यो राज्य प्रणाली संबिधान अनुसार ठीकसँग चल्न नसकेको स्पष्ट प्रमाणित भइसक्यो : दमननाथ ढुंगाना

नेपालको राजनीति र बौैध्दिक समाजमा दमननाथ ढुंगानाको नामले कुनै परिचय खोज्दैन । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते बीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि त्यसका बिरुध्द बिरोधको संगठित आन्दोलन शुरु भएको थियो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए शंकर घिमिरे, कमल चित्रकार र दमन ढुंगानाले । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि उहाँको संघर्ष निरन्तर रहेकोछ । आफना बिचार निर्भिकतापूर्वक राख्ने ढुंगाना २०३६ सालको जन–आन्दोलनपछि कानून ब्यवसायमा लाग्नु भयो । २०४६ सालको जन–आन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको संसदको पहिलो सभामुख निर्वाचित हुनु भएका ढुंगानाले ‘सरकार सत्ता पक्षको ससद प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु भयो । संघीय संसदका दुइ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संविधान संशोधनको उद्देश्य राखेर गठबन्धनमा प्रवेश गरेपछि ढुंगाना संविधान संशोधनका भ्रम र सत्य केलाउन थाल्नु भएकोछ । उहाँको चिन्ता संविधानको संशोधनमा भन्दा यसको स्पष्टता र निरन्तरतामा रहेकोछ ।

‘देशका दुइ मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । गठबन्धनका दुबै दल संविधान संशोधनका पक्षमा खुलेका छन । तर, के संविधान संशोधनले अहिलेका यावत समस्या समाधान गर्नेछ त ?’
रुचि श्रेष्ठले संविधानविद तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानासंग यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु भयो । त्यसैको परिणाम हो यो अन्तर्वार्ता :

सत्ता गठवन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेताहरु संविधान संशोधनका पक्षमा लागेका छन । तर, तपाईं संविधान पुनरावलोकनको बिषयमा आफना बिचार ब्यक्तगर्दै हुनुहुन्छ । संशोधन र पुनरावलोकन एउटै कुरा हो कि अलग–अलग अवधारणा हो ?

संशोधन गर्ने भनेको त अहिले भएको सविधानमा के–के फेरबदल गर्ने हो, के काट्ने हो र के झिक्ने हो भन्ने हो । पुनरावलोकन भनेको अहिले संविधान जस्तो छ, त्यसै रुपमा त्यसको अध्ययन गर्ने हो । त्यसभित्र प्रवेश गर्ने हो । अहिलेको जनमत र बदलिंदो परिस्थिति अनुसार कहाँ के मिलिराखेको छैन ? कहाँ मिलाउनुपर्ने हो ? त्यो पत्ता लगाउने हो । यस्तो अध्ययनबाट जुन निचोड निस्कन्छ त्यो संसदमा पुर्याउनुपर्छ । दुइतिहाइ दलहरु त्यसमा सहमत नभइ संविधान संशोधन हुदैन । सबै राजनीतिक दलहरुलाइ राखेर सहमतिमा पुग्नु पर्छ । पुनरावलोकनको प्रतिबेदनमा दलहरु सहमत भएपछि मात्र संसदबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव बिधेयकको रुपमा अगाडि बढ्छ ।

तर, अहिलेको अवस्था जटिल छ । सत्ताका कारण दलहरु बीचकोे सम्बन्ध अत्यन्त कटु भइरहेकोछ । कुनै सरकारले संविधान संशोधनका लागि केही गरी दुइतिहाइ पुर्याएरै गएपनि त्यसले अर्को झोंकाझोंकको अवस्थामात्र उत्पन्न हुन्छ । अहिलेको जनमत अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा होला जस्तो लाग्दैन ।

अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन भन्दा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

अहिले संशोधन त्यति सजिलो छैन । त्यसै भएर कतिपयले भन्न थालेका छन अहिले “पेन्डोराज बक्स खुल्छ, यसलाइ चलाउनु हुदैन ।” अर्काथरिको भनाइ छ ः “यसलाइ अहिले चलाएन भने, संशोधनमा जान सकिएन भने, यो संविधान नै रहदैन ।” हाम्रो इतिहास नै छ : हामीले कुनैपनि संबिधानलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौ । अमेरिकाको संबिधान, भारतको संबिधान, चीनको संविधान आफ्नो ब्यवस्था अनुसारका संबिधान हुन । युगान्तकारी घटनापछि बनेका ती संविधान समयानुकुल संशोधन गरेर चलेको चलेकैछन ।

हामी कहाँ त्यस्तो भएन । हामीले २००७ सालमा संबिधान सभाबाट संबिधान बनाउने भन्यौ, त्यो बनाउन सकेनौ । २०१५ सालमा संसदीय संबिधान आयो, २०१७ साल पुस १ गते राजाले त्यसलाइ मासीदिए । त्यसपछि फेरी २०४७ सालमा हामीले एउटा संबैधानिक बन्दोबस्त गर्यौ, त्यो बिविध कारणले खारेज भयो । त्यसले पनि निरन्तरता पाएन । २०४७ सालको संविधान खारेज हुनुमा माओवादी जनयुद्ध पनि जिम्मेबार छ । २०५८ साल आश्विनमा भएको राजा ज्ञानेन्द्रका संबिधान बाहिरका कदमहरु पनि २०४७ सालको संविधानको प्रभावकारिता समाप्तपार्न जिम्मेबार छ ।

हामी संसदीय ब्यवस्थाबादीहरु त्यत्रो २९ वर्षको संघर्षपछि प्राप्त भएको सत्ताको स्थीरताका लागि जनताप्रति जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यति जिम्मेवार हुन सकेनौ । हामीले संविधानको भावना अनुरुप कामगर्न सकेनौं । कतै हाम्रो परिवर्तनकारी सत्ता पनि त्यसका लागि जिम्मेवार होला । माओबादीले युद्ध नगरी दिएको भए शायद त्यो संबिधानलाइ संशोधन गरेर हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दिन सक्थ्यौं । नेपालमा राजा रहनु–नरहनु, गणतन्त्र हुनु–नहुनु गौण विषय भइसकेको थियो । किनभने, राजा जनतासँग मिलेर बस्ने भए बस्ने, जाने भए जाने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको थियो । संबिधानको परिधिभित्र बस्न नमानेको भए २०४७ सालकै संबिधानका आधारमा पनि हामी गणतन्त्रमा जान सक्थ्यौं ।

त्यतिबेला त्यस्तो अवस्था थियो र ?

