काठमाडौँको चर्पी हो नुवाकोट ? - रुपान्तरण
 २०७९ असार २०, सोमबार    

काठमाडौँको चर्पी हो नुवाकोट ?


-नारायण नेपाल

यो २०५१ सालको कुरा हो । ओखरपौवा–१ का बलराम फुँयाल देशको प्रमुख शासनको प्रमुख केन्द्र सिंहदरबारको गृह मन्त्रालयका नायव सुब्बा थिए । आफ्नै गाउँलेहरुको भीड सिंहदरबारको दैलोमा देखेपछि उनी त्यो भिड सिंहदरबार आउनुको अर्थ केलाउन लागे । ३८१ जनाको हस्ताक्षर बोकेर आएका गाउँलेहरुको माग थियो, ‘काठमाडौँको फोहोर ओखरपौवा सिसडोलमा फालिपाऊँ’ । यो कुरा उनलाई फिटिक्कै चित्त बुझेन । तत्काल प्रतिवाद गरे र भने, ‘यो राम्रो कुरा होइन, यसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछ ।’ उनले आफू विदेश भ्रमणको क्रममा श्रीलंका गएको समयमा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्याका बारेमा अवलोकनगर्ने अवसर पाएको भन्दै गाउँलेलाई सम्झाउने प्रयास गरे । गाउँमा फोहोर लैजान पाए, विकासको मूल फुट्छ भन्ने अर्जुनदृष्टि बोकेका नेताहरुले उल्टै उनलाई सम्झाउँदै गाउँमा ‘विकास’ लैजान खोज्दा विरोध नगर्न सुझाए । त्यतिबेला काठमाडौंको फोहोरमैला मातातीर्थमा थन्क्याउने योजना बनेको थियो । तर, स्थानीयले फोहोरमैला विसर्जनविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि विकल्पको खोजी शरु भएको थियो ।

नुवाकोट चाउथे–५ का श्रीराम ढुंगाना त्यही ३८१ जनाको प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्य हुन्, जो यतिबेला फोहोरमैला संघर्ष समितिको संयोजक छन् । उतिबेला निवेदन दिँदै फोहोर मागेर ल्याउने र अहिले आफैँ फोहोर ल्याउन नदिने आन्दोलनको नेतृत्वगर्दै प्रहरीको लाठी खाने । हिजो विकासको आसमा फोहोर माग्न जाने, आज पुलिसको लाठी खाने उनलाई ‘कस्तो अनुभूति भएको छ त ?’ भन्ने पंक्तिकारको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘विकासको लोभले लाभ, लाभले विलाप भनेजस्तै भयो । त्यतिबेला गोरखापत्रमा बारबार निस्किएको सूचना देखेपछि हाम्रोमा ठाउँ छ, हामीलाई मोटरबाटो लैजाने धोको थियो त्यसैले फोहोर लैजान पक्कै बाटो खुल्छ भनेर हामीले माग गर्‍यौँ । गाउँका बिरामी डोलीमा बोकेर बालाजुसम्म ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्थाबाट मुक्ति पाइएला भनेर हामीले सोचेका थियौँ । आज राज्यको चरम बेइमानीले चित्त दुखेको छ’ ।

