काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण निरन्तर विवादमा छ । दुवै निकायमा देखिएको विवाद र गैरजिम्मेवारीपूर्ण काममा कारण पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको दौडधुप बढेको छ । आर्थिक चलखेल, विचौलिया र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण अत्यन्तै संवेदनशिल मानिएका दुवै निकाय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आलोचित देखिएका छन् ।
निरन्तरको हवाइ दुर्घटनाका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि धमिलिएको छ । उड्डयन क्षेत्रमै देखिएको विवाद र अनियमितताका कारण संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेलाई टाउको दुखाइ बनेको छ । तर मन्त्री पाण्डेले यि सबै निकायको सहज समाधानका लागि नीतिगत र कानुनमा सुधार आवश्यक ठानेको बताएका छन् । जसका लागि उनले मन्त्रालयस्तरबाट काम अघि बढाएको दाबी गरेका छन् ।
यतिबेला निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको एक न्यारोबडी मर्मतमा कमजोरी गर्ने तीन जना इन्जिनियर निलम्बनमा नै परेका छन् । प्राधिकरणले म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको सिफारिश बिनाका पाटपूर्जा प्रयोग गरेको र जहाज मर्मतमा कमजोरी गरेको भन्दै निगमका तीनजना इन्जिनियरलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि निलम्बन गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार निगमको ए ३२० नामक ९एन एकेडब्लु कलसाइनको जहाज भदौ ८ गते शनिबार नै समस्या आएको थियो । उक्त जहाज मर्मत गर्दा गरेको कमजोरी लुकाउन बिदाको दिन विज्ञप्ति जारी गरेर भोलिदेखि नै उडान गर्छौं भनेका थिए ।
निगमको उक्त जहाज मर्मतमा गम्भीर कमजीरी भएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले आवश्यक निरीक्षण गरेको थियो । उक्त जहाज मर्मत गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी बाहेकको पाटपूर्जा प्रयोग गरेको भेटिएको छ । सोही कारण निगमका इन्जिनियरलाई निलम्बन गरेर थप अध्ययन भइरहेको छ ।
सेवा नै अवरुद्ध हुनेगरी एकैपटक दुईवटै वाइडवडी जहाज सि–चेकका लागि पठाइएको सम्बन्धमा सरकारले निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य बनेको छ । सेवा अवरुद्ध हुनेगरी एकैपटक दुईवटै वाइडवडी जहाज सि–चेकका लागि पठाईएको सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्री पाण्डेले ७ दिने अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् ।
हवाइ क्षेत्रकै अर्को जिम्मेवार निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी निरन्तर विवादमा छन् । उनको राजीनामा माग हुँदै आएको छ । दुई साताका दुई ठूला हवाई दुर्घटना हुँदा समेत क्यान नेतृत्व गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई हटाउन सांसददेखि संसदीय समितिमा समेत चर्को बहस भयो ।
तर नत अधिकारीले दुर्घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिए न त उनलाई हटाउन सरकारले कदम नै चाल्यो । यसैबीच संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री क्यानका डीजीलाई हटाउनु हुँदैन भन्दै कांग्रेस नेता कहाँ पुगेको आरोप लागेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हटाउन हुँदैन भन्दै आफू कहाँ आएको दाबी गरेका छन् ।
हवाई सुरक्षामा ध्यान नदिएको र क्यानको नेतृत्वमा प्रदीप अधिकारी आएपछि ८ वटा ठूला हवाई दुर्घटना भएको भन्दै संसदमा बारम्बर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साथै संसदीय समितिमा समेत अधिकारीलाई हटाउनु माग सांसदहरुले गरेका थिए । हवाई सुरक्षामा ध्यान नदिएको र क्यानको नेतृत्वमा अधिकारी आएपछि ८ वटा ठूला हवाई दुर्घटना भएको भन्दै संसदमा बारम्बर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साथै संसदीय समितिमा समेत अधिकारीलाई हटाउनु माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्दै क्यान नेतृत्व हात पारेका महानिर्देशक अधिकारीले आफ्नो राजीनामा मागिएको रिस सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखे । आफ्नो राजीनामा माग गर्ने सांसदलाई गधा र आफूलाई सिंहसँग तुलना गरेका अधिकारीले त्यस्त चुनौतीको वास्ता गर्नुको अर्थ नरेहको भन्दै उनीहरुले सांसदमा जितेको भन्दा नि लाज लाग्ने उल्लेख गरे । लगातार आफ्नो राजीनामा माग भएपछि ‘क्रुद्ध’ अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, ‘गधाको चुनौती सिंहले वास्ता गर्नुको अर्थ छैन, जितेभन्दा नि लाज‘।’
अधिकारीले भने प्रारम्भिक चरणमा समितिको बैठकमा आफूले दुर्घटनाको जिम्मा लिने जवाफ दिएका थिए । तर अनुसन्धान भइरहेको भन्दै यसबारे ठोस कुरा बोल्न नमिल्ने उनले बताएका थिए । तत्कालीन कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार रहेको बेला अधिकारी ११औं तहको कर्मचारीबाट १२औं तहमा नपुगी क्यानको डीजी बनेका थिए । विगतमा १२औं तहको कर्मचारी क्यान महानिर्देशक बन्ने अभ्यास थियो ।
प्राधिकरणको महानिर्देशकको सेवा अवधि ४ वर्षको हुने कानुनी व्यवस्था छ । उनले साढे २ वर्षको कार्यकाल बिताइसकेका छन्। उनको कार्यकालमा देशमा ठूला ७ वटा हवाई दुर्घटना भएको भन्दै सांसदहरुले उनलाई हटाउन माग गरिरहेका छन् ।
तर परिस्थिति सहज देखिएको छैन । एक दशकदेखि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विषयमा बहस भइरहेको भएपनि प्राधिकरण नेतृत्व तथा जिम्मेवार पदाधिकारी भने यो विषयलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन ताकेता गर्दै आएको छ । उड्डयन प्राधिकरणका यस अघिका महानिर्देशकहरु उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउन सकारात्मक नै भए पनि हालका महानिर्देशक अधिकारीले भने सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउने विषयलाई अघि बढाउन नचाहेका हुन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्व नियामक र सेवाप्रदायक अलग गरेर उड्डयन क्षेत्र सुधार गर्नेमा बाहिर सकारात्मक अभिव्यक्ति दिने भए पनि व्यवहारमा भने उड्डयन क्षेत्र टुक्राउनै नहुने अडानमा छन् । यता, युरोपियन कमिसनको मोभिलिटी एण्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)बाट हटाउन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
हुनत संसदीय समितिमा सांसदहरुले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर त्यसले मुर्त रुप लिन सकेको छैन् । सांसदहरुले सरकारले वायुसेवा निगम चलाउन नसकेको भन्दै निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समितिमा राखेका थिए । उनीहरुले निगम आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको र निगमले जहाज सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
मन्त्री पाण्डेकै सक्रियतामा उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अघि बढाएका नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने मस्यौदा विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। सो सहमतिपछि विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पुगेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
पाण्डेले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका हुन्। यस विषयमा मन्त्री पाण्डेले पूर्वपर्यटनमन्त्री र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल पनि गरेका थिए। उनले मन्त्री पदलाई ठुला र दुर्लभ पद नठाकिन काम गरिरहेको बताएका छन् ।
"
"
1613232978.jpg)
