नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु रेमिट्यान्स हो : डा पोषराज पाण्डे - रुपान्तरण
 २०८१ जेठ ११, शुक्रबार    

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु रेमिट्यान्स हो : डा पोषराज पाण्डे


डा.पोषराज पाण्डे नेपाली अर्थतन्त्र क्षेत्रको परिचित नाम हो । डा.पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, नीति र योजनाका विज्ञ पनि हुन । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत भइसकेका उनी साउथ एशियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भायरोमेण्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरिसकेका उनी अर्थतन्त्र तथा अर्थ राजनीतिका बारेमा तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था, बजेट कार्यान्वयन, कोभिडले पारेको प्रभावलगायतका विषयमा रुपान्तरण डटकमका लागि रुचि श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीको अंश प्रश्तुत गरेका छौं ।

नेपाली अर्थतन्त्रको बिकासको कुरा गर्दा यसको मूल तत्व उत्पादन नै हुन्छ । कुरा मानिसको आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिबाटै शुरु हुन्छ । अहिलेको हाम्रो आधारभूत आवश्यकता र त्यसका पूर्तिका स्रोत र माध्यमहरुलाई हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको तत्कालको चुनौति र दीर्घकालीन चुनौतिहरु के-के देख्नुहुन्छ ?

हामीले अर्थतन्त्रको बिकासमा जुन ‘क्याच अप’ गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रकृयामा हामी धेरै टाढा छुटी सक्यौ । अहिले समाजबादी अर्थतन्त्र भनेर हामीले संविधानमा राखेका छौं, तर समाजबादी अर्थतन्त्र भनेको कस्तो हो त भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । कांग्रेसले समाजबाद भन्छ । एमाले र माओबादीले पनि समाजबाद भन्छन । बिप्लवले पनि समाजबाद भन्छ । नीतिलाई निर्देशित गर्ने संविधानमा नै समाजबादलाई यस्तो प्रतिकूल ढंगले परिभाषित गरेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौ । हामी समाजबादको कुरा गर्छौ भने सबैभन्दा पहिले कस्तो हो त समाजबाद ? हामीले परिभाषित गर्नु पर्छ ।

नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा अहिलेको आवश्यकता भनेको क्षमता बृद्धि र समता हो । यी दुईटालाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ । समताको नाममा राज्यले बेहोर्न नसक्ने खालको ब्यबस्था गर्नु भएन । अहिलेको कानूनमा तथानामका अधिकार राखिएका छन । आरक्षणको कुरा, रोजगारीको कुरा । बृद्धहरुको लागि चाहिने अधिकारहरु आवश्यक छन । तर, ती अधिकार पूर्तिका लागि हामीसँग स्रोत के छ त ? त्यसैले सबै भन्दा पहिले हामीले क्षमता बृद्धिमा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानूनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हो भने भविष्यको लागि उत्पादनमा लगानी गर्ने स्रोत रहदैन हामीसँग । राज्यको कोष दैनिक उपभोग मै सिद्धिन्छ ।

हाम्रा आर्थिक स्रोतहरु के-के छन त ?

एउटा त कर राजस्व भयो । अर्को, बिदेशी अनुदान भयो । अर्को भयो ऋण । राजस्वमा हाम्रो अप्रत्यक्ष कर छन । त्यो भनेको उपभोगको सामग्रीमा लगाउने कर । प्रत्यक्ष कर भनेको आयकर, सम्पत्तिकर । उपभोक्ता–कर लगाए पछि धनी र गरिबले उत्तिकै कर तिर्नु पर्ने भयो ।

उदाहरणको लागि, अहिलेको यो जाडोमा एउटा भारी बोक्ने मानिसले जाडो छल्न तीन हजारको ज्याकेट किन्दा लगभग सात–आठ सय रुपियाँ उसले कर तिरेको हुन्छ । अनि त्यसरी तिरेको करले हामीले संविधानले दिएको अधिकारहरुलाई वित्त पोषण दिंदा कसरी समाजबाद भयो ? यो त न्याय भएन । जुन समाजबाद भनेर हामीले प्रगतिशीलताको अपेक्षा गर्छौं, यो त झन प्रतिगामी भयो ।

अनुदानको कुरा गर्ने हो भने यो बर्षको छ महिना पुगिसक्यो, अहिलेसम्म एक पैसा पनि अनुदान आएको छ जस्तो मलाइ लाग्दैन ।

