राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम : अस्थिरताको नमूना - रुपान्तरण
 २०७९ आश्विन १०, सोमबार    

राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम : अस्थिरताको नमूना


काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिको कदमबारे पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । राजनीतिक दलका नेता, कानून व्यवसायी, सामाजिक अभियन्तादेखि सामान्य नागरिकहरु राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् ।

संसदका दुवै सदनले पारित गरी गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक मंगलबार राति १२ बजेभित्र प्रमाणीकरण भईसक्नु पर्ने थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । जसका कारण नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार रातिदेखि स्वतः खारेज भएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान रहेको छ । उक्त विधेयक पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन । तर, दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए ।

यसबीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न पक्षहरुसँग परामर्श गरेकी थिइन । विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि राजनीतिक वृत्तमा भने तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । तर विपक्षी दलहरु र सर्वसाधारणबाट भने विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयको सरहाना गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषहरुले भण्डारीलाई ‘महारानी’को उपमा दिन थालेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले राष्ट्रपति र राजाको श्रीपेज साथै राखेर कार्टुन नै बनायो । संविधानविद शम्भु थापाले संविधानले भनेका धाराहरू नमान्ने हो भने राज्यका अंगहरू असफल हुने भएकाले उक्त कदमलाई थापाले राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानमा नभएको धारा प्रयोग मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेको कुरालाई राष्ट्रपतिको कदमसँग जोडेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजीनामा दिन सुझाएका छन्। भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेकाले अबको बाटो राजीनामा मात्रै भएको डा.यादवको भनाइ छ । राष्ट्रपतिका अघिल्ला कदमहरुले पनि उनलाई केही महिना अघि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सदनमा बोल्ने क्रममा भण्डारीलाई ‘महारानी’को रुपमा औंल्याएका थिए । अहिले भने नागरिकता विधेयकका कारण जनस्तरबाटै भण्डारीलाई महारानी शैली भनेर विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नागरिकता विधेयक ल्याउन सक्ने तर संसदका दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेर आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने उनको कदम राष्ट्रघाती भएको भनेर विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्रपतिले आफूलाई ‘संविधानभन्दा माथि छु’ भन्न खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको पनि बताए।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि पठाउनुभएको विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउने र त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले कि त राजीनामा दिनुपर्ने, कि महाभियोग लगाउने धम्की माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिँदै आए पनि अहिले महाभियोग लगाउने प्रतिनिधि सभा नभएकाले अबको विकल्प के भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरु अलमलमा छन् ।

यता, देशको सार्वभौमसत्ता विरोधी भारतीयलाई नागरिकता दिएर नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने कृत्सित उद्देश्यका साथ ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै केही सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।

केही संविधानविद् र नेताहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानअनुसार आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह नगरेको दाबी गर्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। तर भण्डारीको सचिवावयले उनले संविधानअनुरूप नै काम गरेको दाबी गरेको छ।

सरकारमा सहभागी दलहरूको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको बैठकको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएको र अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको बैठकको ठहर रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनाएका छन् ।

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदाय, संचार लगायतलाई बैठक आह्वान गरेको छ ।