युवा बिद्यार्थीहरु संगठित हुनेक्रम बढदो थियो भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक बिचार राख्ने युवा बिद्यार्थीहरु संगठन निर्माणको क्रममा थिए । राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला र उहाँसंगै कारागारमा रहनु भएका नेताहरुलाई रिहा गरि सकेका थिए । कुनैपनि कागजमा हस्ताक्षर गरेर नछुट्ने अडान लिने नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि शाही सरकारले निःशर्त रिहा गरेको थियो ।

राजा महेन्द्रको एकतन्त्रीय शासनकाबिरुध्द २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी बिचार राख्ने युवा तथा बिद्यार्थीहरु संगठित हुन थालेका थिए । अखिल नेपाल स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनसंग जोडिएका वामपन्थी बिचारका युवा तथा बिद्यार्थीहरु प्रभावकारी ढंगले बिरोधका आवाजहरु उठाइ रहेका थिए । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र समाप्त गरेको एक दशकपछि २०२७ सालमा नेपाली कांग्रेसका समर्थक युवा तथा बिद्यार्थीहरुले नेपाल बिद्यार्थी संघको गठन गरे । त्यसको दशबर्षपछि २०३७ सालमा बहुदल र निर्दलका बीचमा जनमत संग्रह भयो । अर्को दश बर्षपछि २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । यी क्रमबध्द घटनाहरु अहिलेसम्म निरन्तर रहेका छन । एक–दुइ बर्षको अन्तरालमा साना ठूला परिवर्तन परि लक्षित भएकै छन ।

सडकका मानिसहरु भन्न थालेका छन : यो संविधान त राम्रै लागेको थियो । तर, यो हाम्रा लागि काम लाग्ने, गतिलो संविधान रहेनछ । यसले नेतातन्त्रको बिकास गर्यो । तर, जनताका लागि बिश्वसनीय काम गरेन । राजनीति गर्नेहरुको संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढ्यो । देशमा चलेका बिकास आयोजनाहरु पारदर्शी भएनन । कृषि उब्जनी बढाउन किसानहरुलाई प्रोत्साहित गरिएन । सबै क्षेत्रमा पर–निर्भरता बढदै गयो । देश र जनताका लागि अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भयो । कामको खोजीमा बिदेश जानेको लर्को बढन थाल्यो । हाम्रा दलका मुख्य नेताहरु नै निर्लज्ज भए । उनीहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन । हामी जनताका सेवक होइन, शासक हौं भन्ने दम्भमा रमाउन थाले ।

२०४७ सालमा आएको परिवर्तनको पाँचबर्ष बित्दा–नबित्दै तत्कालीन नेताहरुको अनुहारमा निर्दलीय पन्चायत टल्किन थालेको थियो । अहिले देश संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरित भै सकेपछि पनि नेताहरुको अनुहारमा निर्दलीय पन्चायतको टलक यथावत देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन कि कांग्रेस सभापति देउवा हुन कि एमाले अध्यक्ष ओली हुन : उनीहरु सत्ताको खेलमा रमाएका छन । मधेश र पहाड दुबैतिरका नेताहरु जनताका प्रति बिबेकशून्य छन । उनीहरु न कल्पनाशील छन, न उनीहरुमा कुनै ज्ञान नै छ । सौम्य र शान्त पहाडका चुचुराहरुमा ‘टावर’ बनाएर आफूलाई अग्लो सावित गर्ने होडमा लागेका देखिन्छन नेताहरु । बिद्यार्थी आन्दोलनको उभारबाट नेतृत्वमा आएका देउवा हुन कि जनयुध्दको तापबाट आएका प्रचण्ड हुन अथवा गणतन्त्रको कुरा गर्दा गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ? भनेर प्रश्न सोध्ने ओली हुन : शीर्ष भनिने यी नेताहरुले जनताको मत जितेका छन । तर, जनताको मनजित्न सकेका छैनन ।

यस्तो परिस्थितिमा बिव्दानहरु संविधान पुनरावलोकनको प्रस्ताव गर्दैछन भने उनीहरुले यो देशमा चल्दै आएको परिवर्तनको दशबर्षे चक्रब्यूहको पनि ध्यान राखेको हुनुपर्दछ । २०६२ को परिवर्तनपछि २०७२ मा सघीय गणतन्त्र नेपालको समावेशी संविधान बन्यो । कोरोना कालमा बनेको संबिधानको आत्मा थिएन । आउँदो २०८२ सालमा संविधानको आत्मा जगाउने हो भने सबभन्दा पहिले दलका शीर्ष नेताहरुलाई ब्यबहारिक राजनीतिको प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । तर, धेरै नेताले उमेरको हदपार गरिसकेका छन । संविधानको पुनरावलोकन गर्दा नेताहरुको उमेरको पनि हेक्का राख्नु पर्दछ । हाम्रा नेताहरुले देशका लागि जति संघर्ष गरेका छन त्यसको मूल्य ब्याजसहित असूल गरी सकेका छन । यतातिर संविधान र बिधि बेत्ताहरुको ध्यान जाओस ।

"