ऋणको कुरा गर्दा, हामीले भविष्यमा उत्पादन बढाउने सोचले लोन लिएर ब्याजदर भन्दा प्रतिफल बढी हुन्छ भने त ठीक छ । २०७४ साल यता आन्तरिक र बैदेशिक ऋण दुबै गरेर हामीले लगभग एक हजार अर्ब लिइसकेका छौ । अघिल्लो सरकार कै बेला हामीले आठ सय चालीस अर्ब ऋण लिइसकेकाछौं । त्यो पैसाको जवाफदेहीता के त ? हामीले कुन चाहि उत्पादन क्षमता बृद्धि गर्न ऋण गरेर लगानी गरिरहेकाछौ त ? ऋण लगानी गर्ने भनेको त आउने पुस्ताको लागि हो नि । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम भनेर मानिसले झार उखेलेर जुन पैसा लिएर गए नि, त्यो विश्व बैंकको ऋण थियो । त्यस्तोमा ऋण खर्च गरेर हामीले रोजगारी सिर्जना गर्यौ भन्न मिल्छ ? अघि शुरुमा मैले समता र क्षमताको कुरा गरे नि । स्रोतलाई समतामूलक तरिकाले खर्च गर्ने कि क्षमता बढाउन प्रयोग गर्ने ? समाजबाद भनेको छ । अधिकारमा आधारित बिकास भनेको छ । के भन्न खोजेको हो थाहा छैन ।

नागरिकको आवश्यकता र राज्यले लिइरहेको निर्णयहरुमा तालमेल छैन भने किन यो प्रश्न उठीरहेको छैन ?

यहाँ पपुलिज्म छ । पपुलिज्ममा भोटले महत्व राख्छ । पहिला, नेताहरुलाई शक्तिमा जानुपर्छ । त्यसको लागि भोट नै चाहिन्छ । गाउँ-गाउँमा पनि मानिसहरु दिक्क भएका छन । तर, फेरी चुनावमा भोट हाल्न पुगिहाल्छन ।

बृद्ध-भत्ता भनेर केही नभए पनि महिनाको चार हजार त दिइराखेको छ नि सरकारले । त्यो हिसाबले पनि त भोट हाल्ने भए नि । तर्क, बिश्लेषण गरेर भोट हाल्न जादैनन ।

तपाइ योजना आयोगमा पनि हुनुहुन्थ्यो नि, होइन ?

धेरै अगाडि थिए । धेरै अगाडि भनेको पन्द्र बर्ष अगाडि ।

त्यतिबेला देखि अहिले सम्ममा योजना आयोगको बातावरणमा केही परिवर्तन भएको देख्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला माओबादी भर्खरै शान्तिवार्तामा आएको थियो । जसले गर्दा अन्र्तराष्ट्यि समुदायको सदाशयता अलि बढी थियो । मानिसमा आशा थियो । अहिले त म जो सँग कुरा गरे पनि निराश देख्छु । भविष्य नै देख्दिन । अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रमा म त ‘पोलिसी प्यारालिसिस’ को अवस्था देख्छु ।

तर, जीवन सधै आशामा अडिएको हुन्छ । त्यस अर्थमा अर्थतन्त्रको कुन पक्ष आशालाग्दो देख्नु भएको छ ?

कुनै पक्षलाई भन्दा पनि युवा पुस्तालाई म आशालाग्दो देख्छु । धेरै युवाहरु शिक्षित छन । परिश्रमी छन ।

तर, आफ्नो भविष्य आफ्नै ठाउँमा बनाउने र आफ्नो समाजको भविष्य सँग आफ्नो भविष्य जोडेर हेर्ने प्रति जोश देखिदैन नि युवा पुस्तामा ?

बिदेश पढ्न गएका युवा नेपाल आउन तयार छन । अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलियामा बसेर त्यति कठिन परिश्रम गर्ने नेपाली युवाले आफ्नै देशमा पनि गर्न सक्छन । मलेसिया र खाडी मुलुकमा गएर त्यति मेहनत गर्ने नेपालीले त्यही मेहनत आफ्नै ठाउँमा गर्न सक्छन ।

युवाहरु आउन तयार छन तर आइरहेका छैनन । उनीहरुको लागि राज्यको तर्फबाट कुनै सपोर्ट सिस्टम छैन ।

कृषिमा सहायता, सहुलियत दिने, भैंसी पालन गर्नेलाई बिना ब्याजको ऋण दिने कुराहरु छन । तर, ती कार्यक्रमहरुको दुरुपयोग भइरहेकोछ ।

