काठमाडौं । रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेसँगै गृहमन्त्री पदका विषयमा रस्साकस्सी शुरु भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश पछि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद दुवै गुमेको थियो।
लामिछाने गत ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नागरिकता विवादमा आएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर अब पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब बढाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ । पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विगतमा सत्ता साझेदार दलसँग भएको सहमति अनुसार गृहमन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको हो।
पार्टीका अध्यक्ष लामिछाने गैर नागरिक भएको सर्वोच्चको फैसलाले संसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद र पार्टीको सभापति पद गुमेपछि आइतबार नागरिकता लिएसँगै पार्टी अध्यक्ष चयन भएका थिए । उनी अध्यक्ष भए लगत्तै बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले विगतमा सत्ता साझेदार दलसँग भएको समझदारी अनुसार गृहमन्त्रालय पार्टीले छोड्न नसक्ने निस्कर्ष निकालेको हो। जसका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दबाबमा परेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुराको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताइसकेका छन् । तर रवि गृह मन्त्रालय फर्किने हतारमा छन् । उनले संविधानमा रहेको गैर सांसद पनि ६ महिना मन्त्री हुनसक्ने प्रावधान अनुसार आफूलाई पुन सोही मन्त्रालयको नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग दाबी गरेका छन् । पार्टीको नेतृत्वमा आफैँ रहेको र संविधान सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न नरोकिने भन्दै उनले आफैँ गृहमन्त्री बन्ने दाबी उनको छ ।
उनले आफ्नो नागरिकताको कानुनी विषय मिलेको र केही समयमै नागरिकताको विषय पनि मिलाउने दाबी गर्दै मन्त्री पद मागेका थिए। निर्वाचन आयोगले चितवन(२ को उपनिर्वाचनबारे केही निर्णय गरेको छैन। तर उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा ६ महिनाभित्र उप निर्वाचन हुने र आफैँ जितेर आउने दाबी गरेका थिए। रविले गृहमै फर्किन प्रधानमन्त्रीसँग जोड गरे पनि प्रचण्डले भने यसबारे सात दलका नेताहरूसँगै कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपी, रविलाई गृहमा फर्काउने विषयमा प्रचण्ड सकरात्मक देखिएका छैनन् ।
यता, रविलाई गृहमा फर्काउने विषयमा एमाले सकरात्मक रहेको चर्चा चलिरहेका बेला एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तमाङले लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन एमालेको कुनै दवाब नरहेको दाबी गरे । चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुँदैगर्दा रबिलाई सत्ता गठबन्धन दलले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
उनले रबिको नागरिकता विवादसँगै रहेको राहदानी विवादमा कानुनबमोजिम छानबिन हुन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । कुनै व्यक्तिमाथि कानूनरु रूपमा प्रश्न उठेपछि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने तामाङले बताए । ‘प्रश्न उठेपछि सबै मान्छे कानुनी प्रकृयामा जानुपर्छ । सबै प्रकृयाबाट उहाँ गुज्रिनुहुन्छ,’ उनले भने । यही विषयमा कारण रास्वपा र सत्ता गठबन्धनबीचको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने देखिएको छ। यसै विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।