काठमाडौँ । नेपाल लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)गर्न तयारी अवस्थामा राखेका तीनवटा र आयोजना लगानी सम्झौता (पीआईए)गर्न योग्य सूचीमा राखेका चार वटै परियोजनाको सम्झौता रोकिएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन अन्तर्गत प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी)अन्तर्गत हुन लागेका तीन वटा र निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजनासमेत अन्तिम समयमा रोकिएको हो ।
लगानी बोर्डले यसअघि झापामा प्रस्तावित गरिएको चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, बाँकेको कोहलपुरको सोलार प्यानल, अप्पर मर्स्याङदी–२ जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए गर्ने तयारी गरेको थियो । यी सबै परियोजनाको पीडीए नहुने निश्चित भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायले लगानी सम्मेलनको क्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बताए ।
चीनले बीआरआई परियोजना अन्तर्गत राख्न चाहेको चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्डले २०७७ सालमै ६५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो । पूर्व तयारीकै लागि ४ वर्ष समय खर्चिएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लगानीको चरणमा रहेको अवस्थामा तयारी नपुगेको भन्दै सम्झौता रोकिएको छ ।
त्यस्तै बाँकेको कोहलपुर र बाङगंगामा सोलार प्यानल २५० मेगावाटको सोलारको आयोजना हङकङको कम्पनीसँग हुने भनिएको सम्झौताको कार्यक्रम पनि रद्द भएको छ । यो आयोजनामा ४० मेगावाट स्टोरेज क्षमताको ब्याट्रीसहितको परियोजना बन्ने तय भएको थियो ।
३२७ मेगावाटको अप्पर मर्स्याङदी–२ जलविद्युत् आयोजना बुटवल पावर कम्पनीसँग मिलेर तीन चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका थिए। मनाङ जिल्लामा अर्ध जलाशयुक्त यस आयोजनामा सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेन्दु सिनचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र कुइङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको ८० प्रतिशत र नेपालको बुटबल पावर कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर रहने बताइएको भए पनि यसमा पनि अन्तिम सम्झौता हुन सकेन ।
त्यस्तै, नेपालमा लगानी थप्नेगरी डाबर नेपालले गर्ने आयोजना लगानी सम्झौता पनि रोकिएको छ । डाबर नेपालले आफ्नो लगानी विस्तार अन्तर्गत ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको थप लगानी गर्ने तयारी गरेको थियो । डाबर नेपाल भारतीय लगानीको कम्पनी हो ।
पाँच वर्षको अन्तरालपछि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर विश्वका लगानीकर्तालाई कन्भिन्स गराउने र प्रोजेक्ट देखाएर ती आयोजनाहरुमा आकर्षित गर्ने प्रयास भएको छ । सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पनि निर्धारित मितिमै सम्मेलन गरेर सरकारले असीमित उत्तराधिकारीको धर्मसमेत निर्वाह गरेको छ ।
काठमाडौँको सोल्टी होटलमा भएको उक्त लगानी सम्मेलनमा दुई हजार भन्दा धेरै सहभागी भएको र यसमध्ये १६ सय भन्दा बढी विदेशी पाहुना रहेको नेपाल लगानी बोर्डले जनाएको छ । यो संख्या बोर्डले अपेक्षा गरेको संख्या भन्दा पनि बढी हो ।
अहिलेको लगानी सम्मेलनमा सत्तादेखि प्रतिपक्ष सबैले स्वामित्व लिएको जस्तो देखिन्छ । संसद अधिवेशन बन्द गरेर ल्याएको अध्यादेशको सैद्धान्तिक विरोध बाहेक आइतबारका दुवै सत्रमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति देखियो । पहिलो सत्रमा पार्टी सभापति उपस्थित भए भने दोस्रो सत्रमा प्रकाशशरण महत उपस्थित भए । पहिलो दिन कमजोर रहेको सत्ता साझेदार दलका नेता केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति देखियो । चौथो ठूलो दलको नेतृत्वको रुपमा रवि लामिछानेले पनि एउटा सेसनको नेतृत्व गरे ।
