काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् । मंसिर ४ मा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको रौनक चलिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद बैठकले १५ निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा माननीय महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने ।
विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने ।
२०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना ईकाइको कार्य अवधि समाप्त मिति २०७९/७/११ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष थप गर्ने ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने ।
विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्व शुल्क र जरिबाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्युनिकरण गरी थप जनधनको नोक्शानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
कपिलवस्तु जिल्ला साविक बकडरिया वडा नम्बर ९ (क) स्थित १ बिगाह जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
नेपाली सेनाका वियनम १७७५, सहायकी रथी श्री विजय थापाको पदावधि २०८०/६/०१ सम्म थप गर्ने ।
नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा १ महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने ।
नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका ब्याच नम्बर ३२०१ प्रमुख सेनानी सुवास खड्कासमेत ४ पाइलट प्रमुख सेनानीहरुलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३४३ रुपैयाँ ७५ पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरु मिनाहा दिने ।
औषधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
सरकारले नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका ब्याच नम्बर ३२०१ प्रमुखसेनानी सुवास खड्कासमेत ४ पाइलट प्रमुख सेनानीहरुलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३४३ रुपैयाँ ७५ पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरु मिनाहा दिने, औषधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
"
1613232978.jpg)
