अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याउन आन्दोलन जरुरी भइसक्यो : भवानी राणा

भवानी राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहिलो महिला अध्यक्ष हु्न् । मोफसलबाट उद्यम, व्यवसायमा स्थापित उनी महासंघको ५१औं वार्षिक साधारणसभाबाट १८औं अध्यक्ष बनेकी हुन । २०६२ सालमा उद्योग वाणिज्य संघमा प्रवेश गरेकी उनी महिला उद्यमी महासंघ नेपालको अध्यक्ष साथै लगानी बोर्डको सदस्य भएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् ।

नेपालगन्जमा होटल क्षेत्रबाट व्यवसायमा उदाएकी राणा महासंघको ५० वर्षको इतिहासमा नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो महिला हुन् । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा राणाको माग छ । यसै सिलसिलामा मुलुकको अर्थतन्त्र, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, पुँजीगत खर्च साथै सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा हामीले वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौंः

कोभिडको प्रभाव केही कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अब लयमा फर्किन लागेको हो ?

कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरण भइसकेको थियो । अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने तरखरमा थियो । तर ओमिक्रोनको प्रभाव देखियो । जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । अहिले पुँजीगत खर्च पनि न्यून देखिएको छ र बजारमा पुँजी अभाव देखिएको छ । पुँजीगत खर्च बढेको भए केही न केही सन्तुलन हुनेथियो र बजारमा पैसा चलायमान हुनेथियो । हालैमात्र बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाएपछि फेरि जटिलता थपिएको छ । अघिल्लो ऋण तिर्न नसकिरहेका बेला ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । जसका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । यसमा सरकार र सम्बन्धीत निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ ।

बैंकले व्याजदर बढाउँदा व्यवसायीहरु खासै असन्तुष्टी व्यक्त भएको देखिएन । बाणिज्य संघलगायत हजुर आबद्ध संस्थाहरुले चाहीं के गरिरहेको छ ?

बाणिज्य संघले प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै ब्याजदर बृद्धिका सवालमा आपत्ति जनाइसकेको छ । मन्त्री र गर्भनरलाई भेटेर ब्याजदरका विषयमा सचेत गराउने काम भइरहेको छ । भर्खरै बामे सर्दै गरेको अर्थतन्त्रको अवस्था र नीजि क्षेत्र अघि बढ्दै गइरहेको बेला ब्याजदर बढाउँदा देशभरका उद्यमी र व्यवसायी मारमा परेका छन् । व्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने बेलामा वा मल्टीपोलेसी आइरहेको अवस्थामा व्याज बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अर्थतन्त्र नै ध्वस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै नीजि क्षेत्र एकजुट भएर कडा रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर माग प्रश्तुत गर्ने र सचेत गराउने काम जारी छ । नत्र त उद्योग नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने बेला आएको छ । धेरै मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । व्यवसायीले अघिल्लो ऋणको ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो संकटको घडीमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने हो । उद्योगी व्यवसायीहरुसँग बसेर छलफल गरेर राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हो ।

सरकार परिवर्तन भएपछि पछिल्लो समय प्रतिस्थापन बजेट आयो । यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठाउँमा भएन । नहुने ठाउँमा कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा उद्योग ब्यवसायले राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो सहयोग गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि उद्योगी ब्यवसायीले पनि बलिदान दिएका थिए । राजनीतिले एउटा गति सम्हालिरहेका बेला फेरि पनि राजनीतिमै देश केन्द्रीत हुनु दुर्भाग्य हो । यसबेला अर्थतन्त्र सबै एकजुट भएर अघि बढाउनुपर्नेमा राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत हुँदा अर्थतन्त्रमै संकट आउने अवस्था देखिएको छ ।

राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्र भइसक्दा पनि राजनीतिमै देश केन्द्रीत हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । सरकार सँधै राजनीतिमा केन्द्रीत हुनुहुँदैन । अहिले पनि सबैको ध्यान राजनीतिमै देखिन्छ । विश्वका कतिपय देशहरु राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा परिवर्तनमा केन्द्रीत हुँदा विश्वका धेरै देशले प्रगति गरेका छन् । अमेरिका, चाइना, बंगलादेशले धेरै परिवर्तन ल्याइसके । हाम्रो देशले पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र अघि बढाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यतिबेला कस्तो तरलता आइसक्यो भने बैंकले पैसा दिनै सक्दैन । केही गर्ने प्रयास गर्दा बैंकले पैसा दिन नै सकिरहेको छैन । यतातिर सरकारको ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसोभए यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई राहत दिने र सहजीकरण गर्ने काममा यहाँहरुको भूमिका के छ त ?

