खुल्ला अर्थनीतिमा सहकारीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सुहाउँदैन - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

खुल्ला अर्थनीतिमा सहकारीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सुहाउँदैन


काठमाडौं । राज्यको अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी संस्थाहरु पहुँच ७७ वटै जिल्लाका सबै वडामा पहुँच पुगेको छ । करिब ३४ हजार बढी सहकारीले गाउँ र समाजलाई आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबमा संगठित बनाएको बुझाइ छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा सहकारीका कार्यक्रमहरु समावेश गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सहकारीका विभिन्न कार्यक्रम समावेश भएका छन् । तर पनि बजेटमा भएका कार्यक्रमहरु पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध नागरिकहरु त्यति खुशी छैनन् । सहकारी अभियन्ता दीपक बाँस्कोटा अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको जस्तो प्रत्यक्ष नदेखिए पनि तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने, उनीहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने काम सहकारी क्षेत्रले मात्र गरेको दाबी गर्छन ।

‘आर्थिक विकास वा रोजगारी सृजनाको आधार साथै श्रमिक वर्गको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने सहकारी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, उनले भने । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको सहकारी नियमावली २०७५, निर्देशिका र कार्यविधिहरुमा भएका कतिपय प्रावधानहरु बाधक बनेको बाँस्कोटाको भनाइ छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रका लागि उदाहरणीय काम गर्न नसकेको, अभियन्ताहरुको माग सम्बोधन नभएको, बजेट खर्च गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने कुरा भन्दा पनि नीति साथै ऐनहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘हामीलाई सहकारी क्षेत्रलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा ऐन, कानून र नियमहरुलाई संशोधन गरेर सहकारीमैन्त्री बनाइदिए मात्र पुग्छ,’उनले भने,‘सहकारी ऐन, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष, नेफ्स्कुनको स्थिरिकरण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारीहरुको पनि सन्दर्भ व्याजदर बढाउन माग गरिरहेका छन् । शहरदेखि ग्रामीण इलाकासम्म ऋण प्रवाह गरिरहेका सहकारीलाई व्याजदरका विषयमा घाँटी समाउन खोज्नु सान्दर्भिक नभएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का पूर्वअध्यक्ष डिबी बस्नेतको भनाइ छ । ‘नीतिमा तीन खम्बे अर्थनीति भन्ने तर अन्य नीजि क्षेत्रलाई चाहिं सुविधा मात्र दिने सहकारीलाई घाँटी समाउन मिल्छ र ?’ उनले भने,‘ खुल्ला अर्थनीतिमा सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै बस्नेतले भने,‘छिटो छिटो सरकार परिर्वतनहुने र कर्मचारी हेरफेर गर्ने परिपाटीले पनि सहकारीलाई माथि उकास्न सकिएको छैन । यतातर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

सहकारी क्षेत्रमा आइरहने विभिन्न समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याउने कार्यक्रममा प्रष्ट सम्बोधन हुन नसकिरहेको अभियन्ताहरुको गुनासो छ । बैंकहरुमा जस्तै सहकारीमा पनि तरलता अभाव हुन नदिन सोही अनुसारको कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको आइएमइ कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडका सचिब सागर ढकालको भनाइ छ । ‘हुनत बजेट र सरकारको कार्यक्रममा सहकारी धेरै प्राथमिकतामा पर्दैन तर विनियोजित गरेको बजेट साथै योजनाहरु प्रष्ट कार्यान्वयन पनि भएको देखिदैन । सहकारी क्षेत्रलाई न त स्वायत्त हुन सकेको छ न त सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेर उत्कृष्ट बनाउन सकेको छ ? यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ ?’, उनले भने ।

सरकारले ल्याएको आ.व.०७७/७८ को वार्षिक बजेटले उत्पादनका साधनहरुको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्यायसहितको विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने रणनीति लिएको थियो । त्यस्तै कोरोनाले थलिएको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई तङ्ग्राउनका लागि घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवम् गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहकारी माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।

 

"