२००७ देखि २०१७ सम्ममा जनताको तागत, दलगत तागत निकै बलियो भइसकेको थियो । बलियो जनमत, बलिया पढे लेखेका मानिसहरु, सजग बिद्यार्थीहरु, नागरिक समाज, बौद्धिक ब्यवसायीहरु, सानातिना उद्योगी–ब्यापारीहरु, संघ–संस्थाहरु नै हुन जनमत बनाउने र परिवर्तन ल्याउने । त्यो सजग नागरिकको संगठित तागत बलियो भइसकेको थियो । २०४७ सालको संबिधान अन्तर्गत राजा संबिधानको परिधिभित्र बस्न नमानेको भए परिणाम के हुन्थ्यो ?

२०४७ सालको संबिधान जारी गरिदा बेलायतको ढाँचामा संबैधानिक राजा हुनुपथ्र्यो । त्यो भइसकेको थिएन । २०४७ को संविधान २०१५ सालको संविधान भन्दा बिकसित थियो, तर जति बिकसित हुनुपर्ने थियो, त्यति भएको थिएन । अक्षरशः संबैधानिक राजतन्त्र बनाउने हाम्रो चेष्टा थियो । तर, जनताले मानेका थिएनन भने गणतन्त्र त्यहीबाट पनि प्रारम्भ हुने थियो ।

२०४७ सालको संबिधानमा सबैले आ–आफ्नो सीमा थाहा पाउने अवस्था थियो । राजाले पनि प्रजातन्त्र मासेर “मै चलाउछु” भन्दा राजसंस्था खतराको मुखमा पुगेको थाहा पाइसकेका थिए । जनताले पनि प्रजातन्त्र मात्र भनेन । हाम्रो यो देश परम्परागत देश हो । यो अवस्थामा कहीं न कही पुराना शक्तिहरुलाई ठाउँ दिनुपर्दो रहेछ, राजकाजको अधिकार नदिए पनि । एक किसिमको चेतना आएको थियो राजनीतिक दलहरुमा ।

तर, राजनीतिक दलमा चेतना आएपनि त्यसो त भएन ।

प्रथमतः माओबादी जनयुद्धका कारण जनतामा आएको त्यो चेतना खलबलियो । ठीकैछ, अब नयाँ बाटोमा जानुपर्यो, माओबादीलाई युद्धबाट शान्तिमा पनि ल्याउनु पर्यो, संबिधान सभाबाट संबिधान पनि बनाउनु पर्यो । दलहरुका बीच माओबादीलाइ शान्ति प्रकृयामा ल्याउने सहमति हुनु अघि नागरिक समाजले माओबादीलाइ हथियार छोड, शान्ति प्रकृयामा आउ, राजनीतिको मूलधार ज्वाइन गर भनेको हो । त्यो बेलामा पार्टीहरु त्यसको लागि तयार नै थिएनन । एक प्रकारले भन्ने हो भने राज्य, पार्टी र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अधिकांश पक्ष सैनिक समाधान गरेर माओबादीलाई सिद्धयाउन नैै लागेको थियो । त्यो बेलामा नागरिक समाजले आड दिएको थियो माओवादीलाई । नागरिक समाजको आवाज थियो : सैनिक समाधानले श्रीलंका र अरु धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा जस्तो समस्यालाई जटील बनाउछ । हाम्रो नागरिक समाज बडो जिम्मेवार भएर अगाडि आएको थियो ।

जे होस्, २०४७ सालको बन्दोबस्त खारेज भए पनि ठीक छ, यो नयाँ रेडिकल ब्यवस्था नै अपनाउँ, गणतन्त्र पनि गरौं भनेर, यसका आधारभूत चरित्र बदल्ने गरी, राज्यको पुनर्संरचना शुरु गरियो । बार्ताकालदेखि माओवादीको बटम लाइन पनि त्यही थियो : हामी संबिधानसभा भन्दा कम मान्दैनौ । यसलाई पार्टीहरुले माने । जब राजाले प्रजातन्त्र बिरुध्द कदम चाले, २०५८ साल आश्विन र माघमा, तब संयुक्त जन–आन्दोलनको भूमिका बन्यो । राजाले त्यो कदम नचालेको भए माओवादी र सात–आठ दलको संयुक्त आन्दोलन हुदैन थियो होला । जे होस्, सात संसदवादी दल र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ क्रान्तिकारी ब्यबस्था शुरु गर्ने भए ठीकै छ भन्ने भयो । संबिधान सभाले पनि झण्डै आठ बर्ष लियो । कति अन्तर रहेछ हथियार उठाउने माओवादी र संसदीय दलहरुको बीचमा ? कांग्रेस एकातिर, एमाले एकातिर, माओवादी एकातिर, मधेश एकातिर थियो । जनजातीका धेरै कुरा थिए । युद्धकालमा माओवादीले जनतालाई अनेक आश्वासन दिएका थिए । दलितलाई, मधेशलाई, जनजातीलाई, महिलालाई, थारुलाई, उत्पीडितलाई, सबैलाई । सबैको आकांक्षा जगाइदिएका थिए । संबिधानमा त्यो अटाउनु पर्ने थियो । ठूलो समय लगाएर संबिधान बन्यो । मुश्किलले बन्यो । दुइबर्षमा बनाउने भनेको चारबर्ष लाग्यो । चारबर्षमा पनि बनेन । अदालतले हस्तक्षेप गर्यो । फेरी खराब काम के भयो भने प्रधान न्यायाधीशलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाइयो । यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ह्रास थियो ।

त्यसो गर्न मिल्दैनथ्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, त्यो मिल्दैनथ्यो । त्यो पछिको कुरा थियो । निर्वाचन गराउने बेलाको कुरा । जे भएपनि अब नयाँ बन्दोबस्तमा जाउँ, २०४७ सालको संविधान खारेज गरौं भन्नेमा सात दल र माओबादी मिली सकेपछि, यो संबिधान जारी भयो । यो संबिधानले अघिल्लो २०४७ सालको भन्दा अलग राज्य–ब्यवस्था प्रारम्भगर्ने, जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा सुधारगर्ने, जन–जीविकाको ब्यबस्थागर्ने, जनतालाइ संतोष दिलाउने जस्ता धेरै कुरा हुनु पथ्र्यो । तर, अन्तरीम काल लम्बियो । संबिधान बनाउन नै ७–८ बर्ष लगाएर समय खेर फालियो । २०४७ सालको संबिधान बनाएको तुरुन्तै पछि, मुस्किलले ५ बर्ष भएको थियो संसदीय प्रणाली चलेको, माओवादीले हथियार उठाइदिइ हाले, २०५४ सालमा । त्यतिबेलासम्म २०४७ सालको संबिधानको पूर्ण परीक्षण पनि भएको थिएन कि माओबादीले हथियार उठाइ हाले त्यही संबिधान र त्यही प्रणालीको बिरुद्ध । उनीहरुले भने : २०४६ सालको क्रान्ति र परिवर्तन अपूर्ण भयो । राष्ट्रको समय खेर गयो ।

