पर्यावरणको पक्षमा एउटा अर्को शक्तिशाली परमादेश

-रुपान्तण विश्लेषण

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले समृद्धिको कायाकल्प गर्ने भन्दै केही दल र तिनका नेतागणले प्रचार गरेको निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न आदेश दियो । यो आदेशको महत्व केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको राजनीतिक परमादेशकै हैसियत, तह र महत्वको थियो । विकासको नाममा मच्चाइएको स्वैरकल्पना र फैलाइएको अतिशयोक्तिपूर्ण हौवालाई सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुले पहिचान गरेर जुन आदेश दिए त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिव्यक्ति आउने क्रम जारी छ । सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशले विकास, राजनीति र पर्यावरणको मनोविज्ञानमाथि सम्मति र विमतिका श्रृंखला शुरु गराइदिएको छ । ढिलै सही राजनीति, विकास र पर्यावरण एकसाथ हाम्रो सामाजिक बहसको तहमा आइपुग्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण दुबै छ भन्नपर्छ ।

निजगढ निर्विकल्प हवाईअड्डा हो ?

लगानीको हाम्रो क्षमता, विकास आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो भ्रष्ट एवम् अपारदर्शी संयन्त्र र प्रणाली, विमानस्थलको हाम्रो उपलब्धता, विश्व बजारमा हाम्रो उपस्थिति, लाखौं करोडौं पर्यटक आउँछन् भन्ने अतिशयोक्ति र अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार देखेपछि सामान्य मान्छेले पनि सहज रुपमा निकाल्ने निश्कर्ष के हो भने निजगढको विमानस्थल छुपारुस्तमहरुले तयार गरेको विकासे भुलभुलैया मात्र हो । अरु केही पनि होइन । विश्वको चौथो ठूलो विमानस्थल बनाउने यो गगनभेदी लालचको आयोजना भन्दा तत्कालका लागि केही पनि होइन ।

निजगढ विमानस्थल देउरालीको ढुंगा पल्टाएको जस्तो समृद्धिमा फ्लिप ल्याइहाल्ने, वा भुंग्रोमा केहीबेर राखेपछि ताछेर खान मिलिहाल्ने आलु जस्तो विकासको छु मन्तर वा परिवर्तनको गेम चेञ्जर आदि इत्यादि भनेर जुन प्रचार गरिएको छ त्यो फगत भ्रमको खेती मात्र हो । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको जग बसेदेखि सुन्दै बुन्दै आइएका वर्ष शुरु भएको मेलम्ची र पछिल्ला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सापेक्षतामा निजगढ विमानस्थल विकासको मिराज र वाल्मिकीको रामायण महाकाव्यमा,रामचन्द्रले देखेको स्वर्णहीरण जस्तो मात्र हो ।

