टुटफुटले जमानत जफत - रुपान्तरण
 २०७९ मंसिर १४, बुधबार    

टुटफुटले जमानत जफत


काठमाडौं । परिवर्तनको चर्को नारा दिएर बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने होडमा आएका केही युवाहरु यस पटकको निर्वाचनमा कमजोर सावित भएका छन् । दोस्रो संविधानसभा पछि उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा संगठित भएकाहरु अन्ततः छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगे र यस पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पत्तासापको अवस्थामा पुगेका छन् ।

दोस्रो संविधान सभापछि युवा उद्यमी र सामाजिक परिचालकहरूको राजनीतिमा सहभागिता आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यसाथ गठन भएको विवेकशील नेपाली दलमा आबद्ध भएका युवाहरु विभाजित भइसकेका छन् । प्रारम्भिक चरणमा समाजमा राम्रो प्रभाव जमाएको उक्त दल रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीसँग एकता भएर विवेकशील साझा पार्टी बन्दासम्म राम्रै प्रभाव जमाइसकेको थियो । तर विस्तारै दलभित्र विकृति र विखण्डन देखिन थालेसँगै यस पटकको निर्वाचनमा आएको परिणामले उक्त शक्ति अब लोप हुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

काठमाडौं–९ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका साझा पार्टी नेपालका मिलन पाण्डेले यसपटक जमानत जोगाउन समेत सकेनन् । गत २०७४ सालको निर्वाचनमा विवेकशिल साझा पार्टीबाट चुनाव लडेर जमानत जोगाएका पाण्डेले यसपटक कुल सदर मतको ५.५ प्रतिशत मतमात्रै प्राप्त गरे ।

सो क्षेत्रको कुल सदर मत ४२ हजार ५१७ रहेको छ। उनले यसपटक २३ सय २७ मत प्राप्त गरेका छन् । उनले गत चुनावमा ४९ सय ४६ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार रन्जु न्यौपाने (दर्शना)को पनि जमानत जफत भएको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीबाट सक्रिय रुपमा राजनीतिमा रहेकी रन्जुले यसपटक काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । तर, कुल खसेको सदर मतको जम्मा १.४ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त गर्न सकिन् । यस क्षेत्रको सदर मत ४४ हजार २४९ छ । यसमा रन्जुले ६०० मत प्राप्त गरेकी हुन् ।

सदर मतको १० प्रतिशत ल्याउन नसके उम्मेदवारको जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा धरौटीबापत १० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पार्टी भन्दा देश’ माथि भन्दै परिवर्तनको नारासहित सक्रिय राजनीतिमा रहेका अन्य युवाहरुको पनि अवस्था कमजोर भएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि स्वतन्त्र वा वैकल्पिक दल दर्ता गरेर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेर गए पनि त्यसको प्रभाव दिर्घकालीन देखिएको छैन । उनीहरुको संविधानलाई बुझ्ने, जनअपेक्षालाई पर्गेल्ने र राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता र निरन्तर सक्रियतामा निकै समस्या देखिएको छ ।