त्यसपछिको दश बर्ष कसरी युद्धलाई शान्तिमा परिणतगर्ने भन्नेमा राष्ट्रको समय बित्यो । बिकास योजनामा लगाउनु पर्ने राजस्वको पैसा हथियार किन्नमा लाग्यो । माओबादीले हथियार उठाए पछिका १० बर्ष त राष्ट्र असामान्य र अस्तब्यस्तै भयो नि । माओवादीको लागि पनि युद्ध असामान्य र अशान्तिको अवस्था थियो । उनीहरुले गर्न नहुने युध्द गरे । आफूलाइ संगठित गर्नु पर्यो । त्यत्रो सेनालाइ ख्वाउनु पथ्र्यो । उनीहरुलाइ पनि कहाँबाट खर्च जुटाउने भन्ने ठूलो समस्या थियो । राष्ट्रको १० बर्ष यसरी खेर गयो ।

यता आएर २०६२–६३ पछि संबिधान जारी गरुन्जेल सम्म १०–१२ बर्ष त्यही गयो । अहिले यो संबिधान ठीक छ, युद्धपछि आएको, माओबादी–आठदल सबैले मानेको । यो जस्तो छ त्यसलाई बडो निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गरौं भनेर आएका ती सबै दल जो–जो जनताको बिश्वास अनुसार सत्तामा आए, त्यो गर्दा पनि यो संबिधान बनाउन धेरैले धेरै अड्काउ गरेकोछ । ठाउँ–ठाउँमा अवरोध गरेको देखिन्छ । संशोधन त अनिवार्य र अपरिहार्य नै भयो, किनभने, सरकारको कुनै स्थायित्व छैन । सरकारको स्थायित्व नभएपछि सरकार बदलिने बित्तिकै धेरै नीति बदलिन्छन । अझ हाम्रो देशमा त स्थायी नीतिको परम्परा पनि बसेको छैन । दल सत्तामा आउने बित्तिकै, मन्त्री आउने बित्तिकै नीति बदलिइ रहन्छन । सरकार छिटोछिटो बदलिनु भनेको अस्थिरता निम्त्याउनु हो । शुरुमा यो संबिधान लागुभएपछि सीट संख्यामा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादीको सरकार बन्छ, कहिले कम्युनिष्टसँग कम्युनिष्ट मिलेर सरकार बन्छ, फेरी कांग्रेसले समर्थन दिनुपर्छ, कहिले कम्युनिष्टबीच एकता हुन्छ । अहिले दोस्रो प्रतिनिधि सभाको अवस्था झन नाजुक भइरहेकोछ ।

यो अवस्थाले गर्दा सरकार स्थीर नहुने भयो, नीति स्थीर नहुने भयो । नेपालको अस्थीरताले गर्दा बिदेशीहरुको लागि पनि सम्बेदनशीलता बढ्ने भयो । ठीकै छ यो दोस्रो प्रतिनिधि सभाले करेक्ट गर्ला भनेको त्यो पनि करेक्ट गर्न सकेन । अहिले पनि त्यस्तै भयो । चार पल्ट, पाँच पल्ट बिश्वासको मत लिएको प्रधानमन्त्री पनि समर्थन बदलिने बित्तिकै फेरी बिश्वासको मत नपाएर हट्छन । अब बिश्वास–अबिश्वासको पनि के अर्थ भयो ?

यो राज्य प्रणाली संबिधान अनुसार ठीकसँग चल्न नसकेको स्पष्ट प्रमाणित भइसक्यो । यसले परिस्थितिको गम्भीरता देखायो । “राइटिंग अन द वाल” भन्छन नि, भित्तामा ठूलठूलो अक्षरले लेखिइ सकेको स्पष्ट देखियो । यो संबिधान यही रुपमा चल्ने हो भने यसले कसैलाई बहुमत दिदैन । कहिल्यै सरकारको स्थीरता हुदैन । खाली सत्ता लोलुपता बढदछ । न सत्ता पक्ष बलियो हुन्छ, न प्रतिपक्ष । अहिले भनौं न, कांग्रेस–एमालेको सरकार राजनीतिक बाध्यताको सरकार हो । संसदीय प्रणाली भनेको एउटा ठूलो पार्टी सत्ता पक्षमा बस्ने, अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने, त्यो दुइवटै मिलेर फेरी सत्ता पक्ष भएकोछ । त्यो बाध्यता हो । स्वाभाविक होइन ।

संबिधान र लोकतन्त्रको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? संबिधान र लोकतन्त्रको सम्बन्धले संबिधानको कार्यान्वयन, संबिधानप्रति नागरिकको बिश्वास र आस्थालाई कति असर पारेको हुन्छ ?

यो अलिकति अमूर्त हुन्छ । डेमोक्रेसी भनेको एउटा फिलोसोफी हो । खुला समाज हो, मूल्य पध्दति हो । लोकतान्त्रिक संबिधानमा लोकतन्त्रको अन्तरतत्व हुन्छ । मूल्य र मान्यता हुन्छ । सघन मानव अधिकार हुन्छ । शक्ति प्रकटीकरण हुन्छ । संस्थाहरु स्वतन्त्र भएर काम गर्छन । एकअर्कालाइ चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छन । नागरिकहरु कानूनले निषेध गरेको कुरामा बाहेक नागरिक सरोकारका बिषयमा आफ्नो कुरा राख्न स्वतन्त्र हुन्छन । नबिराइ डराउनु पर्दैन । ब्यक्तिको पूर्ण प्रस्फूटन हुन्छ । ब्यक्ति श्रृजनशील हुन्छ । राज्यमा जनताको सहभागीता हुन्छ । स्थानीय निकाय देखि केन्द्रसम्म जन–प्रतिनिधित्व हुन्छ । यी मूल्य र मान्यता हुन डेमोक्रेसीका । यी फिलोसफी हुन । यी मूल्य मान्यताहरुको उल्लेख जब संबिधानमा पर्छ, त्यो डेमोक्रेटिक संबिधान हुन्छ ।

जसले स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता मान्दैन र समाजलाई रेजिमेन्टेशनतिर लैजान चाहन्छ, मौलिक हक र मानव–अधिकारमा नियन्त्रण गर्छ, दल खोल्न पाउने–नपाउने, दलले के काम गर्न पाउने भन्नेमा उ सीमित हुन्छ । त्यो हामीले देखेकै छौं । पहिले सोभियत युनियन, अहिले उत्तर कोरिया, क्युबा, अहिलेको चीन नै पनि । तिनीहरु अर्कै फिलोसफी र भ्यालु सिस्टमका उपज हुन । उनीहरुले त्यस्तै संबिधान बनाएका हुन्छन । हाम्रो त २००७ सालको क्रान्तिले नै खुला समाजको मूल्य मान्यतामा आधारित संबिधान बनाएको हो । २००७ सालको क्रान्ति भनेको एक किसिमको महाज्योति हो । त्यसले एउटा बत्ती बालेको छ । त्यो हामीले छोड्न सकेका छैनौ ।

जस्तो, तपाइले अघि भन्नुभयो नि, अमेरिकामा पुरानो संबिधान छ । त्यसमा बिभिन्न सम–सामयिक संशोधन ल्याएर त्यही संबिधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । रुसमा आफनै किसिमको संविधान छ भने चीनमा आफ्नै किसिमको । लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले हेर्ने हो भने रुस र चीन विपरित ध्रुवमा छन । ती दुवै देशमा संबिधानले निरन्तरता पाएकोछ । हाम्रो देशमा भने संबिधानलाइ गतिशील बनाउन किन यति अप्ठ्यारो भएको ?

संबिधान भनेको राज्यको गन्तब्य निधारणगर्ने नियम हो । त्यसले संस्थाहरु बनाउछ । संस्था कसले चलाउछ, संस्थामा को कसरी पुग्छन ? निर्वाचन प्रकृया के हुन्छ ? संसद स्वतन्त्र हुन्छ, सरकार स्वतन्त्र हुन्छ – आफ्नो–आफ्नो ठाउँमा । स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ । स्वतन्त्र पनि हुन्छन, एक अर्कासँग समन्वय गरेर काम गर्ने पनि । राज्य चलाउने भन्ने सिद्धान्त हो । अहिलेको संबिधान तत्कालीन शक्तिहरुको समूह संतुलनको दस्तावेज हुनसक्छ ।

हाम्रो देशमा २०४७ सालमा राजा कमजोर थिए । तर, यति पनि कमजोर भएका थिएनन कि पुरै संबैधानिक ब्यबस्थाको अन्तरतत्व जान्न नसकुन । हामी जनता निश्चय नै २०१७ साल भन्दा बलियो भएका थियौ । तर राजालाई फाल्नसक्ने हिसावले बलियो पनि भएका थिएनौ । फालिदिएको भए त हुन्थ्यो तर त्यसले समस्या ल्याउँथ्यो । त्यसैकारण हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताको समन्वय गर्यौ । राष्ट्रिय सहमति गरायौं । राजापनि बस, तर अधिकारको प्रयोग नगर । जनताले नै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार चलाए हुन्छ भने ।

२०४७ सालको संबिधान बनाउदा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन पृष्टभूमि तयार भइसकेको थिएन नि, थियो त ? त्यतिबेला लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना नै प्रमुख एजेण्डा थियो, होइन र ?

त्यो बेला म्यान्डेट नै संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको संबिधान बनाउने थियो । हामीले म्यान्डेट भित्रै संबिधान बनायौं । त्यो म्यान्डेट राजाले मान्नु भनेको जनता सँग म अब टक्कर लिन्न भनेको हो । म परम्परागत रुपमा सम्मानित र शोभनीय भएर बस्छु भन्नु नै राजाको मन्जुरी थियो । त्यसै भएर मैले भनेको हूँ राजाको त्यो मन्जुरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुल थियो २०४७ सालको संबिधान । जनताले कस्तो ब्यक्ति निर्वाचित गरेर पठाए, संसद कति प्रभावकारी भयो, सरकार कति उत्तरदायी भयो ? यस्ता गुणात्मक कुराहरु जहिले पनि भइरहन्छ । भारतमा पनि भारतीय कांग्रेसको सरकार, नेहरु हुँदाको सरकार, इन्दिरा गान्धीको सरकार, राजीव गान्धीको सरकार र बीजेपी आएपछिको सरकार । संबिधान भित्र प्रकृया अनुसार सरकार गठन हुने, बिघटन हुने, निर्वाचन हुने चलिरहन्छ । त्यस्तै चलिरहेको थियो यहाँ । तर, ठ्याक्कै नयाँ बन्दोबस्ती चलेको थियो । राजनीतिक दलहरुका बीचमा आपसमा अथवा जनमतमा धेरै दूरी भयो भने हामी राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न सक्दैनौ । तर, २०४७ सालको संबिधानले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गरेको थियो । शक्ति सन्तुलनको एउटा ठाउँ पहिचान गरेको थियो । त्यो सन्तुलनलाइ, ठीक ठाउँमा, केन्द्रमा ल्याएर राख्न सकेको थियो । राजा यहाँ, जनता यहाँ भनेर किल्ला बाँध्न सकेको थियो । २०७२ सालको संबिधान एक त युद्धले ल्यायो, दोस्रो, २०४७ सालमा भइसकेको एउटा प्रणाली भत्काउन ल्यायो, तेस्रो कुरो, संसदीय दलहरु राजा कै साथमा थिए । त्यो बेला राज्य भनेको राजा, सेना, संसद, संसदका दलहरु नै थिए । राज्यले एकाएक साइड चेन्ज गर्यो । जब संयुक्त आन्दोलन भयो संसदका दलहरु माओबादीसँग मिलेर, त्यसपछि राजा र सेना मात्र राज्य हुन भने जस्तो भयो । संसदीय दलहरु माओबादीसँग संयुक्त आन्दोलन गरेर राज्यको बिरुद्ध भए । एकै चोटी चेन्ज भयो । जो दलहरु राजा सँग थिए, ती दलहरु गठबन्धनपछि माओबादीसँग संयुक्त आन्दोलनमा लागे । धेरै उथलपुथलको बीचमा यो संबिधान बन्यो । तर, यो संबिधानले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान नै गर्न सकेन । माओबादीको कुरा अलिकति राखी दिनै पर्यो, त्यत्रो सशस्त्र आन्दोलन गरेर आएको दल । माओबादीको आफ्नो कुरा भयो । उसलाई पुग्यो । कांग्रसलाई बहुदलबाद भए पुग्यो । एमालेलाइ अलिकति माओबादीको कुरा, अलिकति कांग्रेसको कुरा थाह थियो । तर, उसको कमिट्मेन्ट संसदीय ब्यबस्था मात्र थिएन । कम्युनिष्टको कुरामा एमाले कहिले माओबादीको साथमा हुन्थ्यो, संसदीय कुरामा कांग्रेसको साथमा हुन्थ्यो । तीन दलको बीच ठूलो दूरी थियो । खासगरी माओबादी कम्युनिष्ट, संसदबादी नेपाली कांग्रेस र एमाले बीचको यो दूरी निकै खतरनाक थियो । एमाले संसदीय दलका रुपमा आइसकेको थियो । र पनि, दूरी ठूलो थियो । पार्टीले चाहे–चाहेको कुरा रहे भयो, राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान नै भएन यो संबिधानमा । त्यसै भएर संबिधान जारी भएन, जलाउने काम भयो । मधेशले अस्वीकार गर्यो । बिद्रोह गर्यो । मधेश आन्दोलन भयो । जनजातीहरुले पनि अस्वीकार गरे । कताकता त संबिधान बनाउनेहरु कतिजनाले हस्ताक्षर नै गरेनन । प्रदीप गिरिजीले पनि गर्नु भएन ।

