काठमाडौं । पछिल्ला दिनका मानवीय गतिविधि र जलवायु परिवर्तनको असरबारे गहन अध्ययन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलकमा हानि–नोक्सानीको तह वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक देशको समस्या मात्र नभइ सम्पूर्ण विश्वको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौतीको मुद्दा बन्द्र गइरहेको छ । तर विश्वव्यापी रूपमा यो समस्या समाधानका लागि पर्याप्त प्रयास अभ्यास भएका छैनन्। नेपाल जस्तो हिमालय देशका लागि जलवायु परिवर्तन अझ बढी खतरनाक छ।
विश्वका ६ वटा सबैभन्दा अग्ला हिमालको घर भएको नेपाल हिमनदी पग्लिने, पहिरो जाने, बाढी आउने जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परिरहेको छ। यसले गर्दा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, जैविक विविधता र लाखौँ जनताको जीवनयापनमा गम्भीर असर परिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर नेपालको प्रतिनिधि सभामा पटक पटक कुरा उठिरहेको छ ।
नेपालमा जलवायु सम्बन्धी संसदीय समिति र जलवायु मन्त्रालय आवश्यक रहेको विषयमा बहस सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ तर सरकार यसबारे त्यति गम्भीर देखिएको छैन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २०२३ को नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसद्बाटै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याप्रति निकै जोडका साथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पूर्वाधारविज्ञ गोविन्द पोखरेलले विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणका लागि काम गर्ने छुट्टै मन्त्रालय चाहिने विषयमा जोड दिएका छन् । बाढीपहिरो जस्ता विपद् हेर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा काम गर्ने मन्त्रालय छुट्याउन आवश्यक भएको उनले बताए।
त्यस्तो मन्त्रालय बनाएमा विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा राज्यका सबै निकाय लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि उनले बताए। नेपालले संरचना बनाउने र विकास गर्ने शैली, क्रियाकलाप, मापदण्ड, सुशासन र जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणको लागि छुट्टै जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेर मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। वन तथा वातावरण र गृह मन्त्रालय मातहतमा विपदलाई राख्न नहुने भन्दै त्यसलाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए।
‘विश्वमा सबैभन्दा बढी विपद्को जोखिम रहेको देशमा पर्छ। विभिन्न कारणले हामीले अपनाएको विकासको मोडलले प्रकृतिलाई अण्डरमाइन गरेर विकास गरेका छौं। अहिले विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा अतिवृष्टि, अनावेष्टि, हिमनदी फुट्नेलगायत सुख्खा आगालागी जस्ता धेरै विपद् आएका छन्। जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि भएका छन्। नेपाल आगामी दिनमा विपद्को जोखिममा पर्ने बढी सम्भावना बढ्दै गएको छ। नेपालले भूकम्प र बाढी पहिरोबाट धेरै धनजन गुमाउनुपरेको छ, ठूलो धनजनको क्षति भएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरूको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गर्नुपर्ने साथै अलग्गै संसदीय समिति आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असर, प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको सम्बन्धमा संसदले पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने बताए
स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता प्रदिप पौडेलले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी संसदीय समिति र जलवायु मन्त्रालय आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिंदै आएका छन् । उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भएपनि सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी काम नभएको भन्दै जलवायु सम्बन्धी अलग्गै मन्त्रालय र संसदीय समिति स्थापना तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘हामीले जलवायु परिवर्तन र यसको जोखिम न्यूनिकरणका प्राविधिक पक्ष बुझ्न सकेनौं । राज्यको प्राथमिकतामा राखेका छैनौं र संविधानले व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो परिस्थितीमा केही सांसदहरु मिलेर संसदीय समिति र अलग्गै मन्त्रालयको पहल गरेका छौं । तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो,’उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण प्रचण्ड गर्मी, अनावृष्टि, सुक्खा र चक्रवातजस्ता घटना विश्वभरि नै देखिन थालेका छन् । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रमा पर्दछ ।
1613232978.jpg)