खाडी मुलुकहरुमा दश-बार्‍ह कक्षा पढेका केटाकेटीहरु छन । गाउँको एउटा बार्‍ह कक्षा पढेको केटाले जीवनमा के अपेक्षा राखेको हुन्छ ? चट्ट मोटरसाइकलमा हिड्ने, पछाडि गर्लफ्रेण्डलाई राख्ने, शनिबार सिनेमा हेर्न जाने, रेष्टूरेण्टमा खाने । त्यस्तो जीवन उसले कल्पना गरेको हुन्छ । त्यस्तो सोच्ने युवालाई हामी यहाँ पैसा दिन्छौ, भैंसी पालेर बस भनिरहेका छौ । त्यो युवा भैंसी पालेर बस्छ त ? बस्दैन ।

बिश्वव्यापी रुपमा पनि हेर्ने हो भने हामीले उपभोगको बस्तुको मात्र व्यापार गरिरहेका छैनौ । हामी अंश-अंशमा उत्पादन, व्यापार गरिरहेका छौ । भ्याल्यू–चेनमा गएर हामीले त्यो अंशलाई क्याप्चर गर्ने हो भने त्यो युवालाई हामी देश मै महिनाको बीस हजार दिन सक्छौ र उसको सपना पूरा हुन सक्छ । त्यतातिर हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौ ।

२००४ मा नेपाल डब्ल्यू टी ओ को सदस्य भयो । २००५ तिरै यहाँ गारमेन्टमा काम गर्ने कामदारहरुको आम्दानी महिनाको दुई सयदेखि आठ सय अमेरिकी डलर सम्म थियो । हालसालै समाचारमा आएको थियो, गार्मेन्टमा काम गर्न मोरक्को जाने नेपालीले महिनाको दुई सय अमेरिकी डलर कमाउछन भनेर । त्यो ठूलो समाचार भएर आयो । म छक्क परे ।

यहाँ श्रम-अधिकारका बिषयमा काम नभएको होइन । तर, यसमा बढी राजनीतिकरण भएको छ । टेड यूनियनका कारण केही चलाउनै सक्दैन । केही समय अघि मैले एक जना गार्मेन्ट उद्योगी सँग कसरी काम गरिरहेको छौ भनेर कुरा गर्दा के भन्थे भने उनीहरुको कारखाना चाही छ । तर, सबै काम एकै ठाउँमा गर्दैनन । काठमाण्डू मै छ-सात ठाउँमा राखेर काम गरिरहेका छन । एक ठाउँमा पच्चीस, तीस जना भन्दा बढी कामदार छैनन ।

कामदारहरुलाई रोजगारी चाहिएकै हुन्छ । उद्योग चल्न नदिदा यहाँ फाइदा कसलाई भइरहेको छ ?

सोयाबीन तेल, पाम तेल निर्यात गर्नेहरुलाई फाइदा भइरहेको छ । माओबादी व्दन्व्दकाल भन्दा पहिले, ९० को दशकको अन्त्यतिर नेपालको जी डी पी झण्डै दश प्रतिशत थियो । अहिले पाँच प्रतिशत भन्दा कम छ ।

सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने पनि देशको जी डी पी घटेपछि बैंकहरु साना उद्योग, ब्यवसायीहरु प्रति अनुकूल र प्रोत्साही हुनुपर्ने हो नि । होइन र ? यता जी डी पी घटेको छ भन्छ, उता बैंकबाट रीण लिनेको लागि ब्याज दर बढीरहेको हुन्छ । यो कस्तो खाल्को सम्बन्ध हो ? लिनेले बढी ब्याज दरमा रीण लिइराखेकै छ । बैंकले पनि रीण दिन रोकेको छैन । अनि मौद्रिक तरलतामा कमी आयो भन्छ । के हो यो ?

अर्थतन्त्र डुब्ने, बैंक सप्रने, किन त ? किनभने बैंकले बचतकर्ताहरुलाई (डिपोजिटर) ठगिरहेको छ । जति ब्याज दिनुपर्ने हो, त्यति दिइरहेको छैन । हाम्रो रेगुलेटरले पनि कर्जा र बचतको परिधिलाई तोकिदिएको चाही छ । ठूला कर्जादारहरु सँग मोलभाउ (नेगोसिएट) गरेर काम गर्छ । तर, साना कर्जदारहरु मारमा परेका छन । उदाहरणको लागि एउटा मासु पसलेले दिनको दुईवटा खसी ल्याएर काट्नको लागि बीस हजार ऋण लियो । बीस हजार ऋण लिन जादा सुरुमा उसंग सर्विस फि भनेर पाँचसय, एक हजार रुपियाँ लिन्छ । त्यो बिस हजार उसले दिन-दिनै खसी काटेर छ महिनामा फर्काइदिन सक्छ । तर, उसको अनेकथरीको चार्जहरु हेर्ने हो भने कर्जाको पचास प्रतिशत भन्दा बढी उसले ब्याजदर तिरीरहेको हुन्छ । साना कर्जादार र साना बचतकर्ताहरुलाई बैंकले ठगीरहेको छ ।

यस्तो किसिमको चलखेल सम्भव कसरी भइरहेको छ ?