संबिधान बनाइसक्नु भन्दा पहिलाको समयमा जुन उथलपुथल भएको थियो, जुन कारणहरुले गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न सकेका थिएनन दलहरुले, त्यति बेलाको जुन कनफ्लिक्टिगं प्वाइन्टहरु थियो, त्यो नै कारण हो त अहिले कसैले संबिधानको अनरसिप लिन नचाहेको ?

कसैले कसैले यसलाई सत्ता संचालकहरुको गल्ती भन्छन । म यो संबिधान कै इम्पर्फेक्सन भन्छु । यो संबिधान अलिकति पनि सैध्दान्तिक आधारमा बनेको छैन । त्यसै भएर शुरु देखि नै संबिधानबिदहरुले ‘यो संबिधानले कामै गर्दैन’ भनेका थिए । दश बर्षदेखि जनताले परिणाम भोगी राखेका छन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि दुइवटा संसदको गठनपछि देखि सकियो कि यसले राज्यको आवश्यकता पूरागर्न सक्दैन । यो संबिधान एउटा ‘प्याचवर्क’ मात्रै थियो । माओबादीलाइ युद्धमा फर्कनु नपरोस्, गणतन्त्र कायम होस्, जे जसो भएपनि एकथान संबिधान जारी गरौं भनेर तानतुन–तानतुन गरेर बनाइएको । संबैधानिक सिद्धान्त अनुसार, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बनेकै होइन यो संबिधान । एउटा लक्ष्य थियो गणतन्त्र । त्यसमा सहमत भइहाले । मधेशको माग थियो संघीयता । संघीयता माओबादीको पनि युद्धकालीन माग थियो । संविधानका कुरामा कांग्रेस सहमत भए पनि नभए पनि कांग्रसले आपत्ति गरेन । धर्म निरपेक्षता पनि त्यति ठूलो मागको रुपमा रहेको छैन । तर, चर्चा निकै गरिन्छ । यो त्यति ठूलो आपत्तिजनक कुरा भएन । अनि, माओबादीलाइ बिशेष चाहिएको थियो समावेशी सम्बिधान । त्यो रहीहाल्यो । त्यो संघीयता कस्तो नेपाललाइ चाहिएको हो त, क–कसलाइ चाहिएको हो त ?मधेशलाइ चाहिएको कस्तो संघीयता हो ? जनजातीलाइ चाहिएको कस्तो हो ? कस्तो संघीयता हामी कहाँ कारगर हुन्छ ? उनीहरुले कहिले पनि यसको अध्ययन गरेनन । र, निष्कर्षमा पुग्न पनि सकेनन ।

 त्यति मात्र होइन । यसबाट थाह भयो कत्रो क्राइसिसमा बनेको रहेछ संबिधान । दुइबर्षमा पनि बनाउन सकेनन । त्यसबेला सम्म कमिटीको प्रतिबेदन प्रगतिशील रुपमै थियो । त्यसबेला माओबादी बहुमतमा थियो । त्यो पाँचवटा प्रतिबेदनमा अधिकाँश माओबादीको कुरा परेको थियो । त्यसलाइ एमाले र कांग्रेसले नाइ पनि भन्न सकेनन, स्वीकार पनि गर्न सकेनन । त्यो एउटा व्दन्व्द त्यहाँ ठूलै रुपमा रहिरह्यो । व्दन्व्ंद नभएको भए दुइ बर्ष पछि नै संबिधान जारी भइ हाल्थ्यो नि । त्यसपछि अर्को दुइ बर्ष थपियो संविधान निर्माणका लागि । अवधि चारबर्ष सम्म पुग्यो । त्यसपछि अदालतले हस्तक्षेप गर्यो । बिबाद, बिबाद, बिबादमा संबिधान बनाउनै सकेको होइन । पछि गएर भूकम्प पनि आयो, सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । यसरी त संबिधान सभाले नै संबिधान बनाउन नसक्ला भन्ने भय उत्पन्न भयो । अदालतले अब बनाउन सकेनौ भने सभाको म्याद बढाउन्न भनेर वार्निगं दिएको भएर उनीहरुले मिलेको–नमिलेको जे–जे भएपनि संबिधान बनाए । नत्र, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा किन संबिधानसभा खारेज गर्नपरेको थियो ? कसको निर्णय थियो त्यो ? कसैलाइ थाहा छैन ।

त्यसबेला मध्यान्ह १२ बजे सम्म सभासदहरुलाइ संबिधानसभामा कुराएर राखियो । सभामुख १२ बजेसम्म बेपत्ता हुनुभयो । यस्तो अस्तब्यस्ततामा थियो संबिधानसभा । जे उद्देश्यका लागि संबिधान बनाउने भनिएको थियो त्यो राष्ट्रिय एजेण्डामा नै उनीहरु सहमत थिएनन । तै पनि, संबिधान जेनतेन बन्यो ।

