काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल न्यून नहुँदै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको रौनक शुरु भएको छ । सरकारले निर्वाचन एकै चरणमा मंसिर ४ गते गर्ने घोषणा गरेसँगै चुनावी चहलपहल शुरु भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंसिर ४ गते आइतबार एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले एक सय सात दिनको अवधि राखेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगले एक महिनाअघि नै एक सय २० दिनको निर्वाचन अवधि राखेर कार्यतालिकासहित निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो ।
यसअघि सरकारले पटक पटक निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न दलका नेताहरुसँगै सत्ताधारी दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार साँझमात्रै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी मंसिर ४ गते नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएका थिए ।
मिति तय भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न आफूहरु सक्षम रहेको जनाएको छ । सरकारले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले समयमै निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको बताएका हुन् । सोही भनाइलाई आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उक्त मितिमा निर्वाचन गराउन सक्षम हुने बताए । निर्वाचनको मिति घोषणादेखि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म १२० दिन समय चाहिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उक्त मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम हुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणाको दिन बिहबिार र मतदानको दिन (४ मंसिर) बाहेक १०७ दिन रहने भए पनि उक्त समयमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम हुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेको छ । २०७४ को संघ र प्रदेशको चुनावमा भन्दा आउँदो मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने आयोगले जनाएको छ । ०७४ सालमा भएको संघ र प्रदेशको चुनावमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै संघीय र प्रदेश सभा चुनावमा ५ लाख नयाँ मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ । वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता थिए । असार १ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता नामावली संकलनमा साढे ४ लाख जनाले नाम दर्ता गरेका छन् ।
1613232978.jpg)
