बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र तरलताका कारण प्रभावित भएको छ । २०७९ को वैशाखदेखि उच्च ब्याजदर, कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धले निजी क्षेत्रको तरलताका काममा धेरै ठूलो वृद्धि भएको छ । पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने बताए । बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले बजारमा अहिले तरलतामा केही सहज भइरहेपनि पुस महिनामा भने तरलतामा चुनौती आउने बताए । उनले तरलताको चुनौतीलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारमो राष्ट्र बैंक लागिपरेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तरलता सहजताका लागि ९७ खर्ब बजरमा पठाएको बताए । राष्ट्र बैंकले आवश्यक कामहरु गरिरहेपनि अझै बजारमा सहजता भने भइनसकेको बताउँदै उनले पछिल्ला केही दिनहरुमा रेमिट्यान्समा राम्रो भएकाले अहिले बजारमा तरलताको अभाव कम भएको स्वीकारे ।

सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आन्तरिक कारणले मात्र नभइ विश्वव्यापी रुपमा सिर्जित बाह्य परिदृश्यका कारणसमेत रहेको जनाउँदै उनले समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सोही कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पुँजी बजारलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन निमायकले काम गरिरहेको बताए । “नियामकले जुनसुकै नीति ल्याउँदा परिणाम हेरेर ल्याउँछ । कुन नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पर्ने गरेको हुन्छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिले राजनीतिमा नभइ आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । आर्थिक समृद्धिका कुरा ओझेलमा पर्दा र सरकारकै अन्तर निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम झिनामसिना समस्याले अल्झिने गरेको उनको भनाइ छ ।

“अहिलेका समस्या समस्या निजी क्षेतत्रको मात्र समस्या होइन । तरलता अभाव समस्याले लगानी बढाउन नसकेको, मुद्रास्फीतिले आम उपभोक्ताको खपतमा समस्या रहेको छ । यसले सरकारी राजस्वमा पनि असर पारिरहेको छ ।” उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले तरलता अभाव समस्या कायमै रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने धारणा राखे ।