सरकारका सय दिन !

- रुपान्तरण टिप्पणी

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र अन्य साना ठूला दलका निर्वाचित जन–प्रतिनिधिहरुको ‘बिश्वासका आधारमा’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेकोे संयुक्त सरकारले गठनको सयदिन पूरा गरेकोछ । कुनैपनि सरकारले सयदिन पूरा गरेपछि त्यो सरकारको कार्यक्रम, कार्यशैली र उपलब्धिहरुको आन्तरिक र सार्वजनिक समीक्षागर्ने चलन जहाँसुकै रहेको पाइन्छ । यो ठूलो कुरा होइन । नेपालमा त यो चलन राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पन्चायत कालमा पनि थियो । अहिले पनि त्यो चलन कायम रहेकोछ । अझ, नेपालमा त ‘सरकारका सयदिन’ उल्लेखनीय समाचार बन्ने गरेकोछ ।

जनताव्दारा निर्वाचित सार्वभौम संसदले बहुमतको आधारमा बनाएको सरकार सत्तामा सयदिन बस्न पाएकोमा नै रमाउनु र सरकारका प्रतिपक्षमा रहेकाहरुले सयदिनमा कुनैपनि उल्लेखनीय कामगर्न नसकेकोमा सरकारलाई खिस्याउनुको कुनै तुक देखेका छैनन जनताले । किनभने, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि बनेका कुनैपनि सरकारहरुले त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिलगर्न सकेका छैनन जसबाट सामान्य नेपाली जनतालाई अलिकति पनि लाभ पुगेको होस् ।

आज बिहान प्रकाशित भएका नेपालका प्रमुख भनिने समाचारपत्रहरुले सदा झैं यो परम्पराको अनुगमन गरेकाछन । यी समाचारहरुमा सरकारले सत्तामा बिताएका सयदिनलाई ठूलै घटनाका रुपमा प्रस्तुत गरिएकोछ । सरकार गठन भएपछिका सयदिनलाई सार्‍है महत्व दिएर प्राथमिकताका साथ प्रयोगगर्ने यो चलन हामीकहाँ किन छ ? यो चासो राख्नुपर्ने बिषय हो जस्तो लाग्दैन ।

अंग्रेजी भाषामा एउटा चल्तीको भनाइ छ नि: मर्निंग शोज द डे । तर, हाम्रो सन्दर्भमा यो भनाइले खासै अर्थ राख्दैन । प्राकृतिक बिपत्तिका कारण हामीले दुःख पाएपनि र सुख पाएपनि हाम्रो प्राकृतिक सम्पन्नतालाई संसारका कुनैपनि देशले चुनौति दिन सक्दैन । हामीकहाँ बिहान झलमल्ल घामलागे पनि मध्यान्हमा पानी पर्दछ र अपरान्हमा हिमपात हुन सक्दछ । हामी मूलरुपले भूगोलको शिखरमा रहेकाले बिहानको मौसमलाई हेरेर त्यसपछिको मौसमको अनुमान लगाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।

तर, यो प्राकृतिक बिषयमात्र पनि होइन । हाम्रो देशका जनता त मौसमका बारेमा मात्र होइन, यसबाहेकका अन्य बिषयहरुमा पनि अनुमान लगाउनु पर्ने वा अनुमान लगाउनसक्ने अवस्थामा छैनन । सामान्य नेपाली जनताले देशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनेकोछ भन्ने जानकारी राख्नुपर्ने आबश्यकता पनि त्यति सारो देखेकाछैनन । सरकार र जनताका बीच न त मायाँ–प्रीतिको सम्बन्ध छ न त घृणा र तिरष्कारको । हामीकहाँ जनता र सरकार बीचको सम्बन्ध दिन–प्रतिदिन निरपेक्ष बन्दै गएकोछ ।

जनताव्दारा निर्वाचित सार्वभौम संसदले बहुमतको आधारमा बनाएको सरकार सत्तामा सयदिन बस्न पाएकोमा नै रमाउनु र सरकारका प्रतिपक्षमा रहेकाहरुले सयदिनमा कुनैपनि उल्लेखनीय कामगर्न नसकेकोमा सरकारलाई खिस्याउनुको कुनै तुक देखेका छैनन जनताले । किनभने, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि बनेका कुनैपनि सरकारहरुले त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिलगर्न सकेका छैनन जसबाट सामान्य नेपाली जनतालाई अलिकति पनि लाभ पुगेको होस् । अहिले राजनीतिक बृत्तमा अस्तित्वशील रहेका तीनवटा प्रमुख राजनीतिक दलहरु, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का तीन प्रमुख नेतामात्र सत्ताको प्रदक्षिणामा लागेका देखिन्छन । संसदमा रहेका, खासगरेर मधेश र अन्य प्रदेशका नेताहरु या त ठूला पार्टीका भजन मण्डली बनेकाछन या मूलधारको राजनीतिबाट अलग–थलग देखिएकाछन । ती नेताहरुको अस्तित्व, हैसियत र औकात उप–प्रधानमन्त्रीको तहबाट माथि उठ्न सकेकोछैन । एकताका कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री थिए, एकताका माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए, अहिले एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन । यसपछि को प्रधानमन्त्री हुने ? सबैलाई त्यसको ज्ञान छँदैछ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–एमालेको यो मिलिजुली सरकार राजनीतिक र आर्थिक उपलब्धि हासिलगर्ने बाटोमा तिब्र गतिमा लागेकोछ । यसपटक त झन् बाढी पहिरोले बिनास गरेका बाटाघाटा, ठूला–साना अनेक योजना, परियोजना र आयोजनाका थाक लागेका छन । समाचारपत्रहरुले यसको चर्चा यथा समयमा गर्ने नै छन ।

यति हुँदाहुँदै पनि ओली नेतृत्वको सरकारको बितेका सयदिनको एउटा बिशिष्ट उपलब्धि बनेको छ – भुईंचालोपछि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाको समयमा, उहाँकै सक्रियता र उहाँकै हुटहुटीमा पुननिर्माण भएको धरहराको आरोहण सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएकोछ । बितेको तीस दिनमा तीस हजार जनताले धरहराको आरोहण गरेका छन ।
के यो सानो उपलब्धि हो त ?