लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आरोह अवरोह - रुपान्तरण
 २०८१ श्रावण ९, बुधबार    

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आरोह अवरोह


-नारायण नेपाल

देशमा जनयुद्धको आँधीबेहरी चलेको थियो । हामी स्कुले विद्यार्थीलाई जनयुध्दको नसाले छोएको थियो । गाउँका चिया पसल र मेलापातमा मान्छेहरू अनेकौँ राजनीतिक अड्कलबाजी गर्न थालेका थिए । एकाथरिको थेगो नै थियो,‘गुलेली हान्न नसक्ने भुराहरूले राजा फाल्ने रे । उबेला राजनीतिक दलहरूलाई उडाउने थेगो नै बनेको थिया्े, ‘काङ्ग्रेसका कुरा धेरै, एमालेका भुरा धेरै, हलोका बुढा धेरै ।’ त्यो समयदेखि यो समयसम्म आइपुग्दा देश गणतन्त्रमय भएको छ । हाम्रो इतिहासमा समय चक्रसँगै सैनिक मञ्चमा १७ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । हामीले लोकको सान, मान र शीर उँचो बनाउन लोकतन्त्रलाई विकल्पका रुपमा रोजेको हो । लोकतन्त्रमा राजा महाराजा ठुलाठालु भन्दा लोकको प्रतिष्ठा उँचो हुन्छ ।

तर, यो लोकतन्त्रमा केही पनि भएन, केही पनि पाइएन भन्नेहरूको जमात बढ्दै जाँदा हामीले केही तर्क र तथ्य नियाल्न जरुरी छ । हिजो २००७ सालमा काँग्रेस प्रजातन्त्र आयो भन्थे हात हल्लाइ हल्लाइ । आज २०६२÷६३ पछि काँग्रेस कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छन् । यो पनि आउन त आयो ककसका लागि आयो भनेजस्तो छ । हामीले परिवर्तन ल्याएका छौँ । यो हाम्रो हो भन्ने कि होइन ? नेताहरूको लागि सत्ता र शक्तिशालीहरूको लागि मात्रै हो लोकतन्त्र र गणतन्त्र ? योे मनोभावना जनतामा बढिरहेको पाइन्छ ।

गणतन्त्र दिवसको दिन संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पाँच बुँदामा केही तुलनात्मक तथ्याङ्क पेस गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादन ८ खर्ब १५ अर्ब रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब ५ अर्ब पुग्ने अनुमान रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय ४९१ अमेरिकी डलरबाट बढेर १ हजार ४५६ पुगेको, विद्युत उत्पादन ७०० मेगावाटबाट ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी पुगेको ५६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेकामा यतिबेला ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको, ५ हजार ४०० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएकोमा गणतन्त्रपछिको अवधिमा १८ हजार ४०० किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको, २०६५ सालमा ६१ जिल्ला मात्रै सडक सञ्जालमा जोडिएकोमा हाल सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको र हाल देशमा १ लाख ५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । यो गणतन्त्रले देखाएको सकारात्मक सुचक हो ।

हिजो राणाको पालामा श्री ३ महारानीले गर्भधारण गरेपछि नै जर्नेल साबको नामाकरण हुन्थ्यो । दरबारमा रानीको कोखमा जन्म लिएकै भरमा राजा हुन्थे । आज क्षमताको आधारमा जनताका छोराछोरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन पाउँछन । २३८ वर्ष कानुनभन्दा माथि बस्ने, आफूलाई मालिक र जनतालाई दास मान्ने राजाको हुकुमी केन्द्रीय एकात्मक शासनको अन्त्य गरी गाऊँ गाऊँमा सिंहदरबारका अधिकार पुग्ने व्यवस्थाको सुत्रपात यो लोकतन्त्रले गरेको हो । हिजो दबिएर, हेपिएर, च्यापिएर अन्यायको अँध्यारोमा भूमरीमा भाग्यलाई दोष दिएर बाँच्न बाध्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायले आफ्नो कानुन आफैँ लेख्ने व्यवस्था सुरुवात भएको यही लोकतन्त्रले हो ।

यतिबेला देशभर ४१.२ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ४ सय २ महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा नेतृत्वमा छन्, तीमध्ये दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५ सय ९४ जना नेतृत्वमा छन् । नेतृत्वका लागि पहुँच र उमेर हदको अन्त्य भएसँगै २१ देखि ९० वर्ष उमेरका महिला नेतृत्वमा छन् । अर्थात् समान सहभागिता, सम्मानजनक नेतृत्व, समतामूलक न्यायप्रणालीका लागि समाजका सबै अंग र पक्ष (महिला, दलित, पिछडिएका, आदिवासी, जनजाती आदि) आफ्नो नेता आफैँ बन्न पाउने, बन्न सक्ने व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । समाजका सबैखाले गलत प्रवृत्ति, अन्याय, हेलाहोचो होस् कि अवसरबाट बञ्चित गरिएका विषय हुन् । या सामाजिक थिचोमिचो होस् कि राजनीतिक उत्पीडन सबैका विरुद्ध जसले जहाँबाट जसरी पनि आवाज उठाउन र कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन सक्ने आवाज बुलन्द भएको यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आडमा हो ।

