सुदूरको पीडा राष्ट्रियस्तरमा जोडिन सकेको छैन - रुपान्तरण
 २०७९ माघ १६, सोमबार    

सुदूरको पीडा राष्ट्रियस्तरमा जोडिन सकेको छैन


काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरको पीडा राष्ट्रियस्तरमा जोडिन नसकेको गुनासो पोखेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री रालवले आफ्नो राजनीति पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिको लागि नभएको बताउँदै अबको पाँच वर्षको कार्यकालमा अतीतलाई सम्मान गर्दै वर्तामानलाई क्रियाशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘राजनीतिको सारथीका रुपमा मलाई आम जनताले निर्वाचित गराएका छन् । यो निर्वाचन मेरो व्यक्तिगत कुनै इच्छा र आकांक्षाका लागि पद र प्रतिष्ठाका लागि होइन । मूलतः यो ती ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकको समस्या र पीडा र राष्ट्र र राष्ट्रियता र समावेशिताको मुद्दासँग जोडिएको छ ।

सुदूरपश्चिमलाई छाउपडी र देउकी प्रथा भएको ठाउँको रूपमा मात्रै चिनिएको भन्दै काठमाडौंमा कुमारी प्रथाको देवत्वकरण भएजसरी सुदूरका सामाजिक सांस्कृतिक परम्परालाई उजागर गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘सुदूरपश्चिमका लाखौंलाख झुपडीकोहरुको एकत्वलाई मैले हेर्न जरुरी छ । सामाजिक विकृति र विसंगतिको क्षेत्रमा भएका समस्यासँग जुध्न जरुरी छ । काठमाडौंमा कुमारी प्रथाको देवत्व भएझैं सुदूरका सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परालाई उजागर गरेर भोलिका दिनमा प्रडक्टका रुपमा ल्याउने चुनौति पनि मसँग छ,’–उनले भने ।

सुदूरपश्चिमलाई सुदूर नभएर सुगम बनाउन हातेमालोका लागि उनले आग्रह गरे । ‘अब सुदूर होइन, सुगम कसरी बनाउन सकिन्छ ? यो क्षेत्रका पीडा उजागर गरेर समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, अब यसमा हातेमालो गरौं । देउडा कल्चरको मान्छे हुँ म, सखिया नृत्य नाच्ने क्षेत्रको मान्छे हुँ म । होली नाच नाच्ने क्षेत्रको मान्छे हुँ । यो कल्चरल फ्युजनलाई लिएर हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं ? यहाँहरुसँग हातेमालो गर्न चाहान्छौं,’ उनले भने । साथै, आफूले सुदूरले खोजेको समृद्धि जनताका सामान्य कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सिर्जनालगायत भएको उनको भनाइ छ । सुदूरको समृद्धिका लागि पढाइ, कमाइ र दवाइको अभियान, सुदूरको पानी, खानी र जवानीलाई बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

किताबमा आधारित शैक्षिक पद्धतिलाई परिवर्तन गरी भोलिका दिनमा सुदूर र सिंगो देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास गर्नसक्ने खालको शिक्षा पद्धतीको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकत्ता भएको उनको ठहर छ । सुदूरको शिक्षामा शेक्सपियर पढेपनि राष्ट्रका लागि बलिदानी दिने महत्वपूर्ण समूदाय र व्यक्तिलाई अहिलेको पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

सुदुरपश्चिका विभिन्न प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, संवर्धन र प्रचार प्रसारको पर्खाइमा रहेको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिने उनले बताए । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको विस्तार आफूले विश्वासको मत लिएपछि हुने र आफूले विश्वासको मत नपाउनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म एउटा पनि राम्रो अस्पताल पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको आजको भेटमा पनि सुदूरपश्चिममा अस्पताल निर्माण र विकासमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको उनले बताए । सुदूरको स्वास्थ्य समस्यालाई केन्द्र सरकारको सहयोग लिएर समाधानमा लागिपर्ने उनले बताए ।

सुदूरको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आवश्यकत्ता औंल्याउँदै अहिले विकास गर्ने भन्दापनि विकास खाने प्रवृति बढेको बताए । आफू जनताको नोकरको रुपमा रहेर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘म जनताको मालिक होइन जनताको नोकर हुँ । हिजोदेखि नै म जनताको नोकर नै भएर काम गरेको छु,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिमको नेतृत्वहरुसँग दूरदृष्टिको अभाव रहेको रहेको औंल्याउँदै उनले अब सुदूरको पीडा समग्र देशको पीडा बनोस् र समस्या समाधान होस् भन्ने आफ्नो चाहना भएको बताए । केन्द्रीय सरकारले प्राथमिकताको आधारमा सुदूरपश्चिमलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । अब व्यवस्थाको लागि लड्ने नभएर समृद्धिका लागि अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको उनले बताए । एउटा व्यक्ति असफल बन्दै गर्दा व्यवस्था नै गलत भयो भन्नु गलत भएको उनले बताए ।

साथै, कैदी जीवन विताइरहेको रेशम चौधरीको रिहाइको लागि आफू सकारात्मक रहेको उनले बताएका छन् । ‘मानवीय संवेदना समुदायबीचको द्धन्द्धलाई अन्त्य गर्न छ, सामाजिक एकत्व खोज्नु जरुरी छ । सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्न जरुरी छ । रेशमजी मेरो समाजको कम्पोनेन्ट हो,त्यत्ति बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि कुरा गरेको थियो । भेटका क्रममा दाहालले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका छन् ।