सरकारप्रति मुस्ताङबासीको नजर - रुपान्तरण
 २०७९ जेठ ६, शुक्रबार    

सरकारप्रति मुस्ताङबासीको नजर


उपल्लो मुस्ताङ । चिसो मरुभूमिको फरक भूखण्ड, प्राकृतिक विविधता र लोभलाग्दो संस्कृति भएको मुस्ताङ सिंहदरबारबाट धेरै टाढा होइन । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्बतसँग साँध जोडिएको यो जिल्ला अन्यभन्दा फरक छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा आगामी निर्वाचनको गर्मागर्मी शुरु भए पनि यहाँका गाउँमा पर्यटन गतिविधि र स्याउको गोडमेलले प्राथमिकता पाएको छ । कोरोना महामारीले सुस्ताएको मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायमा चहलपहल बढेको छ ।

सदरमुकाम जोमसोमका पर्यटन व्यवसायी निशान तुलाचनका अनुसार भारतीय र आन्तरिक पर्यटक आउन थालेको एक साता नाघेको छ । मुक्तिनाथ दर्शन र अन्नपूर्ण ट्रेकका लागि पर्यटक आउन थालेका हुन् । पर्यटनले गति लिएको छ । यद्यपी, भौगोलिक समस्या, सांस्कृतिक विविधता, मानिसको रहनसहन मात्र होइन सामरिक दृष्टिले पनि मुस्ताङप्रतिको नजर भिन्न रहेको स्थानीयको बुझाइ छ । कोरोला नाका खुलेपछि पर्यटन र व्यापार बढ्ने अपेक्षा गरेका होटल व्यवसायी नाका चाँडै खुलोस भन्नेमा छन् ।

उपल्लो मुस्ताङमा पनि विगत भन्दा यसपाली पर्यटकको चाप बढेको छ । जोमसोम, मुक्तिनाथ र अन्नपूर्ण राउन्ट पदयात्रामा आएका पर्यटक लोमाथान्ङसम्म उक्लिने गरेका छन् । कोरोला नाका हेर्न आउने पनि धेरै छन् । तर नाका अहिले ठप्प छ । कारण हो कोरोना महामारी । कारण यतिमात्र सिमित नभएको स्थानीयको बुझाइ छ । टाठाबाठाले नाका किन खुलेन भन्ने विषय बुझेका छन् । तर सर्वसाधारण नाका खुलोस भन्नेमा छन् । नाका नखुल्नुमा विविध कारण भए पनि मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा नाका खुलाउन कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबाट उकालो लागेपछि देखिने मुस्ताङ्गी बस्तीमा सिंहदरबारको उपस्थिति प्रभावकारी देखिदैन । संघीयताको अवधारणा अनुरुप स्थानीय सरकार बने पनि यहाँका गाउँमा मुखियाहरुको बोलवाल छ । राजनीतिक गतिविधि न्यून छ । वडा कार्यालयहरु अधिकांश समय बन्द रहन्छन् । जनप्रतिनिधिहरु गाउँमा भेटिदैनन् । उनीहरु काठमाडौं र पोखरामै व्यस्त रहन्छन् । चुनाव नजिकिएपछि नेताहरु गाउँ पुग्छन् । जिल्लामा १० हजार ४ सय ८५ मतदाता छन् । हरेकजसो मतदातासँग नेताहरु परिचित हुने भएकाले मत आफूतिर आकर्षित गर्न ठूलो समस्या ठान्दैनन् । स्थानीय संचारकर्मी निरज थकालीका अनुसार विभिन्न दलका उम्मेदवारहरु हरेक गाउँका मतदातासँग चितपरिचित नै भएकाले यहाँ दल भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर मतदान गर्ने प्रचलन छ । मुस्ताङमा केन्द्र र प्रदेशका नेताहरु घुम्न जान्छन् । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न र कोरोला नाकामा उभिएर तस्विर खिचाएर फर्किन्छन् । स्थानीयका दैनिक जनजीवनका समस्याबारे उत्तिसारो बोल्न रुचाउँदैनन् ।

त्यसैले थकालीहरुको धेरै जनसंख्या रहेको तल्लो मुस्ताङ र गुरुङहरुको बाक्लो बस्ती रहेको माथिल्लो मुस्ताङबासीले सरकार र नेताहरुससँग धेरै अपेक्षा गरेका छैनन । सुविधा सम्पन्न मोटरबाटो पुगोस र गास–बास–कपासको अभाव नहोस भन्ने उनीहरुको चाहना हो । सरकारको प्रभाव रहोस भन्ने उनीहरुको चासोको विषय होइन । गाउँपालिकामा रहेका कर्मचारीहरुका अनुसार सामान्य विकासका काम, जन्मदर्ता, विवाह दर्तालगायतका काम बाहेक ठूला काम लिएर स्थानीय पालिका कार्यालयमा पुग्दैनन् । सानातिना घट्ना आफैं मिलाउँछन् । गाउँको विकासका लागि सामूहिक प्रस्ताव लिएर पालिका कार्यालय पुग्छन् ।