राजधानीको नजिक रहेर पनि नुवाकोटमा दुखेका कर्णालीका कथाव्यथाहरु अनगिन्ती छन् । २००७ सालको परिवर्तनपछि नुवाकोटमा विकासको पहिलो पाइलोको रुपमा त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाका लागि भारतले निर्माण गरेको सडक हो, पासाङ ल्यामु मार्ग । हाम्रा नुवाकोटे जनतालाई विकासको भोकले औधि सताएको थियो र सताइ रहेको छ । त्यही विकासको तृष्णा मेट्न फोहोर माग्न आए राजधानी । उबेला जनताले नमाग्दै तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले नुवाकोटमा विकासको मूल फुटाउने एउटा योजना माग्यो र महाराजको दरबारमा बिन्ती बिसायो । यसरी बिन्ती बिसाउने विकासप्रेमी पञ्च नेता थिए, गृह सहायकमन्त्री जितसिंह खड्का । उनले विश्व बैँकको सहयोगमा आएको रकममा रसुवा नुवाकोट ग्रामिण विकास परियोजनालाई नुवाकोट लैजान सफल भए । यो २०३३ सालको कुरा हो । जतिबेला आजका विकासवादी कहलिएका नेताहरुको यो दलबलको राजनीतिमा उदय नै भएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल थिए । गरिब जनता, पिछडिएको क्षेत्र, चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्र भन्दै राजपरिवारको शक्तिमा योजना नुवाकोट लैजान सफल भएका थिए जितसिह काजी । रसुवा नुवाकोट ग्रामिण विकास परियोजनाको मूल उद्देश्य गरिबी निवारण गर्दै विकासको मूल फुटाउनु नै थियो भन्ने पञ्चहरुको दाबि थियो । यो परियोजनाले रसुवाको बोगटीटारमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर रसुवामा ५ करोड रसुवा र नुवाकोटमा १३ करोड रकम खर्च गरेको थियो । खानेपानी आयोजना, सिँचाइ कुलो, सामुदायिक भवनलगायतका योजनाहरु सञ्चाल गरेको थियो । चौघडा सिमरा सिँचाइ, खानीगाउँ ढिकुरे सिँचाइ, छत्रेफाँट सिँचाइ, बट्टार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाजस्ता ठुला योजनाहरु सञ्चालन भएका थिए । त्यतिबेला नुवाकोट जिल्ला पञ्चायतका सभापति श्यामबहादुर शाही र लुम्मणीप्रसाद गजुरेल थिए । व्यापकरुपमा विकास योजनाहरु संचालन भएपनि ती के कति लागतमा बने ? कति रकम आयो गयो ? त्यसको मूल उद्देश्य के थियो ? कति प्राप्ती भयो ? कति के भयो ? यो प्रश्न लिएर पञ्चहरुका सामु पड्किने आँट कुन नागरीकको थियो र ? तर खण्डहर बट्टार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना त्यसको एक दसीको रुपमा आजको पुस्ताका सामु छ । नुवाकोटले नेता नपाएको हो कि विकास नपाएको बहसको सबाल हो ? १३ वर्ष अर्थमन्त्री हुने डा.रामशरण महत हुन् कि विद्धान अर्थशास्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी वा नेताको लर्को छ तर पनी किन सकेनन् नुवाकोटका जनताको विकासको भोक मेटाउन सबाल बहस गर्न लायक छ ?तर हामी बहस गर्न भन्दा चाकरी गर्ने र जयजयकार गर्न जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्न मात्रै उद्धत छ हाम्रो युवा पुस्ता भन्ने नेताहरु ।

स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९को परिणामसँगै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुको आगमन भयो । सोही ममा काठमाडौँ महानगर र ककनी गाउँपालिकाले नयाँ अनुहारका प्रतिनिधि पायो भने धुनेबेसीमा पुरानैले निरन्तरता पाए । त्यसअवधिमा बञ्चरे डाँडामा फोहोरमैला विसर्जन गर्ने सवाललाई लिएर आन्दोलन चर्कँदै गयो । नवनिर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखले एउटा समझदारी गरेर सामुहिक प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आन्दोलन मथ्थर पार्ने प्रयत्न गरे । तर त्यसपछि पनि आन्दोलन थप चर्किदै गयो । नालापानी युद्धको झल्को लाग्ने गोर्खाली गुरिल्ला युद्धकला प्रदर्शन गरेर फोहोरका गाडीहरु स्कटिङ गरी प्रहरीसँगको भिडन्तका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भएको थियो । सिसडोल कुरुक्षेत्रमा परिणत भएको थियो ।

