विश्वभर जलवायु परिवर्तनको असरबारे चासो र चिन्ता छ । प्राकृतिक जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र मानवीय जीवनका लागि आवश्यक जलस्रोत, वातावरण, उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा देखिएको प्रभावले चिन्ता थपिदै गएको छ । हिमालै हिमालको देश नेपालमा हिउँको मात्र घट्दै जानु, हिमनदीहरु फुट्ने जोखिम बढ्नु, लामो समयसम्म खडेरी परेर कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनमा कमी आउनु, पानीका मुहानहरु सुक्दै जानु अनि क्षणभरमै बाढी र डुबानले जनधनको क्षति हुनुलाई जलवायु परिवर्तनको असर मानिन्छ । यसका निम्ती विकसित देशहरुले प्रभावकारी कार्यक्रम र योजनाहरु अघि सारेका छन् । जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको मानवीय र जैविक असरबारे विश्वब्यापी संस्थाहरुले ठूलो धनराशी खर्च गरेर अध्ययन गरिरहेका छन् । र ति अध्ययनहरुले जलवायुमा वहुआयामीक परिवर्तन आएको र प्राकृतिक साथै मानवीय जोखिम निम्त्याइरहेको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । तर असर न्यूनीकरण सोचेअनुरुप हुन सकिरहेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला (युएन वुमन) को नेपाल प्रतिनिधि प्याट्रिका फर्नान्डेज प्याचेको नेपाल विश्वमै प्राकृतिक सुन्दरताका लागि प्रसिद्ध रहेपनि जलवायु परिवर्तनको असरका हिसाबले १० औँ देश रहेको बताउँछिन् । जसका कारण महिला र सिमान्तकृत समुदाय बढी मारमा परिरहेको उनको भनाइ थियो । संस्थाकी अगुवा प्रजिता कार्कीका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर महिलाहरुको् स्वास्थ्य, न्यूनस्तरका नागरिकको जीवन र सिमान्तकृत समुदाय सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । यसको अर्थ नेपाल जलबायु परिवर्तनको जोखिम तिब्र रुपमा बढीरहेको छ र यसमा सचेतना आवश्यक छ । यस हिसाबले विश्वमा बढ्दो कार्बन उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असरलाई बेवास्ता गर्ने छुट नेपाललाई छैन ।
हुनत जलवायु परिवर्तनको असरबारे आम नेपालीलाई उत्तिसारो जानकारी छैन । सचेतनाको अभाव छ । प्राकृतिक विपत र मानवीय स्वास्थ्यमा देखिने परिवर्तन साथै जोखिमका बारे सर्वसाधारण नेपाली त्यति सचेत छैनन । नेपाल सरकारले बर्षेनी ल्याइरहेको योजना, कार्यक्रम वा नीतिहरु कार्यान्वयन सन्तोसजनक छैन । विश्व सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाका विषयमा पर्याप्त छलफल, बहस र अन्तरक्रिया भइरहेको छैन । यही बर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाका विषयमा मिहिन ढंगले छलफल शुरु भएको पाइँदैन । पर्याप्त आधार, प्रमाण र तार्किक प्रस्तुति राख्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ ।
यद्यपी, जलवायु असरलाई न्यूनिकरण गर्ने मुल उद्देश्य अनुरुप सरकारले बर्षेनी सोही अनुसारको बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने गरेको छ । बजेटमा पनि कृषि, सिंचाइ, उर्जा, वन तथा वातावरण, शहरी विकास आदी क्षेत्रमा राखिएका कार्यक्रमहरु जलवायु असर न्यूनिकरणसँग सम्बन्धित छन् । जस्तो,‘सन् २०४५ भित्र खुद सून्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत उर्जा एवम आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित उर्जा उपयोग र प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । वायोग्यास, वायो डिजेल, इथानोल, सौर्य उर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवम किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ उर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ भन्ने विषय बजेटमा समावेश छ ।
