काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान सकिएको छ । आइतबार उनलाई अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नतालगायतका प्रश्न सोधेको छ।
समितिले बयानको क्रममा राणाले नभएको अधिकार आफैंले प्रयोग गरेर भवन निर्माणको ठेक्का सदर गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको हो। त्यसक्रममा उनले ुसर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणक्रममा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई नै निर्णय गर्नु भनिएका कारण प्राप्त बोलपत्रमध्ये प्राविधिक रुपमा उपयुक्त एउटामात्रै बोलपत्र स्वीकृत गरेकाले कुनै अनियमितता नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।
त्यस्तै, राणाले राजीनामा दिए महाअभियोग फिर्ता गर्छौं भन्ने प्रस्ताव नेताहरुबाट आएको पनि सुनाए । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको नाम समेत लिएका छन् । ‘यो फिर्ता लिन्छौं, एक डेढ महिना तपाईं काम गर्नुस्, एक डेढ महिना पछाडि दीपक (दीपककुमार कार्की)लाई दिए हुन्छ भनेर भनेको कुरा उनले खुलाएका छन् ।
सिंहदरबार परिसरमा साढें १२ बजे देखि जारी सिफारिस समितिको वैठकमा उपस्थित भएर राणाले बयान दिएका हुन् । समितिले तयार पारेका ४२ वटा प्रश्न मध्ये राणाले अहिलेसम्म ११ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका थिए । आइतबार भने राणालाई सोध्ने प्रश्नहरु पहिल्यै एकैपटक सोधेर त्यसपछि एकोहोरो जवाफ मात्रै सुन्ने गरी बयान लिइएको थियो ।
राणाविरूद्ध २०७८ फागुन २१ गते ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गराएपछि उनी निलम्वनमा छन् । समितिले राणासंग भदौ १५ गतेदेखि बयान लिन सुरु गरेको हो । बयानबारे छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक आगामी २८ गते बुधबार बस्ने भएको छ ।
यता, महाअभियोग सिफारिस समितिले भदौ मसान्त भित्रै निलम्बित राणालाई महाभियोग लाग्ने–नलाग्ने विषयमा छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भएको छ। समितिमा रहेका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले मसान्त भित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि तयारी भइरहेको जनाए । बयानका क्रममा राणाले गालीगलौज गरेको विश्वकर्माले बताए।
1613232978.jpg)
