काठमाडौं । झापाका किसानहरुले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजनासँग गरेको सम्झौता अनुुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । अदालतले निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौताअनुरुपको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोहीबमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
पीडित किसान संघर्ष समितिले आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानहरुको विचल्ली बनाएको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । जनवरी २१, २०१८ मा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरूप आयोजनाको पूरक अनुदानग्राही भन्नाले कृषक समूह, सहकारी संस्था उत्पादक संघ र निजी फार्म र कम्पनी भनी प्रष्टरुपमा उल्लेख गरीएको उनीहरुको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष योगेन्द्र खनालले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ८५ प्रतिशत किसानको हित विपरित भएको बताएका हुन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । उनले अदालतको एउटा स्टे अर्डरले ३ सय ७१ किसान कालोसुचीमा पर्ने बताए । उनले भने,‘बैंकबाट ऋण लिइएको छ, ३ महिना भयो उत्पादन छैन् । किसानहरु मानसिक रोग बोकेर काठमाडौं आउन बाध्य छन् ।’
उनले देशमा स्वाभिमान र स्वाधिनताको लडाई लडेको कोही भए ती किसान मात्रै भएको बताए । आफूहरु कुनै व्यक्ति विरुद्ध नलागेको भन्दै खनालले जनताको अन्तिम आशा न्यायालयमा हुने भएपनि आफुहरुप्रति भने अदालतले अन्याय गरेको टिप्पणी गरे ।
नेपालको भाषा, सस्कृति जसले लेख्यो उसले नै बुझ्न नसकेको उनको भनाई थियो । अदालतको निर्णयले सारा किसानले अपमानित महसुस गरेको भन्दै उनले किसानहरु कहिल्यै गलत नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘किसानको नाम बेचेर २०औं हजार कर्मचारीले तलव खान्छन्, प्रत्येक बैठकको भत्ता खान्छन् । तर, किसान तड्पिदैछ, किसान मर्दैछ । त्यसको बारेमा कसैलाई चासो छैन् ।’ अब यस्तै रबैया रहने हो भने कर्मचारीहरुलाई दशै भत्ता बुझ्न नदिने समेत उनले चेतावनी दिए ।
उनले आफुहरुको आन्दोलन अनुदानमा भएका वेतिथि, विकृतीका र किसानको नाममा गरिएका राजनीतिको विरुद्ध हुने बताए । उनले अदालतले पटक–पटक गरेर किसानहरुलाई झुलाएको भन्दै सर्वोच्च कहाँबाट सञ्चालित छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले अदालतले किसान मरिरहेको, रुदै गरेको देखेरपनि मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाए । ५० प्रतिशत अनुदान, ३० प्रतिशत आफुले चाहेको बैंकको लगानी, २० प्रतिशत आफ्नो लगानी भएका किसानहरु आयोजनाको छनौटमा पर्ने उनले बताए । क्षमताको आधारमा १० लाख भन्दा माथि, कुल जम्मा २ करोड भनिएको अनुदान दिन आयोजनाले खोजेको बताए । अहिलेसम्म कुनै पनि किस्ता नबुझेको भन्दै उनले आफुले ८७ लाख लगानी गरेको सुनाए ।
किसानहरुको निम्ति आफुहरु मरेर गएपनि कडा आन्दोलन गर्ने उनले जानकारी दिए । अझै यही समयमा बैंकहरुले ऋण लिएका किसानहरुलाई ब्ल्याकलिस्टमा हाल्ने धम्कि दिँदै फोन गरिरहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘अहिलेको किस्ता बुझाउने नसक्ने अवस्थामा बैंकहरुले फोन गर्छन् । मैले पनि बैंकबाट ऋण लिएको छु, ४५ लाख माटोमा लगानी गरेको छु ।’
यसैगरी, राष्ट्रिय व्यवसायीक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाजका संयोजक दीपक तिमिल्सनाले किसानहरुलाई उत्पादकत्व बृद्धि गर्न यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको बताए । उनले भने,‘पहिलो चरणमा सहकारी गरियो, दोस्रो चरणमा नीजि फर्महरुलाई पनि सम्वर्धन र प्रबर्धन गर्न कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो । किसानहरुले सबै प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर छनौटमा परेपछि अनुदान पाउने भएका थियौं ।’ उनले आयोजनामा आफुहरु अनुदान माग्न नगएको समेत बताए । क्लस्टरवाइज राज्यले कार्यक्रम गरेर आह्रवान गरेपछि आफुहरु सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे । उनले किसानलाई सरकारले अन्याय गरेपछि सडकमा आउन वाध्य बनाएको बताए । किसानहरुलाई सरकारले गन्तब्यबिहीन बनाएको उनको भनाई थियो । उनले किसानलाई सडकमा उतार्ने कारक तत्व राजनीतिक दल भएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, अगुवा किसान धु्रव न्यौपानेले अदालतलाई केही वर्गले गुमराहमा पारेर किसानविरुद्ध फैसला गर्न बाध्य बनाएको बताए । उनले अदालतले उक्त फैसला पुनःविचार गर्न पर्नुपर्नेमा जोड दिए । संशोधन भएका नियवमावली, बँुदा केलाएर किसानका कुरा सुनेर चाडो भन्दा चाडो बहस सुरु गर्ने बताए । अदालतले वहस नगराएर किसानलाई रोडमा पुर्याएको उनको भनाई थियो ।
1613232978.jpg)