अहिले आएर त्यो संबिधानको परीक्षण भयो । चारबर्ष अघिल्लो संसदमा, झण्डै दुइबर्ष अहिले । संबिधान निर्माताहरुले संसद बिघटनगर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाइ दिए । सरकारका बिरुध्द दुइबर्ष अबिश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भन्ने झिके । त्यसको प्रतिकृयामा दलहरु शिथिल भए । प्रतिपक्ष शिथिल भयो । दुइबर्ष अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन भने जुन दलको सरकार छ त्यो दल भित्र पनि प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कुरेर बसेकाहरु पनि शिथिल भए । उता प्रतिपक्ष पनि शिथिल भयो । सरकारका बिरुध्द दुइ बर्ष अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने धारा बिरुध्द सुनुवाइगर्न मिल्ने थिएन । तै पनि, सुनुवाइ थोपरियो । न्याय परिषदमा सुधार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको थियो । त्यो गरेनन । उल्टो बहुमतका लागि उप–सभामुखलाई संबिधान–सभामा लगेर राखिदिए । २०४७ सालको संबिधानले १५ बर्ष काम गरिसकेको थियो । संबिधानलाई जीवन्त बनाउन न्यूनतम ५ बर्ष नभए १० बर्ष भित्र रिभ्यू त गर्नै पर्छ । यो प्रक्रिया चिकित्सकले बिरामीको ‘होलबडी टेष्ट’ गरेजस्तै हो । संबिधानमा पनि कहाँ मिल्ने भयो, कहाँ मिल्ने भएन, केलाइ प्रभावकारी बनाउने, केलाइ झिक्ने, केलाइ घटाउने, स्वास्थ्य जाँच जस्तै गरिरहनुपर्छ ।

२०४७ सालको संबिधान त रिभ्यू हुनै पाएन नि, होइन ?

४७ सालको संबिधानलाई जति उत्कृष्ट भने पनि त्यसको पनि अभ्यासमा केही कमजोरीहरु देखिइ सकेको थियो । जस्तो, निर्वाचन पद्धतिले देखाएको थियो । निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले पैसाको खोलो बगाउने कुरा । २०६३ को अन्तरिम संबिधान जारी हुनु अघिका सबै समाचारहरु ‘चुनावमा पैसाको खोलो बहने’ ‘इमान्दार र पैसा नभएका कार्यकर्ताले चुनाव जित्नै नसक्ने’ बिषयमा केन्द्रित थिए । यसबारे ब्यापक जनमत बनिसकेको थियो । जिम्मेदार संबिधानसभा भएको भए निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गथ्र्यो । त्यसलाइ एजेण्डा बनाउँथ्यो । तर, संविधान सभाले त्यस्तो केही गरेन । त्यसमा समानुपातिक र समाबेशी थपिदियो । त्यत्ति हो । अर्को कुरो, यो संबैधानिक परिषदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो । त्यहाँ राजनीतिक तत्व पसिराखेको थियो । समन्वयमा काम गराउन २०४७ सालमा बनाइएको थियो परिषद । खाली सरकारले मात्र आफ्नो बाहुल्यता नराखोस, राज्यका नियुक्तिहरुमा एकलौटी नगरोस् भन्ने पनि एउटा उद्देश्य थियो ।

परिषदमा प्रतिपक्ष पनि राख्यो, प्रधान न्यायाधीश पनि राख्यो । प्रधान न्यायाधीशलाइ राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने कुरा प्रशस्त उठिसकेको थियो । त्यसलाइ पनि हेरेन । संबैधानिक परिषद पनि प्रोब्लेमेटिक भइसकेको थियो । त्यसलाइ सुधारगर्ने एजेण्डा पनि राखिएन । न्याय परिषद पनि त्यस्तै भइसकेको थियो । कानूनमन्त्री र बिशेषज्ञहरु राखिन थालेपछि प्रधान न्यायाधीशको निर्णायक भूमिका कमजोर भएको थियो । निर्वाचन पध्दति लगायतका कति एजेण्डा आइसकेका थिए । नयाँ संबिधान बनाउने भनेको त अवसर हो । यो अवसरमा चलनमा रहेको संबिधानका गुण–दोषहरु हेर्नुपर्छ । त्यसको गुणहरुलाइ निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यसलाइ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ । त्यसका कमजोरी हटाउनुपर्छ । यो संबिधान सभाले त्यो गर्दै गरेन । जानाजान हो कि अज्ञानता हो, यस्तो लाग्छ कि अघिल्लो संबिधान प्रयोगमा आउदा भएका कमजोरीहरुलाइ समेत कही दृष्टिमा लिइएन । खाली नयाँ–नयाँ थप्ने कुरा मात्र गर्यो । खाली रेडिकलाइज गर्ने, राज्यलाई पुनर्रचना गरेर खाली अग्रगामी फड्को मार्ने मात्र काम गर्यो । संबिधान भनेको ठूलो बिज्ञान हो । त्यसमा एउटा धारा प्रगतिशील राखेर हुदैन । त्यो अर्को धारा सँग बाझियो भने त्यसले काम गर्दैन । धाराहरु सिंक्रोनाइज हुनुपर्छ । तिनमा सामन्जस्यता हुनुपर्छ । त्यो नभएकोले यसले राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गरेन । खाली माओबादीलाइ शान्ति प्रकृयामा ल्याउने, राजतन्त्र फाल्ने, राज्य पुनर्सरचनागर्ने जस्ता ठूलठूला नाराले निर्देशित भएर यो संबिधान बन्यो । कांग्रेस र एमालेले माओबादीको पहिलो संबिधानसभाको अत्यधिक बहुमतलाइ निर्देशितगर्न सकेनन । दोस्रो संबिधानसभाले पनि पूरा कामगर्न सकेन । जे होस्, संबिधान आइसकेपछि मूल कानून मान्ने भयो । दुइ सदन हामीले काम गरिसक्यौ । यो सदनले काम पुरा गरेकोछैन । अब यसलाइ बिल्कुलै संशोधनगर्नु अत्यन्त जरुरी भइसक्यो । नत्र, पहिलेका संबिधानहरुले जस्तो यो संबिधानले पनि निरन्तरता पाउदैन । संविधान निरन्तर भएन भने गतिशील हुदैन । त्यसकारण गतिशीलताका लागि पनि यो संबिधानलाइ संशोधनगर्नु जरुरी भएकोछ । तर के अहिले संशोधनगर्ने परिस्थिति छ त ?

समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बिषयलाइ अहिले धेरैले उठाइराखेका छन । यसमा कहाँ समस्या छ ?