हामीसँग भएका विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्न नसकेर हायलकायल भइरहेको सदाबहार बर्तमान छ । झण्डैझण्डै निर्माणको चरण सम्पन्न गर्नलागेका दुई ठूला विमानस्थल पनि छन् । त्यसलाई चल्तीमा ल्याउन वा ब्यस्त बनाउने तकनीति निजगढप्रेमीहरुले प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । तर, उनीहरुलाई चाहिएको छ वर्षमा ६ करोड यात्रु आउजाऊ गर्ने विशालकाय निजगढ । दश लाख पर्यटक भित्र्याउन नसकेर हामी वर्षेनी रोइकराई गरिरहेका छौं, उनीहरु भन्दैछन् –निजगढ बनेन भने त नेपालको पर्यटनको मुहान नै सुक्छ । यी र यस्तै तोरीलाहुरे तर्कहरुले निजगढलाई सन्देहको जालोमा बाँधिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशको विरोध गर्ने एउटा पक्ष निगजढ विमानस्थललाई विकास र समृद्धिको निर्विकल्प र अपरिहार्य कोशेढुंगा रहेको दावी र एकोहोरो प्रचार गरिरहेको छ । त्यस्तो पक्ष जसलाई आफ्नो पाइताला र शिरबीचको लम्बाई ज्ञात छैन उनीहरु निजगढको रागमा मस्त छन् । उनीहरुको रागभित्र त्यस्तो संगीतपूर्ण आलाप छ जुन सुनेपछि लाग्छ अब देशको उन्नती र प्रगति छेक्ने कुनै माइका लाल छैन । उनीहरुलाई विकासको सापेक्षता पनि ‘बाल मतलब’ । विकास र पर्यावरणबारे सम्यक दृष्टि पनि बाल मतलब । निजगढको युटोपियामा बाँचेका विकासप्रेमी क्रान्तिवीरहरुको त्यही युटोपिया खासमा राजनीतिको सन्देहपूर्ण विषय हुनपर्ने हो, त्यो चाँहि हामीकहाँ भइरहेको छैन ।
उनीहरु यति भोकाएका दरिद्र लाग्छन् कि निजगढको नाममा जे पस्किए पनि उनीहरुलाई त्याज्य हुँदैन । उनीहरु यति तिर्खाएका छन् कि निजगढको नालीमा जे बगे पनि त्यसले तृप्ती दिन्छ । विकासको यो भोक र प्यास निजगढमै खनिनुका पछाडि के के कारण छन्, क्रमशः त्यो पनि बजारमा आउने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि अनुचित हुँदैन ।

निजगढ विमानस्थलका पक्षधरहरुले सुन्दा सामान्य लाग्ने तर बुझ्दा अति गम्भीर लाग्ने सामाजिक र पर्यावरणीय द्वन्द्वको सम्भावनाबारे मुखमा पट्टी बाँधेका छन् । पूर्वाधारको निर्माणले सामाजिक एवम् पर्यावरणीय तन्तुहरुमा कसरी विनिर्माण पनि गर्दछ भनेर उनीहरुले अहिलेसम्म सार्वभौम सत्य स्वीकार गर्नसकेका छैनन् । समृद्धिको पूर्वाधारको आत्मरतीमा निजगढ सयपचास जहाज दौडने धावनमार्ग र टर्मिनल भवनहरुको थुप्रो मात्र हो भनेर छली तर्क गर्नेहरु हुँदाहुँदा सर्वोच्चको परमादेशलाई अराष्ट्रिय करार गर्न व्यस्त छन् ।

यसका लागि पूर्व एमालेको बहालवाला र पूर्वहरुको गन्यमान्य समूहको एकै स्वर बजिरहनुको पछाडि पनि गुह्य कारण त पक्कै होलान् । माधवकुमार नेपालदेखि भीम रावलसम्म, योगेश भट्टराईदेखि दीपकप्रकाश भट्टसम्मका समवेत स्वरहरु आउनु संयोग मात्र नहुन सक्छ । उपलब्धता, आवश्यकता र उपयोगको त्रिकोणबाट बाहिर गएर प्रस्तुत भइरहेका दावी, तर्क र आरोपको आलोकमा उभिएर हेर्ने हो भने यहाँ पनि अवाञ्छित स्वार्थसमूहको संगठित स्वार्थ सपाट देख्न सकिन्छ ।

निजगढमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रतिस्थापना

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि निजगढ विकास पक्षधरहरुको ब्यानरमा अदालतको निर्णयविरुद्ध एउटा प्रदर्शन भयो भने स्वतन्त्र नागरिक समूहको नाममा अदालतको निर्णयको पक्षमा अर्को प्रदर्शन भयो । क्रिया र प्रतिक्रिया ठूलो कुरो भएन । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व एमाले तथा बहालवाला नेकपा समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले त सर्वोच्च अदालत भारतीय स्वार्थको पिछलग्गु भएको आशयमा गम्भीर टिप्पणी गरे । नेता नेपालको तर्क छ, निजगढ विमानस्थल नबनोस् भन्ने मनसाय राखेर निजगढ विमानस्थलकै विकल्पका रुपमा भारतीय पक्षले भारतको दरभंगा, रक्सौल र कुशीनगरमा निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाइ सघाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको हो ।
यसैले नेता नेपाल नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि लिएर सिधै भारतको केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनपर्ने निश्कर्षमा पुगिसके ।

अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराई सर्वोच्चको परमादेशले नेपालको सर्वांगिण विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने जिकिर गरिरहेका छन् । निजगढको रोइकराईमा उनले न त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापन र सुधारको कुरा गरेका छन्, न पोखरा विमानस्थलको ऋणको कुरा गरेका छन् न भैरहवाको विमानस्थल विकलांग हुनसक्ने सम्भावनाबारे मुख खोलेका छन् । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका प्राधिकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणाराख्दै सर्वोच्च अदालतले जंगल नै नभएको ठाउँमा जंगल भएको दावी गर्दै फैसला गरेको आरोप लगाउन भ्याए । प्रचण्डको भनाईले त सर्वोच्च अदालतले मरुभूमिलाई निजगढ देखेको प्रतीत हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गत सोमबार निजगढ मुख्य मुद्दा बन्यो । र, हाम्रो सार्वभौम संसद्ले सर्वोच्च अदालतलाइ आरोप लगायो नेपाललाई भारत संरक्षित राष्ट्र बनाउने खेल भइरहेको छ । यसअन्तर्गत निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिने षडयन्त्रकै रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको छ । अदालत र न्यायाधीशहरुको दक्षता, क्षमता र निर्णयको मानमर्दन गर्ने गरी त्यहाँ भएका टिप्पणीहरु कर्णप्रिय लाग्दैनन् ।

जस्तै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले नेपाललाई ‘एयर लक्ड’ बनाउने अभियानअन्तर्गत सर्वोच्चको फैसला आएको दावी गरे । भीमबहादुर रावलले भारतको नाम नलिए पनि ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ देखिएको आशंका गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला राष्ट्रहित विपरीत रहेको दावी गरे । माओवादी केन्द्रका सुदन किराँती त अदालतको फैसलापछि आफू स्तब्ध मात्रै नभएर असन्तुलित भएको भन्दै अदालतको फैसलाविरुद्ध आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्ने निश्कर्षमा पुगे । सँगै एमाले नेता दीपकप्रकाश भट्टले अदालतको फैसला नेपाललाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपमा परनिर्भर राज्य अथवा ‘क्लाइन्ट स्टेट’ बनाउने प्रयासअन्तर्गत आएको ब्यक्तिगत फैसलामा पुगे ।

भैरहवा विमानस्थललाई भारतको नजिक नदेख्नेले निजगढ किन नजिक देखे त्यो अलग्गै प्रश्न होला । तर, भैरहवा र निजगढको सापेक्षतामा व्याख्या हुनुपर्दछ । तथ्य लुकाउनु र तर्क लुकाउनु एकै होइन । किनकि, निजगढ विमानस्थलका राजनीतिक प्रवक्ताहरु वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमै कुहिरोमा थिए र छन् । यो उनीहरुले लुकाएको तथ्य हो । अझ बढी त भिमकाय पूर्वाधार परियोजनाको अनुमान प्रतिवेदनसमेत लघुजलविद्युत परियोजनाको प्रतिचवेदनबाट काँटछाँट भएर आएको प्रमाण विज्ञहरुले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । छु मन्तर गरेर न नयाँ निजगढ बन्छ न यथास्थितिको निजगढको विकल्प । तीन वर्षमा तीन सय विरुवा नरोप्ने राजनीतिक तहबाट नयाँ निजगढको विकल्पमा ६ करोड विरुवा रोप्ने, त्यसलाई रुख बनाउने र त्यसपछि जंगल बनाउने हास्यास्पद तर्कहरुलाई परमादेशमार्फत खारेज गरिदिएर सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणीय मुद्दामो दीर्घकालीन कोशेढुंगा तयार गरेकोछ । देशको प्राकृतिक अस्तित्व रक्षाका लागि निरन्तर रहोस् यो आन्दोलन ।