हामी निजी क्षेत्रका सबै संघ संस्थाहरु एकजुट भएर अघि बढेका छौं । बाणिज्य संघ, चेम्बरलगायत संस्थाहरुले आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । तर सरकारले हाम्रा मागहरु सुनिरहेका छैन् । यसका लागि हामी कडा रुपले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । राजनीतिक आन्दोलन जस्तै अर्थतन्त्रको क्रान्तिका लागि आन्दोलन जरुरी भइसक्यो । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले केही राहतका कामहरु भएका थिए । अब आउने मौद्रिक नीतिका लागि पनि हामीले सुझावहरु संकलन गरिसकेका छौं ।

पछिल्लो समय नेपालमा व्यवसायिक लगानीको वातावरण विग्रिएको भन्ने खालका अध्ययनहरु आएका छन् । वास्तवमा नेपालमा लगानीको वातावरण चाहीं कस्तो पाउनुभएको छ ?

लगानीको वातावरण हामीले नै बनाउने हो । कानूनी झन्झट र प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गराइनुपर्छ । एउटै काम गर्न महिनौं लगाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्नुपर्छ । लगानीका लागि रेड कार्पेट ओच्छाएर स्वागत गरिनुपर्छ । नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्ने देखिएका छन् । हामी सबैको चाहना भनेको पूर्वाधार निर्माणमा हो यसका लागि सबैलाई स्वागत गर्नुपर्छ । उनीहरुले गर्नुपर्ने काममा छिटो प्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

हजुर एक व्यवसायी हुनुहुन्छ । यहाँले व्यवसाय शुरु गरेयता धेरै सरकार परिवर्तन भए । यसबीचमा यहाँलाई सहज लागेको अर्थमन्त्री सम्झन चाहनुहुन्छ ?

होइन, हामी मात्र व्यवसायी हौं । जोसुकै मन्त्री र जुनसुकै सरकार आए पनि हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौं । नीजि क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको वातावरण सहज बनाइनुपर्छ । कुनैपनि मन्त्री वा सरकार परिवर्तन भए पनि अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र अघि बढाउन सरकारले अफ्ठयारो बनाउन हुन्न । मन्त्री, सचिब र कर्मचारी परिवर्तन हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको छ त्यसैले राजनीतिक स्थीर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउने गतिविधि भयो । अनाश्यक हस्तक्षेप गरियो भन्ने खालका आरोपहरु लागिरहेका छन् । बतास समूहमाथि भएको सरकारको नियन्त्रणलाई लिएर आलोचना पनि भइरहेको छ । वास्तवमा सरकारले व्यवसायीलाई निरुत्साहित नै गरेको हो र ?

म त के भन्छु भने सबै क्षेत्रमा सकरात्मक र नकरात्मक कामहरु भइरहेका हुन्छन् । राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छ नै । तर सरकार वा व्यवसायी दुवैले स्वच्छ भएर काम गर्नुपर्छ । कानूनी रुपमा काम गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई निरुत्साहित गराउने होइन वास्तविकता बुझेर सरकारले काम गरोस । असल शासन कायम राखिनुपर्छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान छ, अर्थतन्त्रमा संकट छैन भनिरहेको छ । तर पनि बजेटको आकार घटाएर सरकारले बजेट कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । यसमा हजुरको धारणा के छ ?

अर्थतन्त्र चलायमान भएको मैंले देखेको छैन । पुँजीगत खर्चको अवथा नाजुक छ । बैंकमा पैसा छैन । पुँजीको अभाव छ । व्यवसायलाई अघि बढाउन बैंकमा पैसा नै छैन, ऋण नै दिन सक्दैन । पछिल्लो समय आएका नीतिले केही सहायतामा भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको म देख्दिन । करका सवालमा पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । कर नीतिमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छिटो छरितो अघि बढाउन मन्त्रालय र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अन्त्यमा अर्थतन्त्र सुधारमा लागि सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई नै दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने काम गरोस । कोभिडले ग्रसित भएका व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर काम गरोस । बैंकले ब्याजदर बढाउने भन्दा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । नीजि व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । तरलताको समस्या न्यूनिकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ ।