नेपाली समाजमा मनिषीका रुपमा प्रतिष्ठित डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको लामो अनुभव छ नेपालको अर्थ-राजनीतिमा । उहाँ अर्थशास्त्री र अर्थविदभन्दा बढी नेपाली जनताको सर्वोपरि हितमा निरन्तर सक्रिय ब्यक्तित्वका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका पहरेदार डा.पाण्डेले रुपान्तरणका कार्यकारी सम्पादक रुचि श्रेष्ठसंगको संवादमा नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाको समीक्षा गर्नुभयो । प्रस्तुत छ : बिबरण-
नेपालको अर्थनीति छ कि छैन ?
अर्थनीति अहिले देखिइ राखेको छैन ।
कागजमा त होला नि? हामी कहाँ समाजवाद ब्यवहारमा नभए पनि कागजमा छ नि, संबिधानमा छ ।
त्यो लेखेर केही अर्थ हुँदैन। अर्थनीतिका बिभिन्न पहलहरु हुन्छन । बिभिन्न आयामहरु हुन्छन । ती आयामहरु कहिले कहीं एकअर्कोका परिपूरक हुन्छन । कहिले ती भित्र अन्तरबिरोध हुन्छ । आर्थिक बृद्धिको लागि लगानी चाहिन्छ, बचत चाहिन्छ । लगानी नीति चाहिन्छ । बिदेशी लगानी नीति चाहिन्छ । त्यो अनुसारको करनीति चाहिन्छ । जसलेलगानीलाई प्रोत्साहित गरोस ।निरुत्साहन नहोस् । बिदेशी लगानीलाई उत्साहपूर्ण ढंगले हाम्रो देशमा ल्याउनका लागि के कस्ता सुविधा दिनुपर्छ ?जसले गर्दा उनीहरु पनि उत्साही भएर आउन । आर्थिक बृद्धिलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने समाजमा असमानता बढ्नथाल्छ । असमानता न्यून गर्नु पर्यो । बृद्धि पनि हुने, असमानता पनि कम हुने गर्नको लागि सन्तुलन चाहियो । त्यसका लागि एउटा अर्थनीति हुन्छ । त्यसपछि बृध्दि र मुद्रास्फीतिको कुरा आउछ । आर्थिक बृद्धि बढ्दैगयो, मुद्रादर घट्दै गयो भने मुद्रास्फीतिले अन्तत्वोगत्वा अर्थतन्त्रमा पनि हानी गर्छ । तत्काल त गरीखाने वर्गलाई नै हानी गर्छ । यी सबै कुराहरुको जम्मै बिश्लेषण गरेर, बिभिन्न पक्षका सम्बन्धहरुलाई केलाएर एउटा संतुलित नीति निर्माण गर्ने हो । त्यो मैले देखि राखेको छैन ।
यो प्रकृया अहिले सम्म शुरु भएकै छैन त ?
अहिलेसम्म भएकै छैन त नभनौं । मेरो पहिलो जुनीमा (म सरकारी कर्मचारी भएको अवस्थामा) केही न केही मात्रामा हुन्थ्यो । त्यो बेलामासफल भएको भए मुलुक आज किन यो अवस्थामा आइपुग्थ्यो र ?यत्ति हो कि त्यो बेलामा प्रयास हुन्थ्यो । प्रयास किन हुन्थ्यो भने, अर्थशास्त्री मन्त्री भएपनि, अथवा अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री नहुँदा पनि एउटा जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो । जिम्मेवारीबोध भनेको मान्छेको नैतिक पक्ष मात्र होइन । मैले जनताको तलब खाएको छु, यत्रो पदमा बसेको छु, मेरो केही दायित्व छ भन्ने बोध त भयो । त्यस बाहेक ‘पीर’ प्रेसर हुन्थ्यो । त्यो भनेको ‘मैले यसो गरे भने मलाइ के भन्लान त अरुले ? यो मान्छेले पनि यसो गर्यो भन्ने भयो भने के काम लाग्यो त ? अर्को कुरो, राजनीतिक सुझबुझ भएको मान्छेले के बिचार गर्नु पर्दछ भने, जीवन यही हो । कुनै दिन मैले अवकाश पाउछु । मैले ‘माथि’ पनि जानुपर्छ ।