सबैको सम्बोधनमा नयाँ कुरा त खासै केही थिएन तर सबैले नेपालमा लगानीको वातावरण र सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्दैगर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नियाल्दै आएका लगानीकर्ताले राजनीतिक एकताको सन्देशलाई भने ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था थियो ।
यसपटकको सम्मेलनमा नेपालका उद्योग व्यवसायी संघका छाता संगठनदेखि भारत र चीनका विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसम्मले नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण रहेको भनिदिएका मात्रै थिएनन्, अझै पनि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
यसरी प्रतिवद्धता जनाउनेहरुमा चीनको चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास कर्पोरेसन, भारतको सतलज जलविद्युत् विकास निगम, भारतीय चेम्बर अफ कमर्श, सार्क चेम्बर अफ कमर्श, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्श, एसियन इन्फास्ट्रक्चर बैंक, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक रहेका छन् । यो उपस्थितिले सम्भावित लगानीकर्तालाई आशावादी बनाएकै छ ।
उता राष्ट्रपतिले पनि लगानी सम्मेलनकै समयमा लगानी सहजीकरण गर्ने कानून प्रमाणीकरण गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । यो कानूनसँगै नेपालमा आयोजनामा देखिएको जग्गा अधिग्रहण तथा आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग लगायत महत्वपूर्ण समस्या समाधान भएको बताइन्छ ।
यसबाट बाह्य मात्रै नभएर आन्तरिक लगानीकर्ता तथा वित्तीय क्षेत्रले समेत महत्वपूर्ण लाभ लिनसक्ने अवस्था देखिन्छ । यी सबै विषयले गर्दा यो सम्मेलनले एकताको सन्देश अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् । यो सन्देशले विदेशी लगानीकर्तामा पक्कै पनि आशाको सञ्चार गरेकै देखिन्छ ।
सम्मेलनको उपस्थितिकै कारण उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । अघिल्लो लगानी सम्मेलनको समयमा पनि यही माहौल देखिएको थियो । लगानी सम्मेलनकै लागि सरकारले निजी–सरकारी साझेदारी एन ल्याएको थियो । प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाउन एकद्वार नीति बनाएको थियो । लगानी ल्याउने र लैजानो प्रोभिजनहरुलाई निकै सहजीकरण गराएको थियो । तर, त्यसको उपलब्धि शुन्यजस्तै देखियो । एकाध आयोजना अघि बढ्नुबाहेक प्रशासनिक झण्झट र अन्य व्यवहारिक समस्याहरु अहिले पनि यथावत नै छन् ।
सम्मेलनको उद्घाटनदेखि अन्य सत्रहरुको प्रस्तुतिमा समेत नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक विषयहरु पर्याप्त रुपमा सम्बोधन भएका छैनन् । सबैभन्दा धेरै लगानीको अपेक्षा गरिएको उर्जा क्षेत्रमा भएको उत्पादनको बजार सुनिश्चित समेत अझै हुने अवस्था देखिँदैन ।
१० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नेगरी भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । तर, चीन वा तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताको लगानीबाट उत्पादित विद्युत् भारतले सहज रुपमा किन्ने वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न दिने वातावरण अझै बनेको छैन । हाइड्रोजन लगायत प्राकृतिक ग्यासका लागि कानून नै बन्न सकेका छैनन् ।
त्यसो त सरकारको प्रशासनिक अक्षमता यो अवधिमा पूरै ढाकछोप भयो । अमेरिकी सरकारको अनुदानमा रहेको एमसीसी परियोजना किन ठेक्का लागेको छैन रु पाँच वर्षसम्म पनि अझै पनि किन जग्गा प्राप्ति किन टुंगिएको छैन भन्नेजस्ता प्रश्नहरु अहिले पनि अनुत्तरित छन् ।
सम्मेलनको यो दौरानमा आधा दर्जनभन्दा केही बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए । सम्झौता भएकामध्ये सबैजसो बीटूबी प्रकृतिका थिए । अर्थात् विदेशको व्यवसायिक संस्था र नेपालको व्यवसायिक संस्थाबीचको समन्वयमा यी सम्झौता सम्पन्न भएका थिए । जबकि लगानी सम्मेलनको दुई तिहाइ समय सरकारी निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडेलका थिए । उक्त मोडेल अन्तर्गतका तीनओटा आयोजनामा हस्ताक्षर हुन नसक्नु पनि यो अवधिको असफलता हो । डाबर नेपालले लगानी थप्ने सम्झौता गर्न ढिलाइ गनुर््ले पनि सम्मेलनको उपब्धिमाथि धक्का दिएको छ ।
"
1613232978.jpg)