२०७९ जेठ २६ गते राती अबेरसम्मको छलफलबाट २३ गतेको प्रतिबद्धतामा पुरक बुँदाहरु थपेर थप सुदृढ गर्दै आन्दोलन स्थगन गर्ने सहमति पत्रमा जनप्रतिनिधिहरुले मध्यरातमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो फोहोरमैला विसर्जन क्षेत्रमा भएको १७४ औँ सम्झौता थियो । उता २७ गते बिहान शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छलफलमा पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्रीसम्म काँग्रेस कम्युनिस्ट नेताहरुको लर्को थियो । फोहोर व्यवस्थापनको तनावमा रहेका महानगरका भाइरल मेयर बालेन शाह भने त्यो छलफलमा उपस्थित थिएनन् । किनकी उनले अधिल्लो रातनै काम सकेर आफु अरुभन्दा फरक भएको देखाएका थिए । छलफलमा सहभागी नेताहरुका महान् वाणी र फोहोर व्यवस्थापनका स्वर्णीम सपनाहरुको कथा न कहीँ छापियो न संसदमा झैँ रेकर्ड रह्यो । मन्त्रालयको छलफल फेसबुक लाइभमा सीमित भयो धन्न जुकरवर्गले फेसबुक बनाइदिएका थिए र गाउँलेहरुले थाहा पाए, हाम्रा नेताहरु आसन्न चुनावका लागि जनतासामु छारो हाल्न व्यस्त थिए । नेताहरूको अनुहारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको झल्को दिँदै थियो । नत्र २०६२ देखि २०७९ सम्म फोहरको लेदो कति कोल्पुमा बगेर गयो त्यो हिसाब छैन तर वडाअध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष माननीय वा मन्त्री को को नेता भए ? तिनले के के गरे ? सम्झौता के थियो ? विसर्जन कार्यविधि के हो ? कति आन्दोलन किन भए ? कति विकास निर्माण सडक, विद्यालय, स्वास्थचौकी के कति भए ? १७४ पटक सम्झौतामा के के भए ? कति पुरा कति अधुरा ? त्यसको समीक्षा र आगामी योजनाको ठोस पहल हुनुपथ्र्यो त्यस्तो देखिएन ।

विगतका आन्दोलनहरुभन्दा यो पटकको आन्दोलनमा राजधानीका अखबारहरूले फोहोरमैलाको समस्यालाई थप उजागर गर्दै स्थान दिए र बहसको सिर्जना गरे । कतिपयले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई सफल पार्न चाहन्थे त कतिपयले असफल । छोरीचेली बेच्ने गाउँ नुवाकोट भनेजस्तो फोहोर फाल्ने गाउँ नुवाकोट भन्ने नकारात्मक भास्य स्थापित भयो । नुवाकोट ऐतिहासिक जिल्ला हो । बेलायती कर्नेल कर्कप्याट्रिकले आफ्नो पुस्तक An Account of kingdom of Nepal (सन् १७९३)को पृष्ठ १०७ देखि १११ सम्म धुनीवेसी, देउराली, कोल्पु उपत्यका र कुमरी फाँटको चर्चा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पहिचान गराएका थिए । ककनी आफैँमा स्थापित पर्यटकीय क्षेत्र हो । बिडम्बना आज त्यही क्षेत्रको माटो र बाटो क्यान्सर सल्किएको घाउजस्तो हृदय विदारक दृष्य देउरालीमा उभिएर मज्जाले नियाल्न सकिन्छ । सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र आलेखहरुले मात्रै नकारात्मक भास्य स्थापित गरेको होइन कि हाम्रो अदुरदर्शी नेतृत्वले गरेको कुकर्मले आज १७ वर्षदेखि सिसडोल क्षेत्र अत्याचारमा परेको हो । पछिल्लो समय फोहोरमैला आन्दोलन र सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएका समाचारहरुलाई केलाउने हो भने पनि हामी आजको यो दुर्दशाको कारण र समाधानका उपाय सहजै रुपमा पहिल्याउन सक्छौँ ।

काठमाडौँको फोहोरमैलामा फोहोरी राजनीति पहिल्यैदेखि सुरु भएको भएपनि काठमाडौँ, सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको फोहोरमाथिको राजनीतिक लडाइँको सुत्रपात विकासका लागि फोहोर माग्न आउने समयदेखि नै थालनी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।२०६२ साल जेठ ६ गते सिसडोलमा फोहोर खसाल्दा फोहोरका कन्टेनरका चालकलाई फुलमाला लगाएर सिन्दुरजात्रा गर्दै सुरु भएको फोहोर फाल्ने कार्य यतिबेला प्रहरी र स्थानीयको रणमैदान हुने अवस्था आउनु नै फोहोर भन्दा फोहोरी राजनीतिको उपज नै हो । २०६२ सालमा तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र, ओखरपौवा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट मुख्य समन्वय समितिका बिच ओखरपौवा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतामा २०६२ जेठ १ गते हस्ताक्षर भएपछि वैधानिक रुपमा काठमाडौँको फोहोर सिसडोल जान थालेको हो । दुई वर्षको लागि भएको सो सम्झौता अवधि सकिएसँगै देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएर संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो ।

कानुनी, पर्यावरणीय र व्यवस्थापकीय विषय र दुई वर्षको सम्झौताको समीक्षा र नयाँ सम्झौताको वा व्यवस्थापनको बारेमा विमर्श भन्दा पनि सर्वदलीय संयन्त्रको संस्कार विकास भयो । यतिसम्म कि, नुवाकोट जिल्ला र त्यसक्षेत्रमा अस्तित्वमै नरहेका राजनीतिक दलहरुले समेत, चितवन र भक्तपुरतिरमात्र अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलसमेत प्रतिनिधि भएको चिठी बोकेर फोहोरमैला संयन्त्रमा आउन थाले भने एमाले काँग्रेस माओवादीजस्ता ठुला पार्टीहरुमा डम्पिङ साइटमा पार्टी प्रतिनिधि बनेर जाने विषय प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्न थाल्यो । यही संक्रमणकालीन समयमै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा शसस्त्र प्रहरीको प्रवेश भयो । यो पटकको आन्दोलनमा एमाले नेता रामवीर मानन्धरले आफूबाहेक अरुले काठमाडौँको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने दाबी गरे भने नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले जिम्मेवारी दिए काठमाडौँको फोहोर सधैका लागि व्यवस्थापन गरिदिने ठोकुवा गरे । प्रधानमन्त्रीको पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन माग गर्नु र काठमाडाँै महानगरले गरेको मध्यरातको सम्झौता एकपक्षीय भएकाले सर्वस्वीकार्य नभएको नुवाकोटका सांसद तथा नेताहरुले बताउनु फोहोरमाथि राजनीतिको श्रृंखला जारी रहेको अर्थमा बुझ्दा अन्यथा हुँदैन ।

फोहोरमैलाको आर्थिक पक्षको चित्र विचित्रको छ । काठमाडौँको फोहोरमा लगानी बोर्डको समेत ‘कनेक्सन’ रहेको तथ्य बाहिर आएकै छ । निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिने विषय १३ वर्षदेखि कचल्टिएको नै छ । यतिबेला काठमाडौँको फोहोर नुवाकोट पठाएर निजी क्षेत्रले वार्षिक साढे तीन अर्ब उठाएको तथ्य देखिन्छ । १७ वर्ष सिसडोल माथिको अत्याचार र यो १३ वर्षको निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि कचल्टिएको बहस हेर्ने हो भने पनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि आएका जर्मन र जापानीज कम्पनीहरुलाई बिदा गर्नु र अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कुनियत फोहोर भित्रको माफियाकरणका प्रभाव भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा फोहोरमैलाको वातावरणीय तथा जैविक पक्षको बारेमा त्यति धेरै वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान नभएपनि पछिल्ला दिनहरुमा आएका अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको तत्कालीन खतराको संकेतलाई सामान्य अर्थमा बुझ्न हुँदैन । ल्यान्डफिल साइटको मिथेन ग्यास जुनसुकै बेला विस्फोट हुनसक्ने स्थलगत अध्ययनको निष्कर्ष छ । पशुपंक्षी र मानवलाई तात्कालीन असरका रुपमा विभिन्न प्रकारका रोग देखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान अझै भएको छैन । जुन अत्यन्त जरुरी छ । १३ वर्षदेखि काठमाडौँको फोहोरमा आँखा लगाएर बसेको निजी क्षेत्र र दिने कि नदिने भन्दै बहसमा रोमल्ने कर्मचारी प्रशासन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्तो गम्भीर विषयमा ठोस पहल नगर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरुको सामाजिक अपराधको सिकार यहाँका जनसमुदाय, सिसडोल क्षेत्रको माटो, यहाँका प्राणी, वनस्पति र जैविक विविधताहरु भएका छन् ।