स्थानीय छेवाङ गुरुङका अनुसार यहाँका पालिकाहरुमा स्थानीयको प्रभावका कारण जे भन्यो त्यही हुन्छ । आफ्नो एकता र प्रभाव कायम राख्न रुचाउँछन् मुस्ताङबासी । यति हुँदाहुँदै पनि कोरोला नाकाको दशगजा नजिकैको फाँटमा नेपालतर्फको प्रशासनिक संरचनाहरु निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा स्थानीयबासी नै एकमत छैनन् । किनकी नेपाल सरकारले पाँच बर्ष अघि नै सिमानामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नापजाँच गरेर जग्गाको पुर्जा लिएर बजेट नै विनियोजन गरेको थियो तर काम अघि बढेन । बन्दरगाह राख्न ०६४ सालमा भन्सार प्रक्रिया अघि बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

४६ सय मिटर उचाइमा रहेको कोरलामा बर्षभरी नै चिसोका कारण कर्मचारी बस्न सक्दैनन् भन्ने नेपालका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । तर चिनियाँ कर्मचारीहरु भने आफ्ना सुविधा सम्पन्न संरचनामा पहरा दिएर बसेका छन् । भन्सारका लागि नक्सांकन भएको १ सय ९ रोपनी जग्गा भएको स्थान पनि नाकाबाट आठ किलोमिटर टाढा छ । स्थलगत अध्ययनका क्रममा भेटिएका स्थानीयहरु नाकाको विषयमा खुलेर बोल्न चाहेनन् । किनकी चीन सरकारले विद्यालयका भवन निर्माण, खाद्यन्न, लत्ताकपडाजस्ता सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर सिधै जनस्तरमा पुग्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र राजधानीस्थित दुताबास मार्फत् चीनले प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।

उपल्लो मुस्ताङमा चिनियाँ सहयोग र आवतजावत अलि बढी देखिन्छ । सीमा नजिकै बर्षको दुई पटक व्यापार मेला नै आयोजना गरेर सीमाबासी नेपालीका लागि सहयोग पुर्याएको छ । सो मेला दुई बर्ष यता रोकिएको छ । तर मेला लागेका बेला स्थानीय व्यापारीले बर्षदिनलाई पुग्ने सामान नाकाको बजारमा ल्याउने गरेका छन् । भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने चिन्ता व्यापारीलाई छैन । त्यहाँ केही वर्ष अघिसम्म चीनले वर्षको तीन पटक खाद्यन्न र लत्ताकपडाको सहयोग लिएर आउनको गरेको स्थानीयबासी बताउने गर्छन । लोमाङथाङ बजारका घरमा रहेका सोलारहरु पनि चीनले नै जडान गरिदिएको हो ।

तल्लो र माथिल्लो मुस्ताङमा भारतको पनि प्रशस्त सहयोग पुगेको पाइन्छ । विद्यालय र गुम्बा निर्माणमा भारतीय सरकारको सहयोग उल्लेख्य छ । जोमसोमका सडकमा गुडेका एम्बुलेन्समा नेपाल भारत सहयोग लेखिएको भेटिन्छ । मुस्ताङका सडकमा देखिने धेरै जसो एम्बुलेन्समा नेपाल भारत सहयोग लेखिएको पाइन्छ । अमेरिकी दूताबासको सहयोग पनि मुस्ताङ पुग्ने गरेको छ । लोभलाग्दो प्राकृतिक दृश्य, आँखै अगाडि निलगिरी र धौलागिरी हिमश्रृंखला, आकर्षक जीवन पद्धती र नौलो लाग्ने संस्कृति साथै ऐतिहासिक केभहरुका कारण मुस्ताङ सबैको नजरमा परे पनि यहाँको नाका खुल्छ भन्नेमा स्थानीय सन्तोष शेरचन विश्वस्त छैनन् । सामरिक दृष्टिले यो नाकालाई अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको र नाका खुलाउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समन्वय आवश्यक देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

दलाइ लामाप्रति स्थानीयको झुकाव साथै सन् १९७४ मा चीन विरुद्धको ‘खम्पा विद्रोह’ मुस्ताङबाटै भएकाले पनि नाकालाई चीनले संवेनशील मानेको स्थानीयको बुझाइ छ । सो विद्रोह हुँदा खम्पाहरुलाई अमेरिकाले सहयोग गरेको कुरा स्थानीयले गाइँगुइँ सुनेका थिए रे । त्यति मात्र होइन २६ औं पुस्तामा रहेको मुस्ताङ्गी राजाको पहुँच र पारिवारिक सम्बन्ध सोझै उच्च घरानाका तिब्बतीहरुसँग रहेको विषयलाई चीनले नजिकबाट हेरेको हुनसक्ने बताइन्छ । स्थानीय बुद्धीजीविहरुले मुस्ताङ जिल्लालाई आएको विभिन्न त्रिदेशीय सहयोगलाई सिमाना, जनसंख्या, नाका र क्षेत्रफलका हिसाबले सामान्य हार्दिकता वा सौहाद्रतालाई मात्र मानेका छैनन् । नेपालको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि मान्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले गैंडाकोटबाट कोरलासम्मको ४ सय ३५ किमि सडक अन्तर्गतको ‘कालीगण्डकी करिडोर आयोजना’लाई बर्षेनी रातो किताबमार्फत बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहे पनि नाका खुलाउने सवालमा प्रभावकारी पहल नभएको स्थानीयको दुखेसो छ । त्यस्तै बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) सशस्त्र प्रहरी दशगजाबाट आठ किलोमिटर टाढा र सेनाको ब्यारेक २६ किलोमिटर टाढा राख्नु साथै भन्सार संचालनमा ल्याउन नसक्नुलाई सरकारप्रति शंकालु दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ ।