काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफू अनुकुल हुनेगरी सरकारका सचिबहरुको सरुवा गरेको छ । पहिलो चरणमा सरकारले सात जना सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । विहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवहरुको सरुवा गरेको हो ।
अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका छन् । उनले गृह प्रशासनमा रहेर अख्तियारको महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेका कानून सचिव धनराज ज्ञवालीलाई कानून मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कानुन सचिव उदयराज सापकोटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । अघिल्लो सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवाली र सापकोटाको जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
मन्त्रिपरिषदले वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव तोयम रायलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । हाल अख्तियारमा रहेका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्यमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सोमबार र मंगलबार मन्त्रालय र विभिन्न आयोग तथा निकायको प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका सचिवहरुसँग छलफल गरेको थियो । त्यसलगत्तै आफू अनुकुल काम गर्ने मनसायका साथ सचिबहरुको सरुवा गरिएको हो । प्रशासनविद्हरुका अनुसार हरेकजसो सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनीहरुको पहिलो काम सचिव व्यवस्थापनका नाममा हचुवामै सचिवको फेरबदल गर्ने परम्परा छ । प्रचण्ड सरकारले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले विज्ञता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि ‘एसम्यान ’ हुने चरित्र बोकेका सचिवहरु खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको छ । विगतमा सचिव व्यवस्थापन र सरुवामा योग्यता, विज्ञता र कार्यसम्पादनलाई खासै ध्यान नदिँदा सरकारले परिणाम दिन नसकेको प्रशासनविदहरुको भनाइ छ ।