त्यस्तै, ‘हरित अर्थतन्त्रः दिगो विकासको मन्त्र’ नारा दिएर वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मुलप्रवाहीकरण गरिनेछ,’ भन्ने बजेट बक्तब्यमै उल्लेख गरिएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन’ शिर्षकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गरिने साथै विभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम संचालन गरिने बजेट वक्तब्यमा प्रष्ट पारिएको छ । जलवायु परिवर्तनको बैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्न एवम हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न संचालनमा रहेका ९ वटा हिम केन्द्रहरुलाई पूर्ण स्वचालित र तत्काल तथ्यांक प्राप्त हुनेगरी स्तरोन्नति गरिने ०८०को बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको पहलमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरणमा प्रयासहरु नभएका होइनन । तर ति पर्याप्त छैनन । सरकारी योजनाहरु कार्यन्वयनमै सकस परेको देखिन्छ । स्थायी सरकारको अभाव, सचेतनाको कमी र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले यसबारेमा चासो कम दिइरहेका छन् । त्यस्तै विगतका बर्षमा भएका कोप सम्मेलनहरुमा विकासशील राष्ट्रहरुका निम्ती गरिएका बाचा वा प्रतिवद्धता अनुसारको रकम उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । यसले नेपाल जस्ता देशहरुलाई निराश बनाइरहेको छ ।
तीन तहका सरकारको भूमिका
विश्वका धेरै अध्ययनहरुले पृथ्वीको सुरक्षामा मानिसहरुको भूमिका प्रमुख हुन्छ भनिरहेका छन् । जलवायुमा आएको परिवर्तनले पारिरहेको असर सिंगो पृथ्वीमा परिरहेको छ । अमेरिका र क्यानाडामा आएको भारी हिमपातले गाडीभित्रै मानिसले ज्यान गुमाएको प्रसंग होस या त मेलम्ची बजारमा छिरेको विशाल बाढीले गरेको धनजनको क्षति किन नहोस प्राकृतिक विपत्तीले धनी र गरिब देश छुट्याउँदैन । हिमाली मुलुक नेपाल सबैभन्दा बढी यसको जोखिममा छ । हिम श्रृखंलाहरुमा देखिने असर पहाड र तराईसम्म परिरहेको छ ।
नेपालमा संघीयताको मर्मअनुरुप तीन तहः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई जल वायु परिवर्तन साथै अन्य सवालमा नीति, निर्देशिका, कानून साथै कार्यक्रम निर्माण गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ । तर तीनै तहका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । स्थानीय वा प्रदेश तहमा त विज्ञ व्यक्तिहरुको अभाव छ । जलवायु परिवर्तन र यसको जोखिम कम गर्ने नीति तथा योजनाहरु बनाउने काममा खासै ध्यान दिएका छैनन । संघीय संसदमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको गठन नै गरिएको छ । उक्त समितिको काम जलवायु परिवर्तनबारे नीति तथा कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार राख्छ । एकाध प्रभावकारी कार्यक्रमबाहेक संघीय सरकारले पनि यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
छिटपुट बन्द कोठाका कार्यक्रम र केही सम्मेलनबाहेक सरकारले ठूला अभियानहरु चलाएको छैन । जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यान खिच्ने उद्देश्यले वि.स.२०६६ मंसिरमा सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद बैठक आयोजना गरेर विश्वलाई नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको थियो । त्यसबाहेक जलवायु सम्बन्धीका विश्व सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने बाहेक अन्य देखिनेगरिका कार्यक्रमहरु संघीय सरकारले गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका साक्षी हुन । तर कार्यक्रम तय गर्ने, नीति तथा योजना बनाउने सवालमा दुवै सरकारका प्रशस्त कमजोरीहरु छन् । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अन्योलता सिर्जना हुनु मात्र होइन संघीय सरकारका कतिपय नीति, ऐन तथा कानुनहरु बाधक बन्ने गरेका छन् । यसका लागि एकीकृत नीति र कानून आवश्यक देखिन्छ । वित्तिय सहयोग साथै केन्द्रिय परियोजनाहरुको न्यायोचित वितरण जरुरी देखिन्छ ।
मिडियाको दृष्टिकोण
