– रुचि श्रेष्ठ
अमेरिकाले सन १९६१ देखि यूएसएआइडीको स्थापनासँगै बैदेशिक अनुदानको ब्यवस्थालाई ब्यापक रुप दिएको हो ।
दोस्रो बिश्वयुद्धपछि बिश्वभरका राष्ट्रहरुबीच नयाँ शक्ति समीकरण निर्माण भइरहेको समय थियो त्यो । प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा बिश्वका सबैजसो राष्ट्रहरु दुइ शक्तिकेन्द्र, संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघको पक्षमा बिभाजित भइरहेका थिए । बिश्वयुध्दको अन्त्यगर्न सहमत भएका अमेरिका र सोभियत संघले युध्द टुंग्याए ।
तर, दुवै शक्तिका बीच शीत युद्ध संग्रालिदै गयो । सोभियत संघका बिरुद्ध बिश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउन अमेरिकाले आफ्नो कुल बार्षिक बजेटको चारप्रतिशत भन्दा बढी रकम बैदेशिक अनुदानमा खर्चेको हुन्थ्यो ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको आधुनिक इतिहासमा कुटनीतिलाई ‘ग्ल्यामराइज’ गर्ने श्रेय पनि अमेरिकाले पाएकोछ । शीतयुद्ध सेलाउदै गए पछि अनुदानको रकम पनि घट्दै गएर १९८९ मा एक प्रतिशत भन्दा तल झर्यो । हालसालै राष्ट्रपति ट्रम्पले अनुदानमा ब्यापक कटौतिगर्नु अघि अनुदानको रकम अमेरिकाको बार्षिक बजेटको एक प्रतिशत भन्दा केही बढी थियो । तर, महाशक्ति राष्ट्रका देखिने हात दुइवटै भएपनि अदृश्य हातहरु अनेकौ हुन्छन । लगानी पनि त्यही अनुपातमा हुने गर्दछ ।
यसबाट एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ कि युद्ध भन्दा कुटनीति कम खर्चिलो र बढी प्रभावकारी हुन्छ । समय भने यसले पर्याप्त लिन्छ । अमेरिका र रुस बीच शीत युद्धबाट शुरु भएको बैदेशिक सहयोगको कुटनीति सोभियत संघको बिघटन र शीतयुद्धको अन्त्यसँगै निष्क्रिय भएन । महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा अमेरिकाले ‘ग्ल्यामराइज’ गरेको ‘कल्चर अफ डिप्लोमेसी’ को प्रभाव निरन्तर चलिरह्यो ।
अहिले बिभिन्न राष्ट्रहरु महाशक्ति सम्पन्न बन्ने दौडमा छन । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बिश्वमा अमेरिकाको उपस्थिति पुनर्संगठितगर्न चालिरहेका कदमहरु जति अस्वाभाविक देखिन्छन, बिश्व–इतिहासका घटनाक्रमहरु हेर्ने हो भने राष्ट्रपति ट्रम्पको महत्वाकांक्षा त्यति अस्वाभाविक होइन ।
फरक यति हो कि दोस्रो बिश्वयुद्धसम्म स्रोत र शक्ति संचयगर्न शक्तिशाली राष्ट्रहरुले युद्ध गर्दथे, उपनिवेश बिस्तार गर्दथे । तिनै मुलुकहरुले दोस्रो बिश्वयुद्धपछिको समयमा कुटनीतिको प्रयोगलाइ ब्यापकता दिए । कुटनीतिक सिद्धान्तमा एउटा सर्वमान्य भनाइ नै छ, उद्देश्य प्राप्तिको लागि युद्ध हिंसात्मक बाटो हो भने कुटनीतिले त्यही उद्देश्य शान्तिको बाटोबाट प्राप्त गर्न सक्दछ ।
एक्काइशौं शताब्दी सम्म आइपुग्दा बिश्वमा बिज्ञान र प्रविधिको बिकाससँगै जनसँख्या बृद्धि पनि द्रूतगतिमा भएको छ । पुँजीपतिको सँख्या र महत्वाकांक्षा झन्झन् बढ्दो छ ।
राजनीति र अर्थनीतिमा नेतृत्ववर्गले कुटनीतिको मायावी पर्दा धान्ने धैर्य गुमाउदै गएको समयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बैदेशिक सम्बन्धका बिषयमा लिइरहेका निर्णयहरु सही छन कि छैनन ? अहिले यो वहसतिर नजाउ ।
उनले सफ्ट पावरलाई ‘इको–पावर’ अर्थात अर्थ–शक्तिमा परिणतगर्न खोजेको तिर पनि नजाउ । किनभने, लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डरहुन्छ ।
अमेरिकी राजनीतिमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन बीचको मतभिन्नता तिरपनि नजाउँ । जब राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको बिषय आउछ, रिपब्लिक र डेमोक्रेटमा निर्णायक मतभिन्नता हुदैन ।
अहिलेको समयमा ट्रम्पले बैदेशिक अनुदानको बिषयमा लिएको निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा के–कस्तो प्रभाव पारेकोछ भन्ने बिषयलाइ मात्र खोतल्न सक्यौं भने हामी सृजनात्मक समाधानको बाटोमा लाग्न सक्छौ ।
नेपालको अर्थब्यवस्थामा बैदेशिक सहयोग रोकिनु कुनै बिपत्ति भन्दा कम होइन । इतिहासलाई खोतल्नै पर्दैन । भूकम्पदेखि यताको दशबर्षमा आइलागेका घटनाक्रमलाई मात्र केलायौ भने पनि धेरै अमूर्त तत्वहरु हामी वास्तविक स्वरुपमा देख्न सक्छौ ।
बैदेशिक सहयोगको अनुपस्थितिमा २०७२ सालको महाभूकम्पपछि पुननिर्माणको योजना र स्वरुप कस्तो हुन्थ्यो होला ? पूर्व घटनाहरुको कल्पना गर्नुको कुनै अर्थ छैन, तर सुधारको बाटोमा लाग्ने हो भने बिगतको हेक्का राख्नै पर्दछ । कार्ल माक्र्सले भनेका छन, इतिहास पहिलो पटक दुखद घटनाको रुपमा दोहोरिन्छ । जब त्यही घटना दोस्रो पटक पनि दोहोरिन्छ, त्यो हास्यास्पद बन्दछ ।
अनुदान र बैदेशिक सहयोगको महत्व सबैभन्दा धेरै हाम्रो जस्तो निरन्तर ‘बिकासोन्मुख’ हैसियतमा रहेको राष्ट्रले बुझेको हुन्छ । प्राकृतिक बिपत्तिलाई समेत अनुदानले थेग्नुपर्ने हालतमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा आइलागेको अमेरिकी अनुदानको बिपत्तिलाइ के ले थेग्ने ?
1613232978.jpg)
