अर्थतन्त्र मझबुद राख्न तीनवटा निकायबीच समन्वय अत्ति आवश्यक छ: विश्वम्भर प्याकुर्‍याल - रुपान्तरण
 २०७८ माघ १४, शुक्रबार    

अर्थतन्त्र मझबुद राख्न तीनवटा निकायबीच समन्वय अत्ति आवश्यक छ: विश्वम्भर प्याकुर्‍याल


प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुर्‍याल नेपालका एक प्रभावशाली अर्थशास्त्री हुन् । नेपालको अर्थतन्त्रमाथि विभिन्न नीतिगत तथा अनुसन्धानमुलक कार्यमा संलग्न डा.प्याकुर्‍याल अर्थशास्त्रीहरुको संगठन नेपाल आर्थिक संघको अध्यक्ष समेत हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय बजेट, नीति निर्माणलगायतका क्षेत्रमा स्वतन्त्र राय दिएर अर्थतन्त्रको तथ्यगत विश्लेषण गर्दै आएका प्राडा प्याकुर्‍यालसँग हामीले समसामयिक विषय, मुलुकको अर्थतन्त्र, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

यतिबेला कोभिड–१९को असर कायम छ । प्रतिस्थापन बजेट आयो यसलाई बजेट बितरणमुखी भयो भनिंदैछ । कतिको सकरात्मक मान्न सकिन्छ ? कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण छ ?

हो, कोभिडको असर आम समुदायमा परेको छ । बालबच्चा स्कुलमा जान सकेका छैनन् । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतका धेरै सेक्टरमा अहिले बितरणमुखी बजेट ल्याउनुको मुलभूत कारण यही नै हो । बितरणमुखी भएतापनि अहिलेको बजेटमा र नेपाल राष्ट्र बैंकले बिस्तारित बित्तिय नीतिलाई सन्तुलन गर्नको लागि बिस्तारित कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । न्यून व्याजदरमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा ऋण उपलब्ध गराउने, ऋण तिर्न नसक्नेहरुका लागि समयअवधी बढाइदिने र त्यस्ता बिशेष सुविधाका धेरै नै प्रावधानहरु नयाँ मौद्रिक नीतिमा पनि ल्याइएको छ ।

बिस्तारित बित्तिय नीति आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्दैै गयो भने मुद्राको प्रभाव कस्तो हुन्छ र सरकारको अहिलेसम्मको स्थिति के छ भनेर सोही अनुसार वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन बेलामा के आवश्यक पर्छ अर्थ मन्त्रालयले सोही बेला बित्तिय नीति ल्याएको हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्पर्कमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँछ ।

यस्तोबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यक ठान्नुको कारण नेपालको ग्रोथलाई एन्टिमेट गर्नलाई हो । आर्थिक बृद्धि कति हुन्छ भन्ने उनीहरुको तर्फबाट केन्द्रीय तथ्याङक बिभागले हेर्छ । तर यी निकायहरुकाबीचमा समन्वय हुन नसक्नु हाम्रो मुलुक र सरकारका लागि दुर्भाग्य हो । यस्तो हुँदा विस्तारित बित्तिय नीतिका लागि नयाँ मौद्रीक नीतिले खासै काम गर्न सक्दैन् । र सकेको पनि देखिदैन । यसअघिका बजेटमा पनि यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । कतिपय क्षेत्रहरुमा जमिनको निक्र्योल नगरिकन, उनीहरुलाई कम्पेनसियसन नदिकन, खर्चमा लाग्ने स्रोत साधनको ग्यारेन्टी नभइकन पनि बजेटमा अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइएको पनि देखियो ।

कतिपय केशहरुमा बजेटमा हुँदै नभएको कुराहरु नीजि अधिकार प्रयोग गरेर सरकार प्रमुखहरुले खर्च गरे । कतिपय कुराहरुमा स्रोत साधनको ग्यारेन्टी नभइकन छुटाए । अब यसलाई रोक्ने कोशिस गरेको छ भनेर त भनिन्छ तर भोट बैंकलाई चित्त बुझाउनको लागि पनि कतिपय ठाउँमा बिभिन्न सुविधाहरु दिइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा १५-२० अर्ब रुपैयाँ घटाइदिएर पहिलेको बजेटमा मैंले मिराकल गरें भन्ने चाहीं हुँदैन ।