आज गणतन्त्रपछि देशमा १३ वटा सरकार बनेका छन् । यी सरकारमा ३३४ मन्त्री, ३५ उपप्रधानमन्त्री, १०८ राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । संविधानसभा सदस्य १२०७, संघीय सांसद ६६९ भएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि दुईपटक संविधानसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यस अवधिमा संविधानसभा सदस्य एक हजार २०७ निर्वाचित भए । ५५१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ११८ जना राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । २०७४ को निर्वाचनबाट नेपालमा प्रादेशिक सरकारको अवधारणा लागु भएको छ । ६ वर्षको अवधिमा दुईपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको छ । यस अवधिमा सात प्रदेशमा ३१ वटा सरकार बनेको छ । प्रदेशमा अहिलेसम्म एक हजार १०१ जना प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

आज राजनीतिमा यो निर्वाचन प्रणाली फेरौँ भन्ने बहस उठ्न थालेको छ । तीन तहको सरकार बिचमा कसको काम के हो र कसको अधिकार के हो भन्ने प्रश्न उस्तै गरी उठिरहेको छ । यतिबेला कतिपयले संघीयता र गणतन्त्र नै गतल हो, बोझ हो भन्ने बहस थालेका छन् । राजनीतिमा फैलिएको प्रदुषण र विकृतिले यो संविधानको सारलाई नै विस्तारै विवादास्पद मुद्दाको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास हुँदैछ । यो संविधानको सार भनेको संघीय गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता हो । तर यसैकाविरुद्ध नागरिक तहमा आवाज उठ्न थालेको छ । कतिपय राजनीतिक नेताहरू समेत यो परिवर्तनको विरुद्ध छन् । २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानपछि २०७४ मा पहिलो निर्वाचन र २०७९ मा दोस्रो निर्वाचनको गठबन्धन फरक फरक राजनीतिक दलको बिचमा भएको छ । यसले गर्दा स्पष्ट विचार र राजनीतिक दर्शनले समाजलाई मार्गनिर्देशन दिन सकेको छैन ।

अब के कस्तो समाजवाद हो नेपालमा अपनाउने राजनीतिक प्रणाली ? भन्नेमा दलहरूमा प्रष्ट धारणा छैन । आज कम्युनिस्टहरू माथि व्यापक प्रहार हुँदै आएको छ । कतिपयले कम्युनिष्टहरूले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न खोजेको हो कि खत्तम गर्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । हिजो राजनीतिमा अपराधखाना जस्तो देखिने दरबारियाहरूको राजनीतिक चरित्र दलीय राजनीतिमा हाबी भएको देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक सत्ता र प्रशासनिक सत्ताले आज जनतामा चुस्तदुरुस्त डेलीभरी दिन नसकेको नागरिकका गुनासो छ । राजनीतिक समस्या समाधानको लागि निर्वाचन प्रणाली, परिवर्तनको बहस चल्दैछ । संघीयताको सवलिकरणका लागि मौजुदा कानुन परिवर्तनको सवाल निक्कै पेचिलो सवाल हो । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने व्यवस्थाको मत बलशाली रूपमा उठेको छ । दलहरूले निर्वाचनमा उमेदवार छनौटमा समेत मतदाताको अधिकार दिनुपर्ने तर्कसमेत उठ्न थालेको छ ।

यो व्यवस्था ल्याउनका लागि लडेकाहरूले अहिलेको खास अवस्था माथि समिक्षा त गर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरूको त्रुटि कमजोरी हेरेर जनयुद्धको इतिहास र विगतको विरासतलाई नजरअन्दाज गर्ने गरिएको छ । राजनीतिमा योगदान र इतिहासको यस्तो अवमूल्यन गर्न किमार्थ पाइँदैन । शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी नै छन् । संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा किनारा लागेको छैन । आन्दोलनका सपनाहरू अलपत्रै छन् । बिडम्बना अहिले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठगिमा अल्झिएको छ । नेताले नेता र मन्त्रिले मन्त्रिसमेत ठगेको समाचार आउँछ । नेताहरू सुनमा टाँसिएका छन् । नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेचिएजस्तो बेचिएको शरणार्थी काण्डमा लोक र राजनीतिको हुर्मत बेचिएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मजाक र विद्रुपिकरण गरेर जोक्करहरूले राजनीतिमा नयाँ नयाँ चटक देखाएका छन । यो तमासाले योद्धाहरूको, नागरिकहरूको यो गणतन्त्रमय यात्राका आर्तनाद घाउहरूमा चटकेहरूले नुनचुक लगाएका छन् । यस्तो चटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गलगाँड नै हो । हामीले गणतन्त्रका यस्ता गलगाँडहरू फालेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अझै फुलाउन र फलाउन जरुरी छ । भारदारले दरबार खाएजस्तो नायकहरूले यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र नखाउन भन्न हामीले आजको नेतृत्वलाई घचघच्याउन जरुरी छ । हामीले त्यो हिम्मत गर्नैपर्छ । समय र परिवेश बदलिएपछि, आन्दोलन र लडाइँको मोर्चा फेरिएपछि लडाइँको विधि फेर्न जरुरी हुन्छ ।

नेपाली समाजको अहिलेको आर्थिक सामाजिक आधार परिवर्तन गरौँ, जनजीवनको तल्लो तहमा परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी समाजको जग हालौँ । सामन्तवादको समुल नस्ट गरौँ । १० वर्षे महान जनयुद्धको बलमा उद्घोषित २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त सुन्दर गणतन्त्रको कुरुपताहरूको विरुद्ध संघर्ष गर्ने साहस गरौँ । यो लोकतन्त्रको यो गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र किमार्थ होइन यो भन्दा उन्नत त समाजवाद नै हो ।

२०८० जेठ १५

"

"