नेपालमा भइरहेका प्राकृतिक विपत्ति, मानवीय घटना, स्वास्थ्य संकटलगायतका मुद्दाहरु मिडियाको प्राथमिकतामा नपरेका होइनन । घटनाको विस्तृत विवरण आम संचारमाध्यमका प्रमुख समाचार बन्ने गरेका छन् । घटनाको जानकारी दिनु मिडियाको दायित्व पनि हो । तर घटनाबाहेक अन्य सुक्ष्म मुद्दाहरुमा मिडियाको नजर पर्न सकिरहेको छैन । जलवायु परिवर्तनले आमनागरिकको जीवन संकटमा पर्दै गएको, अर्थतन्त्र, पानीको स्रोत, मानवीय स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको, सर्वसाधारणको बाँच्ने उमेर घट्दै गइरहेको, प्राकृतिक प्रकोप के कारण घटिरहेको छ, समाधानका उपाय के हुन सक्छन, सरकारको नीति कार्यन्वयनको प्रभावकारिता केछ भन्ने जस्ता विषयहरुमा मिडियाको आँखा पुग्न सकिरहेको छैन । मानिस तथा पशुपंक्षीको स्वास्थ्यमा देखिएको अप्रत्यासित रोग, कुपोषण, गिरिबीका कारण भइरहेको प्राकृतिक विनास लगायतका क्षेत्रमा मिडियाको कलम चल्न सकिरहेको छैन ।
हुनत जलवायु परिवर्तनबारे संचारकर्मीहरुलाई प्रशस्त ज्ञानको अभाव छ । विषयगत वा विधागत विकास हुन सकिरहेको छैन । जलवायु सम्बन्धी भाषा र शब्द चयनमा मिडियाकर्मीलाई सकस भइरहेको छ । संचारकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने र अवसर प्रदान गर्ने सवालमा सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा जलवायु पत्रकारिताको विकास हुन सकिरहेको छैन । जलवायु संकटबारेका सचेतनामुलक समाचार कथाहरु निर्माणमा नेपाली पत्रकारहरुले चासो दिन नसक्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न सक्ने गरी हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न र जलवायु परिवर्तनका असरबारे मानिसलाई बुझाउनु मिडियाकर्मीको भूमिका अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ ।
गर्नुपर्ने काम
सामान्य अर्थमा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने तथा मौसममा फरकपन आउनु नै जलवायु परिवर्तन हो । यसले प्राकृतिक र मानवीय जीवनमा निम्ताउने जोखिमका बारेमा सचेतना सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम ठान्नुपर्छ । राज्य र राजनीतिक दलले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामीक असरलाई गम्भीरताका साथ बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसबाहेक सरकारले यस सम्बन्धमा प्रशस्त कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यक्त खड्किएको छ ।
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरुको कार्यान्वयन, हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन, न्यून कार्वन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि , फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुपर्छ । गरिबी तथा अन्य कारणबाट हुने वन विनाश रोक्ने, मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउनेदेखि प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कामहरुमा तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । पालिकाको परिवेश सुहाउँदो जलवायु नीति, उर्जा तथा भुउपयोग, जलवायुमैत्री कृषि, विद्यालय तहको शिक्षामा जलवायु परिवर्तनका विषयहरु समावेश गर्दै प्रविधिमैत्री योजनाहरु अघि सार्नु आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रभावको जोखिम घटाउन तथा त्यसबाट भएको क्षति परिपूर्ति गर्न अनुकूलन कोष, विकसित राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनमा कुनै योगदान नगरेका देशलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्नुपर्छ । नेपालजस्ता देशले सामना गर्नुपरेका जलवायु प्रभावजन्य जोखिम घटाउन विश्वसमुदायको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण नेपालका निर्धन एवं सीमान्तकृत वर्गले भोग्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तन प्रभावका कारण अनपेक्षित रुपमा नेपालमा वर्षा, बाढी, पहिरो र खडेरी बढिरहेको, प्रकृतिक विपत्ति थपिएका र दिगो विकासका प्रयास, मानव स्वास्थ्य एवं जनजीविकामा असर परेको देखिन्छ । यसका लागि हामी सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।
"