काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि सात दिनको म्याद दिएर आह्वान गरेकी छिन्। राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपतिको सूचनाबारे जानकारी गराएको हो।
‘कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति २०७९/९/१० गते आइतबार १७ः०० बजे भित्र दाबी पेश गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आह्वान भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भएपनि बहुमत भने ल्याएको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० गरी कुल २७५ सदस्यको विवरण पेस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइसकेको छ
राष्ट्रपतिबाट भएको सरकार गठन आब्हानले संसय पैदा गरेको छ । संसद पहिले कि प्रधानमन्त्री वा सरकार चयन पहिले भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नवनिर्वाचित सांसदहरुको सपथग्रहण गरेरमात्र सरकार गठनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने तर्क गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पदाधिकारी बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पहिले सांसदहरुको सपथग्रहण हुनुपर्ने निष्कर्ष पार्टीको रहेको बताए । त्यसपछि अरु विषयमा छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
यता, सांसदहरुले शपथ नलिँदै सरकार गठनका लागि भएको आह्वानलाई लिएर कानुनका जानकारहरुले भिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । संसद्को जन्म नै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि आह्वान गरेर राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर गल्ती गरेको उनले बताए । केही संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि सांसदहरुको शपथ पर्खिनैपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गरेका छन् । यद्यपी, राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ मा प्रष्ट व्यवस्था छ ।