-रुपान्तरण सम्वाददाता
नेपालमा राजनीतिक नेताहरु र प्रशासनिक ब्यबस्थामा काम गर्नेहरुको मेरुदण्ड हुँदैन भनिन्छ । नेता हुन् अथवा कर्मचारी, दायाँ–बायाँ जतापनि ढल्किन सक्छन । जतापनि पल्टिन सक्छन । फरक यति मात्र छ – प्रशासनिक ब्यबस्थामा कामगर्ने कर्मचारीहरुको शरीरमा मेरुदण्ड लचिलो हुन्छ । उनीहरु आबश्यकता अनुसार, जुनसुकै बेला जतापनि ढल्किन सक्छन । प्रशासनिक पेशाले खोज्ने तटस्थ आचरण उनीहरुमा हुँदैन । राजनीतिक ब्यक्तिहरु भावुक हुन्छन र मन र धनका लोभी । सत्तामा पुगेपछि एकबारको जुनीमा ‘अलिकति मोज र अलिकति मस्ती’ गरिहालौं भन्ने मनस्थितिमा हुन्छन उनीहरु । सत्तामा नपुगे दलाली गरेर भएपनि आफ्नो स्वार्थ पूरागर्न खप्पीस हुन्छन । अरु देशमा राजनीतिले प्रशासनलाई नीति निर्देशित गर्दछ । हाम्रो देशमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउँछ ।
सातसाल अघि राणा महाराजहरुको पालामा बर्षेनी कर्मचारीहरुको पजनीहुने गर्दथ्यो । महाराजका आसेपासेहरुले कर्मचारीहरुमा को ‘नेकी’ (असल) र को ‘वदी’ (खराव) छुट्याउने गर्दथे । त्यसैको आधारमा कर्मचारीको खारेजी र थमौती हुने गर्दथ्यो । कर्मचारीहरु महाराजका आसेपासेहरुलाई रिझाउन कोसेली बोकेर ‘श्री ३ महाराजकी जय’ भन्दै दरवारमा हाजिर हुन्थे ।
राणा शासनका बिरुध्द २००७ सालको जन क्रान्तिसंगै राणा सरकारका गुमास्ताहरुको सिफारिश अनुसार नेकी र वदीको आधारमा न्यायगर्ने परम्परा टुंगियो । तर, बैज्ञानिक पध्दतिबाट कर्मचारीहरुको नियुक्तगर्न आवश्यक कानूनको निर्माण २०१३ सालमा नेपालका ‘ज्यूँदा शहीद’ टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री नियुक्तहुनु भएपछि मात्रै भयो । ‘निजामती सेवा ऐन’ बनेसंगै लोकसेवा आयोगको गठन भयो । कर्मचारी भर्तीका लागि लोकसेवाले जाँच लिन शुरु गर्यो । योग्यताका आधारमा छनोट, कार्य क्षमताका आधारमा बढुवा, सेवाबाट निबृत्त भएपछि पेन्सनको ब्यबस्था, सरकारको आबश्यकता अनुसार सरुवाको ब्यबस्था भयो । तर, आचार्य सरकारले राजा आफैले बडाहाकिम भर्तीगर्ने र गढी–गौंडामा खटाउने काम रोक्न सकेन । यो चलन बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको जनताबाट निर्वाचित सरकारले पनि रोक्न सकेन । राजाले बडाहाकिम नियुक्तगर्ने यो ‘रिवाज’ राजाको सक्रिय नेतृत्वमा निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्था शुरु भएपछि ‘अन्चलाधीश नियुक्तगर्ने’ रिवाजमा बदलियो ।
प्रजातन्त्र स्थापनाको आठ बर्षपछि देशमा संसदका लागि चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्यायो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । बीपीले त्यो संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई गिजोल्न चाहनु भएन । उहाँ कर्मचारीतन्त्रलाई बैज्ञानिक पध्दतिमा बाँध्न चाहनु हुन्थ्यो । तर, राजा महेन्द्रले बीपी नेतृत्वको सरकार बनेको अठार महिना बित्दा नबित्दै कोइराला नेतृत्वको सरकारमात्र होइन, देशमा भर्खर शुरु भएको संसदीय ब्यबस्था नै खारेज गरे ।
निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्था आएपछि देशका गढी–गौंडा र मुख्य केन्द्र्रहरुमा बडाहाकिम खटाउने चलन खारेज भयो । त्यसको सट्टा बिशेष अधिकृतको ब्यबस्था भयो । २०१९ सालमा पंचायती संविधान आयो । देश चौध अन्चल र पचहत्तर जिल्लामा बाँडियो । राजा महेन्द्रले लोकसेवा आयोगको निलम्बन गरेर प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ब्यबस्था गरे । २०२१ पछि भूमिसुधार अधिकारी लगायतका बिभिन्न पदमा राजनीतिक नियुक्तिको चलन चल्यो ।
२०२८ सालमा राजा बीरेन्द्रले नयाँ शिक्षा योजना लागू गरेपछि शिक्षा अधिकारीको पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो । राजा बीरेन्द्रले राजनीतिक पध्दति परिवर्तनका लागि प्रशासनमाथि प्रहार गरेका थिए । राजा महेन्द्रले सोझै प्रहार गरे ।
बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भन्नु भएको थियो : ‘संविधानको अक्षर र भावनाको आदर गर्नुपर्दछ ।’ बीपीको नेतृत्वमा बनेको अत्यधिक संसदीय बहुमतको सरकार राजा महेन्द्रको षडयन्त्रको शिकार भयो । २०१५ को संविधानको ठाउँ पन्चायती संविधानले लियो । लामो संघर्षपछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आयो । तर, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप जारी नै रह्यो ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा पन्चायतकालीन निजामती सेवा नियमावलीको प्रयोगगरेर प्रशासनिक सुधार आयोगको बैठक बोलाए । उनले ३० बर्षे सेवा अवधि पारगरेर अवकाश पाउन लागेका तत्कालीन गृह सचिव योगेन्द्रनाथ ओझालाई हटाएर भोजराज पोखरेललाई गृह सचिव बनाए । एमाले नेतृत्वमा बनेको अल्पमत सरकारको बिकल्पमा कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनकै पालामा भारतसंग टनकपुर सन्धी भयो । त्यसबेला भारतीय अधिकारीहरुले टनकपुर सन्धीका लागि नेपाल सरकारले संसदीय सहमति लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, नेपाल पक्षका तत्कालीन मुख्य सचिव र कानून सचिवले संसदीय सहमतिको आवश्यकता नपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘गुमराह’ गरेका थिए ।
राजा बीरेन्द्रको बंशनाशपछि नेपालको राजगद्दीमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रका समयमा विधिको शासन हात्तीको दाह्रा जस्तो देखाउने दाँतमात्रै रह्यो । उनले प्रशासनमा ब्यापक हस्तक्षेप गरे । कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा ब्यापक हस्तक्षेप भयो । कहिल्यै पध्दतिमा नबाँधिएको नेपालको प्रशासनिक ब्यबस्था निष्प्रभावी भयो । आपूmलाई निकै जानिफकार मान्ने प्रशासकहरु ‘जो जो परे अवस्था त्यों त्यों सहे शरीर’ को स्थितिमा पुगे ।
राजा ज्ञानेन्द्रको मनोमानी शासन धेरै टिक्न सकेन । देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । तर, प्रशासनमा रत्तिभर सुधार आएन । ‘खली’ खाएका प्रशासकहरुले जनताले चुनेर पठाएका नेताहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि उक्साएर आफ्नो दूनो सोझ्याउने काम गरे । बैज्ञानिक प्रशासनिक पध्दति अनुरुप कामगर्न न राजनीतिक नेतृत्व तयार भयो, न त त्यस्तो पध्दतिको बिकासका लागि प्रशासनिक वातावरण नै तयार भयो ।
यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो भूटानी शरणार्थीको समस्या । राजनीतिक र प्रशासनिक ओहोदामा बसेका छट्टुहरु बाट भूटानी शरणार्थीको हक बेदखल गरेर एउटा देशबाट शरण पाउन आएका शरणार्थीका नाममा पैसा लिएर नक्कली शरणार्थी अमेरिका पठाउने जस्तो घोटालागर्ने जघन्य अपराध हुने थिएन होला । सरकारको गृह मन्त्रालयले शरणार्थी आएका यतिका बर्षपछि शरणार्थी कार्यालयलाई ‘वास्तविक शरणार्थी’ को हुन ? र को होइनन ? छानवीनको आदेश दिने अवस्था कसरी आयो ? त्यसपछि, ‘भूटानी शरणार्थी छुटेका छन’ भन्ने एउटा मनगढन्ते र कपोलकल्पित रिपोर्ट तयार गरेर जे जे दुष्कर्म गरियो त्यो जगजाहेर छ । यसमा गृहमन्त्रीका रुपमा रहेका दुइजना राजनीतिक ब्यक्ति तानिएका छन – माओवादीबाट एमालेमा भर्ती भएका रामबहादुर थापा बादल र नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड ।
यति भनि सकेपछि यो त पक्कै भन्नु नपर्ला – कर्मचारीतन्त्रको सुझाव र सहयोग न भै राजनीतिक नेताले यस्तो जालसाजी गर्ने थिएनन होला । राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्ता दुष्कर्म गर्नबाट रोक्न अडान लिनुपर्ने प्रशासन नै बिचौलिया बनेपछि कसको के लाग्छ ?
यो गतिबिधि भूटानी शरणार्थीसंग नजोडिएको भए यसले यति महत्व पाउने थिएन होला । आन्तरिक रुपमा यस्ता घटना कति छन कति । प्रशासक र राजनीतिकर्मी मिलेर भए गरेका घोटाला कति होलान ?
1613232978.jpg)