हामीले यसलाई दुई किसिमबाट हेर्न सक्छौं । ‘हाफ ग्लास फुल र हाफ ग्लास एम्टी’ भनेजस्तै सकारात्मक हिसाबले सोच्ने हो भने १५ अर्ब भएपनि भरियो नि त भन्ने कुरा एउटा हो । तर जे होस् मुलुकको बस्तुस्थितीलाई रातारात आमूल रुपमा परिवर्तन गर्न हामी कसैले पनि सक्दैनौं । अहिलेको सरकार अस्तव्यस्त छ । मन्त्रीमण्डल पूर्ण छैन । यस्तो बेलामा बजेट कार्यान्वयनमा कसरी आउन सक्छ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १० प्रतिशत हरेक महिनामा खर्च गर्नैपर्छ भनेर पुँजीगत खर्च जबरजस्ती गराउनु भनेको असारे बजेट जस्तै भयो । अब असार मसान्तसम्म बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि जेठमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिदिने अनि कसरी हुन्छ । एकपटक अर्थ समितिले सल्लाह लिनको लागि हामीलाई पनि बोलाइको थियो । अर्थ सचिवले आएर ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रा  स्फ्रिती भएको छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हाम्रो करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन्छ भने । यसले मुद्रा  स्फ्रिती बढाउने भन्दा बाहेक अरु केही काम गर्दैन भन्ने मैंले बुझें ।

अहिले हाम्रो मुद्रा  स्फ्रिती हाम्रो सरकारी आँकडामा पाँच प्रतिशत भन्दा कम देखिए पनि उपभोक्ता मूल्य सूचीलाई हेरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ । दाल चामलदेखि खाद्य बस्तुमा र न्यून आय भएका व्यक्तिले उपभोग गर्ने वस्तुको मुल्य ढेड दुईसय प्रतिशतले बजारमा बढेको देखिन्छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन् । तीन वटा निकायबीचमा समन्वय हुनुपर्ने तर पहिला पनि भएन अहिले पनि समन्वय हुन सकिरहेको छैन । समन्वय कसरी गर्ने र कार्यान्वयन कसरी ल्याउने त्यो सजिलो छैन । त्यसका लागि सोही अनुरुपको विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

बर्तमान अर्थमन्त्रीले के के गर्नुभयो भने वातावरण अलिक सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राम्रो गर्न कोशिस त गरिरहनुएको छ । केही कुरालाई अगाडि ल्याउनुभयो भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउने मान्छे हो उहाँ । अहिलेको स्थितिमा सरकारको सबैकुरा खराब मात्र छ भनेर ब्याख्या गर्नु उचित हुँदैन् । अवरोध हुँदा पनि सन्तुलनको सिद्धान्त यहाँ लागु भएको देखिन्छ । एउटै राजनीतिक पार्टीको मान्छेले एउटा बिभाग लिएर आफुले जे चाहयो त्यो पार्टीको हकमा ल्याउछु भनेर भन्नको लागि समस्या नै छ ।

कुनैकुनै कुराहरु फुत्केको र संयोजनमा समस्या पनि देखिएको छ । यो समय खर्च मात्र गर्नु भन्दा पनि सरकारमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त भइसकेका रकमहरु किन पहिले खर्च हुन सकेनन् । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु किन जस्ताका त्यस्तै छन् । १९८४ मा फिजिबिलीटि स्टडी सकिसकेका परियोजनाहरु आजसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन भने हाम्रो शासकीय ढाँचामा धेरै नै समस्याहरु छ ।
कर्मचारी नियमावलीमा पनि दुई वर्ष नपुगीकन सरुवा गर्न पाइदैन भनिएको छ । नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै सचिवदेखि लिएर सहसचिवसम्मका बिभिन्न व्यक्तिहरुको सरुवा भईरहेको हुन्छ । अहिले कर्मचारीतन्त्र यती कमजोर हुदै गएको छ कि कर्मचारीतन्त्रमा बसेको मान्छे पनि राजनीतिक हुन थालिसके । त्यसले गर्दा हामीले नेपालको सरकारीतन्त्रलाई झन झन कमजोर बनाइरहेका छौं ।

यहाँ कानूनी शासन नै छैन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण छैन् । अख्यितार नलाग्ने क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्ने रकम खर्च नगरेर मन्त्री र सचिबबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको देखिन्छ । यसले कति परियोजना रोकिएका पनि छन् । यो सम्पूर्ण कुराहरुलाई सुधार गर्नका लागि दाताहरु, नेपाल सरकारलाई पनि राखेर स्ट्याण्डर्ड अपरेशन प्रोसिज्योर भनेर बनाइयो । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सबै कुरामा सम्झौता पनि भयो । कानूनमा त्यहि किसिमको परिवर्तन पनि भएको छ । तर पनि किन खर्च हुन सकेन ।

