काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहुलियतपूर्ण ऋणसहित विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारले भदौ २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सोसरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजना–कार्यक्रमको निम्ति विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका चार सय ३१ तथा राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र सातौं तहका दुई गरी जम्मा ३० पद उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालिन विभन्नि आयोजनाका लागि कुल ५० राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सो सरहका कूल एक सय पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
भदौ २० देखि २४ सम्म भुटानको पारोमा आयोजना हुने विश्व स्वाथ्य सङ्गठनको ७५ औं क्षेत्रिय समितिको बैठकमा भाग लिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी, सचिव डा रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ डा सङ्गीता कौशल मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष ‘मुस्ताङ समिट’ मा विभिन्न ४ मुलुकका मन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । असोज १० देखि १४ गतेसम्म अमेरिकामा सञ्चालन हुने दि ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर फोरममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
जिटुजी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । जिल्लासभा प्यूठानको नाममा रहेको साविक बरौला– ८ स्थित १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्यूठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ
1613232978.jpg)