एक त यो निर्वाचन प्रणाली फस्ट पास्ट द पोस्टमा ३२ समाबेशी मिसियो । यो संख्या पहिलेको प्रतिनिधिसभामा भन्दा त घटाएकाछन । तर, अहिले पनि, प्रतिनिधि सभामा १७५ र ११० त गरेकैछन । पहिलो कुरो के देखियो भने, समाबेशी प्रणाली चाहिन्छ । यो संबिधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । यसलाइ हटाउन मिल्दैन । तर कुनै राम्रो कुरा राख्न त्यसको उचित ठाउँ हुन्छ । ढोकाको कब्जा जहाँ लगाउने हो त्यही लगाउनु पर्यो । जहाँ पायो त्यही लगाएर त भएन । समाबेशीता राम्रो कुरा हो । त्यो जुन ठाउँमा मिल्छ त्यहीं लगेर राख्नुपर्यो । अहिले यसले गरेर प्रतिनिधि सभालाइ नै दुइ किसिमको प्रतिनिधिहरुले भरिएको बनाइदियो । एउटा प्रत्यक्ष चुनिएर आउने, अर्को समाबेशी बाटोबाट आउने । समाबेशी बाटोबाट कसलाइ ल्याउने भन्ने नियम पालना भएन । ल्याएकालाइ हामी आपत्ति गर्दैनौ । सम्मान गर्छौ । तर, दलहरुले के जनजातिबाट जसलाइ ल्याउनु पथ्र्यो तिनलाइ ल्याए त ? महिलामा, दलितमा, मधेशमा जसलाइ ल्याउनु पथ्र्यो तिनलाइ ल्याए त ? दलहरुमा लिस्ट बनाउने एउटा पद्धति हुन्छ, त्यसलाइ पनि मानेनन । ओपन लिस्ट सिस्टमबाट पार्टीको अनुपातमा क्रम अनुसार समाबेशी ल्याउनु पर्छ । त्यो पनि पालना गरेनन । समाबेशी भनेको दलको सर्वोच्च नेता र त्यसपछिका गुटहरुको भागबण्डाको बिषय भएर गयो । संसदलाइ गुणात्मक बनाउने काममा कही पनि समाबेशीता खर्च भएन । त्यो समाबेशीताको दोष होइन । त्यसको दुरुपयोगगर्ने नेता र पार्टीहरुको दोष हो । दोष देखे पछि त कसको ? भनेर चुप लागेर बस्नु भएन । त्यसलाइ सुधार गर्नु पर्यो नि । म जस्तो, हामी जस्ता, संबिधानबिद भनिरहेकाछौ समाबेशीतालाइ ठीक ठाउँ दिउँ भनेर । अहिले कुरा आइरहेछ प्रतिनिधि सभाको सबै सदस्य प्रत्यक्ष गर्नुपर्छ भनेर । अब समाबेशीता कहाँ राख्ने त ? नराखी त हुदैन । त्यसलाइ ठीक ठाउँमा लगेर राख्नु पर्यो । किनभने संसदीय प्रणाली मान्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनले जस्तो शक्तिशाली प्रतिनिधिसभा बनाउछ त्यति अरुले बनाउन सक्दैन । जुनसुकै पार्टीको भएपनि संसदमा जितेर आएपछि ऊ पार्टीको पनि र देशको पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर काम गर्छ । त्यहाँ उसको स्वाभिमानको प्रकटीकरण नै फरक ढंगले हुन्छ । समाबेशीताले गर्दा १७५ को प्रस्तुति एक किसिमको भयो । उनीहरु राजनीति लडेर आएको ज्ञाता हुन । समाबेशीतामा जो ल्याइदिए पनि हुन्छ । नेपालमा संबिधानले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा नहुनेलाइ पनि ल्याइदिएका छन । उनीहरुलाइ मैले असम्मान, अमर्यादा गरेको होइन । त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने पार्टी र नेताहरुलाइ भनेको हो । एकथरी तलदेखि खारिएका कार्यकर्ताहरु छन, जनताबाट निर्वाचित भएर बहुमतले जितेर आएकाछन । राजनीतिक पहलहरुमा आफ्नो कुरा राख्न सक्छन, संसदमा भिडन्त गर्नसक्छन । अर्कोथरी तोतेबोली बोल्या जस्तो बोल्छन । यो भिन्नताले हामीलाइ मद्दत गर्यो त ?

जुन उद्देश्यले समाबेशीता ल्याएको हो त्यो उद्देश्य नै पूरा हुन सकेन । होइन ?

समाबेशीता भनेको समाजमा उपस्थित तर उपेक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व गरिदिने, प्रतिनिधित्व बढाउने कुरा हो । निर्वाचनबाट सबैको प्रतिनिधित्व हुदैन । जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन, तिनीहरुको आवाज पनि त ल्याउनु पर्यो नि । त्यही त, प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्यो, त्यो पनि मनोनितबाट । निर्वाचनबाटै प्रतिनिधित्व बढाउने कन्स्टिचुएन्सी बनाउनु पनि एउटा बिकल्प हुन सकिन्छ । अरु उपायहरु पनि हुन सक्छ ।

संबिधानमा नै त्रुटी भएको एउटा कुरा भयो । अर्को कुरा, संबिधानमा भएका अधिकारहरुको पनि कार्यन्वयन भएको छैन । यो अवस्थामा संबिधानकै बिकल्प चाहिन्छ भन्ने कुरा निस्किराखेकोछ । संबिधानको बिकल्पको सम्भावना छ ?

बिकल्पमा त म जादै जान्न । जतिसुकै दोषपूर्ण भएपनि संबिधान खारेजगर्ने पुरानो कटु इतिहास हामीले दोहोर्याउनु हुदैन । जस्तो कि, त्यो बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला शक्तिशाली, प्रभावशाली प्रधानमन्त्री हुनुहन्थ्यो । वहाँ कै नेतृत्वमा, वहाँमाथि कै बिश्वासमा माओबादी शान्ति प्रकृयामा आएका थिए । वहाँले एउटा अड्डी लिनुभएको भए, गणतन्त्र गर्ने भएपनि २०७२ सालको संबिधानका जतिपनि अन्तरतत्वहरु छन ती सबै २०४७ सालको संबिधानमै राख्न सकिन्थ्यो । संबिधानमा निरन्तरता हुन्थ्यो । ठीक छ, त्यो गिरिजाबाबुको कारणले छुट्यो कि कसको कारणले छुट्यो, त्यो बेला ध्यान पुगेन होला । त्यो भइसक्यो । तर यो संबिधानले राज्य संचालनमा धेरै नै अवरोध ल्याएको देखि सकियो । एउटा मात्र होइन १०८ भन्दा बढी छ । जस्तो, कसैको बहुमत नआउने भयो । प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष नहुने भयो । समाबेशीताको सशक्त प्रतिनिधित्व नहुने भयो । दुइ किसिमको सांसद हुने भयो । त्यसको प्रभाव सारा कानून निर्माणमा हुने भयो । कानून कार्यान्वयनमा हुने भयो । सरकार गठनमा हुने भयो । समाज परिवर्तनमा हुनेभयो । रुपान्तरणमा हुनेभयो । संसद नै प्रभावकारी नभएपछि त सिद्धिगयो । यावत संबिधानको संरचनाले जे फंक्सन गरोस् भनेको छ, त्यो केही पनि गर्ने भएन ।