यसको मतलब यही हो कि हाम्रो कानूनी शासन पनि भएन । हाम्रो सरकारी संरचना पनि बलियो भएन । यसमा सुधार नगरी खाली टार्गेट मात्र दिएर हुँदैन । त्यसैले अहिलेको स्थितिमा अलिकति निराशाजनक हुनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्र जुन रुपले अगाडि बढिरहेको छ त्यो निराशजनक नै हो । तर मन्त्रीको व्यवहार हेर्दा खराब देखिँदैन । खराब मनोबृत्ति नहुँदैमा नभएको कामको लागि दण्ड गर्ने र कसैले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा हामीले पछ्याउन सकेनौं सरकारको गति विगतकै जस्तै हुनेछ ।

त्यसोभए परियोजनाहरु लथालिङ्ग हुनुमा कर्मचारीतन्त्र दोषी छ वा अरु कारण छन् ?

राजनीतिकरणले गर्दा अवस्था राम्रो छैन् भन्न खोजेको हुँ । धेरै नै राजनीतिकरण हुँदा समस्या देखिएको छ । जापानलाई नै हेरौं उनीहरु कति प्रभावकरी काम गर्छन । हाम्रोमा सरकार परिर्वतन भइरहन्छन । यहाँ प्रधानमन्त्री एक वर्ष पनि टिक्दैन । हुनत भारतमा पनि समस्या आउँछ । तर कर्मचारीतन्त्र यति बलियो छ त्यसले मुलुकको बैदेशिक नीति, आर्थिक नीति वा जुनकुनै सरकार आए पनि नीतिमा अवरोध आउँदैन् । कहिले पनि व्यवधान आउँदैन ।

हाम्रो मुलुकमा एउटा राजनीतिक दलको मान्छे मन्त्री भएर आउँदा राजनीतिक पार्टीको अर्को मान्छे आयो भने त्यो नीतिलाई परिवर्तन गरिन्छ । त्यसले गर्दा जबसम्म कानूनी शासन कायम हुन सक्दैन, हाम्रो शासकीय क्षमतामा अभिवृद्धि हुन सक्दैन र जबसम्म यो कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र तरिकाले अगाडी बढ्ने अधिकार लिन सक्दैनन् त्यो बेलासम्म उच्चस्तरका आर्थिक बिज्ञहरुले पनि नेपालमा काम गर्न सक्दैन । काम गर्ने भएको भए पाँच प्रतिशतको ग्रोथ लगातार तीन वर्षसम्म पनि नेपालमा लोएस्ट रेगुलर इम्पोरमेण्ट जेनेरेशन हुन्छ ?

दक्षिण एसियामा गरिबी निवारण सबैभन्दा चाँडो नेपालमा भएको हो । यो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक असमनता नेपालमा सबैभन्दा बढी थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएर आएको मौद्रीक नीति राम्रो देखिन्छ तर त्यसले मुल्यबृद्धि गर्न सकेको देखिँदैन । हामीकहाँ सैद्धान्तिक मान्यताको अभाव होइन र नबुझेका मान्छे छन भन्न खोजेको पनि होइन । बुझ्ने मान्छे धेरै छन् ।

कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरु बितरणमूखी बजेटकै कारणले गर्दा आर्थिक संकटमा गएको हामीले देखेका र पढेका छौं । हाम्रो पनि अवस्था त्यस्तै हुने हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

अहिले स्थिति त्यति सहज छैन । यसको कारण भनेको बैंकहरुमा तरलताको अभाव हो । यसको मतलब मुलुकको सम्पत्ती नै नभएको होइन । मुलुकको सम्पत्ती सबै बाहिर गएको पनि होइन । हाम्रो देशमा श्रोत साधनको अभाव भन्दा पनि श्रोत साधनलाई ठिक तरिकाले चलाउन हामीकहाँ क्षमता भएन । क्षमता भएको मान्छे पनि अहिलेको माहोलमा अधिकारबाट बञ्चित गराइएको छ ।

नेपालमा दुई चार वर्षमा नै ऋण इनटेक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदी नेपालमा जिम्मेवारी बहन गर्ने कुनै पार्टी छ भने राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु भनेर भन्ने गर्छौं । जो संसदमा छन् । यीनिहरुसँग अलिकति पनि विवेक नभएको हो कि झैं लाग्छ । नेपाली बलियो भए भने मुलुक बिग्रने होइन । यहाँ व्यक्तिगत फाइदाका लागि दौडिने धेरै भए । अध्यादेश पनि त्यहि अनुसार निर्देशित छ । न ऐन कानुनको नियमन नै छ । यसले गर्दा बिग्रेको हो । अझ पनि हामी भित्र विवेक आएर हामीले संयमपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्यौं भने आशावादी हुन सकिन्छ ।

 

 

"

"

"

"