आचारसंहिता पालनामा निर्वाचन आयोगको कडाइ - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख २२, शनिबार    

आचारसंहिता पालनामा निर्वाचन आयोगको कडाइ


काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रमुख आयुक्त थपलियाले पोखरामा शनिबार आयोजित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकमा बोल्दै आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा तत्काल आयोगमा लिखित वा मौखिक जानकारी दिन आग्रह गरे ।

उनले आयोगले तोकेका अनुगमन अधिकृतलाई आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिए । उम्मेदवारबाट चित्त बुझ्दो जवाफ पेस नभएमा उम्मेदवार रद्द गर्ने समेतको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएकोले त्यससम्बन्धी विवरण स्पष्ट खुलाइ आयोगमा लेखिपठाउन उनले निर्देशन दिए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ निर्माण गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४६ मा ‘कसैले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ ।’

उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा बुझाएको विवरणमा उल्लेख भएबमोजिमको स्रोतबाट खर्च गरेको नगरेकोबारे आयोगले निगरानी गर्ने बताउँदै निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न शुरु भइसकेको जानकारी दिए । कर्मचारीले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमासमेत सचेतता अपनाउन उनको आग्रह थियो ।

त्यस्तै यता, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधिएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकाहरूलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पचरौता नगरपालिकाका नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवार, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल बस्ती, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। चन्द्रकान्त राउत, हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराम घिमिरे र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं। १ नुवाकोटका उम्मेदवार बद्री मैनालीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगमा परेका उजुरी तथा प्राप्त जानकारी विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको सहायक प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।