यत्रो पदमा बसेको छु । यत्रो जिम्मेवारी लिएको छु । मैले गरेको कामले, मेरो नीतिगत सोचले, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मेरो क्षमताले समाजमा प्रभाव पर्छ । राम्रा वा नराम्रा । मैले राम्रो प्रभाव पर्ने काम गरिनभने मलाइ कसरी सम्झिनेछन् त मानिसहरुले ? मैले के लिगेसी छोड्छु त ? अहिले त कसैलाई पैसोको कुरा छ, कसैलाई नाफाको कुरा छ । त्यसमा लागेपछि नीतिको लागि ठाउँ नै भएन नि । नीति भनेको अल्पकालीन काममा पनि केही न केही हुन्छ । मानौ, कुनै बिपत्ति आयो, अपर्झट केहि आइलाग्यो । त्यसलाई सम्बोधनगर्न अल्पकाल कै लागि पनि नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । भूइँचालो भयो, बाढी पीडित भयो, अथवा अरु पनि कुनै त्यस्तै प्रकारको संकट आयो भने के गर्ने ? नीति भनेको सामान्यतया दीर्घकालिन सोच राख्नु नै हो । मैले आज गरेको कामले, आज गरेको नीति कार्यान्वयनले पछि के प्रभाव पर्ला ? भन्ने हो । दीर्घकालिन सोच राखेर त्यसलाई ‘क्युमुलेटिभ’ बनाउने हो नि त । आज यसो गर्यो भने तीन बर्षपछि यसो हुन्छ । पाँच बर्षपछि यो गर्नु पर्छ । अनि त्यसले यस्तो प्रभाव पार्छ, भन्ने हो नि त । त्यो गर्नको लागि संकायहरु नभएका होइनन । यत्रो योजना आयोग छ । त्यसले के काम गर्छ ?मलाई त पत्तै छैन ।
सबै तिरबाट ओल्टाउदा-पल्टाउदा कुरो नैतिक पतन मै पुग्छ त ?
पूर्णरुपले त्यही हो । मैले यसलाई “इन्टिग्रिटी डिफिसियन्सी डिस्अर्डर” भनेकोछु मेरो किताबमा । अहिले वातावरण खुलाछ । बोल्ने छुट छ । हाम्रो अधिकारको आन्दोलनले त्यति त कमायो यो मुलुकमा । “तैंले यसो किन भनिस ?” भनेर थुनिहाल्न सक्दैन कसैले । तर, त्यस्तो आवाज उठ्दैन । केही अपबादछन । तर जुन मात्रामा गहिरो बिश्लेषण गरेर निश्पक्ष भावले कुराहरु प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।
यस्तो किन भइरहेको छ ?
सबै पार्टीगत भएका छन । पार्टीप्रति आस्था छ । नेताप्रति आस्था छ । बिचारहरुको बिश्लेषण गर्ने चलन छैन । बिचारमा आस्था भएन । यस्तो प्रवृत्ति भएपछि समाजमा कसले कसलाई तह लगाउन सक्छ र?
नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरुको नामसंग समाजबाद शब्द झुण्डिएको छ । संविधानका पाना भरी समाजबाद छरिएको छ त...