आज फोहोरमैलाको बारेमा वातावरणीय, आर्थिक र राजनीतिक जुनप्रकारका बहसहरु चलेका छन् । तीभन्दा पनि गम्भीर पक्ष मानवीय नैतिकताको पक्ष हो । कुनै पनि घरमा सबैभन्दा धेरै फोहोर हुने स्थानको रुपमा चर्पीलाई लिने गरिन्छ । त्यहाँ फोहोर गरिसकेपछि तत्काल सफा गर्ने गरिन्छ । आज सिसडोल र बञ्चरेडाँडालाई काठमाडौँले चर्पीजस्तो बनाएको छ । हिजो यो शहरका शासक राणाहरु श्री ३ महाराज थिए । उनीहरुको फलफुल बगैँचा, अन्न उत्पादनको भण्डारी, हिँउदे घुमफिरको थलो थियो नुवाकोट । आज नुवाकोटको सिसडोलमा १७ वर्षदेखि काठमाडौँको चर्पी अत्याचार छ । त्यो दृष्टान्तले भन्छ, काठमाडौँले नुवाकोटलाई हेप्दैछ । नुवाकोटका जनताको प्रतिष्ठालाई स्थापित नगर्ने, होच्याउने, हेप्ने हो भने यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले किन अनुशरण गर्ने ? छिमेकीको दैलोमा चर्पी गर्ने काठमाडौँलाई मेची र महाकालीले किन सम्मान गर्ने ? शक्तिशाली वर्गले, घरानीय ठुलाठालुहरुले गरिब गुरुवा गाउँलेहरुलाई हेप्ने सामन्ती संस्कार नै हो ।

हामीले राजा फालेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको प्रतिष्ठालाई स्थापित नगर्ने हो भने त्यस्ता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको औचित्य जनताको लागि रहन्न । ‘तिम्रा फोहोर आची सबै हामीले सोहोर्न पाऊँ त्यसबापत् हामीलाई अस्पताल, स्कुल र मोटरबाटो अस्पताल बनाइदेउ’ भनेर हामीले याचना गर्नुपर्ने, मालिकहरुलाई जी हजुरी गर्नुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार हो ? सुनको कचौरामा आची खाऊ भनेर महाजनहरुबाट मर्जी भयो भने खाने कि नखाने ? यसलाई कस्तो मानवता भन्ने ?गरिब गाउँलेका दैलासामु शहरी धनीमानी ठुलाठालुहरुको फोहोरको डङ्गुर लगाएर कुन लोकतन्त्र, सुसासन, मानवअधिकारको व्याख्या गर्दैछ काठमाडौँको बौद्धिक घरानीया ? त्यो उनीहरुप्रतिको नैतिक प्रश्न हो । फोहोर गर्नु र फोहोरको सरसफाइ गर्नु असल मान्छेको मानवीय गुण, संस्कार र सभ्यताको प्रतिक हो । काठमाडौँका मानिसहरुमाथि फोहोरको सरसफाइका बारे एउटा गम्भीर र नैतिक प्रश्न आज खडा भएको छ । तीनको नैतिक चरित्रको अनुहार १७ वर्षदेखि सिसडोलको खाल्डोबाट उठेको फोहोरको पहाडमा प्रतिबिम्बित छ । जहाँ सिसडोलका जनताले त्यही पहाडलाई निलेर दिनदैनिकी चलाइरहेका छन् ।

काठमाडाँैको फोहोर र सिसडोल बासीहरुको यो लडाइँ चलेको आज १७ वर्ष भयो । कोल्पुखोला र यसको जलाधार क्षेत्रको जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय अवस्था ध्वस्त छ । फोहोर फाल्न दिएबापत् बनाइने भनेको तीन पिल्ले ओखरपौवा, कोल्पुटार गल्छी सडक जुन नागढुंगाको जाम घटाउने, राजधानीको वैकल्पिक मार्ग हो भनेर समेत चिनाउने गरिन्थ्यो । त्यो सडकको भौतिक प्रगति १७ वर्षमा ७ मिटरसमेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन । फोहोर फाल्न दिएबापत यो क्षेत्रले पाएको सबैभन्दा ठुलो विकासको सपना त्यही सडकमार्ग थियो । के फोहर नफाल्ने ठाउमा स्कुल सडक र स्वास्थ चौकी बन्दै हो ? शहरभरिको फोहोर दैलोमा फाल्न दिएर एउटा सडक माग्नु र त्यो पनि १७ वर्षसम्म नबन्नु राज्यको गैरजिम्मेवारिताको पराकाष्ट पनि हो ।

