काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको निलम्वन कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाइएको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै उनीहरूले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको दाबी गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि अधिकारीले आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण गरिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनी मंगलबारबाट नै काममा फर्किनेछन् ।
गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका थिए ।
1613232978.jpg)