समाजबाद माथि आस्था हुनेहरुको ठूलो अपमान हो यो ।लोकतान्त्रिक समाजबाद, जसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहोस्, लोकतान्त्रिक पद्धति भित्र माइनोरिटिलाई हेर्ने, अल्पसंख्यकलाई हेर्ने, समाजमा भएका सांस्कृतिक र लैंगिक असमानतालाई सम्बोधनगर्ने प्रकारको आर्थिक र सामाजिक नीति बनाउने हो नि समाजबाद भनेको । त्यसको लागि त अपमान नै हो यो समाजबाद शब्दको दुरुपयोग ।
कहिले काही दिमागमा आउछ, यी नेताहरु त यस्ता भए, घरमा छोराछोरी होलान् । श्रीमती होलिन । श्रीमान होलान । तिनीहरु बीच के कुरो हुँदो हो घरमा ? गजबसंग कमाएर दिइ राखेकै छु । मोटर चढ्न पाएकै छु । बंगलोमा बस्न पाएकै छु, भनेर रमाएको हुन सक्छ । जति रमाए पनि छर–छिमेकमा चर्चा हुन्छ होला । लाज पनि लाग्छ होला । सम्बन्ध बिच्छेद हुदै जान्छ होला । अहिले सम्बन्धको आधार नै शक्ति भएको छ ।
अरु कुरा छाडिदिनोस् । म देवेन्द्र राज पाण्डे । मेरो नाम नसुन्ने काठमाण्डौमा थोरै होलान् । नयाँ पुस्तामा त्यति छैनन होला । तर पनि अरुले हेर्दा “ओ हो, यो त” भन्ने केही छ नि त । अहिले मलाइ केहि पर्यो भने भन्ने ठाउँ छैन । मलाइ कोरोनाको बुस्टर डोज लिन मन लागेको छ । खै, कहाँ लिने ? मेरो किताबमा “रेसिप्रोकल इन रिलेशनसिप” बारे छलफल गरेकोछु :तपाइ मलाइ यो गरिदिनुस्, म तपाइलाई यो गर्छु । मैले कसैलाई गुन लगाएको छैन । कसैको म अन्धभक्त भएर हिड्न सक्दिन । म कसैको क्याम्पमा छैन । म लोकतान्त्रिक समाजबादी क्याम्पमा हो । त्यो कसैलाई चाहिएको छैन । म जस्तोको यो हाल छ भने सामान्य जनता कसरी बाँचिरहेका छन ?
त्यही भएर आफ्नो मान्छे चाहिने होला यहाँ ?
जागिर खानुपर्छ । छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्नुपर्छ । भोलि बिरामी नै होला । कसलाई भन्ने ? त्यो छोडिदिनोस् । तपाइले आफ्नो कर तिर्न पनि आफ्नो मान्छे चाहिन्छ । मालपोत तिर्न कति गारो छ । स्कुटरको लाइसेन्स् लिन कति गारो छ । नविकरण गर्न कति गारो छ । तर, तपाइको आफ्नो मान्छे छ भने केही पनि गारो छैन । आफ्नो मान्छेले फोन गरिदिए पुग्छ ।
यो संस्कारलाई हामीले किन तोड्न नसकेको ?
तोड्ने होइन, यो त झन्झन् जड हुदै गएको छ ।
चालिस बर्ष पहिले यस्तो थिएन ?
यो हद्सम्म थिएन ।
नागरिकले केही कुरामा पनि राज्य माथि भरपर्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो । नागरिक र राज्य त दुई विपरित र द्वन्द्वात्मक स्थितिमा छन ।
तपाइँ अमेरिकाबाट फर्कनु भएको होइन ? हालसालै मैले अमेरिकाबाट फर्कनुभएको एक जना भेटेको थिए । उहाँ पनि केटी नै हो । मैले उहाँलाइ भने, नेपालमा दुःख छैन बा । राज्यसँग व्यवहारगर्न नपरुन्जेल नेपालमा दुःख छैन । पढेको मान्छे, काम गरेर खान मिल्छ, धेर-थोर । तर, धाराबाट पानी आएन भने छैन । बिजुली अड्डाबाट बत्ती आएन भने छैन । कर तिर्न जान हुँदैन।
राज्यसँग ब्यवहार नगरी सामाजिक प्राणी भएर कसरी बाँच्ने ? यसरी त मान्छे देशभित्रै राज्य बिहीन हुँदैन र ?
यहाँ राज्य र जनताका बीच नकारात्मक किसिमको अनोन्यास्रित सम्बन्ध बिकसित भयो । यहाँका जम्मै नकारात्मक उर्जालाई राजनीतिले भरथेग दिएकोछ । त्यसैमा प्रशासन अडेकोछ । प्रशासन पूरै मात्रामा भ्रष्ट छ । भ्रष्ट भनेको पैसाको मात्र कुरा होइन ।तपाइको काम गर्न म यहाँ बसेको छु, तर तपाइ आएको मलाई मतलब छैन । म तपाइ प्रति जवाफदेही हुनु परेन । मेरो करियर डेभलपमेन्ट तपाइलाई कस्तो सुविधा दिएं भन्नेमा छैन । मेरो बृद्धि–बिकास नेताहरुको हातमा छ ।नेता प्रति मेरो लोएलटी भए भइहाल्यो । प्रहरी, निजामति, सबै त्यसैमा लागेपछि नागरिक र राज्यको बीचमा त सम्बन्ध स्थापित हुनै पाएन ।
सबै फेरी रुपान्तरणको नारा लगाउछन त ?
उही समाजबाद जस्तै हो । हेर्नुस् न रुपान्तरण गर्न आएका विवेकशील साझा पार्टीका मान्छेहरु । कहीले देवी–देवताको पूजा नगरेका, बाउको किरिया नगरेकाहरुलाई हिन्दू राष्ट्र् चाहिएकोछ । त्यो भन्दा भ्रष्ट केही हुन्छ ?अघि मैले भने नि, भ्रष्ट भन्या पैसा मात्र होइन ।
कार्यक्रम आयोजना गरेर हजारौं, लाखौंको भीड उनीहरुले नै जम्मा गरिराखेका छन ।
पैसो । आखिरमा गएर यो पैसाको लागि जुन होडबाजी छ नि, त्यसको मूल कारण के छ भने, पैसा भएपछि बिचारधारा हुनु पर्दैन । सर्मपण भाव हुनु पर्दैन । कुनै सिद्धान्त हुनु पर्दैन । नीति हुनु पर्दैन । नीति अनुसार मैले काम गर्नु पर्दैन । ताली पिट्ने भइहाल्छन् । ताली पिट्ने मात्र होइन । “म फेरी–फेरी निर्वाचित हुन्छु । फेरी पनि पदमा आउछु । त्यसैले सबै कुरा पैसै हो” भन्ने भएपछि के कुराको अर्थ भयो त ? अहिलेको यथार्थ यही हो । नागरिक त कता हो कता । बिचौलिया बाहेक अरु केही सुनिदैन । नेताहरु आफै बिचौलिया छन । त्यसले नपुगेर अरु पुरक बिचौलिया छन । एउटै कोएलेशनका छन सबै । अर्को सेटिंग रे । सेटिंग कसको बीचमा भइरहेको छ ? मानौ, तपाइ पदाधिकारी हुनुभयो । परेको बेलामा तपाइको क्रियाकलापलाई जाँचबुझ गर्ने, सुपरिबेक्षण गर्ने मेरो निकाय छ । तपाइ र मेरो बीचमा सेटिंग भएपछि के बाँकी रह्यो ? प्रशासनको काम भनेको मन्त्रीले ज्यादति गर्नथाल्यो भने औंला ठड्याउने हो । गाली गर्ने होइन । ऐनले मिल्दैन, कानूनले मिल्दैन, हाम्रो नीतिले मिल्दैन, हाम्रो सिद्धान्तले मिल्दैन भन्ने हो नि । त्यहाँ पनि सेटिंग हुन्छ । मैले पैसा खान्छ भनेको होइन । मेरो जागीर–बृद्धि त्यो मन्त्रीमा निर्भर छ भन्नु पनि सेटिंग हो । यो बिचौलिया, सेटिंग, कहिल्यै नसुन्या शब्दहरुको जगजगी छ ।
त्यसोभए, जनता त निरीह प्राणी भएछन् ?
बिल्कुल निरीह प्राणी । जनताको लागि भनेर परिवर्तन आउछ । जनताको लागि भनेर हामी आन्दोलन गर्छौं । तर, सबैभन्दा निरीह जनता नै भएका छन । फेरी त्यसलाई भजाउनेहरु पनि छन् यहाँ । लोकतन्त्र भएन, गणतन्त्र भएन, संघियता भएन, धर्मनिरपेक्षता भएन भन्नेहरु जनताको मायाले आएकाछन् र ?जनताको आक्रोश र बेदनालाई भजाएर पश्चगामी मार्गमा जाने हुटहुटी छ एकथरीलाई ।
तपाईले भन्नुभएको जस्तो चित्त नबुझेका जनता बहुसंख्यक छन् । किन उनीहरु बोलिरहेका छैनन् ? किन उनीहरुको कुरा बाहिर आउदैन ?