अहिले हामीले देखि हाल्यौ नि, ओलीजी संबिधानमा प्रावधान नै नभएको संसद बिघटनगर्न गइदिनुभयो । एक चोटीले नपुगेर दुइ चोटी जानु भयो । सत्ता छोड्नुपर्दा त्यसरी लम्ब्याउनु भयो । अदालतबाट पनि झण्डै–भण्डै अनुकुल आदेश ल्याइ सक्नुहन्छ कि जस्तो भएको थियो । नागरिक समाजको सशक्त आन्दोलन नभएको भए त्यो पनि हुन्थ्यो होला । मैले त कुनैबेला न्यायाधीशलाई सडकमा ल्याउने बेला आउछ भनेर पनि भनिदिएको थिए । अहिले सम्म म अपहेलनाको तारिख खेपिरहेछु सर्वाेच्च अदालतमा । मेरो मुद्दा किनारा लागेको छैन । त्यहाँ सम्म गएर हामीले बोलेका थियांै । खबरदारी गर्नको लागि । त्यस कारण, यो संबिधानकै कमजोरी हो भनेर देखाउने बिभिन्न प्रमाणहरु छन । यो राष्ट्रिय आवश्यकताको संबिधान होइन । जानाजान यस्तो गरेको हो कि अज्ञानताबश यस्तो भयो ? थाहा छैन । राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा दूरी बढेपछि कुनै प्रणालीले चल्दैन । त्यसैले म भन्छु, हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली चलाउने हो भने यी कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रिकरण हुनैपर्छ । सर्वहाराको अधिनायकबादको नारा लगाएर, लेनिन र माओत्सेतुगंको तस्वीर बोकेर डेमोक्रेसी हुदैन । मैले सधै भन्ने गरेकोछु, यी बामपन्थी बिचारधारासंग कुनै आपत्तिछैन, कार्यक्रमगत । त्यो त अमेरिकामा पनि डेमोक्रेटिक पार्टी बामपन्थी नै छ । बेलायतमा अहिले त झन लेबर पार्टीलाई जनताले शानदार ढंगले जिताएर ल्याएकोछ । उनीहरुको राज्य परम्परा खलबलिएला भन्ने डर पनि छैन । १४ बर्ष कुरेर, लडेर लेबर पार्टीले, अत्यधिक बहुमत लिएर आएकोछ । त्यस्तै हुनु नि हाम्रा यहाँका कम्युनिष्टहरु पनि । बामपन्थी कार्यक्रमहरु लिएर आउन, समाज रुपान्तरणका ।

कम्युनिष्टहरु यो ब्यवस्थामा आस्थाले आएकाहुन कि डेमोक्रेसीलाइ कम्युनिज्ममा, कट्टर साम्यबादी ब्यवस्थामा बदल्न आएकाहुन त्यो हामी भन्न सक्दैनौ । तर, यो उनीहरुको आस्थाको ब्यवस्था होइन भन्ने हामीलाइ धेरै ठाउँ छ । नत्र त्यो कम्युनिष्ट लेबल राख्नुपर्ने, लेनिन र माओत्सेतुगंको नामै झण्ड्याउनु पर्ने के कारण थियो ? फिलोसफी नै फरक हुन्छ यो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युशन र ननडेमोक्रेटिक कम्युनिष्ट कन्स्टिट्युसनमा । संबिधानसभाले संबिधान बनाउदा पनि त्यो देखियो, अहिले प्राक्टिसमा पनि त्योे झन टड्कारो रुपमा देखियो । के देखियो भने दुइटा एक्स्ट्रीम पार्टीहरु, एकातिर लिबरल कांग्रेस, अर्कोतिर एक्स्ट्रीम माओबादी । अर्कोतिर, अहिले संसदीय हुदै आएको तर नसकेको, व्दन्ंव्दात्मक स्थितिमा रहेका माले–एमाले पार्टी, यो तीनवटा पार्टीहरुको गठन र यिनको दर्शनको व्दन्व्दलाइ यो संबिधानसभाले मिलाउनै सकेन । त्यसलाइ एउटा ब्यवहारिक मोडल नै दिन सकेन । अहिले त्यही प्रकट भएको हो ।

२००७ साल देखि २०१५ सालमा बल्ल संबिधान पाएको त्यो पनि २०१७ सालमा राजाले खोसिदियो । त्यो दश बर्ष बल्ल–बल्ल हामी डेमोक्रेसी प्रयोग गर्दैथियौ, राजाले खोसिदियो । फेरी १९ बर्ष हामी लड्यौ, त्यो पनि एकप्रकारको राष्ट्रिय समय खेरै गएको हो । किनभने राजाले एकतर्फी रुपमा दलबिहीन भनेर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन चलाए पनि बहुदल माग्नेहरुको आन्दोलन त सँगै चलिरह्यो । राजाले निर्बिबादीय शासन त चलाउन सकेका थिएनन । त्यो समय पनि एक प्रकारले हामीले दव्ंदमै बितायौ । खेरै गयो । बल्ल–बल्ल बहुदल आएको थियो, २०४७ सालको संबिधान बनेर डेमोक्रेसीले खुट्टा टेक्न लागेको थियो, फेरी माओबादीले हथियार उठाए, त्यही संबिधानको बिरुद्धमा ।

यो सब उथल–पुथल र सत्ताको खेलमा संबिधानको इसेन्स कहाँ गयो त ?

त्यही त । संबिधान त राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरो हो । त्यो आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ । अनिमात्र संबिधान बन्छ । तेरो पार्टीको पनि राखिदिम्, मेरो पार्टीको पनि राखिदिम्, यो राखेर तलाइ चित्त बुझाउछु, प्याचवर्क भन्छन नि ? त्यो प्याच गरेर बनाएको संबिधानले कामै गर्दैन । संबिधान सभाले लिएका बर्षहरु खेर गए । हामीले यो संबिधान संशोधन गरेनौ भने यसले राष्ट्रलाइ यत्तिकै दुखाउँछ । राष्ट्रलाइ झन–झन ओरालो लगाउछ ।(ढुंगानासंगको कुराकानीको थप अंश आगामी साता पोष्ट गर्नेछौं)

 

"