हरेक समस्याको समाधान छ । यो फोहरमैला ब्यावस्थापनको समाधान के हो ?आम चासोको सबाल हो । विकराल बन्दै गइरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको समाधान भनेको बालेन शाह हो त ? सुनिता डंगोल हो ? कि केशव स्थापित हो ? प्रकाशशरण महत वा गगन थापा नै हुन त ? यी कोही पनि होइनन् । एक व्यक्ति वा एक संस्थाले सम्झौता गर्दैमा वा पहल गर्दैमा यो समस्या हल हुँदैन । २०६२ सालमा भएको सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक ओखरपौवाका राममणी घिमिरे भन्छन्,‘अहिले देशैभरी फोहोर हेर्ने कुनै निकाय नै छैन । यो त सबभन्दा जटिल समस्या हो । संचार हेर्ने छ । सडक हेर्ने छ, अरु सबै हेर्ने छ । फोहोरको संरचना कहाँ छ ? यो आधुनिक विकाससँगै जोडिएर आउने समस्या हो । केन्द्रमा प्राधिकरण हुनुप¥यो । हामी विशेष ठाउँको भएको भएर हामीलाई अधिकारसम्पन्न समिति चाहियो भनेका छौँ’ यतिबेला देशमा संघीयताको अभ्यास भएको छ ।

तर अहिलेसम्मको फोहोरको बहसमा कि त स्थानीय सरकार उभिन्छ, कि त केन्द्रीय सरकार । खै प्रदेश सरकारको भूमिका ? काठमाडौँ, केन्द्रीय सरकारको राजनधानी हो । तर काठमाडौँजस्ता महानगर र नगरपालिकाहरु यो देशमा अरु पनि छन् । के प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्रीहरु नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै जाने ? त्यसरी जानुपर्ने भए विकेन्द्रीकरण र संघीयताको औचित्य के ? भर्खरैमात्र निर्वाचित भएर ककनी गाउँपालिका सम्हालेका गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा मानिस र फोहोर एकैठाउँमा हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेका छन्, ‘हिजो ककनी पर्यटन क्षेत्रको मान्छे भन्नेहरुले आज फोहोर फाल्ने गाउँको मान्छे भनेर चिन्ने अवस्था बनेको छ । यो सारा ककनीबासीको स्वाभिमानमाथि चोट लाग्ने अवस्था हो । त्यसैले हाम्रो कार्यकालमा मानिस र फोहोर एकै स्थानमा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछु’ उनको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ । तीन तहको सरकारले समन्वय गरेर फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खडा भएको नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्दै १७ वर्षदेखि भोग्दै आएको फोहोरको सास्तीबाट मुक्ति दिलाउलान् त ? हाम्रोजस्तो कम औद्योगिकरण भएको देशमा औद्योगिक रसायनबाट गम्भीर प्रकारको फोहोर तथा प्रदुषण नहुने भएकाले फोहोरमैला विसर्जनको सवाल त्यति जटिल भने पक्कै होइन । हरेक घर घरमा कुहिने र नकुहिने २ प्रकारका फोहर उत्पादन हुन्छ त्यो त्यहीँ वर्गीकरण गर्दै पुनःप्रयोग गर्न तथा पुनःप्रयोग गर्न नसकिने फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ शैलीको थालनी गरे दीर्घकालीन समाधानको मार्ग खुल्छ । हरेक स्थानीय तहको वडामा स्कुल छ, प्रहरी चौकी छ, स्वास्थ चौकी छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन निकाय वा डम्पिङ साइट अनिवार्य हुन जरुरी छ ।

 

 

"