असंगठित जनताले कहाँ गएर बोल्ने ? घर–घरमा कराउने हो । म त त्यस्तै भइसके ।
प्रत्येक चुनावमा जनता भोट हाल्न पुगेकै हुन्छन ।
एकज्याक्टली । समस्या यहाँ छ । यसमा मनोबिज्ञानको पनि रोल होला । घर-परिवारको दबाव हुन्छ । फलानो पार्टीलाई दिनुपर्छ, फलानो आफ्नो मान्छे हो, आफ्नो मान्छे पावरमा आयो भने काम लाग्छ, भन्ने हुन्छहोला ।
एकै परिवारमा भाइ कांग्रेसमा छ भने देवर राप्रपामा छ, भतिज एमालेमा छ । यहाँको यो परिपाटी पनि रमाइलो छ ।
जानी–जानी गरेको होला त्यस्तो ।
परिवारको एउटा न एउटा सदस्य जहिले पनि पावरमा रहिरहन्छ भनेर होला ?
हो । त्यस्तै होला ।
कस्तो बिचित्रको परिस्थिति भयो त देश ।
त्यही त । अब यसलाई छाडेर अन्त जाने ठाउँ पनि छैन । एक थरी पश्चगामी छ । राजा ल्याउछु भन्छ । भन्न त सजिलो छ । ल्यायो भने फेरी कमारा हुन्छन्, बस्छन् । राजाले केही गर्छ यहाँ ? यस्तो संघीयता खोजेका थियौं र हामीले ? संघीयता भनेको काठमाण्डौ केन्द्रित राज्यसत्तालाई बिकेन्द्रित गरेको हो नि त । साधारण शक्तिको पहुँच जनता सम्म लैजाने भनेको हो नि त । अहिले जे भइरहेछ, त्यो त हामीले चाहेको होइन नि । तर फेरी यो चाहेको होइन भन्दैमा संघीयता नै चाहिएको छैन, पुरानै ठीक थियो भन्ने होइन नि त । टाउको दुख्योभने टाउको काटिदिउ, अनि टाउको दुख्दैन भन्ने त हुदैन नि । हुन्छ त ?
समस्या कहाँ छ त ? बिचार कै कमी भएको हो ?
जब मान्छे सारै नै अल्पदृष्टिबाट प्रभावित हुन्छ, उसले आफनो नाकको डाँडीभन्दा टाढा देख्न सक्दैन । अल्पदृष्टि भएपछि पढेको, लेखेको पनि काम लाग्दो रहेनछ । जान्ने–बुझ्ने हुनलाई डिग्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन । हामी सँग बिवेक छ । हाम्रो तर्क गर्न सक्ने शक्ति छ । जनावर र हामीमा हुने फरक त्यही हो नि । तर, त्यो बिवेकको पनि प्रयोग हुँदो रहेनछ यहाँ । बिवेक नभएपछि स्वायत्तता हराउदो रहेछ । म स्वतन्त्र प्राणी हुँ भन्ने नै छैन । र यो प्रवृत्ति एकछत्र भएकोछ । जनावरमा पनि आफ्नो लागि सुरक्षित के हो, खतरा कहाँ छ भनेर चिन्ने संबेदनशीलता हुन्छ । यहाँ त आफ्नो लागि के सही भन्ने पनि ज्ञान भएन ।
नीति, सिद्धान्त, यो प्रोजेक्ट, त्यो प्रोजेक्टको बारेमा बाद–बिवाद आउछ नी ! मलाई कुनै पक्षको पनि बिश्वास लाग्दैन । समर्थन गर्नेको पनि बिश्वास लाग्दैन, बिरोध गर्नेको पनि बिश्वास लाग्दैन । साम्राज्यबाद भनि दियो, बिस्तारबाद भनिदियो, मुलुकलाई हानि हुन्छ भनिदियो । अर्कोले, होइन, गज्जब हुन्छ, भनिदिए भयो । महाकाली सन्धिको बेलामा अरबौं, खरर्बौ कमाउने ओली नै हुन । अहिले दुई शब्दमा भन्नु पर्यो भने “जनता नीरिह” बाँकी सब चलिरहन्छ ।
(केही रमाइलो कुरा गर न रुचि । कति दिक्क लाग्ने कुरा मात्रैगर्नु ।)
घाम लागेको छ ।
पानी पर्छ रे । अनि फेरी जाडो हुन्छ । लौ ठीक भन्नुभयो । घाम लागेकोछ । रमाइलो छ ।
अहिलेको अवस्थामा हामीलाई कर सम्बन्धी नीति नियममा ठोस र तात्विक सुधार चाहिएको छ । होइन ?