यहाँ न्यारेटिभ पनि त्यसैगरि निर्माण गरिएको छ । अहिले तरलताको बारेमा सरकारलाई दोष दिइराखेकाछन । सरकारले राजस्व संकलन गर्‍यो, खर्च चाही गरेन । पूंजीगत खर्च भएन । भनेको मतलब बजारमा पैसा आएन । पूंजीगत खर्च भएको भए पैसा आउथ्यो । त्यसैले तरलताको अभाव भयो । तरलता अभावको यो पनि एउटा तत्व हो । तर, यो मुख्य तत्व होइन ।

तरलताको संकट किन भयो त ? किनभने पूंजी जम्मा गर्ने भन्दा बढी ऋण दिने काम भयो । ऋण कहाँ दिएको छ त ? मैले कृषि सम्बन्धि एउटा डाटा हेर्दै थिए । कृषिमा औसतमा ऋणीले सत्ताइस लाख रुपियाँ ऋण लिएको रहेछ । नेपालमा सत्ताइस लाख ऋण लिन सक्ने कृषक कति छन होला ? त्यसरी लिएको रीण भनेको ठाउँमा उपयोग गरेको छ, छैन भनेर स्ट्रिक्टली मोनिटर गर्ने हो भने मलाइ लाग्छ । त्यसो भए तरलताको अभाव हुने नै छैन । कृषिलाइ भनेर ऋण लिने र शेयर बजारमा लगानी गर्ने गर्न थालेपछि त आउछ नि संकट ।

रेमिट्यान्सले देशको तीस प्रतिशत अर्थतन्त्र धानेको छ । त्यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ?

रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र होइन, हाम्रो उपभोगलाई धानेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको रेमिट्यान्स हो ।

तर, फेरी रेमिट्यान्सलाई किन यति ग्लोरिफाइ गरेर कुरा गर्छन त ? आफ्नो उत्पादन केही नभएर उपभोग मात्र बढेको आधारमा कसरी अर्थतन्त्रको बिकास भएको भन्ने ?

बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु भनेको क्यापिटल फ्लाइट नै हो । रेमिट्यान्स त आयो । यसले डिमाण्ड क्रिएट गर्‍यो । तर, त्यो डिमाण्डलाई केटर गर्न राज्यले इन्सेन्टिफाइ गर्नुपर्छ । हामी गार्मेन्ट निर्यात गर्छौ भन्छन । तर, हामीले जति गार्मेन्ट निर्यात गर्छौ, त्यसको चार गुणा बढी आयात गरिराखेका हुन्छौ । डिमाण्ड क्रिएट भयो । हामी संग सप्लाइ गर्ने बस्तु छैन । त्यसलाई मीट गर्न हामी आयात गर्छौ । आयात गरेपछि राज्यको रेभेन्यू बढ्यो । अर्थमन्त्रीले गफ दिन पाए, ‘मैले यति रेभेन्यू जेनरेट गरे‘ भनेर । कुनै हार्ड पोलिसी लिनु परेन । यता सेन्ट्रल बैंक तिर हेर्ने हो भने फोरेन एक्सचेन्ज आयो ।

भारतबाट आयात हुने बस्तुको लागि हामी बार्षिक चार बिलियन अमेरिकी डलर तिर्छौ । त्यसको लागि हामी संग भा.रु. नभएपछि हामी डलरलाई अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बेच्छौ, भा.रु. खरिद गर्छौ । अब रेमिट्यान्सबाट आएको बिदेशी मुद्रा भा.रु.मा परिवर्तन हुन्छ । त्यसो भएर गर्भनरले गफ दिन पाउछ ।

त्यसैले, जब सम्म यहाँ रेमिट्यान्स आइरहन्छ, हाम्रा पोलिसी मेकरहरुले हार्ड पोलिसी लिदै लिदैन । त्यसैले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको सबै भन्दा ठूलो शत्रु नै रेमिट्यान्स भएको छ । किनभने रेमिट्यान्सको सम्बन्धमा हामीले सही नीति नै ल्याएका छैनौ ।

"