कर ब्यवस्था के छ भन्ने नै थाहा छैन मलाई । म यहाँको कर ब्यवस्था नै बुझ्दिन ।
भन्नलाई ट्याक्स रिटर्न भन्छन् । तर, कसैले पनि, कुनैपनि अवस्थामा, केही पनि रिटर्न पाउदैन । ठूला ब्यापारीलाई जे गरे पनि भएकै छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र बृद्धि भएकै बेलामा पनि तीन-चार प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि हुने हो । त्यो पनि कर, रेमिट्यान्स, फाइनान्स्, कन्स्ट्क्सनहरु गरेर हुने हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा केही छैन । कृषि त हराए सरह भइसक्यो । कलकारखाना बिशेष केही छैन । बेरोजगारी समस्या बेपत्ता छ । यो प्रकारको अर्थतन्त्रमा यत्रो ठस्सा छ, भन्नुस त ? काठमाण्डौमा युवादेखि बृद्धसम्ममा यति परचेजिंग पावर छ । सारा रेष्टुरेण्ट खुल्या छ, रिसोर्ट खुल्या छ । वीकेण्ड भन्या छन, उफ्रेको छन । मैले त्यो नगर्नु भन्या होइन । युवाहरुले रमाइलो गर्नुपर्छ । तर, आधारभूत रुपले पैसो कहाँबाट आएको छ त ? यहाँको आधा भन्दा बढ्ता अर्थतन्त्र भूमिगत छ । ठूला–ठूला प्रोजेक्टगर्ने ठेकेदारहरुले दशौं बर्षसम्म काम सक्दैन । म्याद थप्दै जान्छ । सांखु जोडने सडक बनाउन लागेको कति बर्ष भयो ?नुवाकोट जाने बाटो बनाउन लागेको कति बर्ष भयो ? बिचौलिया भन्या छ, ठेक्का दिया छ । जम्मै पैसा कहाँ गएछ त ? उ, यहाँ ठस्सा गर्न भएछ । तीन-तीन करोडको मोटर चढेकोछ । राज्यसत्ताको ठस्सा हेर्नुस् । किशुनजी प्रधानमन्त्री हुँदा हामी मन्त्रीहरु पंचायतकाल कै मोटर चढेर हिंड्थ्यौ ।
एउटा ठूलो प्रोजेक्ट पूरागर्न बीस बर्ष नलगाएर तीन बर्षमा पूरा गर्ने हो भने त्यसले समाजलाई प्रतिफल दिन थाल्छ । त्यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट हुन्छ । तर त्यसमा कसैको चासो छैन ।
निर्माणको नाममा सिंहदरबार वरीपरी घर बनिसके । प्रहरीको उस्तै छ । आर्मीको कुरा गरी साध्य भएन । निर्माणको काममा ठेक्का दिनेलाई पनि फाइदा होला, लिनेलाई पनि फाइदा होला । तपाई–हामीले कर तिरेको पैसा भाँड मै जाओस् ।
अहिले पूँजी बजारमा तरलतामा हस आएको कारण के होला ?
कहिले काही यस्तो अवस्था आउछ । राज्यले, राष्ट् बैंकले मोनिटरी पोलिसी मार्फत हस्तक्षेप गर्नसक्छ । तर, कुनै नीति बिना नै यो बैंकमा राख, त्यो बैंकमा राख भन्नुको त केही मतलबै भएन नि ।
मूलरुपमा अर्थतन्त्र गतिशील हुनुपर्यो । अर्थतन्त्र गतिशील भए न उत्पादन बढ्दै जान्छ । जनताको आम्दानी बढ्दै गएको हुन्छ । बचत गर्दै जान्छन् । त्यो बचत उसले बैंकमा लगानी गर्छ । बैंकले उत्पादनशील हुन ऋण दिन्छ । त्यसबाट नागरिकले थप रोजगारी पाउछन् ।जनताको थप आम्दानी हुन्छ । यस्तो हो नि त प्रक्रिया अथवा प्रोसेस ।
यसको लागि त बैंकको ऋण दिने नीति उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको, नागरिकमैत्री हुनुपर्ने होइन ?
अहिलेको अवस्थामा बैंकले तीस, पैंतीस, चालीस प्रतिशत सम्म डीभिडेण्ड बाँडिराखेको हुन्छ । तरलता बढ्यो भनेर बैंकले बचतमा दश-एघार प्रतिशत ब्याज दिन थाल्यो । बचतकर्ताहरुलाई खुशी त लाग्यो । तर, बचतकर्तालाई दश–एघार प्रतिशत ब्याजदिने अनि ऋण लिनेहरुसंग सत्र-अठार प्रतिशत ब्याज लिने ? पाँच-छ प्रतिशत स्पेयर राखेर उत्पादनशील काम बढ्छ ? अनि जम्मै पैसा ठेकेदारले लैजान्छ । रियल-स्टेटले लैजान्छ । प्लटिंग गर्नेले लैजान्छ ।
पुंजीबादी अर्थतन्त्रमा यो नीयो–लिबरल पोलिसी भनेको के हो ? हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको कस्तो प्रभाव परेको छ ?
नीयो–लिबरल पोलिसी भनेको खुला बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । आर्थिक बृद्धि हुन्छ भनेर ७० को अन्त्य तिर, ८० को दशकमा अमेरिका, बेलायतबाट यो बिचार ल्याए । वल्र्ड बैंक, आइ एम एफ ले हाम्रो जस्तो मुलुकलाई त्यो बिचार बेचे । तर, हामी लिबरल पनि छैनौ, सोसलिस्ट पनि छैनौ । हामी केही पनि छैनौं । लिबरलको नाममा केही न केही उपलब्धि भने हामीले गर्यौ । शायद त्यो गर्नु पनि पथ्र्यो होला । उदाहरणको लागि हामीले निजीकरण गर्यौ । त्यो पनि लिबरल इकोनोमी पोलिसी अन्तर्गतको काम हो । त्यस अनुसार, सरकारले, राज्यले उद्योग चलाउने होइन । राज्यको काम लगानीको निम्ति वातावरण मिलाइदिने हो । भ्रष्टकर नियम-कानुन नबनाउने । भ्रष्टकर भनेको लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने । अनि रेगुलेशन पनि कम भन्दा कम गर्ने । ताकी निजीक्षेत्रले बिना कुनै रुकावट नाफा बृद्धि गर्नको लागि काम गर्न पाओस । उनीहरुले नाफा बृद्धि गर्दा जनताले रोजगारी पाउँछन् । अरु लगानी बढ्छ । लगानी बढेपछि आर्थिक दर बढ्छ । माने पनि नमाने पनि निजीकरणको सिद्धान्त चाही त्यो हो । यहाँ निजीकरणको नाममा के भयो त ? मानौं, म राज्य हु । मैले चीनी कारखाना चलाएको थिएँ । यो मैले गर्न हुन्न रे । भनेपछि यो मैले तपाइलाइ दिए । अहिले देशमा कुनै उद्योग चल्या छ ?निजीकरणको नाममा उद्योग बन्द गरिदिने हो ? जनकपुर चुरोट कारखाना, गैंडाकोटको कागज उद्योग, छालाजुत्ता कारखाना, कृषि औजार कारखाना । हेर्नुस के भयो ? उद्योग नै नभएको पनि निजीकरण हुन्छ ? निजीकरण भनेको सार्वजनिक स्वामित्वबाट निजी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने होइन ? खोइ उद्योग ?
हाम्रो उद्योग पनि छैन, उत्पादन पनि छैन । यस्तो अवस्थामा जीडीपी कत्तिको रिलायबल हुन्छ ?
यदि ५०% अर्थतन्त्र भूमिगत छ भने के को जीडीपी ? जीडीपी ले क्याप्चर नै गरेन नी ।
रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र थेगेको छ भन्छन । के यो साँच्चै हो त ?
पुरै हो नि । अहिले रेमिट्यान्स घट्न थाल्यो र त अर्थतन्त्रमा चाप बढ्न थाल्यो नि । बैंकमा घटेको तरलता पनि त्यसको असर हो ।
तर, युवा जनशक्ति बिदेस जाँदाको जुन नकारात्मक प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ, त्यो सँग तुलना गर्दा पनि रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई थेगेको छ भन्न मिल्छ ?
यदि उताबाट आएको पैसा वास्तवमा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुने भएको भए युवा जनशक्ति बिदेशिए पनि अरु बाटाहरु खुल्थे । कृषिमा काम गर्ने युवाहरुले जिन्दगीभर हलो जोत्नुपर्छ भन्ने के छ ? तर, उनीहरुको लागि अर्को बिकल्प भएन । मूल कुरा, रेमिट्यान्सले अनुत्पादक कार्यलाई भरथेग दियो ।
युवा जनशक्ति बिदेशीन थालेको, रेमिट्यान्स देशमा भित्रिन थालेको पनि बीस बर्ष नाघिसक्यो । अहिले सम्ममा राज्यले पर्याप्त सोच्ने समय पाइसक्यो नि । होइन र ?
अघि तपाइले नियो–लिबरल पोलिसीको कुरा गर्नुभयो नि, त्यही हो । जे पनि मगाउन पाइने सारा बिदेशी सामानको ठस्सा छ । यी सबलाई रेमिट्यान्सले भरथेग गर्यो । केही हदसम्म घर-जग्गा कारोबारलाइ पनि गर्यो होला । त्यही सँग गाँस्सिएको बित्तिय क्षेत्रलाइ पनि गर्यो होला । तर, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने काममा लगानी भएन । त्यही रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको थियो । त्यही नै घट्दै गएपछि अर्को बिकल्प भएन । अर्थतन्त्रलाइ डाइभरसिफाइ गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको अरु आधार क्षेत्र बनाउनुपर्छ ।
खै कसरी डाइभर्सिफाइ होला र ? सडकमा मोटरहरुको चाप बढी भयो । सडक ब्यवस्थापन गर्नुपर्यो । मोटरको संख्या घटाउन राजधानीमा सार्वजनिक यातायात बिकास गर्नु पर्यो भन्यो भने मेट्रोट्रेन ल्याउने भन्छन ।
ठूला–ठूला प्रोजेक्ट होस कि साना–साना प्रोजेक्ट होस, गर्नु अघि त्यो प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन । सम्भाव्यता भनेको के त ? के यो टेक्निकल्ली गर्न मिल्छ ? इकोनोमिकल्ली भायबल छ ? भनेको हो नि त । कुनै अध्ययन नै भएको थाहा पाउदिन मैले त । भ्यू टावर ? बनाउने । रेल ? ल्याउने । नीजगढ बिमानस्थल ? बनाउने । नबनाउने भनेको होइन । तर, त्यो बनाउदा लगानी अनुसारको प्रतिफल आउछ कि आउदैन ? नम्बर एक । नम्बर दुई, दश रुपियाँ लगानी गर्ने भनेर शुरु गर्छ, खर्च गर्ने बेलामा सय रुपियाँ गर्छ । ज्यादा से ज्यादा यहाँ डी पी आर भनेको हुन्छ । त्यो डी पी आर भनेको फिजिबिलिटी स्टडीको पैसा आउने हो । कत्तिले त डी पी आर पनि भन्दैनन । अरबौंको भ्यू टावर बनाउन केही स्टडी गरेको छ त ? काठमाण्डौको पुरानो बसपार्क हेर्नुस । फिजिबिलिटी स्टडी गरेको छ, किन बनाउने, के बनाउने भनेर ? त्यो पनि छोडिदिनुस । यी अपार्टमेन्ट बिल्डिगंहरु जुन बनेका छन, यिनीहरुलाई काठमाण्डौको अण्डरग्राउण्ड पानीले कति थेग्छ भनेर अध्ययन गरेकोछ ? अघि मैले अल्प दृष्टि दोष भने नि, त्यो हरेक क्षेत्रमा छ ।
अब हामीले आशा गर्ने ठाउँ कहाँ छ त ?
मैले जे लेख्दा पनि अब युवाले मुलुक बनाएको हेर्न मन लागेकोछभनेर लेख्छु । युवाले गर्यो भने गर्यो, अरुले गर्न सक्दैन । युवा भनेको उमेरले मात्र भनेको होइन । सोचमा युवा हुनुपर्यो । केटो पच्चीस बर्षको छ । उसलाई हिन्दू राष्ट् नभइ भएको छैन । राजा चाहियो भन्छ !
"
"
1613232978.jpg)
